नेपालको शासक वर्गले राष्ट्रिय सुरक्षाको सबैभन्दा संवेदनशील रेखामा अँध्यारोमा हात हाल्ने खतरनाक खेल सुरु गरेको छ । नेपालले सानो–सानो संख्यामा तिब्बतीहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र, यात्रा कागजात र नागरिकता दिने जो जस्तोसुकै मानवीय कार्य गरे पनि यो कदमले नेपालको भू–राजनीतिक अस्तित्वलाई नै संकटमा पार्ने बाटो खोलेको छ । यो केवल नीतिको विषय होइन, यो नेपालको सार्वभौमिकतासँग खेलवाड गर्ने, चीनसँगको ऐतिहासिक विश्वासको घात गर्ने र देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्षको मैदान बनाउने घातक प्रयास हो । यदि अहिले नै यसलाई रोकिएन भने नेपालले आफूलाई अप्रत्याशित र अतुलनीय राजनीतिक प्रतिहिंसाको अग्निकुण्डमा होम्नेछ ।
नेपालको नीतिले सिर्जना गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो भ्रम भनेको नेपालले तटस्थ रही आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने भन्ने हो । हजारौं वर्षको इतिहासले देखाइसकेको छ कि हिमालयको काखमा बसेको राष्ट्रले आफ्नो दुई विशाल छिमेकी देशहरूबीचको सन्तुलन नै जीवन र मृत्युको प्रश्न हो। नेपालको भू–रणनीतिक वास्तविकता भनेको चीन र भारतबीचको सुरक्षा र अर्थतन्त्रको जटिल ग्रन्थी हो । यहाँ स्वतन्त्र विदेश नीति भन्नु एउटा आदर्श हो, तर यसको अर्थ यो होइन कि नेपालले एउटा देशको मूलभूत राष्ट्रिय सुरक्षा चिन्तालाई नजरअन्दाज गरी अर्को देशको एजेन्डा सहजै स्वीकार गर्न सक्छ । तिब्बत मुद्दा चीनको लागि केवल एउटा नीति होइन, यो उसको राष्ट्रिय अखण्डताको आधारस्तम्भ हो । चीनले यसलाई जुन दृष्टिकोणबाट हेर्छ, त्यो नेपाली नोकरशाहहरूले काठमाडौंको आरामदायी कक्षबाट बुझ्न असमर्थ छन् । यो उनीहरूको आन्तरिक मामला होइन, यो चीनको अस्तित्वको प्रश्न हो । र जब अस्तित्वको प्रश्न आउँछ, चीनले कुनै पनि मुलुकलाई सहजै छोडेको इतिहास छैन ।
नेपालका कथित नेताहरूले सोचेका छन् कि सानो संख्यामा नागरिकता दिएर पश्चिमी शक्तिहरूको मन जित्न सक्छन् ? सरकार र नेताहरू एउटा भयङ्कर भूलको शिकार भएका छन् । पश्चिमी शक्तिहरूको लागि नेपाल एउटा प्रोजेक्ट मात्र हो, चीनलाई घेर्ने र एसियाली भू–राजनीतिमा अड्चन पार्ने एउटा सस्तो साधन । उनीहरूले तिब्बती समुदायलाई मानव अधिकार र सांस्कृतिक संरक्षणको आवरणमा लुकाएर प्रयोग गरिरहेका छन् । तर नेपाल सरकार र नेताहरूले याद राख्नुपर्छ, जब चीनले प्रतिक्रिया दिन्छ, त्यो प्रतिक्रिया सीधा नेपालमाथि हुनेछ, वाशिंगटन वा ब्रसेल्समाथि होइन । अमेरिकाको लागि यो एउटा रिमोट–कन्ट्रोल युद्ध हुनेछ, तर नेपालको लागि यो राष्ट्रिय अस्तित्वको युद्ध हुनेछ । चीनले जब सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक दबाब दिन्छ, त्यो आश्वासन कहिल्यै नेपालको रक्षा गर्न आउनेछैन । यो भ्रममा नबस्नु नै उत्तम हुनेछ ।
चीनको प्रतिक्रिया केवल कूटनीतिक नोट वा शब्दावलीमा सीमित हुनेछैन । यो व्यापक, गहिरो र दीर्घकालीन हुनेछ । नेपालले चीनबाट पाउने विकास सहयोग, व्यापारको सुविधा, रणनीतिक लगानी, र सीमा सुरक्षा समन्वय सबै जोखिममा पर्नेछ । चीनले नेपाललाई एउटा अविश्वसनीय साझेदारको रूपमा चिन्हित गर्न सक्छ । यसको अर्थ के हुन्छ ? यसको अर्थ हो कि नेपालको आर्थिक भविष्य अप्रत्याशित हुनेछ । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिशिएटिभ अन्तर्गतका प्रोजेक्टहरू ठप्प हुनेछन् । नेपाली निर्यात बजारमा पहुँच गुमाउनेछ । सीमा व्यवस्थापन कठिन हुनेछ, जसले गर्दा अनौपचारिक व्यापार, तस्करी र अराजकतालाई बढावा मिल्नेछ । चीनले आफ्नो सीमा सुरक्षा कडा पार्दा नेपाली नागरिकहरूको दैनिक जीवनमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
नेपाली नेतृत्वले सोच्नु पर्छ कि के तिनीहरूले यसरी नागरिकता दिएर तिब्बती समुदायलाई वास्तवमै नेपाली समाजमा एकिकृत गर्न सक्नेछन् ? यो भ्रमपूर्ण सोच हो । नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पनि, तिब्बती समुदाय आफ्नो पहिचान र चीन–विरोधी राजनीतिक एजेन्डा कायम राख्नेछ । उनीहरूको लक्ष्य नेपाली होइन, तिब्बती हुने हो । र जब पश्चिमी शक्तिहरूले उनीहरूलाई अझ बढी वित्तिय सहयोग र राजनीतिक संरक्षण दिन्छन्, त्यसबेला नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्ने क्षमता गुमाउनेछ । नेपालभित्र एउटा राज्य भित्र राज्य उत्पन्न हुनेछ, जसले देशको आन्तरिक सुरक्षा र सामाजिक सद्भावलाई अस्तव्यस्त पार्नेछ । के नेपाल सरकार र कथित नेताहरू तयार छन् कि काठमाडौंका गल्लीहरूमा प्रदर्शन, सडक–संघर्ष र हिंसाको एक नयाँ अध्याय सुरु भएको हेर्न ?
नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाज जस्ता दीर्घकालीन र समर्पित संस्थाहरूले पनि हालै प्रधानमन्त्री तथा सरकारका उच्चस्तरीय निकायहरूलाई पठाएको ज्ञापनपत्रमा यस विषयलाई गम्भीर चिन्ताको साथ उठाएका छन् । उनीहरूले स्पष्ट रूपमा नेपालको गुटनिरपेक्ष विदेश नीतिको दृढ पालन, एक चीन नीतिप्रति अटल रहने, र कुनै पनि विदेशी निकायको प्रत्यक्ष प्रभावबाट मुक्त रही नीति निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन् । यसैगरी, उक्त समाजले नेपाली सेनालाई सम्बोधन गर्दै पत्र जारी गरेर, नेपाल–चीन मैत्री र सैन्य सहकार्यलाई अगाडि बढाउन, र कुनै पनि प्रकारको गलतबुझाइ दूर गर्न उचित च्यानलबाट छलफल गर्न आग्रह गरेको छ ।
यसले स्पष्ट संकेत दिन्छ कि नेपाली नागरिक समाज पनि देशको दीर्घकालीन भू–राजनीतिक हित, सार्वभौमिकता र छिमेकीसँगको सद्भावपूर्ण सम्बन्धलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्दछ । यी संस्थाहरूको आवाज केवल आलोचना होइन, बरु नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व, गुटनिरपेक्षताको सिद्धान्त, र छिमेकी मुलुकसँगको ऐतिहासिक मैत्रीलाई जोगाउने एक देशभक्तिपूर्ण चेतावनी हो । उनीहरूको माग स्पष्ट छः नेपालको विदेश नीति र सुरक्षा निर्णयहरू कुनै पनि बाह्य शक्तिको एजेन्डाबाट प्रभावित नभई, शुद्ध रूपमा राष्ट्रिय हित र क्षेत्रीय स्थिरताको आधारमा हुनुपर्छ ।
नेपालको लागि एक मात्र व्यवहारिक मार्ग भनेको तिब्बत मुद्दामा चीनको संवेदनशीलतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्नु हो । यसको अर्थ एक चीन नीतिलाई हरेक कार्यान्वयनमा कडाईका साथ पालना गर्नु हो । तिब्बती शरणार्थीहरूको सम्बन्धमा नेपालले जुन अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व लिएको छ, त्यो मानवीय आधारमा हुनुपर्छ, राजनीतिक आधारमा होइन । तिनीहरूलाई मानवीय सहायता र संरक्षण दिनु आवश्यक छ, तर त्यसलाई कहिल्यै पनि चीन–विरोधी राजनीतिक हतियार बनाउन दिनुहुँदैन । नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि विदेशी शक्तिलाई चीन विरुद्ध प्रयोग गर्न दिने छैन भन्ने कुरामा स्पष्ट, साहसिक र निरन्तर ब्यवहारिक सन्देश दिनुपर्छ ।
यो चेतावनी केवल भविष्यको लागि होइन, वर्तमानको आपतकालीन चेतावनी हो । नेपाल सरकारले हालैमा लिईरहेका कदमहरूले पहिले नै चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिष्ठानहरूको ध्यान आकर्षित गरिसकेको छ । प्रतिक्रिया ढिला हुनेछ भन्ने आशा नगर्नुहोस् । चीनको विदेश नीति विवेकशील छ, तर जब उसको मूलभूत हितहरू माथि प्रहार हुन्छन्, त्यसको प्रतिक्रिया तीव्र र निर्णायक हुन्छ । नेपालले आफूलाई यस्तो स्थितिमा पार्नु हुँदैन, जहाँ उसले चीनसँगको सम्बन्धमा मर्माहत हुनुपरोस् ।
अन्त्यमा, नेपाली नेतृत्वले आफ्नो इतिहास र भूगोललाई बुझ्न जरुरी छ । नेपालको सफलता र सुरक्षा भनेको हिमालयको दुवै तर्फका देशहरूसँग सम्मानजनक, पारदर्शी र विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्नु हो । गलत निर्णयको मूल्य नेपालले दशकौंसम्म बेहोर्नुपर्नेछ । समय छ, सचेत हुनुहोस् ।