नेपाल आज इतिहासकै जटिल मोडमा उभिएको छ । राजनीतिक संक्रमण, आर्थिक अस्थिरता, वैदेशिक ऋणको बढ्दो भार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको कमजोर अवस्था, युवाशक्तिको पलायन, सामाजिक ध्रुवीकरण—यी सबैले राष्ट्रको आधारभूत संरचनालाई नै चुनौती दिइरहेका छन् । संविधान जारी भएको एक दशक नपुग्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले अपेक्षित स्थायित्व र सुशासन दिन नसकेको गुनासो जनतामा व्यापक छ ।
विगतका दशकहरूमा जनताको जीवनस्तरमा संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउनेभन्दा सत्ता–सन्तुलन, दलीय स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभलाई प्राथमिकता दिएको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आएको छ । अहिले फेरि त्यही पुराना अनुहारहरू नयाँ नारासहित जनतामाझ उभिएका छन् ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा परिवर्तनको कमी कहिल्यै रहेन । नेपालमा २०४६ सालको जन आन्दोलनदेखि ०६३को लोकतान्त्रिक  आन्दोलनहरूले शासन प्रणाली नै परिवर्तन गरिदिए । त्यसपछि संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान बनाउनका लागि २०६४ सालमा पहिलो संविधन सभा निर्वाचन मार्फत नयाँ संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढ्यो र अन्ततः नेपालीको संविधान २०७२ जारी भयो । तर संरचना परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार र शासकीय चरित्रमा अपेक्षित रूपान्तरण हुन सकेन ।
पटक–पटक सत्तामा पुगेका केही नेताहरूले विकासको भाषण गरे, तर परिणाम कागजमै सीमित रह्यो । सरकार फेरबदल, गठबन्धन राजनीति र सत्ताको अस्थिरताले दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई कमजोर बनायो । राजनीतिक दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले नयाँ र सक्षम नेतृत्वलाई माथि उठ्न कठिन बनायो । एउटै अनुहार फरक–फरक गठबन्धनमा देखिने पुनरावृत्तिले जनताको भरोसा क्षीण बनाएको छ ।
देश आधारभूत आवश्यकतासमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्ने जनगुनासो निराधार छैन । वैदेशिक ऋण क्रमशः बढ्दै गएको छ, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र कमजोर छ, आयातमा अत्यधिक निर्भरता छ, र युवाशक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन् । नेपालको अर्थतन्त्र ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्समा टिकेको छ । हजारौँ युवा खाडी मुलुक र अन्य देशमा श्रम बेचिरहेका छन् । यसले अल्पकालीन आर्थिक राहत दिए पनि दीर्घकालीन रूपमा देशभित्रको उत्पादन, सीप र नवप्रवर्तनलाई कमजोर बनाएको छ ।
छिमेकी देशहरू जस्तै चीन र भारतले विगत केही दशकमा पूर्वाधार, उद्योग, प्रविधि र शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । तुलना गर्दा नेपाल विकासको दौडमा निकै पछाडि परेको देखिन्छ । तर यो तुलना केवल निराशा होइन, सिकाइको अवसर पनि हो । दीर्घकालीन नीति, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता पक्षहरूबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ ।
भोट दिनुअघि आफ्नै गाउँको विद्यालयको अवस्था हेर्नु भन्ने सन्देश अत्यन्त सान्दर्भिक छ । सार्वजनिक विद्यालयहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, शिक्षक व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वमा कमजोरी, पाठ्यक्रम र बजारको मागबीच असन्तुलन, ग्रामीण र सहरी शिक्षाबीच गहिरो विभेद—यी सबैले शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन् । निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको खाडल बढ्दै जाँदा सामाजिक असमानता पनि बढिरहेको छ । शिक्षा सुधारका लागि शिक्षकको पारदर्शी नियुक्ति र मूल्यांकन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा जोड, स्थानीय तहको प्रभावकारी निगरानी र डिजिटल शिक्षाको विस्तार अपरिहार्य छन् ।
अस्पतालको सेवा सम्झनुहोस् भन्ने आग्रहले स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविकता उजागर गर्छ । सरकारी अस्पतालमा उपकरण र जनशक्तिको अभाव, ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको कमी, उपचार खर्च अत्यधिक महँगो हुनु र बीमा प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनले नागरिकलाई असुरक्षित बनाएको छ । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको आधारभूत अधिकार हो, तर जब सेवा पहुँचभन्दा बाहिर हुन्छ, राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुदृढीकरण, औषधि खरिदमा पारदर्शिता, चिकित्सकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा प्रोत्साहन र आपतकालीन स्वास्थ्य संरचना मजबुत बनाउने नीति आवश्यक छ ।
