काठमाडौँ । समावेशी समाजवादी पार्टीले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा आफू अरू राजनीतिक दलभन्दा फरक वैचारिक र संरचनागत बाटोमा रहेको दाबी गरिएको छ।
घोषणापत्रको केन्द्रमा समावेशी न्याय, सहभागी लोकतन्त्र र प्रकृतिमा आधारित सभ्यताको अवधारणा राखिएको छ। पार्टीले प्रतिनिधित्वको भ्रमबाट बाहिरिएर सहभागितामूलक राजनीतिको स्थापना गर्ने उद्घोष गरेको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ – नेपालमा दल फेरिए, सरकार बदलिए, संविधान आयो र गयो। तर सत्ताको मूल चरित्र भने परिवर्तन हुन सकेन।
सत्ता अझै पनि पुरुष–केन्द्रित, सहर–केन्द्रित, पैसा–केन्द्रित र मानव–केन्द्रित नै रहेको उल्लेख गरिएको छ। यस प्रवृत्तिले बहुसङ्ख्यक नागरिक लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, ग्रामीण समुदाय र प्रकृतिसमेत सधैँ किनारामा परेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

यही यथास्थिति भङ्ग गर्न समावेशी समाजवादी पार्टी उभिएको दाबी गरिएको छ।
यो केवल अर्को राजनीतिक दल नभई, राजनीतिलाई हेर्ने, बुझ्ने र अभ्यास गर्ने दृष्टिकोण नै बदल्ने वैकल्पिक सभ्यताको प्रस्ताव भएको उल्लेख गरिएको छ।
घोषणापत्रमा ‘गाउँ सार्वभौम हुन्छ’ भन्ने मूल दर्शन अघि सारिएको छ। गाउँ सार्वभौम हुनु भनेको सहभागितामूलक, प्रत्यक्ष र जीवन्त लोकतन्त्रको अभ्यास भएको पार्टीको व्याख्या छ।
यस दर्शनको सबैभन्दा क्रान्तिकारी पक्ष गाउँलाई सार्वभौम राजनीतिक इकाईको रूपमा स्थापना गर्नु रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
यो सामान्य विकेन्द्रीकरण नभई केन्द्रको उपनिवेशबाट मुक्त नयाँ राजनीतिक संरचना भएको दाबी गरिएको छ। 
हाल कर गाउँबाट उठ्ने तर निर्णय केन्द्रमा हुने अवस्थालाई पार्टीले आलोचना गरेको छ। समावेशी समाजवादी दर्शनअनुसार गाउँका नागरिक आफैँ निर्णयकर्ता हुन्छन्। नागरिक प्रतिनिधि मात्र चुन्ने होइन, प्रत्यक्ष रूपमा निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने भनिएको छ।
घोषणापत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, वातावरणजस्ता आफ्नै जीवनसँग जोडिएका विषयमा जनताले प्रत्यक्ष निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
स्थानीय नीति निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमन जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्ने पार्टीको अडान छ। हरित रोजगारी, सहकारी, सामाजिक उद्यम, स्थानीय उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको आधार भनिएको छ।
सामुदायिक वन, नदी, भूमि र जैविक विविधताको संरक्षण तथा व्यवस्थापनलाई प्राकृतिक अधिकारको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
घोषणापत्रले जनतालाई निष्क्रिय मतदाता होइन, हरेक नीतिको सक्रिय निर्माता बनाउने लक्ष्य लिएको छ। यसै अवधारणाअन्तर्गत पार्टीले सङ्घीयताको नयाँ संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ।
नयाँ संरचनामा राजनीतिक शक्ति गाउँबाट केन्द्रतर्फ क्रमशः कम हुँदै जाने व्यवस्था गरिएको छ। सार्वभौम गाउँ लोकतन्त्रको आधारभूत इकाई हुने भनिएको छ। गाउँहरूको महासङ्घ गठन गरिने उल्लेख छ।
महासङ्घहरू हालका प्रदेशसरह रहने तर अधिकार सीमित हुने भनिएको छ। गाउँहरूबीच समन्वय, ठूला पूर्वाधार तथा साझा पर्यावरणीय विषय महासङ्घको जिम्मेवारी रहने घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
महासङ्घहरूको राष्ट्रिय सङ्घ गठन हुने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय तहमा मुद्रा, सेना, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय समन्वय र ठूला पर्यावरणीय सङ्कट व्यवस्थापन जस्ता न्यूनतम शक्ति मात्र रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सरकार जानाजानी कमजोर बनाइने दार्शनिक लक्ष्य घोषणापत्रले स्पष्ट पारेको छ। यसको उद्देश्य शक्ति र निर्णय जनताको हातबाट टाढा नजाओस् भन्ने रहेको उल्लेख छ।
गाउँभन्दा माथिल्लो तहमा तरल लोकतन्त्र लागू हुने भनिएको छ। नागरिकले विषयअनुसार आफ्नो मत विश्वासिलो व्यक्ति वा विज्ञलाई दिन सक्ने व्यवस्था रहनेछ। आवश्यक परे मत तुरुन्त फिर्ता लिन सकिने भनिएको छ।
