काठमाडौँ । लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि सञ्चालन हुँदै आएको एचआइभी प्रिभेन्सन कार्यक्रम बन्द भएको छ, जसका कारण नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा झनै HIV/STI को सङ्ख्या बढ्दो छ, कारणस् कन्डम लुबको अभाव, प्रेपको सुविधा बन्द अनि उपचार गर्न असहज, जागिर नहुँदा। समुदायका अधिकांश सदस्य सडकमा उभिन विवश बनेका छन्।
अहिलेको अवस्थाले ९९ जनामध्ये केवल ३ जनाले मात्र सेवा पाउने स्थिति सिर्जना भएको छ, जुन अवस्था एचआइभी रोकथाम तथा उपचार प्रणालीका लागि गम्भीर सङ्कटका रूपमा देखिएको छ।

दैनिक जीवनमै जोखिम बोकेर हिँड्न बाध्य समुदायका सदस्यहरूका लागि कन्डम र लुब्रिकेन्ट जस्ता आधारभूत सुरक्षात्मक सामग्रीको अभाव, प्रेप सेवा बन्द भएको अवस्था र उपचार सेवामा पहुँचको कठिनाइले उनीहरूको पीडा अझ गहिरो बनाएको छ। आर्थिक स्रोत नहुँदा र रोजगारी गुम्दा धेरै जना जोखिमपूर्ण व्यवहारमा धकेलिनु परेको वास्तविकता समेत बाहिर आएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अनुदान कटौतीको प्रत्यक्ष असर नेपालका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र महिला यौनकर्मीमा परेको छ। युएसएआइडीको अनुदान सहयोगमा एमएसएम, टिजी र फिमेल सेक्स वर्करका लागि सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमहरू बन्द भएका छन्। यी कार्यक्रमहरूको निरन्तरता हुने वा नहुनेबारे अझै अन्योल कायम छ, जसले गर्दा एचआइभी रोकथाम तथा सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था छ।

एचआइभी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ड्रग युजर, माइग्रेन्ट वर्कर, प्रिजनर्स, एसएमएस, टिजी र फिमेल सेक्स वर्करलाई ‘कि पपुलेशन’का रूपमा राखिएको छ। यद्यपि, यसमध्ये एसएमएस, टिजी र फिमेल सेक्स वर्कर समूह सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। विडम्बना के छ भने, यही सबैभन्दा जोखिममा रहेको जनसङ्ख्यालाई लक्षित कार्यक्रम न सरकारबाट सञ्चालनमा छन्, न त दातृ निकायबाट सहयोग उपलब्ध छ, जसले समुदायलाई जोखिम र असुरक्षाको दोहोरो मारमा पारेको छ।

ड्रग युजर, माइग्रेन्ट वर्कर र प्रिजनर्सका लागि सेवा प्रवाह गर्दै आएको ग्लोबल फन्डले युएसएआइडीको पोजिसन स्पष्ट नभएकाले समस्या उत्पन्न भएको जनाएको छ। युएसएआइडीले आगामी ५ वर्षका लागि ६० मिलियन डलर खर्च गर्ने घोषणा गरे पनि यसको औपचारिक निर्णय आउन बाँकी छ।

त्यस्तै, एसएमएस, टिजी र फिमेल सेक्स वर्करका लागि ग्लोबल फन्डले युएनडिपीमार्फत १ लाख डलर सहयोग गर्ने भनिए पनि त्यसको पनि टुङ्गो लागेको छैन।

एकातिर अनुदान सहयोग बन्द हुँदा कार्यक्रम ठप्प बनेको छ भने अर्कोतिर कन्ट्री कोअर्डिनेटिङ मेकानिज्म ९सिसिएम० मेम्बरको भूमिकाबारे समेत गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। १७ सदस्यीय सिसिएममा दुई सदस्य थप गरी १९ सदस्यीय बनाइएको छ। सङ्घीय संरचनाअनुसार ७ वटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र कोशी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुखलाई सदस्य बनाइएको सिसिएम सचिवालयले जनाएको छ।

