हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपालभित्र पश्चिमा प्रभावको नयाँ र सूक्ष्म आयाम उजागर गरेका छन्। इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट र दि सन्डे गार्डियन का खोजअनुसार सन २०२१ जुलाईदेखि २०२२ जूनसम्म करिब आधा अर्ब रुपैयाँ “युवा नेतृत्व र पारदर्शिता” नामक कार्यक्रममा खर्च गरेको छ। औपचारिक रूपमा यो ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धन’का लागि गरिएको भनिए पनि वास्तविक उद्देश्य चीन र भारतको प्रभाव कमजोर पार्दै नेपाली युवाको सोचलाई पश्चिमा रणनीतिक हिततर्फ मोड्ने रहेको स्पष्ट देखिन्छ।
विश्व राजनीति अहिले सैन्य प्रतिस्पर्धाभन्दा बढी विचार, धारणा र चेतना नियन्त्रणको युद्धमा परिणत भएको छ। पश्चिमा नीति निर्माणकर्ताहरूले लामो समयदेखि युवा पुस्तालाई भविष्यको राजनीतिक वा कूटनीतिक भू–संपत्तिका रूपमा हेर्दै आएका छन्। शीतयुद्धपछि अनेक संस्थामार्फत विश्वभर ‘लोकतन्त्र प्रवर्द्धन’का नाममा असंख्य देशका युवा र नागरिक समाजलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रभित्र तान्दै आएको इतिहास छ। यही मोडेल आज नेपालमा लागू गरिएको देखिन्छ। जहाँ ३५ वर्षभन्दा मुनिका युवाको जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ, र तिनीहरूलाई राजनीतिक र वैचारिक रूपमा दिशा–निर्देश गर्न सक्नु भविष्यको कूटनीतिक लाभ हो भन्ने बुझाइ पश्चिमा संस्थाहरूमा गहिरो छ।
IRI को २०२१–२०२२ को प्रतिवेदनमा “Youth Leadership and Policy Transparency Program” अन्तर्गत ३५ लाख डलर खर्च गरिएको उल्लेख छ। १६ फेब्रुअरी २०२२ मा काठमाडौंको Solutions Consultants Pvt. Ltd. सँग भएको सम्झौतामा खास चरित्र स्पष्ट झल्किन्छ। जहाँ चीनको टेलिकम प्रविधि प्रयोग नगर्नुपर्ने र चीन तथा भारतबाट प्रभावित नीति मोडेलहरूको विरोध गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको थियो। यस्तो सर्तले कार्यक्रमको लक्ष्य केवल नेतृत्व सीप विकास होइन, वैचारिक फिल्टरिङ्ग र राजनीतिक दिशानिर्देशन रहेको प्रमाणित गर्छ। यो शीतयुद्धकालीन रणनीतिसँग मिल्दोजुल्दो शैली हो, जहाँ शिक्षा, सञ्चार र सामाजिक विकासका नाममा स्थानीय चेतनालाई पुनःपरिभाषित गर्ने काम गरिएको थियो।
यस रणनीतिक गतिविधि अमेरिकाको २०२२ को आइपीएस सँग पूर्णतया मेल खान्छ। जसमा “सानो देशहरूको नागरिक समाजलाई बलियो बनाएर जबरजस्ती प्रभाव लाई रोक्ने भनिएको छ। यो ‘लोकतन्त्र र पारदर्शिता’ भन्ने भाषिक आवरणमा लुकेको वैचारिक पुनःउपनिवेशीकरण हो, जसको नतिजा नेपालजस्ता संवेदनशील मुलुकहरूमा राजनीतिक सोच र राष्ट्रिय नीति निर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने रूपमा देखा पर्छ।
डिजिटल सन्दर्भमा स्थिति झनै जटिल छ। दि सन्डे गार्डियनले उल्लेख गरेअनुसार इजरायली साइबर सुरक्षा कम्पनीले नेपालमा GenZ नयाँ पुस्ता० सम्बन्धी करिब ३४ प्रतिशत सामाजिक सञ्जाल अभियानहरू नक्कली खातामार्फत सञ्चालन भएको र तीमध्ये धेरै विदेशी सञ्जालसँग जोडिएका थिए भन्ने पत्ता लगाएको छ। ती खाताहरूले चीनविरोधी धारणा फैलाउने, राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाउने र पारम्परिक मूल्यहरूलाई पुरानो ठहर्याउने काम गर्थे। यही ढाँचा म्यानमार, श्रीलंका र थाइल्यान्डमा देखिएको थियो। जहाँ डिजिटल भ्रम फैलाइएपछि सडक आन्दोलन र सत्तापरिवर्तन भएका थिए। नेपाल पनि अब त्यही ‘डिजिटल युद्ध’को लक्ष्य बन्दै गएको संकेत स्पष्ट