राजन कार्की-----------

अदालतमा धाउँदा धाउँदा थाकेकाहरू धेरै छन् । न्याय कहिले पाइन्छ भनेर कुर्नेहरू पनि कति छन् कति ?
आखिर न्यायालय छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्न सक्दैन किन ?
कुनै मुद्दामा तत्काल आदेश दिने, निर्णय गर्ने, कति पय मुद्दालाई तारिखमा, हेर्न नमिल्ने, हेर्न नभ्याइने, यो मगाउने र त्यो मगाउने भनेर तारेखमाथि तारेख दिने गरिन्छ । अदालतल झुलाउने र न्याय खोज्ने झुल्नुपर्ने बाध्यता अति भयो भन्ने लाग्दैन न्यायकर्मीलाई ?
न्यायाधीश अपुग भए व्यवस्था गर्नुपर्छ, भएका न्यायाधीशहरूले निर्णय नगरेर पन्छिन खोजेका हुन् भने त्यसको मूल्याङ्कन, अनुगमन हुनुपर्छ । कतिपय मुद्दामा फैसला त्रुटीपूर्ण भएका बिबादहरू पनि उठ्ने गरेका छन् । फैसला ठिक कि बेठिक भनेर खरी घस्ने संयन्त्र पनि हुनुपर्ने हो । आफूलाई अन्याय भयो भन्ने लागेको छ भने जाने अदालत नै हो । अदालतले ढिलाई गर्दा, गलत फैसला गर्दा नागरिकमा पर्नसक्ने प्रभाव र अदालतप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउनसक्छ भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ ।
न्याय दिने भएकाले नै न्यायालयलार्य मन्दिर भनिएको हो । न्यायालयलाई  लोकतन्त्रको मेरूदण्ड मानिन्छ । नेपालमा नागरिक अधिकार संरक्षण र न्यायको प्रत्याभूति हुनपर्छ भन्ने मान्यतामा कमी छैन तर न्याय ढिलो हुने प्रवृत्ति बढी छ । अदालतबाटै नागरिकले पाउनैपर्ने मौलिक अधिकारको उल्लंघन मानिएको छ ।
मान्यता छ, ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय गर्नु हो । न्यायको सिद्धान्त यही हो । नेपालका अदालतहरूमा मुद्दाहरूको चाङ् लाग्नु, प्रकृयागत ढिलाइ हुनु, झुलाउने गरिनुले नागरिकले अपेक्षा गरेभन्दा भिन्न अवस्था हो । यसबाट अदालतप्रति नागरिकमा जुन आस्था र विश्वास छ, त्यसमा धक्का लागेको छ । संविधानमा न्यायमा पहुँच मौलिक अधिकार हो भनेर लेखेरमात्र के गर्नु ? न्याय उपलव्ध हुन्छ तर समयमै न्याय प्रभावकारी रूपमा उपलव्ध भयो कि भएन, महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो । व्यवहारमा अदालतप्रति नागरिकले नाक खुम्च्याउनु पर्ने कतिपय घटना घटिरहेका हुन्छन् । थुनामा राख्ने, धरौटीमा छुट्ने, मानवाधिकारको उल्लंघनका विषय, संवैधानिक बिबादमा न्यायालयले व्यवस्थापिकाकै जस्तो आदेश गर्ने, अन्य संवेदनशील विषयमा समेत न्यायालयका फैसलामा कमीकमजोरी अनुभूत गरिएका छन् । न्यायालयमा ढिलासुस्ती सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनिसकेको छ ।
संभवतः यिनै कारण पनि हुनसक्छ, गत भदौ २३ र २४ को जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा अदालतमाथि धावा बोलियो, आगजनी गरियो । मुद्दा नयाँ पुराना गरी ४० हजारभन्दा बढी होलान्, अदालतले विचाराधीन अवस्थामा राख्नै नहुने मुद्दा पनि यसमा छन् । यो अवस्थाप्रति न्यायाधीशहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने र छिटो फरफारक गराउनु पर्ने हो ।
अदालतले जति ढिलाइ गर्छ, त्यसको दुस्प्रभाव अदालतमाथि नै पर्छ । अदालतप्रतिको नागरिक विश्वासमा धक्का लाग्छ । न्याय छिटो, छरितो र स्वस्च्छ हुन्छ भन्ने दायित्व अदालतकै हो ।
जसरी अस्पतालहरूमा इमरजेन्सी वार्ड हुन्छ, डाक्टरहरू हुन्छन् र तत्काल गर्नुपर्ने उपचारमा खटिन्छन् । त्यस्तै हो अदालत पनि । न्याय माग्न अदालत गएकाहरू पनि बिमार नै हुन् । कसरी छिटो न्याय सम्पादन गर्ने, यो न्यायालयको गुरूत्तर दायित्व हुनुपर्छ ।
जसले गल्ती गर्छ, त्यसलाई अदालतले दण्ड दिन्छ । अदालतका कमी कमजोरी हेर्ने कसले ? अदालतहरूमा मुद्दाका चाङ् थुप्रिदै गएका छन्, त्यो चाङ् सल्टाउने कहिले ? कुनै पनि मुद्दाको किनारा लाग्न निश्चित अवधि नतोकिनु र भनसुन अथवा प्रभाव रहेका मुद्दाहरू छिटो सल्टिनु र अन्य मुद्दाहरूको किनारा नलाग्नु, अदालत भित्रको यो अप्ठेरो विषय हो ।
अदालतभित्र छिटो छरितो प्रवन्ध गर्न किन नसकिएको हो ? यसबारेमा सरकार र अदालतवीच छलफल हुनु जरूरी छ । वर्तमान कालखण्डमा न्याय पाउन मुस्किल छ, लामो समय लाग्ने गरेको छ । न्याय खर्चिलो छ, लामो समय लाग्ने गरेको छ, जसको कारण नागरिक मर्माहत छ ।
हाम्रा न्यायाधीशहरू विश्वका अनेक मुलुकमा भ्रमण गर्छन् । अनुभव लिएर आउँछन् । तर विकसित मुलुकहरूमा न्याय सम्पादन किन छिटो छरितो हुन्छ, न्यायालयप्रति जनविश्वास बढेको देखिन्छ, नेपालमा के के सुधार गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि सोचेको अथवा सरकारलाई सुझाव दिएको देखिदैन । जब प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन्छन्, सबैले अदालतमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, सेटिङ, लेनदेन हटाउने प्रतिवद्धता जनाउँछन् । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की हुन् कि कल्याण श्रेष्ठ अथवा हालका प्रकाशमान सिंह राउत अथवा अन्य सबैले गरेको प्रतिवद्धता अदालतमा देखिएका बिकृतिको सुधार नै हो । तर न्याय सम्पादनमा अझै छरितोपन छैन । न्यायका लागि ढिलाइमा न्यूनिकरण हुनसकेको छैन । विश्वमा न्याय सम्पादनमा जे जस्ता प्रणाली अपनाइएका छन्, नेपालमा किन नअपनाएको होला ? 
भारतमा अर्जेन्ट बेञ्च, भ्याकेसन बेञ्च र स्पेसल बेञ्चको व्यवस्था छ । मौलिक हकसँग सम्वद्ध मुद्दाहरू तुरून्त सुनवाई र निर्णय हुने गरेका छन् । ढिलाइ भनेको अन्याय गर्नु हो भन्ने नजीर बसेको छ । नेपालमा फौजदारी, ज्यानमुद्दाका फाइलसमेत वर्षौंदेखि घडीको रालोजसरी हल्लाएर राख्ने गरिएको छ । जसमाथि संगीन आरोप लागेका छन्, तिनीहरू कानुन बनाउने स्थानमा पुगेको, व्यवस्थापिका, कार्यपालिकामा पुगेको र राज्य सञ्चालन गरेका घटना कति छन् कति ? कतिपय घटनामा अदालतको आदेशको सरकारले अवमान्न गरेका घटना पनि प्रशस्तै छन् । नेपालको न्यायालयमा अति राजनीतिकरण हुँदा यी समस्याहरू थपिएका हुन् । न्यायालयलाई राजनीति मुक्त राख्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हाँक्नेहरू उदासीन भए । जता पनि आफ्नै मान्छे भर्ती गर्नुपर्ने रोगले आखिरमा जेनजी पुस्ताको आन्दोलन, बिद्रोह भयो र धेरै पर्खालहरू भत्काइदियो । अझै पनि राजनीतिमा लाग्नेहरूले, शासक प्रशासकहरूले शिक्षा लिन सकेका छैनन्, जुन दुर्भाग्यजनक हो । बेलायतमा संविधान नै छैन तर परम्परागत मान्यताले चल्दा त्यहाँ लोकलज्जा हुने काम कसैले गर्दैनन् । नैतिकताको महत्व ज्यादा छ । यसकारण लोकले प्रश्न उठाउँदा सरकार ढल्छ, आचरणलाई लोकले नजिकबाट नियाल्ने गरेको छ । नेपालका सन्दर्भमा जति ठूला अपराधी उती जयजयकारका हकदार देखिन्छन् । जबसम्म चरित्र र इमानदारीलाई महत्व दिइदैन, अदालतले त्यस्तो मानक स्थापित गर्दैन, तवसम्म न्याय दुर्लभ नै हुन्छ ।
शीघ्र न्यायको सिद्धान्त, स्वच्छ सुनवाईको पद्धति अदालतले बसाल्न के के गर्नुपर्ने हो ? यसतिर तत्काल सोच्नुपर्छ र सुधार ल्याउनै पर्छ । अदालतका इजलासहरू नियमित चलुन्, फैसला छिटो छिटो होस् । कानुनअनुसार हुन् । फैसला कुर्न वर्षाैं नलागोस् । बन्द्रप्रत्यक्षीकरण, घरेलु हिंसा, नागरिक र बालअधिकार, जबर्जस्ती, बेपत्ता, यातना वा तत्काल हुनुपर्ने आदेशका मामिला तत्कालै सल्टियुन् । न्यायालयको उद्देश्य छिटो र स्वच्छ न्याय दिनु हो । यो उद्देश्यलाई राजनीतिकरणका कारण कमजोर बनाइएको छ । नागरिकको अदालत प्रतिको भरोसामा क्षति पुग्नुहुन्न, न्यायालय मन्दिर नै हुनुपर्छ ।
न्यायमा नागरिक पहुँच सर्वसुलभ हुनैपर्छ । अन्यायमा पर्नेको सुनवाई छिटो हुने र निर्णय छिटो पाउने व्यवस्था हुनैपर्छ । यसका लागि के के गर्नुपर्ने हो, यसमा न्यायालयले नै सरकारलाई सुझाव दिनुपर्छ । सरकारले पनि न्यायालयको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ । यस्तो व्यवस्था सर्वोच्चदेखि जिल्लासम्म हुनुपर्छ । मुद्दा भनेको वकिल पोस्ने अथवा बिचौलियालाई धनी बनाउने उपाय बन्नुहुन्न । जुन आजकल देखिन्छ ।
सर्वोच्चका नजीर एकातिर, उच्च र जिल्लाका फैसला अर्कोतिर हुने गरेको गुनासो छ । न्यायाधीशको क्षमता, दक्षताको पनि परख हुनुपर्छ । जो योग्य छ, त्यस्ता न्यायाधीशलाई मौका दिनुपर्छ, जो अवसरवादी र चरित्रहीन प्रमाणित भएका छन्, तिनीहरूलाई छुट दिनुहुन्न । शीघ्र सुनवाई, शीघ्र न्याय, यो आवश्यकताअनुसार काम हुनुपर्छ ।
अबेर भइसक्यो, अदालतको काम कारवाहीका बारेमा विशेष न्यायिक छलफल गर्न ।  आइएनजीओको सुख सुविधाले अदालतभित्र न्याय सम्पादनमा असर गर्छ भन्ने चेत हुनुपर्छ । संसदमा आइएनजीओको खाना, अदालतमा पनि प्रवेशले नकारात्मक असर परेको आवाज सुनिएकै हो । सुधार के भयो ? आमनागरिकले केही पत्तो पाएनन् । अहिले त न्यायाधीशलाई धम्क्याउने कुपरम्परा प्रधानन्यायाधीशबाटै सुन्नमा आयो । सरकारको काम हो, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नैपर्छ, गलत तत्वलाई छाडिनु हुन्न । न्याय प्रशासनले बुझ्नुपर्छ, जब नागरिकले समयमै न्याय पाउँछ, तब अदालतप्रतिको जनविश्वास बढ्छ । अहिलेको जस्तो असरल्ल पाराले नागरिकमा निराशा र अविश्वास बढ्छ । यसैको परिणाम हुनुपर्छ, न्याय खोज्ने डरलाग्दो तरिका जन्मिन पुगेको । जेनजी आन्दोलनलाई पनि यही कसीमा हेर्न र बुझ्न सकिने स्थिति छ ।
यो खतरनाक प्रवृत्ति रोकौं ।
अन्ततः लोकतन्त्रको मजबुती प्रभावकारी न्याय प्रणालीबाट पनि मापन हुन्छ । न्यायमा पहुँच र आपत्कालीन इजलासबीचको सम्बन्ध बुझ्नु आजको आवश्यकता हो । यदि हामी साँच्चै संविधानको मर्म–भावना अनुसार ‘कानुनको शासन’ स्थापित गर्न चाहन्छौं भने ढिलो न्यायलाई सामान्य मान्ने संस्कृतिको अन्त्य गरी आपत्कालीन इजलासलाई प्रत्येक अदालतको अभिन्न अंग बनाउनैपर्छ । यही बाटोले मात्र अदालतप्रति कमजोर बन्दै गएको जनआस्थालाई पुनः सुदृढ बनाउन सक्छ ।