तीर्थ कोइराला, साउन ४, २०८२-------------(nepalriders)-----
विश्वमा देहव्यापारको शुरुवात इसा पूर्व २४ सय वर्ष अगाडि भएको इतिहासमा उल्लेख गरिए पनि जब समाजमा परिवार र विवाहको प्रारम्भ भयो त्यसैबेला लुकिछिपि यौन लेनदेन हुन थालेको अनुमान गरिन्छ। पछि समयक्रममा देहव्यापारको रुप लियो।
यसअघि शुरु भएका व्यवशायमा हातहतियार निर्माण, काठका सामान बनाउने कला, शिकार गर्ने काम, कपडा उत्पादन र सिउने काम, ठाउँठाउँ हिड्दै लोककथा बाचन गर्ने काम, चित्रकला बनाउने, कपाल काट्ने, बाजा बजाउने काम, कृषि कर्म र घर बनाउने काम प्राचीन समाजका प्रमुख पेसा मानिएका छन्।
यसरी नै चार हजार वर्ष अघि ग्रिक र मेसोपोटामियाबाट मानव सभ्यता शुरु हुँदा जब सदाचारका कुरा गर्न थालियो दुराचार र भ्रष्टाचार पनि त्यसैबेला शुरु भयो। अनि जब दुराचार र भ्रष्टाचारको कुरा पनि शुरु हुन्छ; त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा पनि लगभग सँगसँगै आउँछ।
दुनियाँमा कानुनको जन्मदाता अपराध र दुराचार नै हो। जब अपराधको शुरुवात् भयो, त्यसको नियन्त्रणका लागि नियम कानुन निर्माण हुनथाल्यो। सर्वप्रथम रोम, ग्रीक, इजिप्ट र चीनमा राज्यका गतिविधि शुरु भए । त्यससँगसँगै घुस लेनदेन हुन थालेका प्रमाणहरु इतिहासमा उल्लेख छन्। इसापूर्व ३१ सयदेखि २७ सयसम्म इजिप्टको प्रथम राजवंशका समयमा न्याय निरुपणका क्रममा घुस लेनदेन भएको उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन चीनमा भान्सामा बसेको देवताले परिवारका हरेक सदस्यको आनिबानी नियालिरहेको विश्वास गरिन्थ्यो। र, त्यो देवताले स्वर्गमा राम्रो खबर लैजाओस् भन्नका खातिर देवताको काल्पनिक तस्बीर सहित राजदरबारमा मह, घिउ आदि सामग्री वर्षको एकपटक लाने गरिन्थ्यो भनेर इतिहासकारहरुले उल्लेख गरेका छन्।
अहिलेको समाजमा कतिपय अबस्थामा उपहार सहयोग र घुसको सिमाना नछुट्टिए जस्तो प्राचीन ग्रिक साम्राज्यमा पनि त्यस्तो अन्योल थियो। यद्यपि त्यसको खुला रुपमा आलोचना हुदैनथ्यो। पश्चिमा समाज र राज्यको अवधारणासँगै भ्रष्टाचारको गन्ध आउन थाल्यो भने पूर्वीय सभ्यतामा छलछाम, नातावाद, हिनामिना, घुस लेनदेन, पक्षपात, जालझेल जस्ता माध्यमबाट पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइन्छ। जहाँ इमान र जमान रहदैन त्यहाँ बेइमानी हुन्छ र बेइमानीले भ्रष्टाचारलाई बोक्छ।
हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार
हाम्रो समाज राजनीतिक भन्दा पनि पहिलेपहिले धर्म संस्कारमा आधारित थियो। त्यसबखत राजकीय मामिलामा हुने भ्रष्टाचार, दुराचारलाई कानुनी वा राजनीतिक दृष्टिले भन्दा पनि पाप धर्मका आधारमा हेरिन्थ्यो। शुरुदेखि नै हाम्रो समाजमा सामान्य अर्थमा घुस खानु वा आर्थिक हिनामिनालाई मात्र भ्रष्टाचारमा गनिएको पाइन्छ।
तर जुन कामका लागि जसलाई जिम्मेवारी तोकिएको हुन्छ उसले त्यो काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हो । रकम लिई वा नलिई अर्कालाई मर्का पर्ने गरी वा राज्यलाई नोक्सान पुग्ने गरी काम गर्नु वा कुनै कानुनले गर्नु भनी तोकिएकोमा सो नगर्नु वा कानुनले अख्तियारी नदिएको काम मेरो अधिकार हो भनी अनाधिकृत पदाधिकारीले गर्नुलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ।
प्रारम्भिक काल
नेपालमा बडामहाराज पृथ्वीनारायण शाहका समयमा पनि घुस लेनदेन रहेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गतिलै प्रयास भएको बुझिन्छ। बडामहाराज स्वयंको दिव्य उपदेशमा ‘ निआँ निसाप बिगार्न्या भन्याको घुस दिन्या र घुस षान्या हुन्। यी दुईको ता धन जिव गरिलिया पनि पाप छैन ई राजाका महा सतुर हुन्।’ साथै उनको दिव्य उपदेश मै ‘ घुस लिन्या र दिन्या दुबै राष्ट्रका महा शतुर हुन्’ भन्ने उल्लेख भएबाट यसलाई प्रष्ट गर्छ।
राजा रणबहादुर शाहका सययमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विस्तृत कानुन जारी भएको देखिन्छ। त्यसबखत जारी कानुनी बन्दोबस्तको सवाल एकमा नै ‘ साठी साल फागुनदेखि बढो कसैले कसैको छेउ घुस खायाको भया कायल मुकाल गरी घुसको तेबर डंड गर्नु साठी साल अघि घुस षाई राजाको गिराइ नोक्सान पार्याको भया कायल मुकायल गरी षान्यालाई घुसको तेबर लिनु’ भनिएको छ।
अचेल कर्मचारीतन्त्रले कोष दाखिला नगरी राजश्वमा तर मार्ने घटना सुनिए जस्तो त्यसैबेला बिचैमा राजश्व गायब गर्ने तर्फ इङगित गर्दै रणबहादुरको कानुनी बन्दोबस्तको सवाल ६ मा ‘दर्बारबाट अमानत रह्याको सेरा गोठ गैरह जगामा कति आमदानी हुंछ. तेसमा कति दर्बार आउँछ. त्यो जाचिबुझि बिचमा रह्याको जाँचिबुझि दर्बार दाखिल गर्नु. दबाउन्यालाई तेबर डंड गर्नु’ भनिएको छ।
यसैगरी सवाल ७ मा अम्बालि ईजारदारले तनषादारको तनषा चुक्ता नगरी सरिद नदेखाई सर्कारबाट मोजरा लियाको ठहर्या तनषादारलाई दिलाई दिनु. तनषादारले माया मारी छोडि गयाको भया असुल गरी दर्बार दाषिल गर्नु. ईजारदारलाई र बिना हाम्रा हुकुम मोजरा दिन्या भारालाई दोबर डंड गर्नु.
सवाल ८ मा पंचषतको आमदनि विना हाम्रा हुकुम कसकसले बिचमा षायाको रहेछ. सो बुझि षोजि दर्बार दाषिल गर्नु.
सोही कानुनी बन्दोबस्तको सवाल ९ मा नयाँ पोता सलामी भैसीको पुछही जैसीको डंड तामापत्र गुठ जाँच दुदमा पानी मिसाएको डंड गादिम मारषि (राजालाई रैतिले पहिलोपटक चढाउने उपहार) बट्टा डंड बलक (कोसेली) महन्तमंडलीको आमदनी उघाउन्याहरुले कत्ति उघाएछन्. कत्ति बिचमा षाएछन्. कत्ति रैयत उठाएछन्.
सो जाचिबुझि काएल गरि बिचमा षाया दबायाको षोजि दर्बार दाषिल गर्नु. बिचमा खान्या दबाउन्यालाई तेबर डंड गर्नु.