छ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले यस रणनीतिक खेललाई अझ संवेदनशील बनाएको छ। चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतको उत्तरी सीमानाबीच अवस्थित नेपाल एशियाको सबैभन्दा संवेदनशील भू–कडी हो। जसले नेपालको विचारधारात्मक दिशा नियन्त्रण गर्छ, उसले हिमालय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक र रणनीतिक प्रभाव कायम गर्न सक्छ। यही कारण पश्चिमाले नेपालमा युवाको चेतना–निर्देशनमा लगानी बढाएको देखिन्छ। यसले केवल राजनीतिक दृष्टिकोणमा होइन, सुरक्षा, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारमा पनि भविष्यका नीति निर्माणमा सीधा असर पार्ने सम्भावना राख्छ।
तर नेपालका लागि यो प्रभाव केवल आर्थिक वा वैचारिक चुनौती होइन, अस्तित्वको प्रश्न पनि हो। नेपालले ऐतिहासिक रूपमा असंलग्नता Non Alignment र सम–दूरी Equidistance को नीति अपनाएर भारत र चीनबीच सन्तुलन कायम राख्दै आएको थियो। तर भूकम्पपछिको कालदेखि विदेशी एनजिओ र पश्चिमी अनुदानका नाममा आएको कार्यक्रमहरूले युवा पुस्ताको मानसिक ढाँचा क्रमशः परनिर्भर बनाएको छ। ‘शासन सुधार’, ‘समावेशिता’ र ‘सामाजिक रूपान्तरण’ जस्ता शब्दहरूको आडमा चलाइएका धेरै परियोजनाहरू वास्तवमा चीनप्रतिको शंका र पश्चिमी लोकतन्त्रप्रतिको आस्था जगाउने उद्देश्यले केन्द्रित छन्।
यो नयाँ प्रकारको उपनिवेशवाद Neo-colonialism हो—जहाँ सशस्त्र कब्जा होइन, विचार र चेतनाको नियन्त्रण नै प्रभुत्वको माध्यम बनेको छ। शिक्षण, सञ्चार र नागरिक समाजका संरचनालाई प्रयोग गरेर बाह्य शक्तिहरूले देशको राष्ट्रिय चेतनामा हस्तक्षेप गर्छन्। नेपाली युवाको विचार, अभिव्यक्ति र राजनीतिक दिशा विदेशी लगानीका परियोजनाबाट निर्देशित हुन थाले भने त्यो केवल वैचारिक हेरफेर होइन, राष्ट्रिय पहिचानमाथिको आक्रमण हुनेछ।
अब नेपालको प्रमुख चुनौती जागरूकता र आत्मसत्ता पुनःस्थापना हो। सरकार र शैक्षिक निकायहरूले सबै विदेशी–अनुदानका युवा कार्यक्रमहरूमा पारदर्शिता अडिट लागू गर्नुपर्छ। उच्च शिक्षामा भूराजनीतिक चेतना र सूचना–सुरक्षा विषय पढाइनु जरुरी छ, ताकि युवा पुस्ताले प्रभाव सञ्चालनका यान्त्रिक तरिका र मनोवैज्ञानिक रणनीतिहरू बुझ्न सकोस्। डिजिटल सार्वभौमिकता पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदम, डाटा प्रवाह र विज्ञापन सञ्जालले विदेशी स्वार्थको प्रभाव नपुर्याओस् भनेर नीतिगत नियन्त्रण आवश्यक छ।
साँचो नेतृत्व विकास भनेको बाह्य एजेन्डा बोक्ने होइन, आफ्नै माटो र इतिहासमा आधारित आत्मनिर्भर सोच विकास गर्नु हो। अमेरिकाले नेपालको युवालाई लोकतन्त्र र विकासका नाममा प्रयोग गर्न खोज्दैछ भने नेपालले आफ्ना युवालाई राष्ट्रप्रेम र विवेकशील चेतनाका साथ पुनःसंरचना गर्नुपर्छ।
नेपालमा पश्चिमा लगानी र वैचारिक प्रयोगको यो पर्दाफासले देखाएको छ कि आधुनिक भू–राजनीति अब हतियार वा सैनिक उपस्थितिमा मात्र सीमित छैन, यो विचार, सूचना र धारणा नियन्त्रणको युद्ध हो। जब पश्चिमाले आफ्नो रणनीति पुनर्संरचना गर्दै चीनको उदयलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ, त्यही समयमा नेपाली युवा पुस्ता एउटा निर्णायक दोबाटोमा उभिएको छ। उनीहरू अब आफ्नो स्वतन्त्र सोचका वास्तुकार बन्ने कि विदेशी डिजाइनका उपकरण बन्नेर ? यही प्रश्नले नेपालको भविष्य मात्र होइन, सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्रको शक्ति सन्तुलन पनि तय गर्नेछ ।
