नेपाली सेनाको भूमिका र सुरक्षा व्यवस्था विषयक सार्वजनिक बहसले हालैका केही महिनायता नयाँ मोड लिएको छ। विशेष गरी राजधानी काठमाडौंको केन्द्रमा अवस्थित सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत र संसद भवन जस्ता राष्ट्रिय गरिमाका प्रतीकहरूको सुरक्षामा सेनाको सीधा संलग्नताले धेरै प्रश्नहरू जन्माएको छ। यो प्रश्न केवल सुरक्षा व्यवस्थाको प्राविधिक पक्षमा सीमित नरही राज्यको स्वरूप, सेनाको संवैधानिक भूमिका, राष्ट्रिय सुरक्षाको दर्शन, र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूसँगको सम्बन्धको मूलभूत विश्लेषण माग्छ। जसको सुरक्षा गर्न भनेर सेना तैनाथ गरिएको छ, त्यसैको सुरक्षा गर्दा विशेष सुरक्षा निर्णय चाहिने भएमा सेनाको आवश्यकताको तर्क आफैंमा प्रश्नांकित हुन पुगेको छ। यसले नेपाली राज्यको सुरक्षा संरचनाको मूलभूत अन्तर्विरोधलाई उजागर गर्दछ– एकतर्फ सुरक्षा बललाई संविधानले जनताको सेवा र राष्ट्रिय संप्रभुताको रक्षकको रूपमा परिभाषित गरेको छ, अर्कोतर्फ त्यही बललाई शासक वर्ग र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको व्यक्तिगत सुरक्षाको लागि साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने चलनले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग ठूलो टकराव पैदा गरेको छ।

नेपालको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमा सेनाको भूमिका सदैव विवादास्पद रहिआएको छ। शाह वंशीय शासनकालमा सेना शाही परिवारको व्यक्तिगत संरक्षकको रूपमा परिचित थियो। राणा शासनले पनि सेनालाई शासक वर्गको सत्ता कायम राख्ने औजारको रूपमा प्रयोग गरे। २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको जनआन्दोलनले सेनाको भूमिकामा केही परिवर्तन ल्याए तापनि २०६२–६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि पनि सेनाको संरचनागत परिवर्तन भने सीमित नै रह्यो। नेपालको संविधान २०७२ ले सेनालाई राष्ट्रिय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता र जनताको सुरक्षाको रक्षक घोषित गरेको छ। तर व्यवहारमा, सेनाको ठूलो संख्या र संशाधन राष्ट्रिय गरिमाका भवनहरूको संरक्षणमा परिचालन तथा लगानी गरिएको छ। यसले सेनाको मुख्य उद्देश्यबाट विचलनको प्रश्न उठाउँछ। राष्ट्रिय सुरक्षाको धारणा नै सीमित शासकीय परिसरसम्म सीमित भएको छ कि भन्ने आधारभूत प्रश्न सामुन्ने आउँछ। सुरक्षाको यो संकीर्ण दृष्टिले सेनालाई राजनीतिक केन्द्रको संरक्षक बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँगको यसको दूरीलाई स्थायी बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय तुलनात्मक अध्ययनले देखाउँछ कि विकसित लोकतन्त्रहरूमा संसद र सर्वोच्च अदालत जस्ता संस्थाहरूको सुरक्षा प्रायः नागरिक पुलिस वा विशेष संरक्षण इकाइहरूको हातमा हुन्छ। अमेरिकाको केपिटल हिल वा युनाइटेड किंगडमको हाउस अफ पार्लियामेन्टको सुरक्षा नागरिक एजेन्सीद्वारा सम्पन्न गरिन्छ, सेनाद्वारा होइन। भारतमा पनि संसद भवनको सुरक्षा विशेष सुरक्षा बलद्वारा गरिन्छ। सेनालाई असैनिक क्षेत्रमा तैनाथ गर्नु अपवादमात्र हो, जुन आपतकालीन परिस्थितिमा मात्र हुन्छ। नेपालको अवस्थामा, सेनाको नियमित तैनाथीले सैन्यकरण भएको नागरिक क्षेत्रको छवि निर्माण गर्दछ, जुन लोकतान्त्रिक समाजको लागि अनुकूल मानिँदैन। यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई सैन्य दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिलाई बलियो बनाउँछ। यो अवस्था नेपालको लोकतान्त्रिक संक्रमणको अधुरोपनलाई इङ्गित गर्दछ, जहाँ सेनाको भूमिका स्पष्ट रूपमा नागरिक नियन्त्रणमा आएको छैन।