राजनीतिक लाभका लागि जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक भावना उचाल्ने प्रवृत्ति समाजका लागि घातक हुन्छ । नेपाल विविधताले भरिएको देश हो र यही विविधता हाम्रो शक्ति हो । समावेशी नीति, समान अवसर, कानूनी शासन र पारदर्शी प्रशासनले मात्र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सक्छ ।
युवा र नयाँ अनुहारहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्दै छन् । उनीहरूसँग ऊर्जा, प्रविधि–ज्ञान र परिवर्तनको आकांक्षा छ । तर केवल नयाँ हुनु पर्याप्त छैन । नीतिगत स्पष्टता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण, नैतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत सुदृढीकरण अनिवार्य छन् । नयाँ नेतृत्वले भावनात्मक भाषणभन्दा स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
सबै पुराना नेता भ्रष्ट छैनन् । केही अनुभवी र इमान्दार व्यक्तित्वहरूले सीमित स्रोतका बाबजुद जनताका लागि काम गरेका छन् । अनुभव र युवाशक्तिको संयोजन नै सफल लोकतन्त्रको आधार हो । “पुराना सबै खराब, नयाँ सबै असल” भन्ने सरल निष्कर्ष समाधान होइन । मूल्यांकन व्यक्तिको काम, पारदर्शिता र निष्ठाका आधारमा हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा अन्तिम शक्ति जनतासँग हुन्छ । भोट दिनुअघि उम्मेदवारको विगतको कार्यसम्पादन जाँच्नु, सम्पत्ति विवरण र पारदर्शिता हेर्नु, स्थानीय विकासको वास्तविक अवस्था मूल्यांकन गर्नु र भाषणभन्दा कामको प्रमाण माग्नु अत्यावश्यक छ । झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने शक्ति मतदातासँगै छ । नेपाल भूराजनीतिको संवेदनशील स्थानमा छ । दुई ठूला छिमेकीबीच सन्तुलित कूटनीति अपरिहार्य छ । राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक कूटनीति सुदृढीकरण, लगानी आकर्षण र प्रविधि तथा पूर्वाधार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
देशलाई पछाडि पार्ने, व्यक्तिगत हितलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने प्रवृत्तिलाई पराजित गर्ने अवसर यही हो । परिवर्तन केवल नाराले सम्भव हुँदैन; संस्थागत सुधार, कानूनी शासन, पारदर्शी प्रशासन, उत्तरदायी नेतृत्व र सचेत मतदाता अनिवार्य छन् । हामीले आज गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताले मूल्यांकन गर्नेछ । यदि हामी भावनामा बगेर निर्णय गर्छौं भने परिणाम फेरि उही हुनेछ । तर यदि तथ्य, कार्यसम्पादन र इमान्दारिताको आधारमा नेतृत्व चयन गर्छौं भने नेपालले नयाँ दिशा लिन सक्छ । लोकतन्त्र केवल व्यवस्था होइन—यो निरन्तर अभ्यास हो, र देशको भविष्य प्रत्येक सचेत नागरिकको हातमा छ ।हामीले बारम्बार देखेका छौँ—निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सडक कालोपत्रे हुन्छन्, अधुरा भवनमा रंगरोगन गरिन्छ, हतारमा शिलान्यास गरिन्छ, र जनताका घरदैलोमा पुगेर मीठा भाषण सुनाइन्छ । तर निर्वाचन सकिएपछि ती प्रतिवद्धताहरू प्रायः कागजमै सीमित हुन्छन् । विकासलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा होइन, चुनावी कार्यक्रमको रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाएको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कमजोर हुँदा आयातमा निर्भरता बढेको छ । व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ । वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै जाँदा भावी पुस्तामाथि आर्थिक दायित्व थपिँदै गएको छ । ऋण आफैंमा समस्या होइन, तर ऋणको सदुपयोग नहुनु समस्या हो । यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भएर उद्योग, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारमा रूपान्तरण हुन्थ्यो भने त्यसले दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्थ्यो । तर योजनाबद्ध दृष्टिकोणको अभाव र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।
