प्रेम सागर पौडेल

नेपाल आज एउटा यस्तो चरणमा उभिएको छ, जहाँ देशको अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति केवल कूटनीतिक सम्बन्ध वा व्यापारिक साझेदारीको विषय रहेन। यो अब शक्ति सन्तुलन, रणनीतिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अस्तित्वको बहस बनिसकेको छ। विश्वका प्रमुख महाशक्तिहरूबीचको बढ्दो द्वन्द्व, क्षेत्रीय अस्थिरता र नेपालभित्रैको नेतृत्वहीनता मिलेर देशलाई खतराको विन्दुतर्फ धकेलिरहेका छन्। अमेरिका, चीन, भारतजस्ता देशहरूको चासोको केन्द्र बनेको नेपाल, आफैंभित्र असहज र अनिश्चितताको कुहिरोमा हराइरहेको देखिन्छ।

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध इतिहासमै गहिरो, सांस्कृतिक र रणनीतिक रूपमा बलियो रहँदै आएको छ। १७९२ मा भएको बेत्रावती सन्धिले नै नेपाल र तिब्बतबीच भाइचारा सम्बन्ध कायम गर्ने र चीन संरक्षकको भूमिकामा रहने सहमति दिएको थियो। त्यो सहमति केवल प्रतीकात्मक नभई, नेपालको सुरक्षालाई प्रत्यक्ष संरक्षण दिने रणनीतिक संकेत थियो। यही ऐतिहासिक सम्बन्धलाई पुनः जगेर्ना गर्दै पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले चीनसँग अझ सघन सम्बन्ध विकास गरेको छ। विशेषतः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको २२ बुँदे सम्झौता, पारवहन सन्धि, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, र रेल–सडक पूर्वाधार विस्तारजस्ता पहलहरूले चीनलाई नेपालको विकासको सहयात्री बनाएको छ।

नेपालले चीनको बहुप्रतीक्षित बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा आधिकारिक रूपमा प्रवेश गरिसकेको छ। यसमार्फत नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकास, ऊर्जा ट्रान्जिट, र क्षेत्रीय व्यापारको नयाँ ढोका खोलेको छ। द्यच्क्ष् केवल सडक र रेलमार्ग निर्माणको योजना होइन, नेपालजस्तो स्थलरुद्ध राष्ट्रका लागि नयाँ विश्वसँग जोडिने अवसर हो। यस्तै, चीनले प्रस्ताव गरेको GSI मा नेपालको सहभागिताले दुई देशबीचको रणनीतिक सम्बन्धलाई अर्को उचाइमा पुर्‍याएको छ। यी सबै प्रयासहरू, चीनको सहयोगी भावना र नेपालको समर्पणबीचको द्धिपक्षीय समन्वयको प्रतिफल हुन्, जसमा नेपालले केवल भौतिक फाइदा मात्र होइन, कूटनीतिक सम्मान र रणनीतिक सुनिश्चितता पनि प्राप्त गरिरहेको छ।

तर यस्तो मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई नेपालको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले सधैं सघाएको पाइँदैन। विशेषतः नेपाली सेनाले पछिल्ला वर्षहरूमा देखाएको व्यवहारले चीन–नेपाल सम्बन्धलाई गहिर्याउने भन्दा पनि धुमिल बनाउने संकेत दिइरहेको छ। नेपाली सेनाको रणनीतिक समिकरण एकातर्फ अमेरिकी सैन्य सहकार्यमा केन्द्रित देखिन्छ भने अर्कातर्फ चीनप्रति आशंकाको दृष्टिकोण अपनाइएको छ। अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा नेपालको अप्रत्यक्ष संलग्नता, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन  जस्ता परियोजनामा सेनाको मौन समर्थन, र अमेरिकी रक्षा विभागसँग गहिरिँदै गएको तालमेलले सेनाको तटस्थता माथि प्रश्न उठाएको छ।

