हालै चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय विदेशमन्त्री एस। जयशंकरबीचको भेटवार्ता केवल कूटनीतिक तवरले होइन, रणनीतिक दृष्टिले पनि एशियाको बदलिँदो शक्ति–समीकरणको संकेत हो। भारत र चीनबीचको सम्बन्ध पछिल्ला केही वर्षमा तनावग्रस्त भए तापनि, यसपटक देखिएको संवाद र मिलनले गहिरो राजनीतिक सन्देश बोकेको छ। विश्व शक्तिहरूका विचमा गहिरिँदो द्वन्द्वको बेलामा भारतको परराष्ट्र नेतृत्वले चीनसँग पुनः संवाद थालनी गर्नु, र सोही बेलामा चीन(रुस(भारत त्रिकोणीय सम्बन्धको पुनः सक्रियता हुनु, अमेरिकाका लागि नयाँ चुनौतीको घण्टी हो।
चीन, भारत र रुस – यी तीन राष्ट्रहरू एशियाको महाशक्ति निर्माण गर्ने मूल स्तम्भहरू हुन्। रुस परम्परागत रूपमा भारतको सैन्य साझेदार होस चीन विश्वको दोश्रो शक्तिशाली अर्थतन्त्र र उदीयमान सैनिक शक्ति होस भारत जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र, र पश्चिमका लागि एशियाली प्रतिरक्षात्मक भेन्टिलेसन। यिनै देशहरू अहिले विश्वव्यवस्थाको ढाँचामा आमूल परिवर्तन ल्याउने चरणमा प्रवेश गरिरहेका छन्। बेइजिङमा भएको सी–जयशंकर वार्तालाई त्यही परिवर्तनको कडी मान्न सकिन्छ।
भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले वार्तापछि दिएको बयानमा स्थायित्व र समानताको कुरा उठाइयो भने चीनले “सीमाको शान्ति” र “भविष्यका साझा परियोजनाहरू” को कुरा गर्यो। यद्यपि सीमा विवाद अझै पूर्णरूपमा समाधान भइसकेको छैन, भारत र चीनबीचको यो कूटनीतिक लचकता अब भूराजनीतिक मोर्चामा नयाँ सन्तुलनको संकेत हो – विशेषतः अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति र ब्ग्प्ग्क् गठबन्धनको पृष्ठभूमिमा।
चीन र भारत दुवैले अमेरिकाको असमान रणनीतिमा असहजता महसुस गरिरहेका छन्। भारतले त्तग्ब्म् को सदस्यता लिएको भए तापनि, त्यो सैन्य गठबन्धनभन्दा बढी कूटनीतिक मंचजस्तो देखिन्छ, र भारत यसलाई सन्तुलनकारी रूपमा हेर्दै आएको छ। तर पछिल्ला घटनाक्रमले भारत आफैं अमेरिकी दबाबबाट थाकिरहेको संकेत दिन थालेको छ। अमेरिकाको हरेक रणनीतिमा भारतलाई चीनविरोधी कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ – चाहे त्यो गलवान उपत्यकाको विषय होस् वा थाइवान नीतिमा भारतको मौन समर्थन। तर भारतको सामरिक वर्ग बुझ्दछ कि चीनसँग खुला युद्धको जोखिम यथार्थमा आर्थिक, राजनीतिक र घरेलु अस्थिरता निम्त्याउने आत्मघाती कदम हुनेछ।
रुस पनि यस समीकरणमा निर्णायक पक्ष हो। युक्रेन युद्धपछिको अवस्थाले पश्चिमी शक्तिहरूसँगको सम्बन्ध चिसिएको रुस चीन र भारतसँग अझै टाँसिन चाहन्छ। ब्रिक्स ९द्यच्क्ष्ऋक्० को सुदृढीकरण, नाटोको प्रतिपक्षीय रणनीतिक मोर्चाबन्दी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युआन, रूबल र रुपीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासहरू यिनै तीन देशको साझा प्राथमिकता बनेका छन्। यस्तो अवस्थामा, भारत चीनसँग नजिकिनु केवल सामरिक विकल्प होइन, बरु आर्थिक दीर्घकालीन लाभको मार्ग पनि हो।
एशियाली भू–राजनीतिमा नेपालको स्थान झनै संवेदनशील बनिरहेको छ। चीन र भारत दुवैसँग सिमाना जोडिएको, तेस्रो मुलुकको सैन्य आधार नभएको, र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको मुटुमा रहेको मुलुक नेपाल, अब ठूला शक्तिहरूका रणनीतिक मोहरको थलो बन्ने खतरा बढ्दो छ। हालैका वर्षहरूमा नेपालको भूभागमा बढ्दो अमेरिकी चासो, सैन्य तालिम, सहयोग कार्यक्रम, इन्फ्रास्ट्रक्चर मापन तथा नक्सांकन परियोजना, र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको गुप्त गतिविधिले नेपाल अब केवल दर्शनका लागि होइन, प्रतिस्पर्धात्मक सैन्य रणनीतिको प्रयोजनका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्न थालेको संकेत दिन्छ।
