वास्तवमा हामिलाई जेजस्ता छिमेकी भएपनि नभै नहुने रहेछ  । विशाल दुइ देशको बिचमा परेको नेपालले सधैँ नडगमगाएर आफ्नो सन्तुलन कायम नराखि नहुने बाध्यात्मक परिस्थिति र त्यसको फाइदा उठाएर लगातार गरिएको दोहनको बारेमा केही सटिक छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
भारतीय जनता र नेपाली जनता बिचको आत्मिय सम्वन्ध ऐतिहासिक छ ।छिमेकी मूलुकको आजादीका लागि नेपाली जनताले बगाएको रगत र दिएको बलिदान अबिष्मणीय छ । भारतको आजादीका लागि नेपालीहरूले जेल नेल अंग्रेज र स्वयम राणाहरूको समेत दमन खेप्नु परेको थियो ।
नेपालले सधैँ आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग मित्रताको ब्यवहार गर्दै एउटा सच्चा छिमेकीको भूमिका बहन गर्दै आएको छ ।त्यो चीन होस् वा भारत,भुटान होस् वा तिब्बत सबैसँग मैत्रिपूर्ण सम्वन् छ ।खास गरेर सार्क मूलुकहरूसँग नेपालको संवन्ध हितेसी रहंदै आएको छ ।यो तटस्त परराष्ट्रनीतिकै कारण नेपाल यस्तो मित्रतालाई सन्तुलित रूपमा बहन गर्न सकेको हो भन्नेकुरा प्रष्टै छ ।
नेपालका लागि यिनी दुई देश भारत र चीन ऐतिहासिक महत्व राख्दछन् । 
भारतीय नागरिकहरू नेपालमा निर्विवाद बसेकाछन् भने नेपाली नागरिकहरू भारतमा । भारतको भूमिमा दुइ प्रकारका नेपालीहरू अवस्थित छन् । पहिलो बृटिस भारतसँग गरिएको सुगौलीमा नेपाल तथा भारत बिच सन्धि जसले नेपाली जनतालाई जमिनसँग भारतीय बनाइदिएको छ । अर्को भारतको आजादी पछि गरिएको शान्ति तथा मैत्रि सन्धि द्वारा परिश्रम तथा व्यापारका लागि आउने जाने गरेका नेपालीहरू छन् ।
यसरी नेपाल मूलका भारतीय नागरिक र प्रवाशी नेपालीहरू दुबैको भारतमा बसोबास छ । कतिपय समस्याहरू अहिले पनि दुबै प्रकारका नेपालीहरूको एकैनासे छन् । भारतमा जमिन सँग गएका नेपालीहरू अहिलेपनि हाम्रो सन्तान हुन । उनिहरूलाई त्यहाँका बासिन्दाहरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा मौलिक रूपमै भिन्दै देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा हामिले देखेका छौं अहिले पनि उनिहरूलाई भारतीय नागरिक सरह ब्यवहार भएको पाइदैन ।
सन् १८१५ र १६को सुगौली सन्धिलाई सन् १९५० को सन्धिले खारेज गरिसक्दा पनि त्यो भूभाग भारतले फिर्ता दिएको छैन । यस्तै प्रकारको सन् १८४२ को हङकङ सन्धि खारे भयो र जस्को भूभाग थियो उसलाई त्यो प्राप्त भयो तर हाम्रो भूभाग अहिलेपनि अतिक्रमिकनै छ । जुलाई १ सन् १९९७ मा त्यो भूभाग चीनले प्राप्त गरिसक्यो । चीनले आफ्नो गुमेको भूभाग करिव १५५ वर्षमा फिर्ता पायो । नेपालले अहिलेसम्म सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग फिर्ता पाउनसकेको छैन । यसले के बताउँछ भने शक्ति राष्ट्रहरूले जसरी भएपनि कम्जोर राष्ट्रलाई दवाएका हुन्छन् ।
हामीले यसरी इमानदारी बफादारी सँग मित्रता निभाए पनि छिमेकी मुलूकले दवाब दिने व्यवहार देखाएको छ ।
अहिले फेरी देशभित्र नयाँ सरकारको गठन भएको छ । यही बेला भारतबाट नेपालको भूमि लिपुलेख हुँदै चीन जोड्ने सडकमार्गको उद्घाटन गरेका छन्  । रक्षामन्त्री राजनाथ सिहँले भारतबाट चीनसम्मको सिमा जोड्न ८० की मि लामो सडकमार्गको भिडियो कान्फ्रैन्समार्फत उदघाटन गरिएको छ । यसबारे नेपाल मौन छ ।
यद्यपि यस सडकमार्गको सन् २००६ देखि निर्माण कार्य सुरू भएको थियो २०१२ सम्म निर्माण कार्य गर्ने लक्ष राखेको भएपनि ढिलो बन्यो । यो त्रिदेसिय मामिलामा नेपाललाई जानकारी नगराउनु भारतीय अहंकार प्रष्ट देखिन्छ । भारतले समय समयमा कयौं यस्तै कार्यहरूमा नेपालको वेवास्ता गर्दै आएको विगतका उधारणहरू छन् । नेपालले आफ्नो नैसर्गिक अधिकारको कुरा समेत अन्तरराष्ट्रिय गर्न सकेको छैन ।