सबाल १० पनि बिचमा कैफियत गरी नाप तौलमा कैफियत गरी खाने दबाउनेलाई लक्षित गरिएको छ। सबाल १० मा भनिएको छ- सेराका चिताई गर्न्या अडै हिट्टिचोक्या गैह्रले नेवीदेवीका माना पाथी चलाई षोट चलन गरि बिचमा किफाईत षायाको झीकी दर्बार दाषिल गर्नु. छाप नलाग्याका माना पाथी तुलो ढकले लेनदेन नर्नु भनि अडै हिट्टिचौक्यालाई चेताई दिनु.
अचेल पार्टी संगठनका नाउँमा नगद सामान लिएर बिचैमा हिनामिना गर्ने वा सरकारी कर भन्सार छले जस्तो त्यसबेला दरबारमा दाखिल गर्ने सामान बिचैमा हिनामिना गर्ने गरिदो रहेछ। त्यसको नियन्त्रणका लागि पनि राजा रणबहादुर शाहले कानुनी बन्दोबस्त गरेका थिए। उनले जारी गरेको कानुनमा ‘ मामुलि फरफर्माइस र सरसौगात बिचबिचैमा षाईराख्यालाई काएल मुकाएल गरी डंड गर्नु. काएल भयाको चिजबिज दर्बारमा दाषिल गर्नु. (सबाल ११)
यसैगरि मठमन्दिरको भेटी, पुरोहित ब्राह्मणको दक्षिणा, राज्यको दरबारको सम्पत्ति हिनमिना गर्नेलाई पनि कारबाही दण्ड जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो।
राणाकालीन नेपालमा गुठीको धन मास्न र खान हुन्न भन्ने राजा प्रजामा धार्मिक धारणा व्यापक थियो। गुठीको र अरु राजश्व मिसाउन पाइदैनथ्यो। गुठीबाट उठेको रकम प्रधानमन्त्रीको खल्तिमा नगई पाठशाला चलाउन र विदेशमा अंग्रेजी पढ्न जानेका लागि छात्रबृत्ति दिने गरिएको सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यसबखतको नेपाल’ मा उल्लेख छ। श्री ३ जंग बहादुरका समयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका हेतुले ‘धर्म कचहरी’ व्यवस्था गरिएको थियो। अहिलेको अख्तियार त्यसैको परिवर्तत रुप मानिन्छ।
प्रधानमन्त्री जंगबहादुर शिकारका लागि जाँदा सरकारी हात्ती प्रयोग भएको अबस्थामा त्यसको समेत किराया तिरेर लाने गरेको इतिहासमा उल्लेख छ। यद्यपि त्यस्तो रकम सरकारी कोषकै हुने र शक्तिका नजिक हुनेले सरकारी कोष अनेक तरहले हात पार्ने गर्थे।
जंगबहादुरको समय पछि सरकारी कोष माथिको ढलिमलि शक्तिशालीहरुबाट बढ्दै आयो। तत्कालीन समयलाई चित्रण गर्ने गरी आदिकवि भानुभक्त आचार्यले आफ्नो कलम चलाएका छन् । मूलत: न्याय क्षेत्र माथि उनको कलम सोझिएको छ।
ढिलो न्याय, अन्याय, नातावाद क्रिपावाद, भ्रष्टाचारले न्याय बिगारको र अन्याय र ढिला सुस्तीका आधारमा उनले प्रहार गरेका छन् । आज जस्तै उहिलेका रकमीको शैली एउटै हुँदो रहेछ। घूसका आशले ढिलो गर्नेहरू त्यसबखत पनि उस्तै रहेछन्। उनले लेखेका छन्-
बिन्ती डिठ्ठा बिचारीसित म कति गरुँ, चूप रहन्छन् नबोली
बोल्छन् त ख्याल गर्या झै अनिपछि दिन दिन भन्दछन् भोलिभोलि
कीता सक्दिन भन्नु कीता छिनीदिनु क्यान भन्छन् भोलिभोलि
भोलि भोलि हुँदा सब घर बितियो, बक्सियोस आज झोलि।
उनले कानुनी लिखत र प्रतिउत्तर कवितात्मक शैलीमै लेखेका छन्। त्यतिमात्र हैन अदालतमा दिने निवेदन पनि उनले कवितामा नै लेखेको पाइन्छ। पोखरा अदालतमा अरुकै मुद्दामा साक्षी बकपत्र गर्न जानुपर्ने तर विरामी परे के गर्ने भनेर उनले कविता लेखेर पठाएपछि बकपत्र गर्ने मौका पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदनको रूपमा।
स्वस्ती श्री पोखरा अदालत महा, डिठ्ठा बिचारीहरू
पाउमा परी विन्ती गर्छु ऐले बिरामी छु म क्या गरुँ
मेरो म्याद रहोस सकिन ऐले आउन यो म्यादमा
गर्न्याछू बकपत्र यही मितिले एक मासका भित्रमा।
चन्द्र शमशेरले पचास लाख राज्यको कोषबाट बनाएको सिंहदरबार सरकारलाई नै तीन करोडमा बेचेर दाम हात पारे। राणा शासक र तिनका आफन्त, परेका पदाधिकारी, शक्तिको ताबेदारी गर्नेहरुले विर्ताका नाउँमा जमिन र अनेक नाउँमा राज्यको सम्पत्ति हात पार्ने क्रम त्यसैबेला शुरु भयो। फरक नाम र फरक रुपमा सो क्रम अहिलेसम्म जारी छ।
नजिक नहुने र सत्ताका बिरोधमा छ भन्ने लागेका मानिसलाई डाँडा कटाउने गरिन्थ्यो। वीर पुस्तकालयको पुस्तक हिनामिना गरेको बहानामा माहिला गुरुज्युलाई काशीबास पठाइयो। अरु त के कुरा स्वयं राणा परिवारका मानिसहरु पनि सत्ताको गुटमा परेनन् भने धनकुटा पाल्पा वीरगंज रुपन्देही लगायतका स्थानमा विभिन्न बहानामा खटाइएका उदाहरण छन्। केही त भागेर भारत समेत पुगेका थिए।
२०२० मा जारी नयाँ मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको ६८ नम्बरले अरु मुद्धाका हकमा एकाघरका सोह्र वर्ष माथिकालाई कानुन बमोजिम वारिस दिन मिल्ने भए पनि अरुका हकमा घुस किर्तेमा सजाय पाएको र सो बाहेक नैतिक पतन देखिने अन्य फौज्दारी अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति बाहेक जो सुकै व्यक्तिलाई वारिस दिन पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
यसले पहिलेदेखि नै भ्रष्ट आचरण भएको व्यक्ति तत्कालका लागि मात्र होइन पछिसम्म पनि अविश्वसनीय मानिने गरेको प्रष्ट हुन्छ। यसैगरी दण्ड सजायको १३ देखि १६ नम्बरसम्ममा घुस खाने र सरकारी सम्पत्ति के गरे हिनामिना हुने भन्नेबारेमा उल्लेख गर्दै सजायको पनि व्यवस्था गरेको थियो।
प्रजातन्त्र र भ्रष्टाचार
एक सय चार वर्ष राणा वंशीय शासन चल्यो। जसलाई हामी बीच जहानीयाँ शासनका नामले परिचित गराइएको छ। त्यस अवधीमा राजाहरु खोपीका देउता सरह मात्र रहदै आए। एकातिर सत्ता नजिक रहनेको राजकाजमा मनपरि दुराचार अनाचार भ्रष्टाचार तत्कालीन समयमा चरमचुलीमा पुगिरहेको थियो भने अर्कातिर दोश्रो विश्वयुद्धले ल्याएका परिवर्तनको लहरले नेपाललाई पनि छोइसकेको थियो। राणा शासकहरुले विश्वमा भइरहेका गतिविधि बुझ्दै नबुझेका होइनन्।
राणा शासनको पछिल्लो चरणमा विद्यालय बैंक दुरसञ्चार लगायतका क्षेत्रमा केही काम हुन थालेका थिए। नागरिक अधिकारका लागि वैधानिक व्यवस्था गर्ने संकेत पनि नदिएका होइनन्। तर भारतबाट महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा बेलायतको उपनिवेश अन्त्य र चीनमा माओत्से तुङको नेतृत्वमा जनवादी क्रान्तिको सफलताले नेपाली राजनीति पनि तरङ्ग उत्पन्न भयो।
यसर्थ राणा शासकले सिमित रुपमा खटाइ खटाइ दिएका अधिकारबाट समाजले सन्तोष मान्ने कुरै भएन। शाह राजवंशलाई गतिविधि शून्य बनाएका कारण राजा मात्र होइन राणाहरुको एकलौटी अधिकार प्रयोगले बिरोधको सबैतिरको तारो राणा शासक तर्फ सोझिएको थियो।
राणा शासन अन्त्यका लागि मुलत: संवैधानिक राजतन्त्र र वहुदलीय प्रजातन्त्र मातहतमा नागरिक अधिकारको स्थापना, निर्वाचित सरकार, युगानुकूल विकास र आर्थिक पारदर्शिता प्रमुख विषय राखिएका थिए। आर्थिक पारदर्शिता अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा भ्रष्टाचार अन्त्यको आकांक्षा नै थियो।
तर राणा शासनमा अधिकारको एकलौटी प्रयोग, अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि अन्त्य हुने आशामा गरिएको परिवर्तनले हाकाहाकी भ्रष्टाचार भित्रिएको महसुस गर्न थालियो। राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरको कार्यकाल मात्र होइन जनताका छोरा नेपाली कांग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकार पनि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुन सकेन। यो आरोप विपक्षबाट मात्र होइन स्वयं नेपाली कांग्रेसकै कार्यकर्ताबाट सुन्नुपर्ने अवस्था आयो।
त्यसपछिका सल्लाहकारसभा, टंकप्रसाद आचार्य र डाक्टर के आइ सिंहको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरु मात्र होइन २०१५ सालमा भएको निर्वाचन पछि दुई तिहाइ मतबाट वी पी कोइराला नेतृत्वमा गठित नेपाली कांग्रेसको सरकार समेत भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त रहेन सकेन। त्यसबेलाका पत्रपत्रिका अध्ययन गर्दा टंकप्रसाद आचार्य नेतृत्वको सरकारबाट मन्त्री बालचन्द्र शर्मा र पशुपति घोषले कर्मचारी नियुक्तिमा धाँधली भएको र प्रशासन भ्रष्ट भएको भन्दै राजिनामा दिएका थिए।
२०१६ साल जेठमा गठन भएको वी पी कोइरालाको सरकार सयदिन पूरा नगर्दै घाँसे घीउ काण्ड (डाल्डा काण्ड)मा मुछियो।
राणा शासनका बेलादेखि पैठारीमा प्रतिबन्धित रहेको कृत्रिम मखन र वनस्पति घीउ २०१६ साउन ३० मा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी साउन २५ देखि प्रतिबन्ध खुलाइएको थियो। घीउ विराटनगरका दुई व्यापारीले ल्याउने अनुमति पाएका थिए।
यसैगरी नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन सरकारले मोरङको कानेपोखरी दक्षिणमा करिब दुईसय पचास बिघा जंगल फडानी गरी बस्ती बसाउन प्रधानमन्त्री वी पी कोइरालाका भानिज नाता पर्ने तीर्थप्रसाद अधिकारीका नाउँमा अधिकार सुम्पियो। जसलाई रमाइलो झोडा भनिन्छ। यसको २०२३ सालदेखि २०३० सालसम्म बिक्री बितरण भयो। तीर्थप्रसाद अधिकारीबाट पाँच हजारदेखि दश हजार प्रति बिघा तिरेर जमिन लिने केहीको रजिष्ट्रेसन पास नभए पछि भारतको निर्वासनमा रहेका वी पी कोइराला समक्ष पुगेर रकम थप गरी नामसारी गर्ने क्रममा खुलासा भएको थियो। यद्यपि पञ्चायती व्यवस्था आइसकेकोले यसको ठुलो चर्चा भएन। तर जमिन मात्र होइन ठुलो मात्रामा काठ निर्यात गरेर ककसले फाइदा लिए रहश्यको खोजी हुन बाँकी नै छ।
२०१७ सालमा नेपाली कांग्रेसकै संसद मणिराम शास्त्रि (पोख्रेल)ले विपीकै भाइ तारणीप्रसादले ४० हजार नगद बुझि सरकारी ठेक्का दिलाई दिएको सार्वजनिक गरे। यो मात्र होइन सत्तापक्षका २६ जना सांसदले मन्त्रीहरुले मनोमानी काम गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै धर्मपत्र खडा गरी भ्रष्टाचार नातावाद र पक्षपात बिरुद्ध अभियान चाल्न दक्षिणकाली गएर कसम खाएका थिए। जसमा बलबहादुर राई, मणिराम शास्त्रि, पद्मनाथ रेग्मी, भीमप्रसाद श्रेष्ठ लगायत थिए। अन्तत: २०१७ साल पुस १ मा राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिंदा नातावाद कृपावाद र भ्रष्टाचारका कारणलाई आधार बनाएका थिए।
राजा महेन्द्रले आफ्नो सम्बोधनमा भनेका थिए-
‘प्रजातान्त्रिक पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसित सुल्झाई राष्ट्रको हित र विकास गर्ने पूरा कोसिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए, तर त्यसको ठिक उल्टो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूर्ति गर्न अधिकार प्रयोग गरियो। ऐन र कानुनको मर्यादा नराखी छिटोछरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशका प्रशासनयन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो।
अधिकार दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनकन भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासनयन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकाले र अराष्ट्रिय तत्त्वहरूले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पुर्याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको कार्यान्वयनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा उठाइएका आर्थिक कदमले समाजमा चाहिने परिवर्तनको सट्टा जनतामा अशान्त र दूषित वातावरण मात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रका निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नहुने भएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौम बचाउन, देशमा अमन चयन कायम राख्न र देशलाई कुनै कारणबाट पनि बिग्रँदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमा भएकाले उपर्युक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई सङ्क्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष अवस्थाको जरुरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रीमण्डल र संसद् दुवै सदनसमेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौँ ।‘
यस सम्बोधनमा उनले नीतिगत र प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको कुरा उठाएका थिए।
पञ्चायतकालीन भ्रष्टाचार
जम्माजम्मी २९ वर्ष ३ महिना चलेको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले राजनीतिक आक्षेप प्रशस्तै खेप्यो। व्यवस्था भित्र वैधानिक तवरबाट प्रतिपक्षको प्रावधान नभए पनि पक्ष विपक्ष र समर्थन बिरोध चलिरह्यो। जसका माध्यमबाट त्यसबेला भएका भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर निस्कन्थे। निर्दलीय परिपाटीका आलोचकहरु भ्रष्टाचार नभएको भन्दा पनि त्यसलाई गुपचुप दबाइएको भन्न रुचाउछन्। यद्यपि निर्दलीय व्यवस्था प्रारम्भका दश वर्ष राजनीतिका दृष्टिले आलोचनात्मक भएपनि भ्रष्टाचारका दृष्टिले तुलनात्मक रुपले स्वच्छ भएको तथ्यले नै पुष्टि गर्छ।
