भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी पुस्ताको बिद्रोहमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्ताले रवरको गोलीको नाममा मेटल गोली ठोकेर ७२ भन्दा बढी जेनजीपुस्ता र स्कूले बालबालिकालाई मारेपछि बिद्रोह हिंसामा उत्रियो र सिङ्गो राष्ट्र भयानक भूकम्पको धक्काजस्तो अवस्थामा पुग्यो । १८ वर्षे लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सत्ता बालुवाको महल ढलेझें ढल्यो । म लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी भनेर उभ्भिने एकजना पनि नेता देखिएनन् । हरेक नेता ज्यान जोगाएर दुला पसे । ठूला नेताहरूलाई नेपाली सेनाले संरक्षण दियो । कानुनव्यवस्था केही बाँकी रहेन, राज्यसञ्जालका साधनस्रोत, सवारीदेखि र सत्ताको रसास्वादन गरेकाहरूको श्रीसम्पत्ति खरानी बनाइयो । राष्ट्र शून्यतामा पुग्यो । धुलो, धुवाँ, आगजनी, तोडफोड, लुटमारका कारण राष्ट्रमा अन्यौल बढ्यो । यति हुँदा पनि जनताले नचाहेको संघीयता खारेज भएको छैन, संविधान निलम्बनमा पारिएन । स्वयम् राष्ट्रपति संविधान बचाइयो, गणतन्त्र जोगियो, सबे पार्टीका एक एक जना नेतालाई सामेल गरेर अन्तरिम सरकार बनाउन सुझाव दिनसमेत भ्याए । जेनजी पुस्ताको नेतृत्व ७३ वर्षकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पाएकी छिन् । यो अन्तरिम सरकारले न्यायिक छानबिन समिति बनाउने भनिएको छ । तथापि जेनजीको विद्रोहको उद्देश्यमाथि षडयन्त्र भएको भनिदैछ । यसकारण पनि भोलिका दिनमा के हुन्छ, के हुन्न, अनिश्चित छ । जेनजी पुस्ताको भयबाट लुकेका नेताहरू सार्वजनिक हुनथालेका छन् । पुरानो पुस्ताले जेनजी पुस्तालाई असफल पार्ने खेल सुरू भइसकेको छ । बिद्रोह फेरि हुने त होइन ?
जेन्जी आन्दोलनको दौरानमा मृत्युहुन पुगेका अहिले सम्म ७२+ भएको बताइन्छ । सयौँ गम्भिर घायलको उपचार हुँदैछ । 
बिद्रोहीको नेतृत्वमा सैद्धान्तिक पक्ष कम्जोर भएकोले अत्याधिक घुसपैठ भएको छ, अहिलेपनि तनातनी हुँदैछ । जेन्जी पुस्ताको बिद्रोहको रहस्य खुल्दैजाला ।
भनिन्छ आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेका सुरूका मिरज ढुङ्गानालाई ज्यान मार्ने धम्कि आएपछि उनि भूमिगत भएको र त्यसपछि ‘हामी नेपाली’ नामक संस्थाका सुदन गुरूङ्गले कमान छोपेका कुराहरू आएका छन् । यो संगठनको तार तिब्बत, भारत, अमेरिकाति जोड्ने बहस पनि भएको छ । यही सन्दभएमा दलाई लामाले सुशीला सरकारलाई बधाई दिएको बिषय पनि हल्कामा लिनु भुल हुनेछ ।
जेनजीले खोजेको सुशासनको लागि भएको विद्रोह हाइजैक हुनुमा कयौं कारणहरू र शक्तिहरू बारे शंका गरिदैछ ।
अन्तरिम सरकार गठन हुनुपथ्र्यो, गठन भयो, सुरूवात स्वागत योग्य छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आन्दोलनको दौरान घाइते भएकाहरूलाई अबिलम्बन् उपचार गर्ने आदेश दिनु र मृतकलाई सहीद घोषणा गरेर दश÷दश लाखका दरले आर्थिक राहत दिने आदेश पनि उचित छ । आमा बनेर प्रम कार्की अस्पताल पुगिन्, आफन्तजनसँग भेटिन, जुन कार्य प्रशंसायोग्या नै हो ।
अन्तरिम सरकारले विमानस्थलमा भीआइपी व्यवस्था खारेज गरेको छ ।  यो पनि अहिलेको यो अबस्थामा सकारत्मक घोषणा भएका भन्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्कीले आफूलाई कसैले पनि बधाई नदिनहुन पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँको तर्क थियो मलाई बधाई मेरो कार्यकाल ठिक लाग्यो भने अन्तिममा दिंदा हुन्छ, अहिलेनै हतार गर्नु पर्दैन । यो भनाइले अत्यान्तै महत्व राख्दछ ।
