जतिबेलासम्म नेपाल पृथ्वीनारायण शाहले प्रतिपादन गरेको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को नीतिमा रहेको थियो,त्यतिबेलासम्म राष्ट्रिय एकता र सद्भाव मौलाएको अवस्था थियो । त्यतिबेला पनि भारतीयमात्र नभएर पश्चिमा (ब्रिटिश) हरुको नेपालमा ध्यान नगएको होइन । तर तत्कालीन शासकहरुले सबैलाई सन्तुलनगर्दै अगाडि बढाउने कामहरु गरेका थिए । करिब २५५ वर्षपहिले पृथ्वी नारायण शाहले अगाडि सार्नुभएको उपरोक्त वाणी आज पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक र तथ्यपरक रहेको छ । नेपालको भूपरिवेष्ठित अवस्था, भूबनोट, र  संवेदनशील भूराजनैतिक अवस्थाले नेपालको सामरिक महत्व अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको माझ पछिल्ला दिनमा झन बढेर गयो । त्यसैलाई बिचार गरेर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीतिको अवलम्बन गरेको थियो । जसका कारण दुई बिशाल छिमेकीमध्ये भारतले नेपालमा गिद्धे दृष्टि लगाएपनि चीनले खासगरी नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्बभौमिकताको जगेर्नाका लागि ढाडस दिएको थियो । चीनले आफ्नातर्फका सबै सीमा बिवादहरु पनि मिलाएको थियो । तर पश्चिमाहरुले आफ्नो नेपाल नीतिमा परिवर्तन गरे । शुरुमा इन्डो पश्चिमा गठबन्धन बनाएर भारतमार्फत नेपालमा छिरे यहाँका केही कथित बामपन्थी समूहमार्फत बिध्वंश मच्चाए । ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्ने नीति लिएकाहरुले जब नेपालको शासन सत्ता हातपारे तब उनीहरुले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको ‘तरुल’ नभएर ‘डाइनामा’ बनाउने उद्घोष गरे । तव नेपालका दुर्दशाका दिनहरु शुरुभएका छन् । यतिबेला एकातिर नेपालमा अमेरिकाबाट प्रायोजित संघीयता सहितको राजनीतिक ब्यवस्था छभने अर्कातिर दुई छिमेकी मुलुकहरु त्यही अमेरिकाका बिरुद्ध मोर्चाबन्दीको अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालले सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसी भित्र्याउनु र विकास रणनीतिमा आधारित बिआरआईलाई पन्छाउनुनै यसको दुर्दशाको कारण भएको छ । 
नेपालमा एमसीसीमार्फत अमेरिकी हस्तक्षेप शुरुभएपछि इन्डो पश्चिमा शक्तिकाबीचमा समेत फाटोको अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘इन्डो’ प्रतिपक्षमा र ‘पश्चिमा’ सत्तामा भएका कारण कुनैपनि निर्णयहरु सहमतिमा हुनछाडेका छन् । केवल सत्ताकै लुछाचुँडी बढ्दै गएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा गत साता भाद्र तीनगते छिमेकी चीन र भारतले नयाँ दिल्लीमा बैठक गरेर नेपालको नक्शाभित्रको लिपुलेककाबारेमा जेजस्तो निर्णय गरे त्यसले नेपालीहरुलाई राम्रैसँग झस्काउने काम गरेको छ । सन् १९४९ अक्टुवर एकमा जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापना भएदेखि नै उसले देश पहिलोभन्ने नीति अवलम्बन गरेका कारण चीन आज विश्वका शक्ति राष्ट्रमध्ये एक बन्न सफल भएको छ । अर्को छिमेकी मुलुक भारतमा ‘सबका साथ, सबका विकास’ भन्ने नारा दिएर नरेन्द्र मोदी उदाएपछि भारत पनि शक्ति राष्ट्र बन्ने दौडमा अगाडि बढेको छ । जहाँ मोदीले ‘भारत पहिलो’ भन्ने औपचारिक नीति नै अगाडि