नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बिचित्र ढंगले अगाडि बढिरहेको छ । यहाँ चाहिएको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको राजनीति हो । तर त्यसको ठीक बिपरितका गतिबिधिहरू हुन थालेकाले देशको भाग्य र भबिश्यकाबारेमा खासगरी देशभक्त शक्तिहरूका बीचमा बिभिन्न किसिमका चिन्ता र चासोहरू ब्यक्त हुन थालेका छन् । खासमा नेपालमा हुनलागेको के हो र पछिल्ला घटनाक्रमहरू कसरी भैरहेका छन्भन्ने कुरा मुख्य ब्याख्या र बिश्लेषणको बिषय रहेको छ । जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि रहेको संसद र सरकार बिघटन गरेर देशलाई जसरी तदर्थवादी बाटोमा लगिँदैछ, यसैबाट धेरै कुराहरूको रहस्य खुल्छ । यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता नेपालका सबैभन्दा पुराना संसदवादी र ठूला दलहरूको शक्तिशाली सरकार रहेको थियो । भलै त्यसले समेत चाहेअनुसार काम गर्न÷गराउन नसकेको देखेर सबैतिर आश्चर्य ब्यक्तगर्ने गरिएको थियो । हाल आएर के स्पष्ट भएको छभने नेपालमा औपचारिक सरकार जुन आए पनि अनौपचारिक सरकारले काम गर्नेगरेको रहेछ । जसलाई यसअघि पनि नेपालमा ‘भूमिगत गिरोह’ र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा ‘डिप स्टेट’भन्ने गरिन्थो । पञ्चायत कालमासमेत भूमिगत गिरोहको धेरै चर्चा हुनेगरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा जो जसले भूमिगत गिरोह चलाएका थिए, तिन्ले नेपालको राजनीति मात्र नभएर संस्थापन पक्षलाईनै सिध्याए । त्यसपछि उनीहरूकोसमेत पतन भयो । ०६३ को परिवर्तन पनि हालकोजस्तै नाटकीय ढंगले भएको थियो । त्यतिबेला पनि संसद बाहिरबाट सरकार बनाउने र निर्धारित मिति सकिएको संसद ब्युँताउने लगायतका कामहरू भएका थिए । 
अनिर्वाचित ब्यक्तिहरूलाई राखेर अन्तरिम संसद, अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधानसमेत बनाइएको थियो । जसले करिव साँढे आठबर्षको समय र ३० अर्बभन्दा बढी खर्च गरेर बनाएको ०७२ को संविधान नेपालका सबै समस्याहरूको जड बन्नपुगेको छ । त्यतिबेला ०७२ को संविधान बनाउन र नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गर्न÷गराउन प्रयासगर्नेहरू गत भदौको बिध्वंशकोसमेत प्रेरणाको श्रोत भएका छन् । उनीहरूले हाल ०७२ को संविधान र गणतन्त्रको नामसमेत लिन छाडेका छन् । ०६३ पछि सत्ता र शक्तिमा आउनेहरूले जातीय र क्षेत्रीय नारालाई प्रमुखता दिएका थिएभने हाल राजनीतिमा आउन खोजेकाहरूले उमेर समूहलाई प्रमुखता दिन खोजेको देखिएको छ । ०५२ पछि माओवादी जनयुद्धका नाममा १० बर्षको अवधीमा जति राष्ट्रिय सम्पति तहस नहस पारिएको थियो, गत भदौ २३ र २४ को दुई दिनमै त्यसको १० दोब्बर राष्ट्रिय सम्पति तहस नहस गरियो । हाल आएर विश्वमानै भूमिगत गिरोह (डिप स्टेट) को सञ्जाल तयार गरिएको देखिएको छ । जसमा व्यापारी, सञ्चारकर्मी, सेना, प्रहरी र अन्य तह÷तप्काका कर्मचारीतन्त्रका पूर्व र बहालवाला व्यक्तिहरूलाई संलग्न गराइएको देखिएको छ । उनीहरूले एकापसमा मिलेर भूमिगत सत्ता सञ्चालन गर्नेगरेको देखिन्छ । विश्व साम्राज्यवादको नीति नै छ, फुटाउ र शासन गर । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउ भन्ने खालका रहेका छन् । भएभरका राम्रा र जनप्रिय नारा देउ तर काम त्यसको ठीक बिपरित गर भन्ने उनीहरूको नीति रहेको देखिएको छ । नेपालका लागि आवश्यकता भनेको एकता र मेलपिमलापको राजनीति हो । 
