Advertisement Banner
Advertisement Banner

३१ मंगलबार, भाद्र २०८२16th June 2025, 6:20:04 am

प्रवासी नेपालीहरुको आवाज

२५ बुधबार , भाद्र २०८२६ दिन अगाडि

प्रवासी नेपालीहरुको आवाज

नेपाली जनता आफ्नै देशभित्र बस्नसक्ने बातावरण बन्न नसक्नुमा कसलाई दोष दिने ? पहिले राणाहरूको साशन व्यबस्था बाटनै नेपाली जनतालाई विदेशमा खेद्ने काम हुँदैआयो त्यो अहिलेपनि रोकिएको छैन ।
१८१५मा गोरखा भर्तिकेन्द्रपछि अहिले सम्म त्यो काम रोकिएको छैन् । यद्यपि हाम्रो देश कुनै कालखण्डमा गुलाम भएन तर हामी गुलामजस्तै छौं ।
भारतबाट गोराहरू भारत छाडेर गए नेपालमा राणाहरू गए, उनिहरूसँग लडेर विजयी हासिल गर्ने र गराउने विर गोर्खाली सधैको खाली नै रह्यो । राजाहरू आए गए, निर्दलबाट बहुदल बन्यो तर नेपालीहरूको समस्या जिउँकात्यूँ छन् । 
सरकारसँग कुन देशमा कति हाम्रा सन्तान् छन् त्यसको तथ्याङ्ग भेटिदैंन ।  त्यो मात्र होइन छिमेकी देशमा कति छन् त्यो पनि अनुमानित मात्र छ । जति आवाज उठाएपनि भारतस्थित नेपाली श्रमजिवीहरूको अबस्था उस्ताको उस्तै छ । त्यहाँ बसोबास गरेका प्रवाशी नेपालीहरूले स्वँस्फुर्तरूपमा संगठन बनाएर आ–आफ्नो समस्याको समाधान गर्दै आएका छन् । आखिर किन ? सरकारले परदेशमा गएका आफ्ना नागरिकहरूको रेखदेख गर्न चाहाँदैन ?
हामीलाई छिमेकी चाहिन्छ । असल छिमेकीको व्यबाहर गर्ने छिमेकी भए सङ्कट पर्ने थिएन । तर अहिले चीन र भारत विश्वका ठुला धनी देशहरूको माझमा भएर पनि हामी सकसमा छौं । देशले मज्दुर निर्यात गर्दै आएकोछ । त्यसैबाट आएको रेमिटेंसबाट देश चलाउने प्रयात्न गर्दै आएको छ । अन्य श्रोत भनेको जनताले तिरेको तीरो नै हो । त्यसको अलावा देशभित्रको आर्को कुनै आयश्रोत देखिदैन । यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो देश कति बलियो हुनसक्छ ? देश ऋणमा झनपछि झन डुब्दै आएको छ । 
युवाहरू विदेश पलायन भएकाछन तर त्यहाँ पनि उनिहरू सुरक्षित छैनन् । युवाहरू विदेशमा असुरक्षित हुनुमा पनि सरकारको कम्जोर पक्ष जिम्मेवार छ ।
भारत र नेपाल बिचमा भएको सुगौली सन्धि र भारत नेपाल बिचको शान्ति तथा मैत्रीबाट भारत पसेका नेपालीहरूको सङ्ख्या कति छ त्यसबारे प्रष्ट भन्न सकिदैन । खुला सिमानाका कारण साना देखि बृद्धासम्मका लाखौं नेपाली भारतिय भूमिमा छन् । उनिहरूले पहिले पहल सरकारी काम पाएकाथिए तर अहिले उक्त सन्धिको तहत गएका नेपालीहरूले सरअपवादको रूपमा पाएका होलान् ।
पहिले बिभिन्न राज्यहरूमा पुगेर सरकारी काममा खटेका युवाहरू फौजी इण्डिएन आर्मि बाहेकका ५८–६० वर्षमा उनिहरूले अबकास प्राप्त गरेर स्वदेश फिर्ता भएका नेपालीहरू प्रत्येक वर्ष भारतमा जान बाध्य गराईएको छ । वैज्ञानक युगमा जहँ मोबाइल नेटले सबै डिजिटल बनाइदिएको छ । यस्तो अवस्थामापनि नेपाली श्रमजीविहरूको यस्तो दयानिय अबस्था छ । यसबारेमा सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा मौन र उदासिन देखिन्छ ।
सरकारले उनिहरूको पेन्सिनको आफ्नै देशमा दिलाउने र लाइफ सार्टिफिकट आफैले लिएर भारत सरकार समक्ष पठाउने व्यबस्था गर्न सकिन्थ्यो ।  टेक्नोलोजीको अवस्थामा पनि नेपाली श्रमजिविहरूको यस्तो दयानिय अवस्था छ । कयौँ भारत सकाररबाट अबकास प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकहरू अहिले जान नसकेर पेन्सिनबाट वंचित भएका छन् । सरकारले यस्ता नागरिकहरूको सत्य तथ्य पत्तालगाएर उनिहरूको सौलियतका लागि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