म यो जिम्मा कुनै रहरले लिएको होइन बरू लगातार धेरै देशबासीहरू वा आन्दोलनकारीहरूको सडकबाट आएको माग भएकोले कसैलाई नकार्न नसकेपछि यो जिम्मा लिएकी हु । मेरो उमेर पनि अब यसरी भागदौड गर्ने छैन । म कुल ६ महिनासम्म यो पदमा रहने छु यो द्वौरान दैनिक १८ घन्टासम्म काम गर्नपरेपनि गर्छु भन्ने सकारात्मक भनाइ छ ।
उहाँको निष्पक्षिय छवी र राम्रो व्यक्तिगत बिचार र व्यवहारले नै अहिले जेन्जी पुस्ताले पनि माग गरेको हुनसक्छ । तर स्वयम जेन्सी पुस्ताहरूको आपसमा एकता छैनजस्तो देखिन्छ । उनिहरू आफैलाई आफूले चलाएको आन्दोलनको मक्सद के हो र आन्दोलनको सिमाना कहाँसम्म हो, मेन एजेण्डा कसरी लागु गर्ने भन्नेवारे अनभिज्ञ देखिएका छन् ।  अन्तरिम सरकारप्रति धेरै नै आशा र भरोसा देखिएको छ ।
चुनौती धेरै छन् तर सत्ताबाट लखेटिएका र लुकेका दल तथा दलीय नेताहरुले चुनावमा सहभागिता जनाउने बताउनुले यो परिवर्तनलाई उनीहरुले स्वीकार गरेको देखिन्छ ।
यद्यपि सरकार असंवैधानिक छ भन्नेहरु पनि छन् । संविधान समाप्त भयो भन्नेहरु पनि छन् । कतिपयले सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने विषय पनि उठेको छ । तर, जेनजीले फेरि आन्दोलन गर्ने त होइन भन्ने भय पनि उत्तिकै रहेको छ ।
जेनजी पुस्ताले चाहे गर्न के नसक्ने रहेछन् । विध्वंश भयो, निर्माण पनि यही पुस्ताले गर्नसक्छ । मुख्य सवाल राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकताको सुरक्षा हो । यही पद्धति चलाउने कि परिवर्तन गर्ने ? यो सरकारलाई अन्तरिम संंविधानको म्याण्डेट राष्ट्रपतिले दिएका छैनन् । जेनजी पुस्ता र देशमा आमूल परिवर्तन गरेर सुशासन दिने विषयको उठान गर्ने र भ्रष्टाचार निमूल पार्ने कुरा अन्तरिम सरकारमा आएर रोकियो भनिदैछ ।
जनताले चाहेको देशमा शान्ति सुव्यवस्था र भ्रष्टाचारबाट मुक्ती नै हो । यो जती भन्न सजिलो छ त्यो भन्दा कयौँगुणा बढी यसलाई ब्यवहारमा उतार्नु हुने छ । देशको सरकारी वा गैर सरकारी जुनसुकै संस्थामा पनि जुनसुकै निकायमा पनि भ्रष्टाचारले घर जमाएको छ । भ्रष्टाचारको जरा राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय स्तरसम्म पुगेको हुनसक्छ । यहाँ आमा बनेर होइन एउटा खुँखार लडाकू झाँसिकी रानी बनेरमात्र आफ्नो जिम्मा पुरागर्न सकिने छ । सम्झौताहिन सङ्घर्षले मात्र त्यो सम्भव हुने छ भन्नेकुरा प्रष्टै छ ।
देशलाई सङ्घीयताले पनि हरिकङ्गाल पारेको यो अवस्थामा संविधानबाट सङ्घीयता हटाएर प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । देश जनताको हो र देशका अन्तिम शक्तिपनि जनता नै हुन् । निर्णय जनताको हातमा छ ।
अहिले यो सरकारको काँधमा धेरै जिम्माहरू आइपरेका छन् । देशभित्र आन्दोलनकै द्वौरानमा भएको भौतिक क्षतिको पुननिर्माण ठूलो चूनौती हो । प्रहरीदेखि अदालतसम्म, पालिकादेखि संसदसम्मका भौतिक संरचना खरानी बनेका छन् । तिनलाई ठढ्याउनु निकै भारको कुरा हो । त्यसमाथि चुनावी खर्चको जो गर्नु र चुनाव सम्पन्न गर्नु पनि फलामकै च्यूरा चपाउनुसरह छ ।