राजा महेन्द्रले शासन हातमा लिएको तीन वर्ष नबित्दै नारायणहिटी राजदरबार सरकारलाई बेचेर अनुचित फाइदा लिएको पञ्चायतकालको पहिलो भ्रष्टाचार भएको भनिइन्छ। कतिमा बेचिएको भन्नेमा विवादास्पद तथ्यहरु पाइन्छ। कसैले तीन करोड भनेका छन् भने कसैले एघार करोड उल्लेख गरेका छन्। यसबारे सरकारी कागजात प्राप्त हुन सकेको छैन। नेपालको बजेट २०२७/ २८ मा आएर मात्र एक अर्ब नाघेको अबस्थामा उल्लेख गरिएको रकम विश्वसनीय देखिदैन। तरपनि यो विषय यकिन नभए पनि दरबार सरकारलाई बेचेर भारतीय संसदमा समेत आफ्नो पक्षमा मानिस राख्न राजा महेन्द्र सफल भएको स्वयं दरबार निकट मानिसहरुले बताउने गरेका छन्।
२०२८ साल माघ १७ गते ५२ वर्षका राजा महेन्द्रको अप्रत्याशित रुपमा निधन भएपछि २६ वर्षको उमेरमा राजा भएका वीरेन्द्र आफ्नो विवेक भन्दापनि दरबारका सचिवहरु र माथिल्लो तहका पञ्चहरुको सल्लाहमा शासन चलाउन थाले। त्यसपछि समयले परिस्थितिलाई दरबारको हातबाट स्वार्थ समूहका हातमा सुम्पिन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
२०२६ सालमा स्टेनलेस स्टिल र सेन्थेटिक टेक्सटायलका कारखाना खोल्न अनुमति दिंदा केही उच्चपदस्थ पञ्चहरुले रकम लिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो। तर त्यसमाथि छानविन र कारबाही भने भएको देखिएन। त्यस अवधीमा अपारदर्शी ढंगले व्यवस्था सुदृढिकरण र बर्गीय संगठनका नाउँमा खर्च हुने गरेको चाहिं अनुभविहरु बताउँछन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको समयमा २०२५ साल भ्रष्टाचार भयो भन्ने आवाज उठेपछि राजा महेन्द्रले एक पत्रलेखि त्यसबेलाको संसद राष्ट्रिय पञ्चायतमा छलफल गरिएको थियो।
२०२८ साल माघ १७ गते ५२ वर्षका राजा महेन्द्रको अप्रत्याशित रुपमा निधन भएपछि २६ वर्षको उमेरमा राजा भएका वीरेन्द्र आफ्नो विवेक भन्दापनि दरबारका सचिवहरु र माथिल्लो तहका पञ्चहरुको सल्लाहमा शासन चलाउन थाले। त्यसपछि समयले परिस्थितिलाई दरबारको हातबाट स्वार्थ समूहका हातमा सुम्पिन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ।
पत्रपत्रिकाहरुको अध्ययनबाट २०२९ सालमा विदेशी मुद्राको चोरी बजारी बढेको र सोहीताक शाही वायुसेवा निगमको बोइङ खरिदमा एकलाख बीस हजार डलर त्यसका सञ्चालक समिति सदस्य र सल्लाहकारहरु मिलेर कमिसन खाएको कुरा २०३५ साल तिर चर्चामा आयो। २०३३ सालमा इतिहासमा चर्चित गलैंचा काण्ड भयो। गलैंचाको अधिक मूल्याङकन गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गरिएको सो काण्डमा मन्त्रीहरु भेषबहादुर थापा र हर्क गुरुङ समेत मुछिए। कुलेखानी जलविद्युत आयोजना निर्माणको ठेक्का पाएको कोरियन कम्पनीले दरबारका नातेदारलाई दरबारमार्गमा एउटा तारे होटल नै बनाएर दिएको चर्चाले ठूलै बजार लिएको थियो।
२०३४ सालमा गाई काण्ड आयो यसमा स्विस सरकारबाट कृषकलाई उपलब्ध गराइएका गाई, मन्त्री रविद्रनाथ शर्मा दरबारका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ रञ्जनराज खनाल समेतले लिएर दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्यो। त्यसबेलाका केही गाई दरबार लगिएको भन्दै बिरोध भएको थियो।
यस्तै पञ्चायतकालको अर्को हास्यास्पद काण्ड थियो गधा काण्ड। कृषि मन्त्री रविन्द्रनाथकै समयमा नेपालका मोटर बाटो नपुगेका दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्यान्न तथा कृषि उत्पादन ढुवानीका लागि गधा फार्म विकास गर्ने योजना बन्यो। सो योजनाको अध्ययन भ्रमणका लागि केही उच्चपदस्थ कर्मचारी भारत पठाइए। उनीहरु नयाँदिल्ली हरियाणा लगायतका ठाउँमा घुमफिर गरी एक डेढ महिना पाँचतारे होटलमा बसेर फर्किए। त्यसको नतिजा केही आउन सकेन। यसमा आफन्त र नजिकका नातेदारलाई पोस्न गरिएको प्रपञ्च भएको आरोप लाग्यो। यो विषय महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएपछि मात्र सर्वजनिक भएको थियो।
२०३६ सालमा गरिएको जनमत संग्रहमा निर्दललाई जिताउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापाको योजना र सक्रियतामा सुकुम्वासीलाई जमिन बाँड्ने नाउँमा वन फडानी गरी ठुलो मात्रामा काठ निर्यातको काम भयो। सुकुम्वासी बनाउने र जमिन बाँडेर राजनीतिक पक्षले अनुचित फाइदा लिने कामको संस्थागत शुरुवात त्यसैबेला भयो। जो अहिलेसम्म चलिरहेको छ।
त्यसैताक सर्पको छाला निकासी काण्ड आयो जाटिया थरका एक व्यापारीले नेपालबाट पाँचलाख थान सर्पको छाला निकासी गर्ने अनुमति पाएका थिए। नेपालमा त्यति ठुलो संख्यामा सर्पको छाला नभएको र विदेशी मुद्रा अपचलनका लागि मात्र सो नक्कली अनुमतिको रचना भएको भन्दै निक्कै बिरोध भयो। बिरोधका कारण केही समयपछि अनुमति रद्द गरियो। तर अनुमति खारेज हुनुभन्दा पहिले नै काम तमाम भैसकेको धेरैले अनुमान गरेका थिए।
यसैगरी २०४३ सालमा तत्कालीन सोभियत संघको युक्रेनबाट पाउडर दुध आयात गर्दा परमाणु बिस्फोट भएको समयमा बिषाक्त दुध ल्याइएको भनी बिरोध भयो जुन चेर्नोबिल दुध काण्डका नाउँले प्रख्यात छ। सन् १९८६ मा त्यहाँ परमाणु बिस्फोट भएको थियो।
पञ्चायतकालमा तस्करी, भन्सार छलि र विदेशी मुद्रा अपचलनको माध्यम बन्यो झिटीगुण्टा मार्फत गरिने आयात। राजा महेन्द्रले खाद्यान्न उत्पादन नभएको र जीवनयापनका अरु माध्यम पनि कमजोर रहेकोले मुलत मनाङ जिल्लाका बासिन्दालाई हङकङ बैकक सिंगापुरबाट भन्सार सहुलियतमा तोकिएको मात्रामा सामान ल्याउने सुविधा दिन दिएको आदेशको ठूलै दुरुपयोग भएको थियो।
यसैगरी २०४० सालमा एकअर्ब डलर काण्ड पञ्चायतकालको सर्वाधिक ठुलो चर्चाको विषय बनेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैक र दरबारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा हुन लागेको भन्दै यसको बिरोधको गुरुत्व अझ बढी थियो। योजना बन्दै गर्दा तुहिएको यो काण्डमा सिने नायिका मिनाक्षी आनन्दको समेत नाउँ जोडिएको थियो। तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य बृद्धिका कारण खाडि क्षेत्रमा जम्मा भएको रकम त्यहाँका धनाढ्यहरुले जम्मा गर्दै आएका युरोपका बैकहरुलाई उल्टै शुल्क बुझाउनु पर्ने अबस्था आएको थियो। उनीहरुले त्यसको बिकल्पमा कम व्याजमा ऋण खोज्ने स्थान खोजिरहेको थाहा पाए पछि सो रकम कमव्याजमा राष्ट्र बैकले लिएर बाणिज्य बैकहरुलाई बढी व्याजमा दिइ मुनाफा लिने योजना राखिएको थियो।
दरबारको सहमति लिनका लागि राजाले विभिन्न समयमा दिने हुकुम प्रमाङ्गीका विकास योजना कार्यान्वयनमा त्यस्तो मुनाफाको रकम लगाउन सकिने प्रलोभन देखाइएको थियो।