कृषि, जुन नेपालको ठूलो जनसंख्याको जीवनाधार हो, अझै परम्परागत प्रणालीमा सीमित छ । युवा पुस्ता कृषिप्रति आकर्षित हुन सकेको छैन । मल, बीउ, सिंचाइ, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा कमजोरी छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र मूल्य शृंखलासँग जोड्न नसक्दा देश खाद्यान्नमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
उद्योग क्षेत्र पनि नीतिगत अस्थिरता, ऊर्जा आपूर्ति, लगानी सुरक्षाको अभाव र प्रशासनिक जटिलताका कारण अपेक्षित रूपमा विकास हुन सकेको छैन । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण बनाउने कुरा भाषणमा सीमित रहँदा पूँजी पलायन र लगानीकर्ता निराशा बढेको छ ।
युवाशक्ति देशको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो । तर अवसरको अभावले गर्दा हजारौँ युवा विदेशिन बाध्य छन् । यसले परिवार विखण्डन, सामाजिक असर र सीप पलायन जस्ता समस्या निम्त्याएको छ । यदि देशभित्र उद्यमशीलता, प्रविधि, नवप्रवर्तन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइन्थ्यो भने यही युवा शक्ति देश निर्माणको मेरूदण्ड बन्न सक्थ्यो ।
भ्रष्टाचार विकासको सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । सार्वजनिक खरिद, ठेक्का प्रणाली, नियुक्ति प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णयमा पारदर्शिताको अभावले राज्य संयन्त्रप्रति अविश्वास बढाएको छ । भ्रष्टाचार केवल आर्थिक हानि होइन; यसले नैतिक पतन र सामाजिक अन्यायलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ । जब इमान्दार व्यक्ति हतोत्साहित हुन्छ र अनियमितता गर्नेहरू पुरस्कृत हुन्छन्, तब प्रणाली नै कमजोर हुन्छ ।
यस अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र न्यायपालिका पनि महत्वपूर्ण स्तम्भ हुन् । उनीहरूले निगरानी, खबरदारी र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ । तर यी संस्थाहरू पनि राजनीतिक प्रभाव र दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसक्दा अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् ।
नयाँ नेतृत्वको उदयले आशा जगाएको छ । तर केवल नाराले परिवर्तन सम्भव हुँदैन । नयाँ नेतृत्वले पारदर्शी कार्यशैली, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्पष्ट नीति प्रस्तुत गर्नुपर्छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, खुला डाटा प्रणाली, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागिताले शासनलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ । साथै, पुराना इमान्दार र अनुभवी व्यक्तित्वहरूको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन । उनीहरूको अनुभव, नीति निर्माणको ज्ञान र प्रशासनिक समझलाई समेट्दै नयाँ पुस्तासँग सहकार्य आवश्यक छ । पुस्तान्तरण भनेको टकराव होइन, सहमति र सहकार्य हो । राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । पाँच वर्षको कार्यकालमा सबै समस्या समाधान नहुन सक्छन्, तर सही दिशा तय गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक छ—शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, सुशासन र सामाजिक सद्भाव ।
मतदाता सचेत भए परिवर्तन सम्भव छ । भावनात्मक भाषण, जातीय वा क्षेत्रीय उत्तेजना, क्षणिक लोभ र व्यक्तिगत सम्बन्धभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, विगतको काम, सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक व्यवहार र नीतिगत स्पष्टता मूल्यांकनका आधार हुनुपर्छ ।
यदि जनताले बारम्बार उही असफल नेतृत्वलाई जिताइरहन्छन् भने परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु व्यर्थ हुन्छ । लोकतन्त्रमा मत नै सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । सही प्रयोग भयो भने यसले देशको दिशा बदल्न सक्छ; गलत प्रयोग भयो भने पछुतो मात्र बाँकी रहन्छ । देशलाई बर्बाद पार्ने, व्यक्तिगत स्वार्थलाई राष्ट्रहितभन्दा माथि राख्ने, झुटा आश्वासन दिएर मत ठग्ने प्रवृत्तिलाई यसपटक निर्णायक रूपमा पराजित गर्न सकिन्छ । यो अवसर गुमाइयो भने फेरि वर्षौं पछाडि धकेलिन सक्छौं ।
अन्ततः राष्ट्रको भविष्य कुनै एक नेता, दल वा समूहले मात्र निर्धारण गर्दैन । यो सामूहिक चेतना, उत्तरदायित्व र सक्रिय सहभागिताबाट निर्माण हुन्छ । आज हामीले गर्ने निर्णय भोलिको पुस्ताको आधार हुनेछ । त्यसैले निर्णय सोचेर गरौँ, प्रमाण र कामका आधारमा गरौँ, इमान्दार र सक्षम नेतृत्वलाई अवसर दिऔँ, र देशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र न्यायपूर्ण मार्गतर्फ अघि बढाऔँ ।