(नेपाल चीन पारस्परिक सहयोग समाजका अध्यक्षको विचार)

सन २०२५ मा नेपालको राजनीतिक परिदृश्य निर्णायक चरणमा प्रवेश गरेको छ। यतिबेला देशमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ। यद्यपि यसअघि गठबन्धन राजनीति, लगातार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जटिलताका कारण विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–केन्द्रहरू नेपालमा आफ्नो हित सुनिश्चित गर्न सुक्ष्म र व्यवस्थित रूपमा सक्रिय भएका छन्। पश्चिमी र क्षेत्रीय खुफिया संयन्त्रहरूले नेपाललाई buffer state or corridorको रूपमा हेरेर चीनको विकास र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ का पूर्वाधार परियोजनामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यस्तै पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीन पारस्परिक सहयोग समाजले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र रणनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण साबित भएको छ। उक्त ज्ञापनपत्रले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति सुदृढ गर्ने, नेपाल–चीन सम्बन्ध बलियो बनाउने, BRI परियोजनाहरूमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित गर्ने र चीनको सकारात्मक प्रभाव रोक्ने विदेशी प्रयासहरूको सूक्ष्म स्वरूप उजागर गर्ने उद्देश्य राख्दछ। यसले नेपालको स्थायित्व, विकास र स्वाधीनतामा दीर्घकालीन योगदान पुर्‍याउने सम्भावना राख्दछ।

कालिम्पोङ्ग, काउलुन र काठमाडौं, यी तीन केन्द्रहरू मिलेर बनेको “3K श्रृंखला” आज पनि भू–राजनीतिक रूपमा अत्यन्त सान्दर्भिक छ। ब्रिटिशकालमा कालिम्पोङ्ग चीनको तिब्बतको राजनीति, भारत–चीन सीमा निगरानी र सोभियत प्रभाव अध्ययन गर्ने खुफिया केन्द्रको रूपमा परिचित थियो। चीनको दृष्टिमा ती क्रियाकलापहरू उसलाई क्षेत्रीय विकास र प्रभावबाट रोक्ने रणनीतिक प्रयास थिए। व्यापारिक मार्ग, स्थानीय अभिजात वर्ग र तिब्बती–नेपाली–भुटानी सांस्कृतिक आदानप्रदानले त्यस क्षेत्रलाई गुप्त गतिविधिका लागि अनुकूल बनाएको थियो।

बीसौँ शताब्दीको मध्यतिर हङकङको काउलुन अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया गतिविधिको केन्द्रबिन्दु बन्यो। MI6 CIA र अन्य पश्चिमी तथा पूर्वी शक्तिका एजेन्सीहरूले चीनको आन्तरिक राजनीति, ताइवानसँगको सम्बन्ध र साम्यवादी आन्दोलनको निगरानी गरेका थिए। cold war अवधिका अभिलेखहरूले काउलुनबाट चीन र चीनको तिब्बत निर्वासित क्रियाकलापहरूमा निगरानी गरिएको पुष्टि गर्छन्। चीनको दृष्टिमा ती क्रियाकलापहरू विकास, कनेक्टिविटी र क्षेत्रीय स्थायित्व रोक्ने सूक्ष्म हस्तक्षेप थिए।

सन २००० पछि काठमाडौं 3K श्रृंखलाको अन्तिम  hub को रूपमा उदय भयो। भारतसँगको खुला सीमा, हिमालयी व्यापार–मार्ग, दक्षिण एशिया–पूर्व एशिया व्यापार संयोजन, र राजनीतिक अस्थिरताले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया गतिविधिको केन्द्र बनायो। विभिन्न Ngo, Ingo र विकास परियोजनाहरूका माध्यमबाट सूक्ष्म रूपमा निगरानी र प्रभाव जमाउने प्रयास भइरहेका छन्। तर चीनले आफ्नो संलग्नता पारदर्शी, सरकारी समझदारीमा आधारित र पारस्परिक हितमुखी बनाएको छ। उसको प्राथमिकता सुरक्षा, BRI परियोजनाको स्थायित्व, आतंकवादविरोधी सहकार्य र आर्थिक–सामाजिक सकारात्मक प्रभावमा केन्द्रित देखिन्छ।

नेपालमा हाल सक्रिय खुफिया क्रियाकलापहरूमा HUMINT, साइबर निगरानी, मनोवैज्ञानिक अभियान, र आर्थिक प्रभाव विस्तार समावेश छन्। भारतका RAW र IB ले राजनीतिक निगरानी र सीमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिन्छन्। अमेरिकाका CIA र NSA ले Counterterrorism र Democracy Building का नाममा चीनको गतिविधिमा निगरानी गर्छन्। पाकिस्तानको ISIले भारत–नेपाल मार्गमा सीमित सक्रियता देखाउँछ। अन्य पश्चिमी देशहरूले प्राविधिक र कूटनीतिक सूचनामा केन्द्रित रणनीति अपनाएका छन्।