सिसिएमको नेतृत्व स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले गर्दै आएका छन्। सिसिएम मेम्बरमा एसएमएस, टिजी समुदायबाट दुई जना पदमकान्त निरौला र श्रीकृष्ण थापा समावेश छन्, र दुवै निल हिरा समाज ९ब्लु डायमन्ड सोसाइटी०सँग सम्बद्ध छन्।

सिसिएम मेम्बरका लागि राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कान्तिपुरमार्फत सूचना आह्वान गरिएको र व्यक्तिगत रूपमा आवेदन दिन भनिएको सचिवालयले जनाएको छ।

पहिलैबाट आफू यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमा पर्दिन भन्दै स्वयं आफैले दाबी गर्दै आएका ९प्रकाश निरौला भनी चिनिने० पदमकान्त निरौलाले एसएमएस, टिजी पहिचानका आधारमा आवेदन दिएको खुलेको छ।

सिसिएम सचिवालयका अनुसार उनी लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधिका रूपमा सदस्य बनेका छन्। समुदायका सदस्यले उनको प्रतिनिधित्वमा प्रश्न उठाएका छन्। सिसिएममा समुदायका सदस्यले प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने माग लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकले राखेका छन्। वैकल्पिक सदस्यमा श्रीकृष्ण थापा छन्।

स्वयम पदमकान्त प्रकाशका अनुसार उनी समुदायमा पर्दैनन्। तर उनैले समुदायको कोटामा आफूलाई प्रतिनिधित्व भने गराएका छन्। कसरी बाहिर समुदायका व्यक्ति सिसिएमको सदस्य भएरु समुदायको आवाज समुदायले बोल्ने किरु यो अधिकार नै खोसिएको किरु यस्ता अनेकौँ प्रश्न छन्। पदमकान्त निरौला प्रकाशलाई के उनसँग यसको उत्तर छरु समुदायका सदस्यले सोधेका छन्।

यही बिन्दुमा गम्भीर विवाद देखिएको छ। अमेरिकी अनुदान कटौतीका कारण एचआइभी प्रिभेन्सन कार्यक्रममा ‘डिजास्टर’ जस्तो अवस्था सिर्जना भइरहँदा, अर्कोतर्फ एसएमएस, टिजीको नाममा गैर–समुदायका व्यक्तिले प्रभाव जमाएको आरोप समेत उठेको छ। पदमकान्त निरौलाको विषयमा सिसिएम सचिवालयमा दर्जनौँ उजुरी परेको स्रोतले जनाएको छ, जसले उनको प्रतिनिधित्वको वैधता र पारदर्शितामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ।

सिसिएम मेम्बरको कार्यकाल सामान्यतया २ वर्ष रहने व्यवस्था भए पनि यसलाई बढाएर ३ वर्ष बनाइएको छ, जसअनुसार पदमकान्त निरौला २०२८ सम्मका लागि सदस्य रहनेछन्। यस्तो निर्णयले पनि संस्थागत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे थप बहस जन्माएको छ।

लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय र महिला यौनकर्मीका लागि ग्लोबल फन्डले अपेक्षित सहयोग पुर्‍याउन नसकेको अवस्था छ, किनकि युएसएआइडीको निर्णय कुरेर बस्नुपरेको छ। ग्लोबल फन्डको हालको कार्यक्रम सन् २०२७ जुलाईसम्म सञ्चालन हुनेछ, त्यसपछि अर्को चरण सुरु गर्ने तयारी छ, जुन सन् २०२७ अगस्टबाट सुरु हुनेछ।

तर, सिसिएममा ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका दुई प्रतिनिधि रहेको अवस्थामा उनीहरूबाट समग्र समुदायको हितमा काम नहुने गुनासो बढ्दो रूपमा उठिरहेको छ। यही सन्दर्भमा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचानसहितको अधिकार र जीविकोपार्जनमा काम गर्दै आएको मायाको पहिचान नेपालका मनिन्द्र सिंह दनुवार र बाबु दुमि राईले सिसिएम सचिवालयमा पुगेर प्रत्यक्ष प्रभावित समुदायले सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।

सिसिएम सचिवालयले ‘कन्ट्री डाइलग’को तयारी भइरहेको तर निर्णय भई नसकेको जनाएको छ। साथै, उक्त संवाद प्रक्रियामा सरोकारवालालाई समावेश गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।