चीनविज्ञ प्रेम सागर पौडेलको को निष्कर्ष :--------
नेपाल, बङ्गलादेश वा इन्डोनेसिया जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा जब सामाजिक तनाव सतहमा आउँछ, सडकमा हिंस्रक प्रदर्शन चर्किन्छ र राज्यसंस्थाहरू ध्वस्त पारिन्छन्। त्यही बेला पश्चिमी मिडिया सक्रिय हुन्छ, र उसले त्यसलाई ‘जनआन्दोलन’, ‘विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्ति’ वा ‘लोकशक्ति’ का नाममा प्रस्तुत गर्न थाल्छ। तर यस्ता आकर्षक शब्दहरूले त्यो वास्तविकता छोप्छन्, जसमा विध्वंस, अराजकता र सत्ता हत्याउने कुटिल खेल लुकेको हुन्छ। नेपालमा हालै देखिएको घटनाक्रम यही प्रचार यन्त्रको अर्को नांगो उदाहरण हो।
सामान्य नेपाली नागरिकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिएको झट्कालाई भोगिरहेको थियो। एक्स, फेसबुक, ह्वाट्सएपजस्ता २६ वटा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई सरकारले नियममा दर्ता नगरेको भन्दै बन्द गर्दा लाखौं नेपालीको सम्पर्कका माध्यम बन्द भए। रेमिटेन्समा निर्भर नेपाली परिवारहरू जसको श्रमिक सदस्य मलेसिया, खाडी वा कोरिया आदि देशमा छन् यिनीहरूसँग संवाद गर्न असमर्थ भए। यत्तिकैमा जनआक्रोश चुलियो। सुरुमा शान्तिपूर्ण देखिएको आन्दोलन केही प्रहरीद्वारा गोली चलाइएपछि अराजकतामा रूपान्तरित भयो। तर यो क्रान्ति थिएन, यो नेतृत्वविहीन, रणनीतिविहीन र दिशाहीन उन्मत्तता थियो।
युवाहरू पेट्रोलको जेरिक्यान बोकेर सडकमा निस्किए। सार्वजनिक सम्पत्ति, सरकारी भवनहरू, अदालत, संसद, बैंक, निजी घरहरू जलाइए। राजधानी काठमाडौँमा मात्रै अरबौं डलर बराबरको क्षति भयो। हजारौं सरकारी रेकर्डहरू जलेर नष्ट भए। राज्यको स्मृति नै मेट्ने कोशिसजस्तो लाग्ने दृश्य थिए ती। प्रहरीहरू ज्यान जोगाउन भागिरहेका थिए, जबकि तीन सुरक्षाकर्मीहरूलाई भीडले कुटेर हत्या गर्यो। त्यो दृश्य एक क्रान्तिको थिएन, त्यो सामाजिक विघटनको पराकाष्ठा थियो।
तर पश्चिमी मिडियाको आँखामा त्यो ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको विद्रोह’ मात्र थियो। उनीहरूले आन्दोलनको जटिल पृष्ठभूमि, सामाजिक सञ्जाल बन्दको आर्थिक–सामाजिक प्रभाव, वा नेतृत्वको भ्रष्टा र रिक्तता झट्टै बिर्से। बरु त्यसलाई विद्यार्थी नेतृत्व, जेनजी पुस्ताको आन्दोलन को लेबल लगाए। आन्दोलनका नाममा भएका लूटपाट, आगजनी र हत्यालाई नजरअन्दाज गर्दै उनीहरूले नेपालमा परिवर्तनको लहर चलेको कुरा प्रस्तुत गरे।
यही पटकथाअनुसार बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसीनाको अपदस्थतालाई ‘जनशक्ति’ को विजय भनिएको थियो। तर त्यसपछि बङ्गलादेश दमन र धार्मिक कट्टरताको दलदलमा फस्यो। इन्डोनेसियामा पनि यस्तै खालका आन्दोलनहरूलाई उही खालको रोमान्टिक भाषामा चित्रित गरिएको छ। वास्तवमा, यस्ता कथाहरूले आन्दोलनको सही विश्लेषण गर्नुभन्दा बरु अराजकताका पक्षपोषण गरिरहेका हुन्छन्। विकसित राष्ट्रहरूमा यस्ता कार्यका लागि जेल सजाय हुन्छ, तर हाम्रो देशमा ‘लोकशक्ति’ भनिएको छ ।
