नेपाली राजनीतिमा संसद अब जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि संस्था रहन छोडेर नेताहरूको स्वार्थअनुसार जन्मिने, मर्ने र पुनर्जीवित हुने एउटा अस्थायी औजारमा रूपान्तरित भइसकेको छ। यही खतरनाक परम्पराको निरन्तरता आज फेरि नयाँ अनुहार, नयाँ नारासहित दोहोरिँदैछ। इतिहास बदलिएको छैन, पात्र मात्र फेरिएका छन्।
राजा ज्ञानेन्द्रले संविधानको धारा र प्रचलित परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘असक्षम’ ठहर गर्दै बर्खास्त गर्दा त्यसलाई निरंकुशताको चरम नमूना भनियो। तर कालान्तरमा ०६३ वैशाख ११ गते त्यही म्याद गुज्रिसकेको संसद ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ को नाममा ब्युँताइँदा त्यसलाई लोकतान्त्रिक उपलब्धि ठानियो। प्रश्न उठ्छ कि संविधान उल्लंघन राजाबाट भयो भने, अपराध नेताबाट भयो भने उपलब्धि कसरी भयोरु यो दोहोरो मापदण्ड नै नेपाली लोकतन्त्रको मौलिक रोग हो।
त्यस ‘ब्युँताइएको’ संसदमा स्पष्ट संवैधानिक मापदण्ड, पात्र र प्रक्रियाको परीक्षण नगरी माओवादीले ८२ जना सदस्य मनोनीत गरे। निर्वाचित जनप्रतिनिधि माथि मनोनयनको बलजफ्ती लादियो। संसद जनताको मतबाट बनेको संस्था होइन, सशस्त्र दबाब र राजनीतिक सौदाबाजीको थलो बनाइयो। यही क्षणदेखि संसद जनताको होइन, नेताहरूको निजी सम्पत्ति बन्यो।
आज फेरि त्यही मानसिकता नयाँ आवरणमा फर्किएको छ। फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनतर्फ केही मजबुत पाइला अगाडि बढे जस्तो देखिए पनि त्यसको भित्री आत्मा प्रश्नै–प्रश्नले घेरिएको छ। समानुपातिक सूची बुझाउनु, निर्वाचन आयोगसँग संवाद गर्नु सतही रूपमा लोकतान्त्रिक देखिए पनि सरकारको संरचना, मन्त्रीहरूको दोहोरो भूमिका र राजनीतिक गठजोडको अपारदर्शिताले निर्वाचनको नैतिक आधारलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति स्वयं सर्तसहित भएको थियो, निर्दलीय सरकार, संसद विघटनपछि मात्र जिम्मेवारी। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र ठूला दलहरू सर्वदलीय सरकारतर्फ इच्छुक थिए। तर अन्ततः कार्कीका सर्त स्वीकार गरिए। यिनै सर्तकै जगमा उनको वैधता उभिएको थियो। तर आज त्यो जग आफैं प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा भत्किँदैछ। मन्त्रिपरिषद दलीय बनेको छ, त्यो पनि एक दलको वर्चस्वसहित।
बालेन साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच देखिएको समझदारी, रवि लामिछानेसँगको राजनीतिक निकटता, कुलमान घिसिङको ‘प्याट्रन’ घोषणासहित पार्टी विघटन र विलय, यी सबै घटनाले लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन, बन्द कोठाको सत्ता खेललाई स्मरण गराउँछन्। सुधन गुरुङजस्ता गैरसंवैधानिक हैसियतका पात्रले संसद ब्युँताउने, प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधान संशोधन गर्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिनु लोकतन्त्रको उपहास हो। राजनीति आस्था र विचारले निर्देशित हुनसक्छ, तर संविधानभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन।
बालेन साह र रवि लामिछानेले आफूलाई नयाँ राजनीति र उत्तरदायी नेतृत्वको प्रतीक दाबी गरिरहेका छन् भने यस्ता खतरनाक प्रवृत्तिबारे उनीहरू मौन बस्न पाउँदैनन्। प्रजातन्त्रले चुप्पीलाई सहमति ठान्दैन। पार्टीको नीति निर्धारक तहले स्पष्ट जवाफ दिनैपर्छ, के उनीहरू संसद र सरकारलाई आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउने पुरानै परम्पराको नयाँ संस्करण हो ?