चीनले भने आफ्नो उपस्थिति स्थायित्व, पूर्वाधार सुरक्षा र पारस्परिक लाभमा सीमित राख्दै असंलग्न र सम्मानजनक नीति अघि सारेको छ। तर यी सबै प्रतिस्पर्धी गतिविधिहरूले नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता, साइबर सुरक्षा र आर्थिक निर्णयमा जोखिम बढाएका छन्। विदेशी सहयोग, प्रवासी समुदाय, र सञ्चार माध्यमहरू प्रभाव निर्माणका उपकरणका रूपमा प्रयोग भएको तथ्य विभिन्न प्रतिवेदनहरूले देखाएका छन्।

चीनको नीति भने फरक छ, उसले नेपालको सार्वभौमिकता, आन्तरिक राजनीति र Buffer State भूमिकाको सम्मान गर्दै BRI परियोजनाहरूलाई पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउने रणनीति अवलम्बन गरेको छ।

Cold War देखि आजको डिजिटल युगसम्म काठमाडौं दक्षिण एशियाको प्रमुख खुफिया केन्द्रमा विकसित भएको छ। खुला सीमा, हिमालयी व्यापारमार्ग, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक समाज, र अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी सञ्जालहरूले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनाएका छन्। अहिलेका खुफिया प्रतिष्पर्धा साइबर जासुसी, सूचना युद्ध, र आर्थिक दबाबमा केन्द्रित छन्, जसमा नेपालको तटस्थता बारम्बार परीक्षित हुन्छ।

नेपालले आफ्नो स्वतन्त्रता र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न OSINT क्षमता, साइबर सुरक्षा, मिडिया साक्षरता, र विदेशी सहायता पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। राष्ट्रिय निगरानी संयन्त्र, सहकार्य फ्रेमवर्क र सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढीकरण अत्यावश्यक छन्।

यी सबै जटिलताबीच चीनले नेपालमा स्थायित्व, कनेक्टिभिटी र साझेदारीमा आधारित सकारात्मक भूमिका खेलेको छ। BRI पूर्वाधार, व्यापारिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदानमार्फत चीनले नेपालको Buffer Role लाई सम्मान गर्दै क्षेत्रीय शान्ति र समृद्धिको लक्ष्य अघि सारेको छ। यदि नेपाल–चीन सहकार्य पारदर्शी र दीर्घकालीन दृष्टिकोणमा आधारित रह्यो भने यसले नेपाललाई स्थायी विकासको दिशामा सुदृढरूपमा अघि बढाउन सक्छ।

3K अवधारणाले एउटा महत्वपूर्ण भू–राजनीतिक सत्य प्रष्ट पार्छ भौगोलिक स्थिति, खुला सीमा, व्यापार–मार्ग, सांस्कृतिक विविधता र राजनीतिक अस्थिरताले साना राष्ट्रहरूको संवेदनशीलता निर्धारण गर्छ। चीनको रणनीतिक दृष्टिकोणले यी चुनौतीहरूलाई स्थायित्व र विकासका अवसरमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता देखाएको छ।

काठमाडौं आज दक्षिण एशियाको रणनीतिक–खुफिया प्रतिस्पर्धाको केन्द्र बनेको छ। नेपालको शक्ति यसको असंलग्नता, तटस्थता र संस्थागत शक्ति अन्तरनिहित छ। पारदर्शिता, संयम र साझा समझदारीका साथ चीनसँगको सहकार्यले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय सन्तुलन दुवै सुनिश्चित गर्न सक्छ।

कालिम्पोङ्ग, काउलुन र काठमाडौंको 3K श्रृंखला अन्तर्राष्ट्रिय जासुसी र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको ऐतिहासिक प्रतीक हो। यस सन्दर्भमा चीनले स्थायित्व, विकास र साझेदारीमा आधारित नीति अघि सारेर नेपाल र सम्पूर्ण दक्षिण एशियालाई सन्तुलित र स्थायी भविष्यतर्फ अघि बढाउने दृष्टिकोण देखाएको छ, जुन पारदर्शी र सहयोगमुखी विकल्प हो, अन्य मुलुकहरूको सुक्ष्म हस्तक्षेप र अस्थिरतामूलक गतिविधिहरूको ठ्याक्कै विपरीत।