विवाहिता छोरीले पनि पैतृक सम्पत्तिमा समान अंश पाउनुपर्छ भन्ने न्यायाधीशद्वर्य सपना प्रधान र महेश पौडेल अल्पमतमा परेका छन् । बृहद इजलासका न्यायाधीशत्रय मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने छोरीलाई मात्रै त्यो हक आकर्षित हुने व्याख्या गरे । 
जिल्ला अदालतले २०६८ जेठमा जेठी छोरीले माग गरे अनुसार, ६ भागको १ भाग अंश पाउने भनी फैसला गरिदियो, जसलाई २०७० सालमा पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको थियो । त्यो फैसलाविरूद्ध बाबुआमा सर्वोच्च पुगे । सर्वोच्चले २०७६ सालमा जटिल कानूनी प्रश्न उठ्यो भन्दै पूर्ण इजलासमा पठायो । पूर्ण इजलासबाट पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पुग्यो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सम्पत्तिको हकमा छोराछोरी बीच विभेद नहुने भनिएको छ । त्यही व्यवस्थाका आधारमा मुलुकी ऐन संशोधन भएको थियो । यही मुद्दाको फैसलामा न्यायाधीशत्रयले २०७२ सालभन्दा अघि बिहे भएको छोरीहरूको हकमा पुरानै कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने व्याख्या गरेका हुन् । ‘अदालतमा जुन समयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, सोही समयमा नै प्रचलनमा रहेको कानून आकर्षित हुने देखिन्छ ।’ यो फैसलाअनुसार २०७२ सालअघि बिहे भएका छोरीहरूले पैत्रिक सम्पत्तिमा हकदावी गर्न पाउने छैनन् ।
यसरी जिल्ला र पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टियो र छोरीले बराबर हक पाउने वा नपाउने भन्ने विषय प्रश्नको नजीर पनि बसेको छ ।
अदालतमा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढेका छन् । विवाह गर्ने, बुहारीले बुढाबुढीलाई घरबाट निकाल्ने, खान नदिने, दुःख दिने, बृद्धाश्रममा जान बाध्य पार्ने घटनाका कारण संसदमा बुढाबुढीको सम्पत्तिमा दावी गर्न नपाउने कानुन बन्नुपर्ने बहस चलेको छ ।
३० लाख बुढाबुढीको बिजोग हुनुका कारणबारे बहस चलिरहेको छ । कडा कानुन नबने हनिट्याप, विवाह गरेर सम्पत्ति हडप्ने र बुढाबुढीलाई पीडा दिने घटना बढेकाले पनि बुढाबुढीको संरक्षण कानुन बनाउन दबाब बढेको देखिन्छ ।