पार्टीका अनुसार यस प्रणालीले शक्ति केन्द्रीयकरण घटाउँछ। भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ( परम्परागत लोकतन्त्रमा प्रतिनिधि एकपटक निर्वाचित भएपछि जनताबाट टाढा हुन्छन्। नागरिक पाँच वर्ष मौन दर्शक बन्छन्। समावेशी समाजवादी पार्टीले नागरिकले विषयअनुसार प्रतिनिधित्व दिन वा फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सबै विषय एउटै व्यक्तिलाई नदिई, विशेषज्ञताका आधारमा शक्ति हस्तान्तरण गर्न सकिने भनिएको छ। प्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गरे वा जनभावना विपरीत निर्णय गरे तत्काल पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली

समावेशी समाजवादी पार्टीले साइबरनेटिक लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाउने घोषणा गरेको छ। पार्टीले यस प्रणालीलाई चलायमान, सिक्ने र निरन्तर सुधार हुने शासन मोडलका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
घोषणापत्रमा परम्परागत राज्य प्रणाली स्थिर हुने उल्लेख गरिएको छ। समावेशी समाजवादी शासन भने निरन्तर प्रतिक्रिया प्रणालीमा आधारित साइबरनेटिक हुने भनिएको छ।
नीति लागू भएपछि त्यसको सामाजिक, आर्थिक, लैङ्गिक र क्षेत्रीय प्रभाव तथ्याङ्कमार्फत मापन गरिने उल्लेख छ। नागरिकले डिजिटल प्लेटफर्म, गाउँसभा र सामुदायिक फोरममार्फत निरन्तर प्रतिक्रिया दिन सक्ने व्यवस्था रहनेछ। यस प्रणालीमा नागरिक मतदाता मात्र नभई निरन्तर सह–नीति निर्माता रहने पार्टीको दाबी छ।
घोषणापत्रले अर्थशास्त्रको पुनर्परिभाषा गरेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन -जिडिपी- होइन, करुणा र प्रकृति केन्द्रित विकासलाई राष्ट्रिय सफलताको आधार बनाइने भनिएको छ। यसका लागि सकल करुणा उत्पादन ९जिसिपी०लाई मापनको नयाँ सूचक प्रस्ताव गरिएको छ।
पार्टीका अनुसार जिडिपीले प्रकृतिको विनाश, महिलाको अवैतनिक हेरचाह श्रम, मानसिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाको मूल्य समेट्दैन। समावेशी समाजवादी प्रस्तावअनुसार राष्ट्रको प्रगति जिसिपीमार्फत मापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
जिसिपीका मुख्य सूचक सामाजिक न्याय, सुरक्षा र सम्मान, लैङ्गिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य र सामुदायिक एकता रहेका छन्।
पारिस्थितिक कल्याणअन्तर्गत नदी, वन, पर्वत र जैविक विविधताको अवस्थालाई घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
यस अवधारणाले करुणा, संरचनागत न्याय र पर्यावरणीय जिम्मेवारीलाई राज्यको मूल दायित्व बनाउने उल्लेख गरिएको छ।
प्रकृति केन्द्रित विकासलाई नयाँ विकास मोडलको केन्द्रमा राखिएको छ। घोषणापत्रमा भनिएको छ( परम्परागत विकास मोडलले प्रकृतिलाई मानव उपभोगको साधन मात्र मान्यो। यही दृष्टिकोणले आजको जलवायु सङ्कट जन्माएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ।
समावेशी समाजवादी दर्शनमा मानव प्रकृतिको मालिक होइन, संरक्षक हो। नीति निर्माणमा जलवायु न्याय, जैविक विविधता र भावी पुस्ताको अधिकार केन्द्रमा राखिने उल्लेख छ।
प्रकृति केन्द्रित विकासबिना विकास अधूरो मानिने घोषणापत्रमा स्पष्ट गरिएको छ। घोषणापत्रमा नेतृत्वको रूपान्तरण, सीमान्त अनुभव र मातृसत्तात्मक राजनीतिको अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
नेतृत्वमा सीमान्त जीवनअनुभवलाई केन्द्रमा राखिने उल्लेख छ। पार्टीले परम्परागत राजनीतिमा पुरुष, उच्च जात र सहर–केन्द्रित वर्गको वर्चस्व रहेको विश्लेषण गरेको छ।
समावेशी समाजवादी पार्टीमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, महिला, ग्रामीण समुदाय, युवा र वृद्धका जीवनअनुभव नै नेतृत्व क्षमताको आधार हुने भनिएको छ। सीमान्त अनुभव कमजोरी होइन, राजनीतिक बुद्धिमत्ताको स्रोत भएको घोषणापत्रको दाबी छ। 
पार्टीले मातृसत्तात्मक राजनीति अपनाउने उल्लेख गरेको छ। यस अन्तर्गत राजनीति प्रभुत्व होइन, करुणामा आधारित हुने भनिएको छ। प्रतिस्पर्धा होइन, सहकार्यमा आधारित हुनेछ।
दण्ड होइन, हेरचाहमा आधारित शासन प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ। घोषणापत्रमा स्पष्ट गरिएको छ( मातृसत्तात्मक राजनीति भन्नाले महिला मात्र शासन गर्ने व्यवस्था होइन। 