चर्चामा आएको तर कार्यान्वयनमा नआएको यो काण्डमा सुर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, अर्थमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीका साथै दरबारका सचिवहरुको नाउँ जोडिएको थियो। त्यसबेलाका सरकारका मुख्य सचिव कर्णध्वज अधिकारी र नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर कल्याण विक्रम अधिकारी व्याज खाएर सरकार चलाउनु हुन्न भन्दै विपक्षमा रहेकोले यो बाहिरिएको थियो।
पञ्चायतको उत्तरार्धमा वन विनास, सुन तस्करी, मूर्ति चोरी र कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिको पक्ष विपक्षमा लागेर भ्रष्टाचार निक्कै मौलायो। २०४३ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य चन्द्रबहादुर बुढा सुन सहित विमानस्थलबाट पक्राउ पर्नु त्यसको उत्कर्ष थियो। २०४५ जेठमा काठ तस्करी अनियमिततामा मन्त्री हेमबहादुर मल्ल अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको कारबाहिमा तानिए। जसमा पञ्च नेता फत्तेसिंह थारु, मुकुन्द बहादुर बस्नेत, निरञ्जन थापा समेतको नाउँ जोडिएको थियो।
२०४५ साल मै सहायक मन्त्री उत्तम पुनका ससुरा आइत सिं गुरुङ ११ करोड बराबरको सुन सहित पक्राउ पर्दा ठुलो खैलाबैला नहुने कुरै भएन। भ्रष्टाचार र तस्करीको आरोपमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भीम प्रसाद गौचन गिरफ्तार भएर १२ वर्ष कैद गरिए। नेशनल ट्रेडिङ चीनी काण्डमा शेरबहादुर पाण्डेलाई बर्खास्त गरियो।
तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक डी बी लामा र अधिराजकुमार धीरेन्द्रका अंगरक्षक भरत गुरुङ स्वयं तस्करीमा पक्राउ पर्नु त्यससमयमा चर्चा र आश्चर्यको विषय बनेको थियो। पञ्चायतकालमा पारदर्शिताको अभाव सञ्चारको कमि र राजदरबारका कतिपय कुरा गोप्य राखिनाले कतिपय कुरा हल्ला हल्ला मै आउने र हल्लाहल्ला मै बिलाउने गर्थे। तिनको पुष्टि वा खण्डन हुदैनथ्यो।
यस्तै मध्ये दरबारले रानी ऐश्वर्यले पंफादेवीका नाउँमा स्विस बैकमा ठुलो रकम राखेको भन्दै आन्दोलन सफल भएपछि सो रकम फिर्ता ल्याइने कुरा दलहरुले प्रचार गरेका थिए। आन्दोलन सफल भएपछि न त त्यो पुष्टि भयो न रकम फिर्ता आयो। त्यो के थियो भन्ने रहश्यको रहश्य मै हरायो।
वहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनापछि
२०४६ सालमा वहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापनाको लागि भएको आन्दोलनका लागि मुख्य बुँदामा भ्रष्टाचारको अन्त्य पनि एक थियो। त्यसबाहेक राजनीतिक बिचार र संगठन स्वतन्त्रता, वैदेशिक ऋण कम गर्ने, शासकहरुले विदेशका बैंकमा राखेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने, चुस्त प्रशासन बनाएर जनतालाई भनसुन तथा घुस विनाको सेवा दिने र मुलुकको द्रुत विकास गर्ने नारा अगाडि सारिएको थियो।
आन्दोलनको समाप्ति पछि अन्तरिम सरकार निर्वाचन र नयाँ संविधान जारी गर्ने काममा जुट्यो। निर्वाचन पछि गठित नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको वहुमतको सरकार जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेन। सरकार मातहत सञ्चालित कलकारखाना निजीकरण तथा अवमुल्यन गरी बिक्री गर्ने काममा भएको अनियमितता नीतिगत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण बन्यो।
कांग्रेसको कार्यकालमा मन्त्री बनेका तारणीदत्त चटौत, खुमबहादुर खड्का, विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जिवी वाग्ले, जे पी गुप्ता लगायत दर्जन भन्दा बढी नेताहरु भ्रष्टाचारमा मुछिएको चर्चा चल्यो। खड्का, वाग्ले, गुप्ताले त कारबास नै बस्नु परेको थियो। यसलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोध पनि भनेका छन्। तर अदालतबाट प्रमाणित कुरालाई चुनौति दिने उपाय नै रहेन।
त्यस्ता कम्पनी विघटन तथा तिनको सम्पत्ति बेच्ने कुरा आफैमा आलोचनाको विषय त छँदैथियो; त्यसमाथि न्यून मुल्याङ्कन गरी निजी व्यापारीहरुका हातमा सुम्पिनु नेपालको इतिहासमै तिखो आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ।
पञ्चायतकालमा जनता कर्मचारीसँग डराउने, कर्मचारी पञ्चसँग डराउने, पञ्चहरु राजासँग डराउने र राजा राजतन्त्रमा जनताबाट फालिने त्रासको चक्रमा चलेको मुलुक आन्दोलन पछि उन्मुक्त भयो। लगभग सबै कुरा दलमा निर्भर हुनथाल्यो। सत्ताधारी दलका नेताहरुमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भावनाले काम गर्यो।
यसरी जनआन्दोलनको माग र जनअपेक्षा विपरित शासकीय कमजोरी, पक्षपात, भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारण प्रतिपक्षीको विरोध मात्र होइन सत्ताधारी दल भित्रकै आन्तरिक आरोप प्रत्यारोपका कारण कार्यकाल पूरा नगरी सरकार मध्यावधीमा होमियो।
मध्यावधीमा कुनै दलले वहुमत हासिल गर्न नसकेपछि २०५१ मंसीरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका नेता मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो। यो सरकारका समयमा प्रतितपत्र घोटाला काण्ड सबैभन्दा ठूलो कलंकको विषय बन्यो। त्यसमा आरोपित व्यापारी र कर्मचारी गिरफतार गरिए। केही कारबाहीमा परे केही फरार भए। त्यसपछि एमाले अल्पमतको सरकारका समयमा भएको चिनी काण्ड निकै चर्चित भयो। यसबेलाका आपूर्ति मन्त्री सी पी मैनाली थिए।
नौ महिना चलेको अल्पमतको यो सरकारले अन्य दलको समर्थन नपाए पछि अन्तत: विघठनको अबस्थामा पुग्यो। यसले पनि राजा समक्ष संसद विघटनको सिफारिस चढायो। संसद विघटन बिरुद्ध सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भयो र २०५२ भदौ १२ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय समेतको इजलासले संसद पुनस्थापना हुने फैसला गरिदियो।
ललिता निवास जग्गा, सुन, रक्तचन्दन, सुपारी, यति होल्डिंग्सका विभिन्न प्रकरणहरु, नक्कलि शरणार्थी, वाइड बडि जहाज, गिरिबन्धु टी स्टेट , सहकारी, लडाकुको रकम हिनामिना, एनसेल , आयल निगमको जग्गा खरिद जस्ता चर्चामा आएका, कारबाहीको क्रममा रहेका वा कारबाही भइसकेका मात्र होइन अख्तियारको छानविनमा रहेका स्थानीय निकायका सयौं मुद्धा अनि उजुर नै नपरेका र पर्न नसकेका, मिलेमतोमा गरिएका सहमति वा भागवण्डामा गरिएका भ्रष्टाचारका मुलुकका लागि चिन्ताका विषय हुन्।