नेपाली सेनाको भूमिकालाई संविधानले स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरे पनि, व्यवहारमा सेनाले परराष्ट्र नीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव विस्तार गर्ने प्रयास गरिरहेको संकेतहरू देखिन्छन्। सेना–मित्र व्यक्तिहरूलाई विशेष सम्मान दिनु, विश्लेषक तथा पत्रकारलाई गोप्य ढंगले परिचालन गर्नु, अनि राष्ट्रियता र स्थायित्वका नाममा एकपक्षीय विचार प्रवाह गर्नुजस्ता गतिविधिले नेपालभित्र एउटा रणनीतिक पूर्वाग्रह निर्माण गरिरहेको छ। चिनियाँ पक्षमा सकारात्मक धारणा राख्ने देशभक्तहरूलाई ‘प्रो–चाइना’ भन्दै बहिष्कृत गर्ने, चिनियाँ परियोजनाहरूको आलोचना गर्ने अभियान चलाउने र चीनसँग सहकार्यका पक्षमा बोल्नेहरूलाई नियोजित रूपमा चरित्रहत्या गराउने, उसले खेलेको मैत्रीपूर्ण भूमिकामा आघात पुर्‍याउने प्रयास, लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा बढी पूर्वनिर्धारित रणनीतिक निर्देशनअनुसार अगाडि बढिरहेको देखिन्छ।

यो स्थिति केवल चिन्ताजनक नभई, दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक बन्न सक्छ। नेपालले यदि चीनसँग गरेको BRI र GSI जस्ता सम्झौताहरूलाई केवल औपचारिकता बनाइराख्यो भने, चिनियाँ पक्षको भरोसा गुम्न सक्छ। चीन जस्तो छिमेकी राष्ट्र, जसले सधैं नेपाललाई बिना शर्त मित्रताको व्यवहार गर्दै आएको छ, त्यो निरन्तर उपेक्षा, शंका र प्रत्यक्ष विरोधको सामना गर्न बाध्य भयो भने, सम्बन्धमा फाटो आउनु स्वाभाविक हुन्छ। विशेषतः नेपालले आफ्ना रणनीतिक, आर्थिक, सुरक्षाजन्य निर्णयहरूमा चीनप्रति सम्वेदनशीलता नदेखाउने हो भने, चीनले नेपाललाई प्राथमिकताको सूचीबाट तल सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

चीनको दृष्टिकोणमा नेपाल केवल एउटा व्यापारिक गन्तव्य होइन। यो क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती स्थिरता र तिब्बती मुद्दाको सन्दर्भमा अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। नेपालबाट हुने गतिविधि चीनका लागि सुरक्षा चुनौती बन्ने अवस्था आउँदा चीन आफ्नो राष्ट्रिय हित जोगाउन थप कडा नीति अपनाउन बाध्य हुनसक्छ। नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि, त्यस्तो अवस्थामा रणनीतिक अप्ठ्यारोमा पर्नु अकल्पनीय दुर्घटनाको सुरुवात बन्न सक्छ।

नेपालले अहिलेका शक्ति प्रतिस्पर्धाहरूको स्थितिलाई बुझेर सन्तुलनको कूटनीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ। तटस्थता केवल नीति पत्रमा उल्लेख हुने आदर्श होइन, व्यवहारमै देखिनुपर्ने आधार हो। यसका लागि नेपाली सेनाले पनि आफ्नो संस्थागत भूमिकाको स्पष्ट परिभाषा गर्न आवश्यक छ। यदि सेना आफैं एक पक्षीय ढंगले कुनै बाह्य शक्तिको रणनीतिक सहयात्री बनिरहन्छ भने, त्यसले सेना स्वयंको विश्वसनीयता गुमाउँछ। राष्ट्रको रक्षा गर्ने संस्था उसैको साख गुम्दा, राष्ट्रिय एकता कमजोर हुन्छ र आन्तरिक द्वन्द्वको बीजारोपण हुन्छ।

नेपालले चीनसँगको मित्रतालाई सम्मानजनक ढंगले अँगाल्न आवश्यक छ। चीनको सहयोगलाई ‘हस्तक्षेप’ भन्ने गलत प्रचारविरुद्ध सरकार, सेना र नीति निर्माताहरूले एकजुट दृष्टिकोण देखाउनु आवश्यक छ। नेपालले चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, पारदर्शी र पारस्परिक सम्मानका आधारमा राख्न सके, त्यसले देशलाई आर्थिक आत्मनिर्भरता मात्र होइन, भूराजनीतिक स्वतन्त्रताको ढोका पनि खोल्नेछ। चीनले नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छ, विश्वासको आधारमा, सहकार्यको भावना राखेर। तर यस्तो भावना त्यसबेला मात्रै फलदायी हुन्छ जब नेपालभित्रैका संस्थाहरूले त्यसलाई सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्छन्।

नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई पनि पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु बुद्धिमत्ता हुने छैन। तर त्यो सम्बन्ध बराबरीको होस्, शर्तविहीन होस्, र रणनीतिक सन्तुलनका आधारमा होस्। अहिले जस्तो अवस्थाले देखाउँछ कि नेपाल केवल अमेरिकी योजनामा भागीदार होइन, रणनीतिक उपकरण बन्ने जोखिममा छ। अमेरिकी सहायता, चाहे त्यो MCC होस् वा IPS नेपाली निर्णय प्रणाली, कानून र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने गरी लागू भएमा, त्यसको दीर्घकालीन मूल्य महँगो हुनसक्छ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतको भूमिकालाई बिर्सनु हुँदैन। भारतसँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक, भावनात्मक र सांस्कृतिक रूपमा गहिरो छ। तर भारतको दृष्टिकोण, खासगरी शक्ति सन्तुलनका सन्दर्भमा, सधैं अविश्वासको भावनाले भरिएको देखिन्छ। नेपालले चीन वा अमेरिकासँग गरिने कुनै पनि सहकार्यलाई भारतले आफ्नो विरुद्धको निर्णय ठान्ने प्रवृत्तिले नेपाली परराष्ट्र नीतिलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ। भारत आफैं चीनसँग असहज सम्बन्धमा छ, र नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई ‘सुरक्षा चुनौती’ को रूपमा हेर्छ। यसैकारण नेपालले भारतसँगको सन्तुलन कायम राख्न संवेदनशील हुनुपर्छ, तर डर र दबाबका कारण नेपालले आफ्ना अन्य मित्रहरूसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनु हुँदैन।

यो सम्पूर्ण भूराजनीतिक जालोभित्र नेपालको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको आत्मनिर्णय हो। न त अमेरिका, न चीन, न भारत  कुनै पनि बाह्य शक्ति जोसुकै होस नेपालले आफ्नो हितलाई नै बढी महत्त्व दिनुपर्छ। नेपालको भविष्य उसकै नागरिक र नेतृत्वको समझदारीमा निर्भर गर्दछ। त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेको स्पष्ट दिशानिर्देश, दीर्घकालीन रणनीति र संस्थागत परिपक्वता हो।

सेनाले आफ्नो भूमिका संवैधानिक सीमाभित्रै राख्नुपर्छ। सुरक्षा नीति राज्यको नीतिगत समन्वयमा बनाइनुपर्छ, न कि सेनाको आन्तरिक रणनीतिमा। देशको नीति चीनविरोधी वा अमेरिकाप्रेमी बन्नु हुँदैन, बरु राष्ट्रिय हितको केन्द्रमा आधारित रहनुपर्छ। यदि चीनमैत्री भावना भएका नागरिकहरूलाई पाखा लगाएर, बदनाम गराएर, अपमान गरेर वा पूर्वाग्रह राखेर एकपक्षीय ढंगले मात्र राष्ट्रिय बहस अगाडि बढाइन्छ भने, त्यो केवल अन्याय होइन, दीर्घकालीन दुर्घटनाको निम्तो हुनेछ। त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नका लागि सेना तयार हुनुपर्नेछ।

नेपालजस्तो सानो देशका लागि ‘मित्रहरूको सन्तुलन’ नै कूटनीतिक अस्तित्वको मेरुदण्ड हो। चीनलाई मित्र मानेर अगाडि बढ्नु कमजोरी होइन, आत्मनिर्भरता र सन्तुलन खोज्ने प्रयास हो। नेपालले मित्रताको साँचो मापन विश्वास, पारदर्शिता र सम्मानका आधारमा गर्नुपर्छ, डर, भ्रम र प्रचारको आधारमा होइन।

अन्ततः, नेपाल न त कसैको बन्धक बन्नुपर्छ, न त रणनीतिक मोहरा। राष्ट्र स्वाभिमानी बनोस्, आत्मनिर्भर बनोस्, र परराष्ट्र नीतिमा केवल सिद्धान्त होइन, व्यवहारमै पनि सन्तुलन देखियोस्, यही हो आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता।