मानव अधिकारवादी संघ संस्थाहरू थुप्रै छन्, संयुक्त राष्ट्र संघ पनि छ । त्यसका पारित भएका दस्तावेजहरू पनि जीवित छन् । तर राष्ट्रसंघ प्रभावकारी नहुँदा अहिले यस्तो आभाष हुन्छ की साँच्चै मानवता मरिसकेको छ ।
उनिहरूको सामुन्य साम्राज्यवादले खुलेआम मानिसहरू अपहरण गर्दछ । हुँदै नभएको आरोप लगाएर उनिहरूलाई झुण्डाएर मारिन्छ, गोली ठोकेर मारिन्छ अर्काको देशमा आफ्ना सैनिक पठाएर बेडरूम भित्रैबाट बन्दक बनाईन्छ । बम बारूद अनियन्त्रण रूपमा प्रयोग गरेर कुनैपनि देशलाई आफ्नो सिकार बनाईन्छ । राष्ट्र संघ र मानव अधिकारकर्मीहरू असहाय मुकदर्शक बनेका छन् ।
त्यसपछि आम नागरिकले इफ्नो सुरक्षाका लागि कसको भर पर्ने ? ससाना देशहरू स्वतन्त्र र स्वाभिमानि भएर कसरी अस्तित्वको रक्षा गर्ने ? यही आजको सवाल हो जो अहिले अनुत्तरित छ ।
विश्वमा सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र कहलाईएको संयुक्त राष्ट्र अमेरिका  १७८९ देखि यहाँ लोकतन्त्र स्थापित भएको भनिन्छ । उनीहरूले दुनियाँको सबैभन्दा पहिलो लिखित संविधान मै संघीय गणराज्यको रूपमा स्थापित गरेका थिए । यो अहिलेको भारत भन्दा पनि करिब तीन गुणा ठूलो देश मानिन्छ । क्षेत्रफलको हिसावले ९८,३३,५२० कि.मी छ । भारतको क्षेत्रफल ३२८७२६३वर्ग कि.मी हो । जसले संसारमा जसको शक्ति उसको भक्ति गर्नु दुःखद छ ।
आखिर लोकतन्त्रको परिभाषा के हो ? यस्को पनि कुनै नियम हुन्छ होला मानविय गुण नै नभएको नाममात्र लोकतन्त्र राखेर के गर्ने ?
विश्वमा अमेरिका, दक्षिण एसियामा भारतले लगातार आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएको मात्र छैन उसले आतङ्कीत पार्दै आएको छ । जे मन पर्यो हासिल गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।
अहिले उसको चाहना छिट्टै ग्रिनलैण्डलाई आफ्नो कब्जामा लिने रहेको छ । क्यानडालाई पनि अमेरिकामा मिलाउने भनेको छ । इरानमाथि हमला गरिरहेकै छ । अमेरिकी प्रभाव बाङ्गला देश, नेपाल सहित करिव ३६ देशहरूमा केन्द्रीत हुँदै आएको छ ।
अमेरिकाको रणनीति भनेको शक्तिशाली हुने, चीनको व्यापारयुद्धलाई रोक्ने हो । त्यसैको लागि हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा उसले आफ्नो पकड बलियो बनाउन चाहान्छ । संसारको एक तिहाई व्यापार यही क्षेत्रबाट हुन्छ । अमेरिकाले सन् २०१७ मा यो निर्णय गरेर सन् २०१९मा ईण्डो–प्यासिफीक रणनीति तैयार पर्यो । जसलाई नेपाल जस्तो देशले एमसीसीलाई २०७८मा संसदबाटै पारित गराएर छाड्यो । जो नेपाली जनता र देशकै लागि घातक थियो । एमसीसी माओवादी शासन भएका बेलामा अमेरिकासँग मागिएको योजना हो । पछि सबैभन्दा कडा बिरोध माओवादीले नै ग¥यो र पारित पनि उसैले ग¥यो ।
नेपाल चीन र भारतको वीचमा तरूलको रूपमा रहेको छ । विश्वशक्तिको प्रतिस्पर्धामा अमेरिका प्रवेश गरेपछि नेपालको स्वराज भूराजनीतिको आँधीमा फस्न पुगेको छ । यो आँधीलाई नेपालले चलाखीपूर्ण र असंलग्ननीतिको धारले रोक्न सकेन भने अस्तित्वको संकटमा फस्ने र अनेक समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाल विश्वराजनीतिको झमेलामा फस्नुको मुख्य कारण नै असलङ्गन परराष्ट्रनीतिलाई सुरक्षित राख्न नसक्नाले हो, सार्क एउटा राम्रो साधन थियो, त्यसलाई भारतले पाकिस्तानलाई आतंककारी देश भनी भनी मरणान्त पारिसकेको छ ।
भारत र चीन जस्ता  ठूला ठूला र शक्तिशाली दुई राष्ट्रहरूको बिचमा अवस्थित नेपाल सानो र भूपरिवेसठित राष्ट्रले कुनैपनि छिमेकी देशसँग सन्तुलन् मिलाउन नसक्दाको असर भयानक हुनसक्छ । समुन्द्रबाट समान ओसार पसार गर्दा पनि हामिलाई भारत वा चीन चाहिन्छन् । बहुदलिय ब्यवस्था आएपछि नेताहरूले राजदरवारको शक्ति सिंहदरवारमा सारेर त्यसलाई विदेशीको आँगनमा पु¥याइदिनाले हाम्रो सार्वभौमसत्तामा विदेशीको हालिमोहाली बढ्दै गएको छ । पहिले भारत र चीनको कुरा थियो अब विश्वशक्तिको सवाल बन्नपुगेको छ नेपाली भूमि । अमेरिका, भारत, चीन, रूसले अनेक प्रकारले नेपाललाइ सहयोग गरेका छन् । कूटनीतिमा कुनै पनि लेनदेन निशुल्क हुँदैन । भनिन्छ, लेनदेनको बदलामा केही न केही मूल्य चुकाउनै पर्छ । नेपालले कूटनीतिक कमजोरीका कारण सानासानो सहयोगका लागि समेत ठूलो ठूलो मूल्य चुकाउँदै आएको देखिन्छ ।
कनै पनि मुलुकले यो देशका जनताहरूको दया र मायाँ गरेर होइन यो देशलाई रणक्षेत्र बनाउन सहयोग गर्छन् । यतिबेला चीन शक्तिशाली बनेको र भारतको विशाल बजारमा प्रभाव पार्न अमेरिका चीनलाई घेर्ने रणनीतिमा नेपालमा हात फैलाएको अनुभूति हुन्छ । ती हातहरूलाई लोकतन्त्र नामधारी कांगेस, एमाले, वामपन्थीहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमाजनता र देश समेत खरानी पार्न तमसेको लामो समय भइसकेको छ । विवेकहीन बुद्धिजीविहरूको भूमिका पनि देशको लागि खतरनाक छ ।
अमेरिकालाई साह्रै मन नपर्ने भनेको कम्युनिष्ट सिद्धान्त र आतंकवाद हो । कम्युनिष्ट र आतंक सिध्याउन अमेरिका जस्तोसुकै निर्णय लिन पनि सक्छ । राजनीतिक, कूटनीतिक र अन्य स्वार्थहरू पूरा गर्न यिनै विषयलाई हतियार बनाएर जाइलाग्ने गरेको छ । बंगलादेशमा कम्युनिष्ट धेरै नै बढेको र मानवाधिकारको हनन भएको प्रचार भएको थियो, जसका कारण शासक भागेर भारतमा पुग्नुप¥यो, चुनाव गराइयो र नयाँ सत्ता स्थापित हुनपुगेको छ ।
भेनेज्वेलामाथि आक्रमण पछि नेपालतिर अमेरिकी चासो बढेको थियो । त्यो चासोलाई आक्रोसित पार्न माओवादी र अन्य वामपन्थीले आगोमा घ्यू हालिरहेकै थिए, एमालेको सरकारले बालबालिकामाथि गोलीको बर्षा गरिदियो । जेनजी बिद्रोह भयो र नेपालको संविधान, संसद, सरकार केही पनि बाँकी रहेन । नेपालमा पनि कम्युनिष्टको हालीमुहाली चलेको लामो समय भइसक्यो । अमेरिकालाई सह्या हुने विषय थिएन । फागुन २१ को चुनावमा कुनै रोकतोक नहोस् भन्ने नेपाली र विदेशीको चाहना बमोजिम नै चुनाव भयो र कम्युनिष्टमात्र होइन, क्षेत्रीय र भ्रष्टाचारलिप्त कांग्रेससमेत बढारियो । दुई तिहाई मतका साथ नेपालमा सत्ता परिवर्तन हुनेभयो, नयाँ पुस्ताले नेपाल हाँक्ने भएका छन् ।
यिनै नयाँ नेताका काँधमा नेपालको सार्वभौमिकता, अस्तित्वरक्षाको जिम्मेवारी आएको छ । नयाँ पुस्ताले विदेश नीति, नेपाल सुहाउँदो अर्थनीति र अन्य नीतिहरू तय गर्नुछ । नयाँ संविधान लेख्ने वा यही संविधानलाई परिमार्जन गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुछ । नेपालमा ८ दशकदेखि स्थापित दलमात्र होइनन्, क्षेत्रीय, जातीय, परम्परागत सबैलाई परास्त गरेर नयाँ पुस्ताले जितेको छ । मूलधार सिर्जना गरेको छ । नयाँ पुस्तालाई जनताले समर्थन र स्वीकार गरेका छन् ।
अब नयाँ पुस्ताको ल्याकत, जेनजी पुस्ताको मागका रूपमा रहेको सुशासन र भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, रोजगारीको सिर्जना कसरी गर्छन्, अग्निपरीक्षा सुरू भएको छ ।
नयाँ पुस्ताको काँधमा साम्राज्यवाद र बिस्तारवादसँग कुन प्रकारको सम्बन्ध राख्ने र विश्वशक्ति र सामथ्र्यबाट बढीभन्दा बढी लाभ राष्ट्रका लागि लिने अक्किल उपयोग गर्ने पनि चुनौती सामुन्ने आइसकेको छ ।
१८१६ मा गुमेको भूभागको कुरा झिकेर बखेडा गर्नुभन्दा बढी महत्व भएको नेपालको सुरक्षा र सार्वभौमिकताको रक्षा कसरी गर्ने भन्नेतिर परिपक्व नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।  उल्क्याउनेले उल्क्याउँछन्, देशमा–आमाको कोखमा, दाजुभाईको खप्परमा लागेको घाउको ओखती भनेको सुशासन नै हो । समानता नै हो । रास्वपाले जुन बाचापत्र चुनावअघि जनतामा गरेका थिए, त्यो बाचा नबिर्सियुन् ।