हेरचाह, करुणा, सहअस्तित्व र पुनर्स्थापनालाई राजनीति र राज्यको केन्द्रमा राख्ने सभ्यता यसको सार हो। लैङ्गिक, यौनिक र सामाजिक न्यायप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ।
लैङ्गिक पहिचान र यौनिक अभिमुखीकरणका आधारमा हुने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नागरिकता, पासपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, विवाह, परिवार, सम्पत्ति र उत्तराधिकारलगायत सबै क्षेत्रमा समान पहुँच र मर्यादा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयोग्य पूर्वाधार, सहायक प्रविधि, समावेशी शिक्षा र सम्मानजनक रोजगारी कानुनी रूपमा सुनिश्चित गरिने भनिएको छ।
दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी र मुस्लिम समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक उत्पीडन सम्बोधन गर्न विशेष संरचनात्मक सुधार कार्यक्रम लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
समावेशी समाजवादी पार्टीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिबद्धताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ। नेपालले हस्ताक्षर गरेका योग्याकर्ता सिद्धान्त, अपाङ्गता अधिकार महासन्धि, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, महिला र बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
यसका लागि कानुनी सुधार, संस्थागत पुनर्संरचना, बजेट प्राथमिकता र संसदमा निगरानी संयन्त्र स्थापना गरिने घोषणापत्रमा समावेश छ। घोषणापत्रमा स्वच्छ शहर, हरित रोजगारी र पर्यावरणीय न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको छ। स्वच्छ, सुरक्षित र समावेशी शहर निर्माण गरिने भनिएको छ।
फोहोर व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली विस्तार गरिने उल्लेख छ। हरित सार्वजनिक यातायात, पैदल र साइकलमैत्री शहर योजना लागू गरिनेछ।
नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक कृषि, वातावरणीय पर्यटन, वन संरक्षण र पुनःचक्रण उद्योगमार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलतादेखि सहभागी शासनसम्म
समावेशी समाजवादी पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस र कार्यान्वयनयोग्य उपाय सार्वजनिक गरेको छ।
पार्टीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ।
घोषणापत्रअनुसार सबै निर्वाचित प्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ। यसले खरिददेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने दाबी गरिएको छ।
भ्रष्टाचारबारे जानकारी दिने सूचनादाताको कानुनी र संस्थागत संरक्षण सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, अदालत र महालेखा परीक्षकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
यी निकायलाई अझ सक्षम र स्वतन्त्र बनाइने प्रतिबद्धता पनि समावेश गरिएको छ।
घोषणापत्रमा नीति निर्माणदेखि मूल्याङ्कनसम्म नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ। नीति, बजेट, योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा जनताको निर्णायक भूमिका रहने भनिएको छ।
यसका लागि नागरिक सभा, सामुदायिक सुनुवाइ, सामाजिक अडिट र सहभागी बजेटिङ प्रणाली लागू गरिने उल्लेख छ। स्थानीय तहदेखि नै निर्णय प्रक्रियामा जनताको निरन्तर उपस्थितिलाई संस्थागत गरिने भनिएको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, युवा र वृद्धको सहभागिता संरचनागत रूपमा सुनिश्चित गरिने घोषणापत्रमा समेटिएको छ। यी समुदायलाई केवल प्रतिनिधि बनाउने होइन, निर्णयकर्ता बनाउने लक्ष्य पार्टीले लिएको छ।
घोषणापत्रमा भनिएको छ( राजनीति सेवा हुनेछ, सौदा होइन। शक्ति जिम्मेवारी हुनेछ, स्वार्थ होइन। विकास सबैका लागि हुनेछ, केहीका लागि होइन। पार्टीका अनुसार लोकतन्त्र केवल बोल्ने अधिकार मात्र होइन। यो समान अधिकार, समान अवसर र सम्मानको व्यवस्था पनि हो।
समावेशी समाजवादी पार्टीले समावेशी नेपाल निर्माण, न्यायपूर्ण समाज स्थापना, हरित भविष्य र सहभागी लोकतन्त्रका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको घोषणापत्रमार्फत स्पष्ट पारेको छ।