
नेपालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु भएको एक दशक हुनलाग्यो । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुरुवात गरेका थिए । सुलभ मूल्यमा सबैको पहुँचमा उपचार भन्दै धमाधम स्वास्थ्य बीमा गरियो । ३५ सय रुपैयाँमा एकाघरको पाँच सदस्यको एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार स्वास्थ्य बीमामार्फत गरिने सरकारको नीति छ । तर, सरकारको स्वास्थ्य बीमा नीति फ्लप खाइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा गर्न सक्दैनौं भनेर हात उठाइसकेको छ । स्वास्थ्य बीमाको नाममा सरकारले नै सर्वसाधारणलाई नै ठगेको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि सरकारले निश्चित अस्पताल तोकेको छ । तर, सरकारले भुक्तानी नदिएपछि अधिकांश अस्पतालले बीमामार्फत उपचार कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।
बीमा सञ्चालन भएका अस्पतालले उपचार त गरिदिन्छ, औषधी दिँदैन । उपचार पाउन पनि झमेला छ । पहिले बीमाको कार्ड देखाएर उपचार गराउन सकिन्थ्यो । अहिले स्थानीय तहबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । बीमाको बिरामी भन्नेबित्तिकै डाक्टर–नर्सले निधार खुम्च्याउँछन् । उनीहरुलाई अस्पतालमा हेपाहा व्यवहार देखाइन्छ ।
करोडौं जनताले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । अहिले सबैको गुनासो यहीँ नै छ । अस्पतालले उपचार गर्न नमानेको, औषधी नदिएको उनीहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा गरेकोमा सर्वसाधारण अहिले पछ्ताइरहेका छन् । सरकारले नै स्वास्थ्य बीमाको नाममा ठगेको छ । यता, बीमाको रकम नपाउँदा अस्पतालहरु पनि पीडित बनेका छन् ।
उपचार गराएको पैसाको पर्खाइमा छन्, अस्पताल । मुलुकमा स्वास्थ्य र शिक्षा सबैभन्दा महँगो छ । त्यतिबेला सस्तो लोकप्रियता कमाउन र व्यक्तिगत फाइदाका लागि बीमाको कार्यक्रम ल्याए । अहिले बीमा कार्यक्रम ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी छ, अस्पताल उपचार गर्न मान्दैनन् । जनता उपचार भएन भन्दै गुनासो गर्छन् । केही नलागेपछि बोर्डले ‘हामी सक्दैनौं’ भनेको छ । पछिल्लो समय मुलुकमा थुप्रै इन्स्योरेन्स कम्पनी खुलेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेले समेत बीमा गर्नुपर्छ । बीमा नगरिकन श्रम स्वीकृति पाइँदैन । सवारी बीमाबिना रुट परमिट र ब्लूबुक नवीकरण गरिँदैन । बीमा नगरेको घरजग्गा धितो राखेर बैंकले ऋण दिँदैन । यहाँ हरेक चीजको बीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । बीमा कम्पनीहरुले बैंकसँग सेटिङ्गमा हरेक क्षेत्रमा बीमा अनिवार्य गराएका छन् ।
बीमा गर्ने बेलामा अंकुशे लगाउने सरकार रकम दिने बेलामा चाँहि किन चुइक्क बोल्दैन ? बीमा कम्पनीले एजेण्ट खटाएर खुरुखुरु पैसा उठाउँछ । लिँदाचाँहि विभिन्न प्रलोभन देखाउँछ, दिने बेलाचाँहि दाँतबाट पसिना छुट्छ । जीवन बीमा गरेका कुनै बीमकको ज्यान गयो भने बीमा कम्पनीबाट पैसा निकाल्न धेरै गाह्रो छ ।
यो–त्यो कागजात भन्दै वर्षौ बिताइदिन्छन् । त्यतिबेला लाग्छ– किन बीमा गराइएछ ? पैसा दिँदैनन् । प्रहरीको रिपोर्ट, वडाको सिफारिस, अस्पतालको रिपोर्ट भनेर दुःख दिइरहन्छन् । कतिपय त यस्तो झमेलाका कारण बीमाको पैसा नै लिन जाँदैनन् । बीमा कम्पनीहरु यहाँ मान्छेको ज्यान र सम्पत्ति जोगाउन होइन, उनीहरुलाई लुट्न खुलेका हुन् । बीमा हरेक वर्ष नवीकरण गराउनुपर्छ ।
एक वर्षभित्र दुर्घटना भयो भने पैसा पायो, नत्र पाएन । बीमा कम्पनीले नै त्यो पैसा खाइदिन्छ । एकपटक मात्र नवीकरण गर्न सकिएन भने रकम पाइँदैन । अगाडि तिरेको सबै पैसा कम्पनीले नै खान्छ । बीमा कम्पनीले खुलेआम सर्वसाधारण ठगिरहेको छ । तर, सरकार देख्दैन । बीमा कम्पनीले ठूलो रकम असुल्छ । बीमा कम्पनीले सबैलाई भ्रमित बनाइरहेको अवस्था छ । यसमा सरकार र जनताको आँखा खुल्न आवश्यक छ । बीमाका कारण समाजमा बेतिथि मौलाउँदै गएको छ । बीमा रकम हत्याउनका लागि आफ्नाले आफ्नैकै ज्यान लिइरहेका छन् । बीमा रकमकै लागि श्रीमान मारेको सम्मका घटना घटेका छन् । नियामक निकाय अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मौन छन् । बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स पनि यिनै निकायले उपलब्ध गराउँछन् । न नियमन, न यत्रो ठगीधन्दा मच्चाउँदा कारबाही ? बीमा कम्पनीले लाइसेन्स लिंदा बुझाएको घूस जनताबाट असुलिरहेका छन् । बीमाको नाममा ठगीधन्दा मौलाएको छ । सर्वसाधारणले धमाधम बीमा त्याग्न थालेपछि कम्पनीहरु फेरि नयाँ दाउ खेल्ने तयारीमा छन् । उनीहरु सर्वसाधारणलाई बाध्य बनाउने नियत बनाइरहेका छन् ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा सरकारको सम्पत्तिमा ८४ अर्ब ४५ करोडको क्षति पुग्यो । निजी सम्पत्तिमा २७ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । बीमा कम्पनीहरुले बीमा रकम दिन आलटाल गरिरहेका छन् । थोरै मात्र बीमा रकम निकासा भएको छ । बीमा कम्पनीले कहिलेसम्म त्यो रकम तिर्ने हो ? यसको कुनै टुंगो छैन । योसँगै एउटा प्रश्न उठेको छ–बीमा कम्पनीले विमा पैसा दिँदो रहेछ त ? जनता डुबाउने प्रमुख नाइके सरकार हो । सरकारकै कारणले जनता लुटिएका, ठगिएका हुन् ।
सरकारले लाइसेन्स दियो तर अनुगमन गरेन । मन्त्री र सचिवलाई घुस भए पुग्यो, सरकारलाई कर चाहियो । अनि पीडित बन्नेचाँहि जनता ?