नेपालको इतिहासमा चर्चित सो फैसला पछि सत्ताका लागि जे पनि गर्न हुन्छ र जे पनि गर्नु पर्छ भन्ने अनैतिक मान्यता राजनीतिक दलहरु भित्र स्थापित भयो। सत्तामा रहिरहन चाहने एमाले र जसरी पनि सत्तामा गएरै छोड्ने नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु बीचको प्रतिस्पर्धाले सांसद अपहरण, सांसदहरुको विदेश यात्रा, अपहरणका नाटक, ठूलो मात्रामा रकमको चलखेल गरेर सांसद किनबेचको तहमा समेत झरेको थियो। यस किनबेच कार्यमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द अध्यक्ष भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुर्यबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथै मधेस केन्द्रीत दल सहित केही साना दल पनि सक्रिय रहेका थिए।
त्यस अवधिको राजनीतिक गतिविधिको बिबरण अध्ययन गर्दा नेपाली राजनीतिमा अनैतिकता र राजनीतिक भ्रष्टाचारको उच्च तहमा खुला प्रवेश त्यहिं समयबाट भएको भन्न कसैले हिचकिचाउनु पर्दैन। त्यसबेला राजनीतिमा प्रवेश गरेको अनैतिक मान्यता गणतन्त्र स्थापना पछि अझ बलियो भएर बसेको छ। विभिन्न सिद्धान्तमा रहेका भनिने दलहरु सिद्धान्तहिन तरिकाले गठबन्धन गर्दै अघि बढी रहेका छन्। आज स्वार्थ नमिलेर खराब भनिएको व्यक्ति दल र गतिविधि भोलि स्वार्थ मिल्नासाथ असल र राम्रो भनिने गरेको छ।
अल्पमतको नौ महिने एमाले सरकारको बहिर्गमनपछि २०५२ साल भदौ २७ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन युवा नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पचास सदस्य सम्म रहेको मन्त्रीमण्डल आफैंमा राष्ट्रका लागि बोझ थियो। यो बोझ एकातिर थियो। अर्कातिर भ्रष्टाचार बढेको, अपेक्षित विकास पछि परेको, वैदेशिक चलखेल, अस्पष्ट परराष्ट्र नीति र आम निराशा बढेकाले नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वले देशभर विस्तार हुने मलजल पायो। यही द्वन्द्वले स्थानीय निकायको आवधिक निर्वाचन हुन समेत सकेन।
जिल्ला र गाउँमा जाने प्रशासनिक सेवा समेत अवरुद्ध भयो। नीति निर्माण र विकासका निर्णय शहर र केन्द्रका कोठामा बसेर गर्न थालियो । यसले राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार बढ्ने मौका पायो। भ्रष्टाचार गर्नेलाई भौतिक कारबाहीको त्रास फैलाएर माओवादीले उनीहरुबाट रकम हात पार्ने र संरक्षण दिने काम अन्तिमसम्म नै गरिरह्यो। यसरी राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतोमा देश पिसिएको थियो।
यसबीच पनि सांसदहरुको पजेरो काण्ड, रातो राहदानी काण्ड,नक्कली बिल लिएर उपचार खर्च, आफन्त र आसेपासेलाई आर्थिक सहायता चन्दा पुरस्कार मार्फत राष्ट्र दोहन गर्न नेताहरु पछि परेनन्। यसकालमा शाही वायुसेवा निगमका चेज एयर, धमिजा , लाउडा र साउथ चाइना एयर काण्डमा माथिल्लो तहका नेता तथा पदाधिकारी नै मुछिएका थिए। यसपछि सुडान मिसनका लागि खरिदमा भएको हिनमिना अझ डरलाग्दो थियो।
प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सत्तामा जाने प्रतिस्पर्धामा राप्रपाका गुटहरुलाई बोक्ने साना दलहरु र सांसद किन्ने काम एकातिर भयो भने लोभ र त्रासको दाउपेचमा लागेर तत्कालिन विद्रोही माओवादीले आफ्नो राजनीति बिस्तार गरिरह्यो। सबै राजनीतिक दलहरु मात्र होइन राजसंस्थाले पनि माओवादी विद्रोहीलाई उपयोग गर्ने नीति लिएको थियो। यी सबै गतिविधिको पिडा चाहिं मुलुकले व्यहोरिरह्यो।
देशमा भ्रष्टाचारलाई महसुस गर्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि २०५६ पुस १ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले महादेव यादवको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समिति गठन गरेको थियो। महालेखा परिक्षक, अख्तियार, प्रशासन र कानुनका अनुभवि व्यक्तित्व रहेको सो समितिले सोही वर्षको चैतमा प्रतिवेदन बुझायो। विमलराज बस्नेत, राधारमण उपाध्याय, वीरबहादुर शाही, राधेश्याम अधिकारी, श्रीहरि अर्याल र भोजराज पोखरेल रहेको सो समितिले सबैखाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त हुने सुझाव दिएको देखिन्छ। एकसय एघार बुँदाको प्रतिवेदन बिस्तृत भएपनि त्यसको एक-चौथाई सुझाव मात्र कार्यान्वयन भएन । बरु भ्रष्टाचारले विकराल रुप लिन थाल्यो।
२०६२-६३ को आन्दोलन सकिएपछि चुच्चो र पखेटा काटिएको अबस्थामा राजसंस्था पुग्यो। सोही अवधिमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रीमण्डल डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार बन्यो। पटकपटकको प्रयास पछि पनि घोषित संविधानसभाको निर्वाचन हुन सकेन। अन्त्यमा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको गैरदलीय सरकारले निर्वाचन सम्पन्न गरायो।
अहिलेको अवस्था
गणतन्त्र स्थापना र २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान लागु भएपछि संघीय सरकारमा पच्चीस भन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण सिमित हुन पुग्यो। संविधान अनुरुप दुई पटक संघीय र स्थानीय सरकारको निर्वाचन भइसकेको छ।
यसअघि संविधानसभाका लागि ६०१ जना सांसद बेहोरेका नेपाली जनताले नयाँ संवैधानिक प्रावधान अनुसार अब ८८४ सांसदको भार बेहोर्नुपर्ने परिरहेको छ।
६०१ जना सभासद्/सांसदको संख्यालाई ‘जम्बो’ भनेर करिब एक दशक गरिएको विश्लेषणलाई २०७२ मा नयाँ संविधान आएपछि प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा गरी कुल सांसद संख्या ८८४ जनाले प्रतिस्थापन गरे।
संविधानअनुसार प्रदेशसभामा कुल ५५० जना सांसद छन्। यो ७ वटै प्रदेशमा भएको कुल सांसदको संख्या हो। ५५० जना सांसदको संख्या त्यहाँ हुने प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट आउने गरेका छन्। जसअनुसार, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट ३३० जना निर्वाचित हुन्छन्। ३३० लाई ६० प्रतिशत मानी थप ४० प्रतिशत संख्या समानुपातिक प्रणालीबाट थप्ने गरिन्छ।
प्रत्यक्ष तर्फको ३३० जना सांसद प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षका लागि निर्धारण भएको कुल १६५ को दोब्बर हो। संविधानले प्रत्येक प्रदेशबाट संघ अर्थात् केन्द्रका लागि जति जना सांसद प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित हुन्छन्, सो संख्याको आधा सांसद प्रदेशसभाको लागि प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुन्छन्।