घिसिङ मन्त्रिपरिषदमा रहँदै पार्टीको उच्च पद ओगट्नु, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल रास्वपाको सम्भावित उम्मेदवार हुनु, गृहमन्त्री र खेलकुदमन्त्री बालेनको सिफारिसमा हुनु, यी सबै तथ्यले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गर्छन्। यदि मन्त्रिपरिषद दलविहीन राख्ने प्रतिबद्धता थियो भने अब त्यो कायम राख्नु उनको कर्तव्य हो। नत्र निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ?
यदि प्रधानमन्त्री असफल भइन् भने निर्वाचनको स्वच्छता होइन, पर्दापछाडिको चाहना निर्णायक हुने सन्देश जानेछ। त्यसपछि निर्वाचन परिणाम अस्वीकारको वातावरण बन्न सक्छ। भदौ २४ मा सिंहदरबार वरपरका घटना, दमकल नपठाइनु, जेल तोडफोड, यी सबैलाई नियोजित षड्यन्त्रका रूपमा हेरिनेछ, यदि राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील बनेन भने।
सुशीला कार्कीको नियुक्ति र निर्वाचन घोषणालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले स्वागत गरेको थियो। भारत र चीनले समेत सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर सरकारको संरचनामै प्रश्न उठेपछि ती समर्थनहरू सर्तसहित हुनेछन्। वैधतामाथि शंका लागेको निर्वाचन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि स्वीकार्य हुँदैन।
सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटन र प्रधानमन्त्रीको वैधता सम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन छ। यदि सरकार गठनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतासँग अहिलेको व्यवहार मेल खाएन भने अदालतले आँखा चिम्लिन सक्दैन। त्यसपछि उत्पन्न हुने अराजकतामा ०७२ को विवादित संविधान नै अचानोमा पर्न सक्छ। जनताले आँसु नझार्लान्, तर रिक्तता कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने प्रश्न भयावह हुनेछ।
इतिहासले देखाएको छ कि २०५१ मा टनकपुर सम्झौता संसदबाट पारित नहुने पक्का भएपछि संसद विघटन गरियो। ०६१ मा आन्तरिक कलहले संसद म¥यो। २०२१ मा ओलीले बहुमत गुमेपछि दुईपटक संसद भंग गरे। अदालतले ब्युँतायो। देउवा बर्खास्त भए, फेरि संसद ब्युँतियो। पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएन।
आज पनि संसद नेताहरूको सनकको बन्धक बनेको छ। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, सबै निर्णय प्रक्रियाविहीन, बहस विहीन, दूतावास केन्द्रित छलफलपछि संसदबाट रबर स्ट्याम्प गराइए। यही हो लोकतन्त्ररु यसैका लागि ७६ जना युवाको रगत सडकमा बगेको हो ?
अब प्रश्न स्पष्ट छ, के ०६३ का आठ दल, आजका नयाँ दल र तथाकथित वैकल्पिक नेताहरू आत्मसमीक्षा गर्न तयार छन्रु कि फेरि पनि ‘अग्रगामी लोकतन्त्र’ को नाममा अविश्वसनीय निर्वाचन र अस्वीकार्य परिणामतर्फ मुलुकलाई धकेल्ने ?
यदि यहाँबाट कोर्स करेक्सन भएन भने यो निर्वाचन केवल औपचारिकता हुनेछ। परिणाम कागजमा आउनेछ, तर जनताको मनले स्वीकार गर्नेछैन। देशभक्ति भनेको कुनै दल वा नेतालाई जोगाउनु होइन, संविधान, सार्वभौम जनता र भविष्यको रक्षा गर्नु हो। यही चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने इतिहासले फेरि प्रश्न गर्नेछ, नेताहरूले देशका लागि के गरे ?
