नेपाल र रूसबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सन् १९५७ मा स्थापना भएको हो। ७० वर्षको यस सम्बन्धको एउटा रोचक पक्ष के हो भने, रूसले नेपालको आन्तरिक राजनीति र चुनावी प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै औपचारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन। यो मौनता आकस्मिक होइन, बरु रूसको परराष्ट्र नीतिको एउटा परिपक्व रणनीति हो। जबकि अमेरिका, भारत लगायत शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालको चुनावपछि बधाई सन्देश दिने र कहिलेकाँही आन्तरिक राजनीतिमा टिप्पणी गर्ने गर्छन्, रूसले भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै ‘हस्तक्षेप नगर्ने’ नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ। यहाँ नेपालको राजनीतिप्रति रूसको धारणा, नेपालमा रूसको चासोका क्षेत्र र दुई देशबीचको सम्बन्धको भू(रणनीतिक महत्त्वका बारेमा लेख्ने प्रयास गरेको छु।

नेपालको चुनाव र राजनीतिक परिवर्तनहरूप्रति रूसले आधिकारिक रूपमा धारणा नबनाउनुको पछाडि मुख्यतया दुईवटा कारण देखिन्छन्। पहिलो, रूसले नेपाललाई ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’ अख्तियार गर्ने मुलुकको रूपमा हेर्छ। सोभियत संघकालमा पनि रूसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सम्मान गरेको थियो। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा रूसको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्दा पनि रूसले त्यसलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको कसी बनाएको देखिँदैन।

दोस्रो, रूस आफैं पश्चिमा देशहरूसँगको भू(राजनीतिक द्वन्द्वमा उल्झिएको अवस्थामा, उसले हिमालयन क्षेत्रमा नयाँ राजनीतिक विवाद सिर्जना गर्न चाहँदैन। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको उपस्थितिप्रति रूसको सहानुभूति रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ, तर रूसले कहिल्यै कुनै विशेष दलसँग खुला रूपमा निकटता देखाएको छैन। रूसी राजदूतहरूले सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दुवै दलका नेताहरूसँग समान रूपमा भेटवार्ता गर्ने गरेका छन्, जसले उनीहरूको ‘सबै दलसँग समान व्यवहार’ को नीति झल्काउँछ।

रूसको ध्यान नेपालको आन्तरिक राजनीतिभन्दा पनि आर्थिक, सांस्कृतिक र रणनीतिक सहकार्यमा केन्द्रित छ। विगत पाँच वर्षमा देखिएका घटनाक्रमहरूले रूसको चासोका क्षेत्रहरू प्रस्ट रूपमा उजागर गरेका छन्। सोभियत संघले नेपालको विकासमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। सन् १९६५ मा निर्मित पनौती जलविद्युत आयोजना, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत ढल्केबर–पथलैया खण्ड, वीरगञ्ज चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कान्ति बाल अस्पताल जस्ता पूर्वाधारहरू सोभियत सहयोगमै बनेका थिए। यी मध्ये धेरै पूर्वाधारहरू निजीकरणको नाममा बन्द भइसकेका छन्, तर पनौती जलविद्युत र कान्ति बाल अस्पताल जस्ता संरचनाहरू अझै सञ्चालनमा छन्। काल्मिकिया गणतन्त्रका प्रमुख बातु खासिकोभले भनेझैं, “सोभियत कालमा रूस र नेपालबीच अत्यन्त उच्च स्तरको सहकार्य थियो र हाम्रो वर्तमान कार्यभार त्यही स्तरको सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्नु हो”।

ऊर्जा क्षेत्र नेपाल–रूस सम्बन्धको सबैभन्दा गतिशील क्षेत्र बनेको छ। नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि रूसी लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न नेपाल उत्सुक देखिन्छ।

पूर्व ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँगको भेटमा रूसी राजदूत एलेक्सी नोभिकोभले रूसी व्यवसायिक समुदाय नेपालको ऊर्जा र जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न उत्सुक रहेको बताएका थिए। उनले ऊर्जामन्त्रीलाई नेभ्स्की अन्तर्राष्ट्रिय पारिस्थितिक सम्मेलन, सेन्ट पिटर्सबर्ग अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक फोरम SPIEF, र रूसी ऊर्जा सप्ताहमा सहभागी हुन निमन्त्रणा पनि दिएका थिए।

यसैगरी, लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको नेतृत्वमा गएको टोलीले रूसी प्रत्यक्ष लगानी कोष, सर्बैंक, रुसहाइड्रो, इन्टर राओ लगायत रूसी कम्पनीहरूसँग जलविद्युत, खनिज अन्वेषण र पूर्वाधार विकासमा लगानी सम्भावनाबारे छलफल गरेको थियो।

रूसी पर्यटकका लागि नेपाल आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ। सन् २०२४ मा मात्र १३ हजारभन्दा बढी रूसी पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। नेपाल पर्यटन बोर्ड मस्को अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा तथा पर्यटन प्रदर्शनी (MITT 2025) मा सहभागी भई रूसी बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्रिय छ।

यस क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विकास भनेको बौद्ध धर्मको माध्यमबाट दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध हो। रूसको काल्मिकिया गणतन्त्र युरोपको एकमात्र परम्परागत बौद्ध क्षेत्र हो। काल्मिकियाका प्रमुख बातु खासिकोभले नेपाल भ्रमणका क्रममा लुम्बिनी भ्रमण गर्दै आफू बुद्ध जन्मस्थल आउन पाउँदा आध्यात्मिक उर्जा प्राप्त भएको बताएका थिए।