सार्नुभएको छ । तर ०६३ पछि नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरुले ‘नेपाल पहिलो’ भन्ने औपचारिक नीति पनि अगाडि सार्नसकेका छैनन्भने ब्यवहारिकरुपमा ‘विदेश पहिलो’भन्ने नीति कार्यान्वयन गरिरहेको देखिएको छ । नभन्दै राष्ट्रिय जनगणना ०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको अवस्थामा झण्डै एक करोड रोजगारीको खोजीमा विश्वका बिभिन्न मुलुकमा भौतारिएका छन् । झण्डै एक करोड बृद्ध, बालबालिका र असक्त रहेको अनुमान छ । 
यस्तो अवस्थामा करिव एक करोड नेपालीको पनि राम्रो ब्यवस्थापन गर्न÷गराउन नसकेर नेपालका शासकहरु जेमा पनि विदेशी गुहार्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकलाख ४७ हजार ५१६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको मुलुकलाई सातवटा प्रदेश र ७७ वटा जिल्लामा बिभाजन गरिएको छ । जहाँ ८८६ जना सांसद र झण्डै २०० मन्त्रिहरु कार्यरत रहेका छन् । देशको कूल बजेटको ८३ प्रतिशत रकम राजनीतिक परिचालनमा खर्च हुने ब्यवस्था गरिएको छ । यो सबैको मुख्य कारण नेपाललाई जसरी पनि गंभिर संकटमा धकेलेर सकेसम्म अस्थित्वनै समाप्त बनाउनु हो । यसरी छिमेकी राष्ट्रहरुको शक्ति बढिरहेका बेला हामीभने अस्तित्वको लडाइँमा रहेका छौं । जसको मूल कारण नारा सकेसम्म चर्का दिने र काम सकेसम्म स्वार्थपरक ढंगले गर्नु÷गराउनु हो । यो अवस्थानै राष्ट्र र राष्ट्रियताका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा हो । दुई विशाल मुलुककाबीचमा रहेको नेपाललाई दुवै मुलुकले आफूतिर तान्ने प्रयासगर्नु कुनै आश्चर्यको बिषय होइन । सीमाना जोडिएका दुवै मुलुक श्रोत र साधनका हिसाबले नेपालभन्दा निकै बलिया रहेका छन् । दुवैलाई अशल मित्र बनाएर अघिबढ्नु नेपालका लागि एकमात्र राष्ट्रिय हितको विषय हुन्थ्यो । तर यसअघिको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले छिमेकी दुई मुलुकमध्ये चीनलाई चिढ्याउने र भारतलाई रिझाउने काम गरेको थियो । उक्त सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट नेपाललाई बिचलित गराउँदै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका नाममा अमेरिका निकट पु¥याउने र अशल छिमेकी नीतिलाई पनि छिन्नभिन्न बनाउने काम गरेको थियो । सो सरकारका पालामा नेपाल आएका चिनियाँ अधिकारीहरुले त खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको भनेका थिए । चीन हाल आफै भारत निकट बन्न पुगेको छ । जसलेगर्दा नेपाल छिमेकीका सन्दर्भमा नेपाल एक्लिन पुगेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा हालै भारत र चीनले नेपालको संलग्नता र जानकारी बिनानै नेपाली भूमी लिपुलेककाबारेमा संझौता गरेकाले नेपाल एक्लिन पुगेको प्रमाणित पनि भएको छ । यसअघि कतिपयले भैरहेको सिंगो सग्लो नेपाललाई छुट्टिएर जान पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेश बनाएर नेपालको अस्थित्वलाई समाप्त पार्ने प्रयास पनि गरेका थिए । हाल आत्मनिर्णयको अधिकार नभने पनि उनीहरुले जातीय र क्षेत्रीय नारा दिएर प्रदेशहरुलाई अनेकतामा एकता होइन, एकतामा अनेकताको सिर्जना गराउने प्रयास गरिरहेका छन् । 
नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रको प्रयासबाट नेपालमा सैन्य रणनीतिमा आधारित एमसीसीको प्रबेश गराइएको छ । नेपालले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गरेपछि छिमेकी चीन नेपालप्रति सशंकित बनेको बिभिन्न भनाई र घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । नेपाली भूमी प्रयोग गरेर कुनै पनि तेश्रो राष्ट्रले चीनलाई कुदृष्टि नलगाओस् भन्ने चाहना चीनको रहनु स्वाभाबिक छ । तर पश्चिमा राष्ट्रहरु नेपाली भूमी प्रयोग गरेर चीनमाथि चढाइँगर्ने प्रयासमा रहेका छन् । नेपालले आफ्नो भूमी छिमेकी मुलुक विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने औपचारिक प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि ब्यवहार त्यस्तो देखिन सकेको छैन । नेपालमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनेकि नलिने भन्ने बहस भइरहेकै बेला चीनले सार्वजनिकरुपमा नै एमसीसीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएको थियो । तर नेपालका शासकहरुले छिमेकीको चाहनाको घोर उपेक्षा गरे । चीनले भूपरिवेष्ठित अवस्थामा रहेको नेपाललाई आफ्नो बिआरआई परियोजनामार्फत विश्वका बिभिन्न मुलुकसँग जोडाउन गरेको प्रयास पनि नेपालले नै अगाडि बढाएन । झन नेपालले अमेरिकी सहयोग एमसीसी संसदबाट पारित गरेपछि चीनले नेपाललाई थप शंकाको दृष्टिले हेरको देखिएको थियो । भूराजनीति हिजो पनि परिवर्तनशील थियो, आज पनि छ र भोली पनि हुनेछ । तर समयक्रममा नेपालको शासन सत्तामा आएकाहरुले त्यसलाई आफ्नो देशको आवश्यकता र अवस्थितिअनुसार सन्तुलित गर्दै÷गराउँदै लान सक्नुपर्दछ । 
विगत लामो समयसम्म ब्रिटिश साम्राज्यको प्रभूत्वले भारतमात्र नभएर चीन र नेपालको सम्बन्धलाई समेत प्रभावित गरेको कुरालाई नेपालका शासकहरुले कहिल्यै पनि भुल्नु हुने थिएन र हुँदैन पनि । सन् १९६० र ७० को दशकमा रुस र चीनबीच आएको दूरीले रुस भारततिर र चीन अमेरिकातिर नजिकिएका थिए । हाल त्यसको ठीक बिपरित रुस र चीन एक भएका छन्भने भारतसमेत सो गठबन्धनमा जोडिन बाध्य बन्दैगएको छ । तर नेपालभने उपरोक्त तीनवटै मुलुकका बिरुद्ध ब्यक्त भैदिँदा अब सहज ढंगले विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा उभिनसमेत असहज बन्दै गएको छ । आजको २१ औँ शताब्दीमा चीन र भारत दुवै आर्थिक महाशक्तिकारुपमा उदाएका छन् । उनीहरुका बीचमा प्रतिस्पर्धा र सहकार्य दुवै छ । मुख्यतः पारस्परिक विकासका सम्भावना तथा केही हदसम्म बाध्यताले पनि भारत र चीन पहिलेभन्दा घनिभूत सहकार्यमा रहेको देखिएको छ । अमेरिका र चीनबीच चलेको ‘व्यापार युद्ध’ अहिले भारतविरुद्ध पनि लक्षित बन्दैगएको छ । यसले पनि चीन र भारतलाई नजिकिन बाध्य बनाएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालभने अमेरिकी खेमामा उभिन पुगेकाले यसको अस्थित्वनै खतरामा परेको धेरैले ब्याख्या र बिश्लेषणगर्न थालेका छन् । नेपालले तत्कालै एमसीसीजस्तो बिवादास्पद परियोजना फिर्ता गर्नुकासाथै फेरी आफूलाई असंलग्न परराष्ट्र नीति र अशल छिमेकी नीति अबलम्बन गरेर दुई ढुंगाबीचको ‘तरुल’कैरुपमा स्थापित गराउन सकेनभने नेपाल र नेपालीका लागि धेरै असहज अवस्था आउनसक्छ । यसतर्फ देशभक्त नेपालीहरुको ध्यान जाओस् ।