त्यसअनुसार ७ वटै प्रदेशमा गरी ३३० जना प्रतिनिधि निर्वाचित हुन्छन्। र, ३३० जनालाई ६० प्रतिशत मानी त्यसको ४० प्रतिशत अर्थात् २२० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने गरेका छन्।
यसअनुसार ७ वटै प्रदेशका कुल सांसदको संख्या ५५० पुग्छ। यस अनुसार प्रत्येक प्रदेशसभामा निम्न संख्यामा सांसद रहनेछन्ः
तालिका : ७ वटा प्रदेश र संघमा कुल सांसदको संख्या
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुने सदस्य १६५ रहेको छ। त्यसलाई ६० प्रतिशत मानेपछि बाँकी ४० प्रतिशत अर्थात् ११० जना थपिएर २७५ जनाको पूर्ण प्रतिनिधिसभा गठन हुन्छ।
अर्कोतिर संविधानले दुई सदनात्मक प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ। प्रतिनिधिसभा जस्तै अर्को सभा, राष्ट्रियसभा रहेको छ। यो सभामा ५९ जना सदस्य रहनेछन्।
ती प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाको दरले निर्वाचित हुनेछन्। ३ जना भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने व्यवस्था छ। यसका साथै ७ सय ५३ स्थानीय सरकारका पदाधिकारी समेत कुनै न कुनै तवरबाट राज्यको लाभ लिने पदका रुपमा रहेकोले राष्ट्रिय बोझ भएको आलोचना हुने गरेको छ। यसलाई ठुला दलहरु स्वयंले महसुस गरी संविधान संसोधनको मनस्थितिमा पुगेको भनिइन्छ।
कर, मालपोत, भन्सार, नापी, प्रहरी, लगायत प्रत्यक्ष जनसम्पर्क कार्यालय नै जनताका लागि अफ्ट्यारो पारेर कमाउने स्थलमा परिणत भएको गुनासो बढिरहेको छ। सर्वसाधारणले कुनै कार्यालयमा गएर अतिरिक्त खर्च नगरी एकैदिनमा काम सकेर फर्किदा लडाइँ जितेर फर्किए सरह हुने अवस्था छ।
गणतन्त्र स्थापना पछि भ्रष्टाचार कम हुने आशा गरिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन। अझ भ्रष्टाचार बढेको देखिइन्छ र बुझिन्छ। कार्यान्वयन तहमा त भ्रष्टाचार कम भएन भएन नीतिगत तहमा र न्यायक्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार व्यापक हुदै गएको खुला बहसको विषय बन्नु दुखको कुरा हो। अरु त अरु यस अवधीमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पदाधिकारी भ्रष्टाचारको मुद्धामा सजाय पाएर कारबास पुगेका घटनाले दुराचारको आयतन स्पष्ट गर्छ।
कर, मालपोत, भन्सार, नापी, प्रहरी, लगायत प्रत्यक्ष जनसम्पर्क कार्यालय नै जनताका लागि अफ्ट्यारो पारेर कमाउने स्थलमा परिणत भएको गुनासो बढिरहेको छ। सर्बसाधारणले कुनै कार्यालयमा गएर अतिरिक्त खर्च नगरी एकैदिनमा काम सकेर फर्किदा लडाइँ जितेर फर्किए सरह हुने अवस्था छ।
अर्कातिर राजनीतिक दलका तल्ला इकाइका मानिसहरु समेत कमिसनका भागिदार बन्दै गएका छन्। माथिल्ला र ठूला पदहरु खरिद बिक्री हुने गरेको चिया पसल र गल्लिगल्लिमा सुन्न पाइन्छ। बिगतमा देशको गृह मन्त्रालय सम्हाली सकेका मन्त्रीहरु, सचिव मानिसहरु र तिनका छोरा भाइ भतिजा समेत भ्रष्टाचारको मुद्धामा सजाय पाएर काराबासमा जानु भ्रष्टाचारको अन्त्य होइन नमुना मात्र भएको जनविश्वासलाई खण्डन गर्ने कुनै आधार भेटिदैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर स्थापना गरिएको स्वयं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी सेवा निवृत्त भएपछि, नियुक्ति पाउनु अघि र पदमा रहदा गरेका भ्रष्टाचारका कारण कानुनको फन्दामा परेका घटनाले नियुक्ति प्रक्रिया र भ्रष्टाचारको जालोले कहाँसम्म जेलेको छ भन्ने स्पष्ट गर्छ। एकजना आयुक्त त पदमा बहाल रहेकै बेला पक्राउ पर्नु आफैंमा आश्चर्यको विषय बन्यो।
प्राविधिक कारणले गिरफ्तार हुन नसकेका र नगरिएका यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारी बाँकी छन् भन्नेमा दुईमत छैन। शुन्य भ्रष्टाचार दिने नेताहरुको नाराले जनतालाई जति आशा दिन्छ उनीहरुकै जीवनशैली र जीवनमा देखिएको परिवर्तनले त्यसको कयौं गुणा बढी निराशा निराशा थप्ने गरेको छ।
ललिता निवास जग्गा, सुन, रक्तचन्दन, सुपारी, यति होल्डिंग्सका विभिन्न प्रकरणहरु, नक्कलि शरणार्थी, वाइड बडि जहाज, गिरिबन्धु टी स्टेट , सहकारी, लडाकुको रकम हिनामिना, एनसेल , आयल निगमको जग्गा खरिद जस्ता चर्चामा आएका, कारबाहीको क्रममा रहेका वा कारबाही भइसकेका मात्र होइन अख्तियारको छानविनमा रहेका स्थानीय निकायका सयौं मुद्धा अनि उजुर नै नपरेका र पर्न नसकेका, मिलेमतोमा गरिएका सहमति वा भागवण्डामा गरिएका भ्रष्टाचारका मुलुकका लागि चिन्ताका विषय हुन्।
एउटा व्यापारी, निर्माण व्यवशायी, उद्योगपतिसँग बसेर कुरा गर्दा नियम कानुन बाहिर रहेर दल तिनका भातृसंगठन, टोले, समाजसेवीका नाउँमा खान पल्केका डनहरु र कर्मचारीले दिने पिडा अनि असुल्ने रकम अकल्पनीय छ। संघीयताका कारण विकास निर्माणको सहभागिता मात्र तलैसम्म पुगेको छैन भ्रष्टाचारका जरा पनि सँगै पुगेका छन्। विकास निर्माणका कामका त्यसक्रममा हुने कमिसनको जालो र तिनको गुणस्तर कसले हेर्ने ? उद्यमीले कामका लागि झन्झटिलो प्रकृया, तलदेखि माथिसम्म हरेक दल र कर्मचारीतन्त्र रिझाउनु पर्ने अबस्था छ।
महंगो निर्वाचन प्रणालीका कारण हरेकजसो जनप्रतिनिधि पाइलापाइलामा आर्थिक उपार्जनको बाटो खोजिरहेको छ। निर्वाचनको टिकटका लागि पार्टीलाई समेत रकम बुझाउनु पर्ने र मत प्रचारका लागि गरिएको खर्च र अर्को निर्वाचनको तयारीको बोझ कम जटिल देखिदैन।
पछिल्लो समयमा सरकारी बजेट खर्चेर उपयोग नहुने ठाउँमा सडक र ठुलाठुला भवन बनिनु, सडक नभएका ठाउँमा पुल बनिनु अनि बनाइएका संरचनाहरु बनाउनेको कार्यकाल नसकिदै भत्किनुको चक्र सामान्य नजरले पनि ठम्याउन सक्ने भएको छ। शहरीकरणले जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र बजार, प्रदेश केन्द्र वा राजधानी मै घर जोड्ने थेगिनसक्नुको मानसिक चापमा हरेक नेता र कर्मचारी परिरहेको प्रष्ट देखिदैछ।
उनीहरुमा देखिएको मानसिक चापको अप्रत्यक्ष मार उद्योग व्यापारमा समेत परिरहेको छ। बाह्य बजारको समस्याले लगानी आउन अफ्ट्यारो मान्ने परिस्थिति विद्यमान छ। जसले रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुगिरहेको छ । काम गर्ने, कमाउने र खर्च गर्ने उमेरको युवा दिनदिनै विदेशिदै छ। यसले हाम्रो उपभोक्ता र बजार पनि संकुचित हुने चक्र बढीरहेको छ।