नेपालको सन्दर्भमा सेनाको यस तैनाथीको अर्को गम्भीर पक्ष भनेको राजनीतिक शक्तिको प्रतीकात्मक प्रदर्शन हो। सिंहदरबार र अन्य केन्द्रीय भवनहरूमा सेनाको उपस्थितिले राज्य शक्तिको सैन्यकृत स्वरूपलाई स्पष्ट पार्दछ। यसले राज्य र जनताबीचको सम्बन्धलाई शक्ति र सुरक्षाको भाषामा परिभाषित गर्दछ, सेवा र अधिकारको भाषामा होइन। यो दृष्टिकोण लोकतान्त्रिक मूल्यहरूसँग मेल खाँदैन, किनभने लोकतन्त्रले राज्यलाई सेवकको रूपमा हेर्छ, शासकको रूपमा होइन। सेनाको यस्तो प्रयोगले लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र संसाधनको हिसाबदेहीतामा पनि प्रश्न उठाउँछ। सेनामा लगानी गरिएको ठूलो बजेट र मानवशक्तिको केही भाग यस्तै गरिमा भवनहरूको संरक्षणमा खर्च हुँदा, राष्ट्रिय सुरक्षाका वास्तविक चुनौतीहरू जस्तो कि सीमा सुरक्षा, आपतकालीन प्रबन्धन, र आन्तरिक सुरक्षाका मुद्दाहरूमा अपर्याप्त ध्यान पुग्न सक्छ। यसले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा ढाँचाको दक्षतामा सवाल उठाउँछ।

विश्वव्यापी रूपमा, आधुनिक राष्ट्रहरूले सुरक्षाको व्यापक धारणा अपनाउँदै आएका छन्, जसमा मानव सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, वातावरणीय सुरक्षा जस्ता बहुआयामिक पक्षहरू समेटिन्छन्। तर नेपालमा सुरक्षाको धारणा अझै पनि परम्परागत र सीमित छ, जसले शासक वर्ग र राज्य संस्थाहरूको भौतिक सुरक्षामा मात्र केन्द्रित छ। यो दृष्टिकोणले नेपाली सेनालाई आधुनिक सुरक्षा चुनौतीहरूको लागि तयार गर्ने काममा बाधा पुर्याएको छ। सुरक्षाको व्यापक धारणा अपनाउँदै संस्थागत सुधार गर्ने हो भने, सेनालाई प्रशिक्षण, उपकरण, र रणनीतिक क्षमता मजबूत गर्न प्राथमिकता दिइनुपर्छ, गरिमामय भवनहरूको संरक्षणमा होइन। यसबाट नेपालले वास्तविक राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ बनाउन सक्छ, र सेनालाई राष्ट्र निर्माणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बनाउन सक्छ।

यस समस्याको समाधानका लागि संवैधानिक, संस्थागत र सांस्कृतिक तीन स्तरमा काम गर्न आवश्यक छ। संवैधानिक स्तरमा, सेनाको भूमिका र दायित्वलाई स्पष्ट रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ, विशेष गरी असैनिक क्षेत्रमा सेनाको प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन स्पष्ट हुनुपर्छ। संस्थागत स्तरमा, विशेष सुरक्षा बल वा नागरिक संरक्षण इकाइहरू विकसित गरी गरिमामय भवनहरूको सुरक्षाको जिम्मा तिनलाई सुम्पनुपर्छ। सांस्कृतिक स्तरमा, राज्य र सेनाबीचको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्ने सार्वजनिक संवाद आवश्यक छ। सेनालाई राज्य शक्तिको प्रतीक भन्दा पनि राष्ट्र र जनताको सेवकको रूपमा हेर्ने मानसिकता विकास गर्नुपर्छ। यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र सुशासनको आवश्यकता छ। नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई गति दिने हो भने, राज्यको संस्थाहरूको सुरक्षाको दर्शन र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ। सेनाको भूमिका स्पष्ट रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षाको व्यापक परिभाषामा केन्द्रित हुनुपर्छ, सीमित राजनीतिक शक्तिकेन्द्रहरूको संरक्षणमा होइन। यसबिना नेपालको लोकतन्त्र अधुरै रहनेछ, र सेना पनि आधुनिक राष्ट्रिय सुरक्षा आवश्यकताहरू पूरा गर्न सक्ने संस्थाको रूपमा विकसित हुन सक्दैन।