उक्त शान्ति तथा मैत्रि सन्धिमा उल्लेख भएको छ दुबै देशले आपसि समज्दारीमा एक आर्काका रैती तथा नागरिकहरूको हितमा कयौँ कामहरू गर्न सकिने बारे । साथै नेपाली नागरिक वा भारतिय नागरिकहरूको समान अधिकारका कुराहरू उठाइएको छ । भारत सरकारले उक्त सन्धिलाई एकतर्फी रूपमा लागु गरेको छ । नेपालीहरूको हक हितका कुराहरू त अघोषित रूपमा खारेज भईसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा उक्त सन्धिको कुनै आवस्याकता देखिदैन । नेपालसँग भएका सन्धिहरू नेपालको हितमा व्यबहारिकतामा ल्याइएन ।
खास गरिकन मैत्री सन्धिको धारा आठ लाई भारत सरकारले व्यवहारिकता दिएको भए भारत टिष्टा देखि सतलजसम्मको भूभाग नेपाललाई फिर्ता दिनुपर्ने हुन्थ्यो ।
भारतीयहरूले यसो गरेनन् वा नेपाल सरकारको लियाकत भएन ? यसबारे अहिलेसम्म त्यो भूमिको त टाडैको कुरा हो । कालपानी लिपुलेख र लिम्पियाधुरा सामिल गरेर बनाएको नक्साले ट्वाल्ल परेर हेरिरहेको छ । नेपालीहरूसँग ग्वार मागेको छ । त्यो जमिनलाई फिर्ता दिने वा नेपाली जनताहरूले उक्त जमिन फिर्तालिने केही पनि हुनसकेन । बिगतमा भारतले उक्त तत्कालिन राजा महिन्द्रले भारत र चीनको युद्धपछि भारतको अनुरोधमा केही समयका लागि भारतीय सैनिक ब्यारेक बनाउन दिएको भनिने भूभाग आफ्नो नक्शामा राखेपछि बिवाद निम्ताएको थियो । पछि नेपाली संसदबाट ती भूभाग संविधानमा समावेश गरियो ।
अहिले वेजिङ्गमा प्रधान मन्त्री ओलीलाई चीनले तिमिहरूको भारत सङ्गको मुद्धा आपसमा सुल्झाओ यसमा हामी बिचमा पर्दैनौं भनेर उक्त मुद्धालाई अत्यन्तै हलुङ्गो प्रकारले लिएको छ । त्यो मात्र होइन ओलीलाई भन्दा बढी मोदीलाई प्राथमिकता दिएको देखियो । 
सरकारमा बसेकाहरूले आफ्नो देशसङ्ग माया गर्न सिक्नुपर्यो । आफ्नै लगानिमा ससाना उद्दोग खोलेर देशलाई आत्मनिर्भर गराउनुको विक्लप छैन ।
नेपाली युवाहरूको उर्वरशक्ति विदेशीहरूको विकासमा खर्चिएको छ । यो शक्तिलाई देशमा लगाउन सकेपछि मात्र देश आत्मनिर्भर हुन्छ । आज विश्वभरी नेपालीहरूको दयानिय अवस्था छ । मगन्ते भयो देश ।
न हामीसङ्ग कुनै प्रकारको नयाँ सिप छ, न हाम्रो देशको सम्मान फेरी हामी उनिहरूको आगनमा चौकिदारी र कुकको काम पाउने आसमा पुगेको हुन्छौं । त्यसैले त हाम्रो विश्वभरमा उपहास हुनेगरेको छ । सरकारमा बसेकाले उनिहरूको दलाली गर्ने विपक्षमा बसेकाहरू उनिहरूबाट खस्ला र खामला भनेर आँ गरेर बस्ने अनि उनिहरूको दृष्टिमा देश र जनताको कस्तो हैसियत हुन्छ होला प्रष्टै छ ।
सधैं भाडाको सिपाही, कुल्ली गर्ने र पसिना बगाएर पनि भोकभोकै अपमानित र तिरस्कृत हुनुपर्ने ?
के यो भन्दापनि नारकिय जीवन अरू हुनसक्छ ? हामीले आफ्नो देशमा स्वर्गको अनुभूती गर्छौं तर सरकारको व्यवहारले नर्कको सयर गराईरहेको हुन्छ । भारत स्थित नेपालीहरूले आफू बसेको ठाउबाट मतदान गर्न पाउनुपर्छ भने राखेको माग सर्वोच्चले समेत आदेश दिएको डेड् दशक पछि अहिलेसम्म त्यो लागु हुदैन । आजको यो विज्ञानले सबै टच गराएको अवस्थामा हाम्रो अबस्था उस्तै दास जस्तो छ । 
समस्यामाथि समस्या थपिदो छ । हिंसा, दण्डहीनता बढेको छ । भ्रष्टको झूठा आश्वासनमा कहिलेसम्म बाँच्ने ?