अधिवक्ता शिवप्रसाद सिग्देल
यो पनि छैन, त्यो पनि छैन। जनताका लागि केही पनि छैन। यस्तै छ।
ग्यास छैन, पानी छैन, बत्ती छैन। संविधान आउला भनेको त्यो पनि छैन। अव त शान्ति आउँछ भनेको त्यो पनि छैन। नेपालको अर्को नाम छैन हुनपुगेको छ।
किन छेन? चाहिनेभन्दा बढी ग्यास आपूर्ति भइरहेको छ, बजारमा वितरण हुँदैन, कहाँ जान्छ ग्यास? ठूला होटल र खानेपानीका हाकिम र तिनका नातेदारका धारामा प्रशस्त पानी आउँछ, सामान्य जनताको धाराबाट हावामात्र किन? कहिले कहिले पानी आउँदा फोहरको नाली आउँछ, त्यो कसरी सम्भव छ? र, बत्ती? कते फालाफाल, कतै अनिकाल? सुत्ने बेलामा जति पनि बत्ती आउँछ, काम गर्ने बेलामा अन्धकार। चाहिने बेलामा नपाइने चिजको के मतलव?
र, शान्ति र संविधानको अनिकालै पर्ने भो। अझ महामारी नै बन्न लागेको अनुभूति हुन थालेको छ। संविधानसभाभित्रका एमाओवादी, मधेसवादीहरु सडक आन्दोलनका लागि निस्किसके। उनीहरुको भाषण सुन्दा लाग्छ, अव आन्दोलनको सुनामी नै आउँछ। सत्ताधारीको कुरा सुन्दा लाग्छ– प्रक्रियागत रुपमा भए पनि संविधान आउँछ। संविधानलाई कसैले रोक्न सक्दैन। संविधान आफैमा संकट बनिसकेको छ। तत्काल ठूला नेताहरु बसेर सहमतिको निकास पहिल्याउन सकेनन् भने ठूलै आँधी आउनेवाला छ। खासगरी एमाओवादी र मधेसवादीसहितको आन्दोलनमा संविधान बाहिरका नेकपा–माओवादी र विप्लव माओवादी मिलेर ठूलै रण्डखाल बनाउलान् जस्तो देखिदैछ। जनताका लागि यो पनि छैन, त्यो पनि छैन। छैनलाई कसरी छ मा बदल्ने। आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने भन्ने सोच्नुपर्ने बेलामा सुशासनको जग हल्लाउने गरी आन्दोलनको आगो फुकिदैछ। के हुनलाग्यो नेपालमा? स्तव्ध छ नेपाली समाज। पार्टीहरुको आन्दोलन र संविधानसभामा देखिएको बबण्डरले लोकतन्त्र संस्थागत हुने आशा बिस्तारै सार्कका अवसरमा सडकमा रोपिएका विरुवा मरेझ्कैं मर्न थालेको छ। यो सबै दुरावस्थाको जिम्मेवार जनता पनि हुन्। जनताले हस्तक्षेप गर्ने साहस देखाएको भए, राजनीतिक दलहरुले यस्तो गाईजात्रे तमासा देखाउने हिम्मत गर्दैनथे। जनता सोझा छन्, जनता भनेका जन्तु हुन्, यिनीहरु जतिसुकै दमन गरे पनि बोल्दैनन् भन्ने थाहा पाइसकेका दलहरुले जनतामाथि यसरी दमन गरेका हुन् र यो पनि छैन, त्यो पनि छैन भन्ने अभावमा छटपटिएर पनि जीवन धानिरहेका छन्। जब जनता यसरी सहन्छन् भने राजनीतिक दल र सरकार किन जिम्मेवार भइरहनु पर्‍यो र?