नातावाद, दल मात्र होइन दल भित्रका गुट, योग्यताको कदर भन्दा भागबण्डा, रकमको चलखेल र मुल विषय भन्दा अतिरिक्त कुरा नियुक्ति सरुवा बढुवाका आधार बनिरहेको चर्चा हुन्छ र त्यसलाई खण्डन गर्ने भन्दा प्रमाणित गर्ने आधारहरु बढी भेटिनु दुखको कुरा बाहेक केही होइन। एउटा सचिव, सहसचिव वा महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको कर्मचारी वर्षमा कतिपटक के कारण सरुवा गरिन्छ अरु कुनै आधार देखिदैन मात्र नातावाद, कृपावाद र अतिरिक्त आर्जनका कुरा अनुमान गरिन्छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र यसरी निरिह निकम्मा र भ्रष्ट बनिरहेको छ।
अहिले कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी प्रशासनका अधिकांश मानिस जागिर जोगाउन, सुरक्षित रहन र मौका परे कमाइ हाल्न निरिह जस्तो देखिएर चाटुकार झुण्डमा परिणत हुँदैछ। अबको केही वर्षमा योग्य प्रहरी, सेना, निजामति र शिक्षकका दरबन्दीको पूर्ति गर्न कठिनाई पर्ने अवस्था अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ।
पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल, चिया पसल, रेष्टुराँमा हुने चर्चा मात्र होइन मत नमिल्ना साथ जिम्मेवार नेताहरुबाट समेत आपसमा भ्रष्टाचारको आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ। वि सं २०५४ मा एमाले नेता झलनाथ खनाल सञ्चारमन्त्री भएका बखत उहाँकै दल निकटस्थ वरिष्ठ पत्रकारले गोरखापत्र संस्थानको महाप्रवन्धक बन्न पन्ध्र लाख रुपैयाँ मागेको आरोप लगाए। नत सो आरोप कतैबाट पुष्टि भयो नत आरोप लगाउनेलाई कारबाही नै भयो।
यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफ्नो कार्यकालमा शुरु गरेको बुढी गण्डकी जलविद्युत परियोजनामा उहाँकै समकक्षी के पी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब रुपैयाँ कमिसन लिएको सार्वजनिक समारोहमा नै बताउनु भएको थियो। त्यति मात्र नभई आबश्यक परे सोको प्रमाण समेत दिन तयार रहेको भट्टराईले बताउनु भएको थियो। तर न कसैले प्रमाण खोजेर कारबाही गर्यो नत झुटो आरोप लगाएकोमा मुद्धा नै चल्यो।
यसैगरी मन्त्री भइसकेका अर्का नेता खड्ग बहादुर विश्वकर्माले अध्यक्ष प्रचण्डका नाउँमा दुवइमा एकचालीस अर्ब रकम लगानी छ भनी सार्वजनिक रूपमा दावी गरेका थिए।
यसरी आरोप प्रमाणित पनि गर्नु नपर्ने र मत मिल्नासाथ त्यो विषय सामसुम हुनाले कारबाही गर्ने सबैखाले निकायलाई समेत अन्यौलमा पार्ने गरेको प्रष्ट बुझिन्छ। यसको अर्थ जसले जसलाई जे भने पनि हुने अबस्था सिर्जना भएकोले भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर अपराध सामान्यीकरण हुदै गएको छ। समयक्रममा भ्रष्टाचारका विषयले जस्केलोबाट मात्र होइन मुल ढोकाबाटै दण्डहिनताका कारण मौलाउने अवसर पाएको देखिन्छ।
वि सं २००७ अघि सञ्चार माध्यम कम थिए। वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सिमित र नियन्त्रित थियो। पोलेको र बोलेको कुरा प्रमाणित नभई झुटो ठहरे बोल्ने र पोल्नेलाई आधा सजाय हुने कारणले पनि आरोप प्रत्यारोपका कुरा निक्कै कम मात्र बाहिर आउँथे।
राजा महाराजा र उनका आसेपासेले लुकिछिपि भ्रष्टाचार गरे पनि जनतामा व्यापक थिएन। पक्ष विपक्षको घेरा सानो र असंगठित थियो। साथै धर्ममा बढी विश्वास राख्ने समाज भएकोले भ्रष्टाचारको आयतन तुलनात्मक रुपमा सानो थियो। राणाकालमा कालभैरबको मूर्ति र मन्दिर अगाडि उभिएर सपथ खुवाइन्थ्यो समाज र चेतनामा आएको परिवर्तनसँगै त्यस्ता मूर्ति र मन्दिर बनाउँदा नै भ्रष्टाचार हुने गरेका घटना सामान्य हुन थालेका छन्।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सरोकार राखेर दर्जन भन्दा बढी कानुन बनाइएका छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार, महालेखा परिक्षक, विशेष अदालत, सम्पति शुद्धिकरण, राजश्व अनुसन्धान, प्रहरी मातहतमा सीआइबी, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, शक्तिशाली निकाय र विशेष न्यायालय समेत स्थापित छन्। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका खातिर गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि प्रयासहरु नभएका होइनन्। तर पनि यसमा कमि आएको छैन। त्यसैले भन्न सकिन्छ कानुन र संयन्त्रको अभावले समस्या परेको होइन तलदेखि माथिसम्मको आचरण र इच्छा शक्ति कारक छ । राज्य, राजनीति र दलहरू दण्डहिनताले गाँजिएका छन् र नियन्त्रण गर्ने दायित्व लिएकाहरू नै संरक्षक बनेका छन् ।
व्यवस्थापिकामा आरोप प्रत्यारोप मात्र हुन्छ। कार्यपालिकामा बस्ने र त्यसको संयन्त्रमा रहदा जेपनि गर्न हुन्छ अनि न्यायपालिकामा पनि न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने जनविश्वास पछिल्लो समयमा बिस्तार हुदै गएको छ । प्रहरी प्रशासन र न्यायपालिका प्रतिको विश्वास धर्मराउनुका पछाडि भ्रष्टाचार नै जिम्मेवार भएकोमा दुईमत छैन। जसका कारण राज्यप्रति जनताको आशा र भरोसा हराउने खतरा उत्पन्न भएको छ।
सिद्धान्तहिन एवं नाटकीय गठबन्धन र अस्थिर सरकारका कारण राजनीतिक तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अनियमितताको असिमित हुदै गएको महालेखा परिक्षक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ट्रन्स्परेन्सी इन्टरनेशनलका प्रतिवेदनहरुले देखाइरहेका छन्। यी र यस्ता निकायले संकेत गरेका विषयलाई जतिछिटो संबोधन गरिन्छ त्यति नै मुलुकको भविष्य उज्ज्वल र सुरक्षित हुनेछ।
सन्दर्भ सामग्री:
भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुझाव समितिको प्रतिवेदन २०५६
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९
रणबहादुर शाहको कानुनी बन्दोबस्त
राम शाहको थिति
बडामहाराजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेश– नयराज पन्त
युरोपको इतिहास– डब्लु जे स्मिथ
अख्तियार अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरु
महालेखा परिक्षकका प्रतिवेदनहरु
सार्वजनिक लेखासमितिका प्रतिवेदनहरु
नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको बृत्तान्त– तीर्थ कोइराला
भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया– हरिबहादुर थापा
मुलुकी ऐन २०२०
मुलुकी ऐन १९१०
नेपालमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध कार्यरत निकायहरुको अन्तरसम्बन्ध र प्रभावकारिता– रत्नकाजी बज्राचार्य