भारतले २०७६ कार्तिक १८ मा नेपाली भूभाग कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । नेपालका जनताले त्यसको बिरूद्धमा आवाज उठाएका थिए । भारतले सुनेन । नेपाललाई हेप्दै गएको छ ।
नेपाललाई भारतले दुःख दिइरहेको छ । पटक पटक नाकाबन्दी गर्ने गरेको छ । भारतको यो कस्तो छिमेक फस्ट नीति हो ? हास्यास्पद लाग्छ ।
नेपालले जनआन्दोलन पछि सम्विधानसभाद्वारा तैयार पारेको नेपालको संविधान आफ्नो पक्षमा भएन भनेर मान्यता दिएन । २०७२ असौजको ६ गतेबाट आर्थिक नाकाबन्धी लगायो । अहिले देशमा नयाँ सरकार मात्र होइन नयाँ राजनैतिक पार्टी दुइतिहाई मत लिएर उदाएको छ । यसलाई कसरी आफ्नो अधिनस्त राख्ने भन्ने उदेश्यले नै भारतले पुनःलिपुलेखबाट चीनसँग ब्यापार गर्न थालेको पनि हुनसक्छ ।
सवाल उसले काम गरेकोमा होइन सवाल हो नेपाललाई नसोधिकन किन गर्यो ? उसले त गर्यो तर नेपालको नयाँ सरकारले यसबारेमा कुनै प्रतिकृया दिएको पनि सुनिएन । यस्तै चाला हो भने देशमा छिमेकीले फेरी कुनै नयाँ बखेडा खडा गर्न समय पर्खिनु पर्नेछैन । भर्खर बनेको बालेन सरकारले यसबारे गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्नेछ । सबैभन्दा प्रमुख बिषय भनेको राष्ट्र हो र त्यो अधिकार जनतासँग सम्बन्धित हुन्छ ।
राष्ट्रियताको सवालमा देशका सबै राजनैतिक पार्र्टी, नागरिक समाज बौद्धिक जमात पत्रकार सबैले आवाज उठाउनु पर्ने हो । तर यसबिषयमा खासै ध्यान पुराएको देखिएन । नेपालमा बहुदल, लोकतन्त्रकालमा यस्तै हुँदै आएको छ ।
भारतको आजादी पछि नेपालको हक हितको रक्षा गर्नुभन्दा पनि देशभित्रका राजनैतिक शक्ति वा राजतन्त्र स्वयमले पनि भारतले गरेको अन्याय प्रति आवाज उठाउने काम खासै भएको छैन । बरू तत्कालिन राजा विरेन्द्रले भारतीय नाकाबन्धी गरेपछि भारतसँग नझुक्ने अडान लिएका थिए । उनले ब्यापार र पारगमन सन्धि छुट्टा छुट्टै हुन् भनेर लिएको अडान सांच्चै देशभक्ति पूर्ण थियो ।
पछि आएका सरकारहरू वा प्रतिपक्षहरू दलाली गर्नमा तछाड मछाड नै भए । उहि मुद्दामा आफू विपक्षमा हुदा सत्ता पक्षलाई राष्ट्रघाती भन्नेहरू आफूले गर्दा देशको हितमा ठान्ने गर्न थाले । हाम्रो देशका दलाल नेताहरू र उनिहरूका सरकारले देशभित्र भ्रष्टाचार र विदेशको दलाली गरेर अकुत धन लुटेकाछन् । जसको केही अश जेन्जी आन्दोलन ताक खोपीमा लुकाईका रकम जले, लुकाएका सुन देखिए । यो त देशभित्रका कुरा हुन उनिहरूले थुपारेको धन विदेशमा लगानी गरेको पनि विस्तारै आउने छ । सरकारले छानबिन हुने नीति निर्णय गरिसकेको छ ।
दलाल र कायर नेताहरूले गर्दा नै सुगौली सन्धिबाट गुमेको भूभाग अर्को सन्धिले खारेज गरिसक्दासम्म फिर्ता ल्याउने लियाकत भएन र आएन । देशमा बारमबार अतिक्रमण हुँदै आएको छ । भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको कपिलबस्तु र बुद्धको जन्मस्थान गाभिएको छ । टनकपुर लिम्पियाधुर लिपुलेख लगायतका कालापानीका मुद्धाहरू पेचिला छन्, जुन नयाँ सरकारले हेर्नुपर्ने छ ।
नयाँ बनेको सरकारलाई यि मुद्दाहरूको निवारण गर्ने चुनौती छ । अहिलेसम्मका तमाम असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरेर पञ्चसिलका आधारमा देश र जनताको हितमा सन्धि सम्झौता गर्नुपर्दछ । गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउने प्रयासमा भुँईको टिप्दा खोल्टीबाट नखसोस् भन्नेबारेपनि सचेत हुनुपर्ने छ । विदेशी ऋणले वा अनुदानले देशको विकास हुनसक्दैन बरू विदेशीहरूको चलखेल बढ्छ । भ्रष्टाचार गरेका पैसा खिचेर देशको विकास गर्नुपर्छ । नेताहरूले लुकाएका धन फिर्ता लिएर राष्ट्रियकरण गर्ने कत्तिको हिम्मत छ, बालेन सरकारले देखाओस् । जनताको साथ छ, जनादेश पनि छ । काम गर्छु भन्नेले काम गरेर देखाउनुपर्छ । छिमेकीनीति सन्तुलन मिलाएर देशलाई अखण्ड बनाउनु पर्छ ।