जेन्जी पुस्ताको प्रमुख माग भ्रष्टाचारको अन्त्य, समान अवसर हो  । त्यही सरकारको लागि अहिले सबैभन्दा बढी चुनौती हुने छ । देशभित्र भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमै छ । त्यसमा पनि लगातार छानविन र सम्झौताहिन शङ्घर्ष को आवस्यकता छ । अन्तरिम सरकार यस विषयमा कठोर बन्नुपर्छ । ६ महिनासम्ममा यि र यस्ता कयौँ कार्यहरू पुरा हुनेछैनन् । अन्तरिम सरकार सँग समय कम र काम अधिक छ ।  भ्रष्टाचारीहरू सलबलाउन सक्छन् । चुनाव आयोगमा पनि निस्पक्ष र स्वच्छ छबी भएका व्यक्तिहरूको खाँचो छ ।
यो पुँजिवादी समाजमा पैसा प्रधान हुन्छ पैसाकै लागि शासक, प्रशासकहरूले मानवता गुमाएको यो अबस्थामा फोहोर बढार्ने योजना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै व्यवस्था पल्टीनु प्रमुख बिषय होइन । कुनै व्यवस्थाबाट फोहोर मुक्त गरी निरोगी हुनु प्रमुख ।
देशमा गणतन्त्र आएको यो अठार वर्षमा देशभित्र सरकार बनाउने र बिगार्ने, भ्रष्टाचार र दलाली गर्ने अपराध गरेर अपराधीहरूलाई लुकाउने खेल मात्र भयो । देश इतिहासमा नभएको ऋणी बनेको छ । एउटा जन्मजात शिशुलाई ९२ हजार ऋण बोकेर जन्मिनुपरेको छ ।
सरकारसँग विदेशी अतिक्रमणका मुद्दाहरू पनि छन् । भारतस्थित नेपाली श्रमजीविहरूको माग सन् १९५० को सन्धिबाट प्रज्वलित अधिकार लागु गर्ने नेपाली नागरिकताबाट नै भारतमा बसेका लाई आधारभूत सुविधा मुहाइया गराउने ।
भारतमा मैत्रिसन्धिको तहत पुगेर भारतीय राज्यसरकारको निर्माणमा आफ्नो उर्बर अवस्था खर्चेर अबकास प्राप्त गरेका नेपालीहरूको वृद्धाबस्थालाई ध्यान दिएर उनिहरूलाई आफ्नै देशभित्र पेन्सिनको व्यवस्था गराइदिन आबस्यक छ । अहिले केन्द्र सरकारका फौजी लगायत केही रिटायर्ड कर्मचारी बाहेक राज्य सरकार अन्तर्गत काम गरी रिटायर्ड भएका कर्मचारी वा उनिहरूको बिधुवाहरू लाठीको सहयोगमा भारतका राज्यहरूमा चक्र काट्न बाध्य छन् । यस्तो दयानिय अबस्था भारत सरकारको राज्यहरूमा पुगेर काम गरेका कर्मिहरूको छ । कयौं जान नसकेर पेंसिन समेत छोड्न बाध्य भएका छन् । यसबारे पनि भारत सरकारसँग छलफलबाट समाधान निकाल्नुपर्ने विषयमा अनुरोध आउन थालेको छ ।
राजनीतिक अपराधिकरण रोक्नुछ । काण्ड अनेक छन्, अनुसन्धान गरेर दण्ड दिनुपर्ने छ । जेन्जीपुस्ताको मुद्दा भनेको भ्रष्टाचारको अन्त हो  । फागुन २१ सम्ममा सुशासनको प्रत्याभूति, अपराधीलाई दण्ड, निर्वाचन र संघीयताको भारको अन्त गर्नुपर्ने दायित्व छ । जसले जे भने पनि जनताको साथ यो सरकारसँग छ, त्यो बल निर्णायक बल हो ।
भ्रष्टहरुको चाल र असली कथा त अब सुरू हुने छ । जेन्जी पुस्ताको आन्दोलन सकिएको छैन ।
यो आन्दोलन् साँचैभन्दा हाइटैक भएको छ । जेन्जी पुस्ता त एउटा सुरूवातको माध्यम मात्र हो । अहिले त्यो गौण भैसक्यो । जेनजी पुस्ता तितरबितर भयो भनिन्छ, जेनजी पुस्ताले एकता देखाउन जरुरी छ ।
हिजो गैरसम्वैधानिक सरकार भन्नेहरू समेत रातारात सरकार सम्वैधानिक छ भन्न पुगेकाछन् । संविधानको कुरा छाडौं, जनताले चाहेपछि त्यही नै संविधान हो । प्रश्न यत्ति छ कि यो अन्तरिम सरकारलाई संविधान् संशोधन गर्ने अधिकार हुन्छ की हुँदैन ? यो बिद्रोहको सफलता यही प्रश्नमा अन्तर्निहित रहेको छ ।
महिला सभामुख, राष्ट्रपतिपछि प्रधानमन्त्री बनेको यो समयमा कुनै महिलाले उदाहरणीय काम गरेको देखिदैन । सुशीला कार्कीले बृद्धावस्थामा इतिहास बनाउने विश्वास गरौं ।