कैलाली, चितवन, मकवानपुर, र ओखलढुंगाका केही स्थानहरूमा भएको अमेरिकी–नेपाली सुरक्षाकर्मीबीचको साझेदार अभ्यास, र अमेरिकी मिलिटरी अफिसरहरूको गोप्य भ्रमणले सावित गर्छ कि नेपाल अब अमेरिकाका लागि ुसॉफ्ट मिलिटरी जोनु बनिसकेको छ। त्यस्तै, चीनलाई लक्षित गरी काठमाडौंबाट अमेरिकी दूतावासले हिमाली क्षेत्रका बौद्ध धर्मगुरुहरू, विद्यालयहरू, मठहरूमा लगानी गरेर धार्मिक प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीति पनि तीव्र बनाएको देखिन्छ। यस्तो गतिविधिले नेपालमा धार्मिक ध्रुवीकरण, आन्तरिक अस्थिरता, र चीनप्रति शंकालु दृष्टिकोण विकास गराउन सक्छ।
यिनै गतिविधिको प्रत्युत्तरमा चीनले नेपालसँग सीमापार सहयोग, रेलमार्ग, पूर्वाधार निर्माण, र राजनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ ९द्यच्क्ष्० अन्तर्गतका परियोजनाहरू अझै सुस्त छन् भने पनि चीनको रणनीतिको मुख्य ध्यान नेपालको स्थायित्व, संप्रभुता र भूराजनीतिक स्वतन्त्रतामा केन्द्रित देखिन्छ। चीनलाई थाहा छ – नेपालको अस्थिरता, अमेरिकी सैन्य उपस्थिति र धार्मिक प्रभाव विस्तार, यी सबै उसकै सीमा सुरक्षामा दीर्घकालीन असर पार्नेछन्।
चीन–भारतको मेलमिलापको वातावरणमा नेपालले अब केवल गेटवेु नभएर ग्यारेन्टरु को भूमिका खेल्नुपर्ने घडी आएको छ। नेपालले आफ्नो भूमि कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको प्रयोगस्थल बन्न नदिने कूटनीतिक दृढता देखाउनुपर्छ। देशभक्त नेतृत्वले अमेरिकालाई स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नुपर्छ कि नेपालको भूमि तेस्रो मुलुकका लागि प्रयोग हुँदैन। यस्तै, चीन र भारतबीचको मध्यस्थता गर्ने, साझा परियोजनाहरूको सुरक्षा प्रदायकु बन्ने र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्ने बाटो नेपालको राष्ट्रिय हितसँग मेल खानेछ।
भविष्यमा हुने युद्ध अब केवल बन्दुक, ट्याङ्क, मिसाइलमार्फत मात्र हुने छैन – धार्मिक उत्तेजना, सांस्कृतिक विकृति, जलवायु संकट, खाद्य नियन्त्रण, साइबर आतंक, र सस्तो कूटनीतिक पाखण्ड समेत युद्धका हतियार हुनेछन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई केवल सैनिक दृष्टिले होइन, सांस्कृतिक, आर्थिक, र रणनीतिक दृष्टिले पनि पुनः परिभाषित गर्नुपर्छ। चीनसँग सहकार्य गरेर नेपालले साइबर सुरक्षा, डिजिटल पूर्वाधार, सटीक सीमांकन, र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रविधियुक्त पुनर्निर्माण गर्न सक्दछ।
नेपालका राजनीतिक दलहरू अब अमेरिकी अनुदान र भ्रमणको पछि लागेर संप्रभुता साट्ने भूल नगरून्। र कुनै पनि राजनीतिक शक्ति राष्ट्रघातको मूल्यमा विदेशी सुरक्षालाई नेपालमा स्थान दिन्थ्यो भने त्यो अब जनताको घृणाको विषय बन्नेछ। भारतले चीनसँग संवाद गरेको छ, चीनले भारतलाई अवसर दिएको छ – नेपालले पनि आफ्नो स्वतन्त्र कूटनीतिक हैसियत निर्माण गर्नैपर्छ।
देशभक्त विचार, निरपेक्ष कूटनीति, र भू–रणनीतिक आत्मगौरव नै आजको आवश्यकता हो। अमेरिकालाई चुनौती दिन चीन र भारत एकआपसमा निकट हुँदैछन्स नेपालले यो समिकरणको मौका सदुपयोग गरेर स्वतन्त्र राष्ट्रको वैभवपूर्ण भविष्य रक्षाको बाटो समात्नुपर्छ।
