नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ सम्भावना तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारका लागि एउटा भू–राजनीतिक मोड हो जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्थान, दुई ठूला छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध, र विश्व शक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ । प्रश्न उठ्छ ः के नेपालको परराष्ट्र नीति आजको जटिल विश्व परिस्थितिमा ‘सन्तुलन’को बाटोमा हिँड्न तयार छ ? 
प्रतिनिधि सभाको वर्तमान संरचनाको परीक्षण गर्दा स्पष्ट भू–राजनीतिक चित्र देखिन्छ । कोही अमेरिकी तथा युरोपेली झुकावमा देखिन्छन् । भारत–समर्थक समूह पनि त्यही भित्र छ, तर चीनको पक्षमा स्पष्ट रूपमा उभिने प्रतिनिधित्व न्यून छ । यो यथार्थलाई बालेन सरकारले बेवास्ता गर्न सक्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण अहिले चरम ध्रुवीकरणको चरणमा छ । अमेरिकाले इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा फैलिएको द्वन्द्वले अमेरिकी प्रभावको सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा यसको विश्वसनीयताको सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । यस बदलिँदो विश्व व्यवस्थामा बालेन सरकारले यो यथार्थसँग जुध्नैपर्छ कि नेपाली सेना, प्रहरी, प्रशासन, गुप्तचर संयन्त्र, र राजनीतिक दलहरूको ठूलो हिस्सा अझै पनि अमेरिकी प्रभावमा छ । तर यहाँ गम्भीर प्रश्न उठ्छ ः् के नेपालको नेतृत्वले यस ‘प्रभाव’लाई ‘स्वायत्तता’मा रूपान्तरण गर्ने क्षमता देखाउनेछ ?
नेपालको सन्दर्भमा ‘सन्तुलन’ शब्दको व्यावहारिक अर्थबारेको बहस पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । ऐतिहासिक रूपमा नेपालले दुई ठूला छिमेकीबीच ‘समान दूरी’को नीति अपनाएको थियो । तर वर्तमान विश्व सन्दर्भमा ‘समान दूरी’को अवधारणा नै चुनौतीमा परेको छ । अमेरिकी रणनीतिक हित, भारतको क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा, र चीनको आर्थिक–रणनीतिक उपस्थिति मिलेर नेपाललाई यस्तो संगम बनाएको छ जहाँ कुनै पनि कदमले अप्रत्याशित प्रतिक्रिया जन्माउन सक्छ ।
यस सन्दर्भमा, भारतले चीनसँग व्यापार गर्न लिपुलेक मार्ग प्रयोग गर्न थालेको समाचार, नयाँ सरकार गठन हुनु अघि नै, धेरै कुरा बोल्छ । यद्यपि नेपालको संविधान र ऐतिहासिक सन्धिहरूले लिपुलेकलाई नेपालको अभिन्न हिस्सा मानेका छन्, तर नेपालसँग यो व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कति कूटनीतिक, कानुनी, र भौगोलिक क्षमता छ भन्ने प्रश्न बालेन सरकारको लागि गम्भीर परीक्षा हुनेछ । यो केवल सीमाविवाद मात्र होइन, यो नेपालको सार्वभौमिकता, कूटनीतिक सक्रियता, र छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षा हो ।
त्यस्तै, नेपालमा सञ्चालन भइरहेका चिनियाँ परियोजनाहरूको स्थिति पनि उत्तिकै संवेदनशील विषय हो । अमेरिकन नीति र भारतीय नीतिले नेपालतर्फ देखाएका प्रवृत्तिहरूको विश्लेषण गर्दा स्पष्ट सम्भावना देखिन्छ । यदि नयाँ सरकारले अमेरिकी तथा भारत–समर्थक झुकावसहित अगाडि बढ्यो भने, नेपालमा चिनियाँ परियोजनाहरूमा अवरोध सिर्जना गर्ने, विभिन्न बहानामा जनतामाझ बदनाम गर्ने, र ऋणभार, पारदर्शिताको अभाव, वातावरणीय प्रभाव जस्ता मुद्दाहरूलाई हतियार बनाएर चीनसँगको सहकार्य कमजोर पार्ने प्रयास हुनसक्छ । 
अमेरिका–इजरायल–इरान द्वन्द्वले देखाएको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विश्वमा अमेरिकी वर्चस्वको युग समाप्त भएको छ र विश्व बहुध्रूवीय व्यवस्थातर्फ अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि देशले एकल शक्तिसँग अत्यधिक निकटता राखेर आफ्नो राष्ट्रिय हित सुरक्षित गर्न सक्दैन । यही सिद्धान्त नेपालमा पनि लागू हुन्छ । यदि नयाँ सरकारले केवल अमेरिकी तथा भारत–समर्थक अभिमुखतामा ध्यान केन्द्रित गर्यो भने दुई जोखिम उत्पन्न हुन सक्छन् । पहिलो, चीनसँगको सम्बन्धमा दूरी बढ्दा आर्थिक सहकार्य, पूर्वाधार विकास, र उत्तरी सीमाको स्थिरतामा असर पर्न सक्छ । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको ‘स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति’को विश्वसनीयता प्रश्नमा पर्न सक्छ । तर यसको अर्थ चीनसँगको सम्बन्धलाई अमेरिका र भारतको विपक्षमा राख्नैपर्छ भन्ने होइन । सन्तुलनको नीति केवल ‘समान दूरी’ मात्र होइनः यसले ‘हितको अधिकतम उपयोग’ र ‘प्रभावको न्यूनतम स्वीकार्यता’ पनि जनाउँछ । नयाँ सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई केवल राजनीतिक दलहरूको वैचारिक झुकावको विषय नबनाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संसदीय समितिहरू, र कूटनीतिक विज्ञहरूलाई समेटेर व्यापक छलफलको विषय बनायो भने मात्र ‘सन्तुलन’ वास्तवमै अर्थपूर्ण बन्न सक्छ ।
सरकार गठन हुनु अघि यस्तो विश्लेषणात्मक लेख प्रकाशित गर्नुको महत्त्व यहीँ छ । यसले नीति–निर्माताहरूलाई सचेत गराउँछ, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको भू–राजनीतिक बहसबारे दिशा दिन्छ, र आन्तरिक राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय हितमा साझा धारणा बनाउन दबाब सिर्जना गर्छ । नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन, तर यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता पनि नेपालमै छ । यसको लागि चाहिएको कुरा होस् नीतिगत स्थिरता, संस्थागत स्वायत्तता, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राष्ट्रिय हितमा एकता कायम गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति ।
बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारको सफलता वा असफलता मुख्यतः यी तीन आयामलाई कसरी आत्मसात् गर्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ । यदि सरकारले ‘सन्तुलन’ भन्ने शब्दलाई केवल राजनीतिक भाषणको रूपमा प्रयोग गर्यो र व्यवहारमा एकपक्षीय झुकाव अपनायो भने, नेपाल दुई ठूला शक्तिहरूबीचको ‘बफर जोन’बाट ‘प्रतिस्पर्धाको युद्धभूमि’मा रूपान्तरण हुनसक्छ । तर यदि सरकारले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्यो र सबै छिमेकी तथा शक्तिहरूसँग समानान्तर सम्बन्ध विकास गर्ने स्पष्ट रणनीति अघि बढायो भने, नेपाल आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । यही वर्तमान विश्व परिस्थितिमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र सबैभन्दा ठूलो अवसर हो ।
लेखक प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुन् । उनले नेपाल–चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू–राजनीति, र सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गरेका छन् । नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्ष हुन् ।