नेपालको घटनाक्रमलाई पश्चिमी मिडियाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई ‘भ्रष्टाचारविरोधी सेनानी’ भनेर प्रस्तुत गरेको छ । तर उनी सन् १९७३ मा भएको कुख्यात विमान अपहरण घटनाका प्रमुख योजनाकारमध्ये एककी पत्नी हुन्। आज उनी एक असंवैधानिक अन्तरिम सरकारको प्रमुख बनेकी छन्, जुन न त जननिर्वाचित हो, न त संविधानद्वारा स्थापित। तर यो तथ्यलाई पनि मिडियाले नजरअन्दाज गर्यो, किनकि उनीहरूको उद्देश्य आफ्नै ‘क्रान्तिकारी’ आख्यानलाई स्थापित गर्नु थियो । यही लाइनमा पश्चिमाका लागि काम गर्ने अनुचरहरु उभिएका छन्।
वास्तविकता के हो भने, हालको राजनीतिक भूकम्पले नेपाललाई पुनः गम्भीर अस्थिरताको दिशातिर धकेलेको छ। संसद, सर्वोच्च अदालत, सरकारी निकायहरू जले, निर्णय–निर्माणको प्रक्रियाहरू भत्किए। फाइलहरू, प्रमाणहरू, संवैधानिक दस्तावेजहरू खरानी भए। न्यायिक, कार्यकारी र विधायिका सबै पक्ष कमजोर बनाइयो। र यिनै अवस्थाको जिम्मेवारी लिने कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार जननिर्वाचित होइन। अझ, हालसम्मको १७ वर्षमा नेपालले १५ वटा सरकार फेरिसकेको छ। यो तथ्य आफैँमा लोकतन्त्रको नाउँमा भइरहेको संस्थागत विघटनको स्पष्ट संकेत हो।
यति धेरै अस्थिरताबीच, जनताको पक्षमा बोल्ने आवाज हराउँदै गयो। पार्टीहरुको भागम्भाग भयो । लोकतन्त्र र अराजकता बीचको रेखा मेटियो ।
यसबीच, नेपाली सेना राजनीतिक रिक्तता भर्न अगाडि आउनै पर्ने थियो, आयो। जुनसुकै मुलुकमा जब सरकार कमजोर हुन्छ, संस्थाहरू ध्वस्त पारिन्छन्, अनि सेना नै ‘स्थिरता’ दिन अगाडि आउँछ। अहिले नेपालमा त्यही क्रम दोहोरिएको छ। यो सैन्य सकृयताले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ। तर पश्चिमी मिडियाका लागि यो सन्दर्भ लोकतन्त्रको लडाइँ भन्ने आवरणमा बेचिने एउटा ‘स्टोरीलाइन’ मात्र बनेको छ।
नेपाल र भारतबीच अब्यवस्थित सिमाना छ। त्यसैले नेपालको अशान्तिले भारतमा पनि असर पुर्याउँछ, शरणार्थी समस्या, तस्करी, विद्रोही गतिविधिहरूको जोखिम। भारतका लागि यो केवल छिमेकीको संकट होइन, रणनीतिक सरोकार पनि हो। तर यस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई विदेशी विश्लेषकहरूले विचार पु¥याएको देखिदैन ।
यदि अमेरिकामा कैपिटल बिल्डिङमा भएको आक्रमणलाई ‘लोकतन्त्रमाथिको हमला’ भनेर ठप्पा लगाउन सकिन्छ भने, नेपालमा भएका हिंसात्मक घटनाहरूलाई जेनजी पुस्ताको बिद्रोहका रुपमा मात्र किन हेरियो ? कतै यस्तो दृष्टिले अराजकतावादी शक्तिहरूलाई प्रेरणा त दिदैन।
नेपालको वर्तमान अवस्था चेतावनी हो, लोकतन्त्र र गालीगलौज, क्रान्ति र लुटपाट, आन्दोलन र अराजकता एउटै कुरा होइनन्। यदि हामीले विधिको शासन, संस्थागत स्थायित्व र वैधताको सम्मान गर्न सकेनौं भने, हामी फेरि–फेरि त्यही दुःखद इतिहास दोहोर्याउनेछौं। विदेशी मिडियाका लागि यो ‘हेर्नलायक तमाशा’ होलान्, तर नेपाली जनताको लागि यो भविष्यको सुनिश्चितता, अस्तित्व र आत्मसम्मानको लडाइँ हो।
लोकशक्ति कुनै उन्मत्त भीड होइन। लोकतन्त्र कुनै बिनानियन्त्रणको हुलदंगा होइन। परिवर्तनको नाममा संस्थाहरू जलाउनु सुधार होइन, आफैँलाई ध्वस्त गर्नु हो। नेपाल अब पनि त्यो मोडमा उभिएको छ, जहाँ हाम्रा आफ्नै मूल्य, संयमता र विवेकले देशलाई फेरी सम्हाल्नेछ कि अर्को अध्याय पनि उही विध्वंसको हुनेछ ? यो प्रश्नको उत्तर हामी नेपालीहरूले खोज्नुपर्छ, अनि त्यो उत्तर विवेकले दिनुपर्छ।
