जेनजी आन्दोलनले २७ घण्टामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगै उखेलेर फालिदियो । लोकतन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, गणतन्त्र भनेर नथाक्नेहरू पुच्छर लुकाएर भागे, लुके । एकजना नेता म लोकतन्त्रवादी, म सांसद, म मन्त्री, म कांग्रेस, म एमाले, म माओवादी भनेर सडकमा निस्कन सकेनन् । त्यत्रो भूकम्पजस्तो जेनजी आन्दोलनको उपलब्धि के त ? त्यतिठूलो विध्वंशपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ४ महिनामा ग¥यो के ? जेनजीले उठाएका मागहरू के चाहिँ पूरा भए ? केपी ओलीको सरकारबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु र अन्तरिम सरकार गठन गरेर ०८४ मा हुने चुनावलाई ०८२ मा सार्न नै विध्वंशको उपलब्धि हो त ? 
मुलुकलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्नु, भ्रष्टाचारीलाई कानुनी दायरमा ल्याएर कारवाही गर्नु, सर्वस्वीकार्य संविधान निर्माण गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुजस्ता जेनजी आन्दोलनका मागहरू कहाँ हराए ? जेनजीका नाममा सुदन गुरूङ, बालेनहरूले राखेका र चाहेका माँगहरूमात्र पूरा हुने हो ? अहिले पनि एकथरि जेनजीहरू आन्दोलित छन् । आमरण अनसनमा बसेकालाई जूस पिलाएर अनशन तोडाइदैछ । तिनका मागहरू कहिले पूरा हुने ? सरकार खाली सुदन गुरूङ गुटकोमात्र माग पूरा गरिरहेको छ । सुदन इतरका जेनजीका मागहरू पूरा कहिले हुने हो ? अभियन्ताबाट राजनीतिमा रूपान्तरण भएका दुर्गा प्रसाईहरू आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलन गर्ने धम्की दिइरहेका छन् । माइतीघर मण्डलादेखि बहादुर भवन (निर्वाचन आयोग)सम्म आन्दोलनको रापताप छ । तर सुशीला सरकार कसैको मागप्रति संवेदनशील देखिदैन । सरकार एकपक्षीय भएको छ । यो समय एकपक्षीयता कसैले रूचाउने विषय हुँदैहोइन ।
अब राप्रपा, दुर्गा प्रसाईहरूले मात्र होइन कि कांग्रेस, एमालेका उपल्लो तहका केही नेताहरूले समेत राजसंस्थालाई संविधानमा समेट्नुपर्ने भनिरहेका छन् । जेनजी नामधारी सरकार अटेर गरेर बसिरहेको छ । एकथरि जेनजी र आन्दोलितहरू सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन्, यसतिर पनि बहस छैन । दिनहुँजसो राजतन्त्रवादीहरूले देशका विभिन्न भागमा जुलुस, ¥याली, कोणसभा, आमसभाहरू गरिरहेका छन् । तर अहँ  कुनै पनि सरकारी निकायको ध्यान त्यतातिर गएकै छैन । वार्ता गर्न आएका राजावादीलाई प्रम सुशीला कार्कीले कुरा सुनेर र आश्वासन दिएर फर्काउने गरेकी छिन् । सुशीला सरकारका अनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन गराउने कार्यादेश पालनामा दत्तचित्त भएर लागेको देखिन्छ । महगी नियन्त्रण, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, जेनजी आन्दोलनमा राज्यदमन गरेर जेनजी मार्नेहरूलाई  कारवाही गर्नमा बिल्कुल उदासीन देखिदैछ । एकथरि भन्छन्– सुशीला सरकारको मुख्य उद्देश्य हिंसा फैलाउने र अन्य गम्भीरखालका अपराधीलाई खुला छुट दिने र चुनावपछि बालेनलाई सत्ता सुम्पने एकमात्र उद्देश्यमात्र देखिन्छ । त्योभन्दा बढी प्रम सुशीलालाई विदेशीले थप दायित्व दिएकै छैनन् भनिदैछ । के हो यथार्थ ?
अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्छ भन्नेभन्दा पनि चुनावी वातावरण बन्दै गएको देखिन्छ । चुनावपछि बालेन साह र्नै प्रधानमन्त्री बन्ने हुन् भन्ने प्रचारप्रसार भइरहेको छ । एक अर्काथरि विश्लेषकका अनुसार भूराजनीतिको चपेटामा परेको मुलुकमा बालेन नै प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्नु अतिशयोक्ति हुनजान्छ । बालेन र उनको रास्वपालाई धुलिसात तुल्याउन अर्को शक्ति पनि मैदानमा उत्रने पक्का छ । चिसो सूचनाअनुसार फागुन २१ को चुनावमा बालेनमाथि अन्तरघात हुने योजना बुनिदैछ । सुशीला सरकारले जुन कमजोरी देखायो, जेनजीलाई हेरेको हे¥यै पा¥यो, यसबाट ०७९ को जस्तो हेरौं नत भनेर जनताले भन्नसक्ने स्थिति छैन । जसरी बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत र रवि लामिछानेहरूले डाइनामिजम देखाउने गरेका थिए, त्यसमा खुकुलो हुने क्रम बढिसकेको छ । अर्थात् रास्वपामाथि धक्का दिने मोर्चाहरू खोलिएका छन् । भदौरे जेनजी आन्दोलनमा मारिएका ७८ जनाको सहादतको सम्मान जेनजी नामको सरकारले गर्न नसक्नु र सरकारमा बालेनका इसारा चलिरहनुले पनि चुनावी नतिजा अनुमानभन्दा पृथक आउन सक्छ । जेनजी सरकार देखेपछि अन्य पार्टीहरूका जेनजीहरू बालेनबाट हुन्न भन्न थालिसकेका छन् । जेनजी सरकारले नेपालीको मन जित्ने निर्णय गर्न नसक्नु दुःखद हो भन्नेहरूको ताँती पनि बाक्लै देखिन्छ । पहिलो महिला र पूर्वप्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री बन्न पाएको अवसरलाई सफल पार्न जेनजीका मागहरू संवोधन गर्नसके इतिहास बन्नसक्ने देखिन्छ । पद, भत्ता, तलव दिएर गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोग पनि हात्तीको देखाउने दाँतमा सिमित हुनु आश्चर्य होइन । ४ महिनामा पनि देशको बागडोर सम्हालेले जेनजी आन्दोलनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति जवाफदेही हुनुन पर्ने स्थिति नै यो सरकारको असफलता हो । चुनाव हुँदैमा, मरिसकेको संविधान कायम राख्दैमा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको किनारा लाग्न सक्नेछैन । चुनाव होला, संसद र संविधान स्थापित होला, सडक शान्त कसरी हुनसक्छ ? प्रम सुशीला कार्की युवा र आमनेपालीको भावनालाई आत्मसात गर्नतिर लाग्नुप¥यो । राष्ट्रलाई न्यायपूर्ण समाजतिर उन्मुख बनाउने कि अनिष्टकारी भनेर बदनाम हुने ? प्रम सुशीलाले बुझेकी छिन्–  आमनारिकले यही संविधान, चुनाव र संसद चाहेकै होइनन् । जेनजीको असन्तुष्टि यो हुँदै होइन । यसका लागि सर्वस्वीकार्य संविधान पहिलो सर्त हो । एकथरि चुनाव भन्ने, अर्काथरि संसद पुनस्र्थापना, तेस्राथरि आन्दोलन गर्ने हो भने समस्या झन झन बल्झिने छ । ओली, प्रचण्ड, देउवा, माधवहरूले देश डुबाए, अब सुशीलले देशको अस्तित्व समाप्त पारिन् भन्न बाध्य बनाउने तैयारी हो त ? नेपाली भएर बाँच्न चाहने हो भने सुशीलाहरूले अन्तरिम सरकारले बोल्ड निर्णय गर्नैपर्छ ।
राजतन्त्र नभए देश खरानी हुन्छ भनेर सबैले बुझिसके । त्यसकारण संविधान संशोधन गरेर हुन् या यो संविधान खारेज गरेर, राजसंस्थालाई संविधानमा स्थान दिनतिर लाग्नुपर्छ । तवमात्र इतिहासले सुशीला कार्कीलाई इज्जत गर्ला ? स्मरणरहोस्, जुन गलत नीति र व्यवहारका कारण देउवाले कुटाई खाए, ओली हेलिकोप्टरमा भाग्नुप¥यो, प्रचण्डहरू अँध्यारा कोठामा लुक्न बाध्य भए, राष्ट्रपति सेनाको ब्यारेकमा पुग्नुप¥यो, अब गल्ती गर्नेले त्यस्तो सुविधा पाउलान् कि नपाउलान् ?
राष्ट्रका सम्पदा बन्लान् बनाउन सकिएला, आमाका काखका बालबालिका जसलाई राज्यले गोली ठोकेर मा¥यो, योभन्दा ठूला अपराध केही हुनसक्दैन । ती जेनजी युवाहरूले किन, केका लागि ज्यान दिए, तिनलाई निर्मम तरिकाले किन मारियो ? नयाँ पुस्ता र तिनका अभिभावकहरूलाई यस्तो अतिवाद र जनअपेक्षाको इन्कार पाच्य हुनेछैन । आगामी दिनमा बलिया भनेका जनता हुन् । जनता भ्रमबाट ब्यूँझिसकेका छन् । यो कुरा सबैलाई हेक्का रहोस् । अवसर छ, अवसर छोपेर जनइच्छाअनुसार सर्वपक्षीय स्वीकार हुनसक्ने संविधान निर्माणमा लाग्ने हो भने पुरानाप्रति घृणाभाव निर्मलीकरण भएर सहमतिबाट राष्ट्रिय अस्तित्व बच्नसक्छ ।