उनले काठमाडौं र एलिस्टाबीच सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्, जसले नेपाली तीर्थयात्री र पर्यटकलाई बौद्ध सम्पदाले भरिपूर्ण काल्मिकिया जान सहज हुनेछ। साथै, थाङ्का चित्रकला, काष्ठकला र बौद्ध धार्मिक कलाको संरक्षणमा नेपाली विज्ञहरूको सीप सिक्न काल्मिकिया उत्सुक देखिन्छ।

शैक्षिक क्षेत्र नेपाल–रूस सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण स्तम्भ हो। हालसम्म ७ हजारभन्दा बढी नेपाली विशेषज्ञ ९वैज्ञानिक, इन्जिनियर, डाक्टर, कृषिविद० ले सोभियत र रूसी विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षा हासिल गरिसकेका छन्। रूसले नेपाललाई दिने पूर्ण छात्रवृत्ति कोटा ५० बाट बढाएर २५० पुर्याएको छ।

काल्मिकियाका प्रमुख खासिकोभले काल्मिकियाका विश्वविद्यालयहरूमा नेपाली विद्यार्थी तथा अनुसन्धानकर्तालाई बौद्ध दर्शन, पर्यावरण र ग्रामीण विकास जस्ता विषयमा अध्ययन गर्न सहुलियत दिने प्रस्ताव गरेका छन्। यसले दुई देशबीचको शैक्षिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइ दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपाल र रूसबीचको द्विपक्षीय व्यापार हाल ५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा कम छ, जुन दुवै देशको सम्भावनाको तुलनामा निकै न्यून हो। रूसी चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका अध्यक्ष सर्गेई काटिरिनका अनुसार व्यापार प्रवर्द्धनमा मुख्य बाधा दुवै देशका कम्पनीहरूबीच एकअर्काको बजारबारे जानकारीको अभाव हो।

नेपालले रूसमा चिया, कफी, अलैंची, जडीबुटी जस्ता कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्दै आएको छ र रूसी उपभोक्ताले यी वस्तुप्रति रुचि देखाएका छन्। त्यस्तै, रूसी मेसिनरी, मल, औषधि र प्रविधि नेपाल भित्र्याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र रूसी चेम्बर अफ कमर्सबीच सन् २०११ मा सहकार्य सम्झौता भएको थियो र दुवै पक्षले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजिरहेका छन्।

नेपाल चीन र भारतबीच अवस्थित भएकाले यसको भू(राजनीतिक महत्त्व रूसका लागि पनि उत्तिकै छ। रूस चीन र भारत दुवैसँग ‘विशेष रणनीतिक साझेदारी’ कायम राख्न चाहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपालमा रूसको उपस्थितिले दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलन कायम राख्न सघाउन सक्छ।

सन् २०२५ मा चीनको थियाञ्चिन भएको एससीओ सम्मेलनका क्रममा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटलाई कूटनीतिक सफलताका रूपमा हेरिएको थियो। त्यस भेटमा पुटिनले नेपाललाई ‘ग्रेटर युरेशियन सुरक्षा’ अवधारणा अन्तर्गत दक्षिण एसियाली स्थायित्वमा योगदान पुर्याउने मुलुकका रूपमा प्रशंसा गरेका थिए।

रूस नेपालको ‘एक चीन नीति’ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति सदैव सकारात्मक रहेको छ। सन् २०२६ मा दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदै छन्, जसले सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल–रूस सम्बन्धमा केही चुनौती पनि छन्। पहिलो, भुक्तानी प्रणालीमा देखिएको समस्या। रूसमाथि लगाइएको पश्चिमा प्रतिबन्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली ९क्ध्क्ष्ँत्० प्रभावित छ, जसले व्यापारिक कारोबारमा कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। दोस्रो, पूर्वाधार विकासमा रूसी लगानी भित्र्याउन नेपालको कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

यद्यपि, सम्भावनाहरू पनि उत्तिकै छन्। रूसले सन् २०२३ मै नेपाललाई १३ वटा आयोजनाका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो, जसमा पोखरा–पर्वत–रिडी सडक, बाल क्यान्सर अस्पताल, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, र काठमाडौं मेट्रो परियोजनाजस्ता महत्वाकांक्षी योजनाहरू समावेश छन्। यी प्रस्तावहरू कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिप्रति रूसको मौनता एउटा परिपक्व कूटनीतिको परिचायक हो। रूस नेपालको सार्वभौमसत्ता र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति पूर्ण सम्मान राख्छ। एकातिर रूसले नेपालको चुनाव र राजनीतिक परिवर्तनमा टिप्पणी नगरेर तटस्थता जनाएको छ भने अर्कोतिर आर्थिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक सहकार्यलाई निरन्तरता दिएको छ।

सोभियत संघले नेपालमा छोडेको पूर्वाधार र मानवीय सम्बन्धको सम्पदा आज पनि जीवित छ। ऊर्जा क्षेत्रमा रूसी लगानीको सम्भावना, बौद्ध धर्मको माध्यमबाट सांस्कृतिक पुनर्जागरण, र शैक्षिक आदानप्रदानले आगामी दशकमा नेपाल–रूस सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने संकेत गरेको छ। सन् २०२६ मा मनाइने ७०औँ वार्षिकोत्सवले यी सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास लिन सकिन्छ। हिमाल र क्रेमलिनबीचको यो सम्बन्ध राजनीतिक भाषणभन्दा पनि व्यावहारिक सहकार्यमा केन्द्रित छ, जुन दिगो विकासको लागि आवश्यक पनि छ।

लेखक: प्रेम सागर पौडेल नेपालका वरिष्ठ पत्रकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले नेपाल(चीन सम्बन्ध, हिमालय क्षेत्रको भू(राजनीति, र एसियाली सुरक्षा मुद्दाहरूमा गहन अध्ययन गर्नुभएको छ।