भूमिगत गिरोहवालाहरू त्यसको ठीक बिपरित काम गर्दछन् । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अंगालेको छ । उनीहरू स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका नाममा पश्चिमा राष्ट्रको पक्षपोषण हुनेगरी काम गर्छन् । छिमेकीहरूसँग अशल सम्बन्ध राख्नुपर्नेमा उनीहरू त्यसको ठीक बिपरितका गतिबिधिहरू गर्दछन् । भारतसँग बिगत लामो समयदेखि सम्बन्ध बिग्रेकै थियो । हाल आएर चीनसँगको सम्बन्ध पनि धमिल्याउने प्रयासहरू थालिएका छन् । क्याम्ब्रीज डिक्सनेरीले गुप्त तरिकाबाट विशेष हितको रक्षाको लागि आधार निर्माणगर्नेलाई डिप–स्टेटका रूपमा अथ्र्याउन खोजेको छ । उनीहरू जनताबाट अनुमोदन नभइकन सधै अनौपचारिक शासन चलाउन खोज्छन् । खासमा भन्ने होभने डिप–स्टेट थ्यौरीले बिश्वमा अमेरिकाको प्रभुत्व कायम गर्ने÷गराउने काम गरिरहेको छ । जसको योजनाअनुसार बरिष्ठ उद्योगपति, चर्चित पत्रकार, अन्य प्रभावशाली ब्यक्ति÷ ब्यक्तित्वहरू समेत चल्न बाध्य हुने गरेका छन् । डिप–स्टेटको त्यस्तो दबाबसँग कतिपय अमेरिकी राष्ट्रपतिसमेत नतमस्तक हुनेगरेको बेलाबखत टिकाटिप्पणी हुने गर्दछ । अमेरिकी डिप–स्टेटले चाहेमा हरेक देशमा सरकार परिवर्तन गराउन र आफ्नो इच्छाअनुसार सरकार निर्माणगर्न सफल भूमिका निभाउँदै आएको चर्चा पनि गर्नेगरिएको छ । के भनिन्छभने उनीहरू अत्यन्त निर्मम हुन्छन् । आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्नका लागि मानवताको कुरा गर्छन् । तर काम त्यसको ठीक बिपरित गर्दछन् । उनीहरू आफ्नो इच्छाअनुसार नचल्ने व्यक्ति र शक्तिलाई समाप्तगर्न कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । विश्वभर आफ्नो प्रभूत्व कायम राख्न नोबेल पुरस्कार दिने, युद्ध र हतियारमार्फत व्यापार र सत्ता कायम राख्ने डिप–स्टेट को नीति सफल र चर्चित रहँदै आएको पाइएको छ । नेपालका सन्दर्भमा ०४६ र ०६३ मा राजनीतिक परिवर्तनको बहानामा प्रवेश गरेको डिप–स्टेटले निर्दलिय ब्यवस्थालाई समाप्त पारेर दलीय बनायो, दलीयतालाई संकटमा धकेलेर बुर्जुवा गणतन्त्र स्थापना गरायो । अब त्यसलाई पनि ढालेर फेरी निरंकुशताको बाटोमा लान खोजिरहेको देखिएको छ । नेपाल र नेपालीको आर्थिक उन्नति हुननदिने, राम्रो र देशको बस्तुस्थिति अनुसारका योजना बन्न नदिने, पूँजीगत खर्च हुननदिने, साधारणतर्फको खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋणलाई अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्चगर्न बाध्य बनाउने, कमिसनतन्त्रलाई  बढावा दिने र देशलाई ऋणको भारी बोकाउने लगायतका गतिबिधिहरू भैरहेका छन् । नेपालका कतिपय असक्षम र नालायक व्यक्तिलाई पनि सत्ता र बिशेष पदमा पु¥याउँदै नेपालमा केही हुँदैनभन्ने भाष्य खडागराएर नेपाली युवायुवतीलाई विदेशिन वा नेपालमा रहेपनि डिप स्टेटको सदस्य बन्न बाध्यगराउने कामहरू भैरहेका छन् । जसका कारण यतिबेला नेपालका मजबुत र परम्परागत संस्थाहरू जीर्ण भएका छन् । 
नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक र बाह्य डिप स्टेटको प्रभाव बढ्दैगएको देखिएको छ । पटके परिवर्तनमार्फत नेपालमा डरलाग्दा स्वार्थ समूहहरू जन्म भएको र हुर्कदै गरेको देखिएको छ । बहालवाला र सेवा निवृत्त कर्मचारीहरूको साथ सहयोगमा बिचौलियाले अभिजात वर्गलाई मुट्ठीमा पारेको देखिन्छ । स्वार्थ समूहले राजनीतिक व्यक्तित्व र सत्तासँग पहुँच बनाएको पनि देखिएको छ । सर्वसाधारणको नजरमा नपरीकननै डिप–स्टेटले पर्दा पछाडिबाट घुस र कमिशनको जालो फैलाएको देखिएको छ । पछिल्ला सरकारहरू परियोजनाको छनोट, ठेक्कापट्टा, नियुक्ति, सरूवा, बढुवामा चल्नैनसक्ने अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । बाह्य शक्तिको भरपरेका कारण नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक पक्ष कमजोर भएको छ । जसले समग्र देशलाई नै कमजोर बनाउँदै बिघटनतिर धकेलेको छ ।े आगामी दिनमा संसद पुनस्र्थापना भएर फेरी नेकां र एमालेको सरकार आएपनि केही फरक पर्दैन । हिजो माओवादी अध्यक्षको नेतृत्वमा साना दलजति सत्तामा र ठूला दल जति सडकमा हुँदापनि फरक परेको थिएन । त्यसैले अब नेपालको देशभक्त शक्तिले डिप स्ट्ेटको नेपाल नीतिलाई बुझेर त्यसको ठीक बिपरित अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने भएको छ । जसका लागि राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिको आवश्यकता पर्दछ । अब देशको राष्ट्रिय राजनीतिलाई त्यसै दिशामा अगाडि बढाउने र देशको अस्थित्व जोगाउने प्रयास हुनुपर्दछ ।