अदालतको जिम्मा म लिन्छु, अरू जिम्मा राज्यले लेओस् भन्दा राज्य मौन छ । बिकृति बढ्दो छ, सुशासनको प्रत्याभूति कतै देखिदैन । यसको अर्थ राजनीतिमा बिचलन आयो  । आफ्नो क्षमताहीनता र बदनामीलाई अदालतमा पु¥याएर अदाललाई पनि प्रदूषित पार्ने दुस्कार्य राजनीतिले गरिरहेको छ ।
यसैको प्रतिफल हो, प्रतिषोधको बढ्दो राजनीति । भनिन्छ, नेताले चुनावमात्र हेर्छ, राजनेताले देशको घविष्य हेर्छ । नेपालको १८ वर्षे लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हेर्दा भन्न सकिन्छ, गणतन्त्र गनायो । एकजना नेता पनि जनताको आँखाको नानी बन्नसकेनन्, गर्व गर्न लायक नेता देखिएनन् । यो लथालिङ्गे राजनीति जनताको आँखाको कसिंगर भयो ।
यसैको परिणति हो, नेपालमा न्याय छैन भन्ने भाष्य बन्नपुगेको छ । यद्यपि अन्यायमा पर्नेहरू अदालत पुग्छन्, अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास बाँकी छ  । यो विश्वास स्थापित मान्यता बनाउन थरूरी देखिन्छ ।
हरेक प्रधानन्यायाधीशले सुनवाईका क्रममा र पदासीन हुनेबेलामा अदालतभित्रको बिकृति बिसंगति सुधार्छु भन्ने वाचा गर्छन्, अवकाश भएपछि अदालतमा भ्रष्टाचार छ भन्ने गरेका छन् । किन यस्तो बिडम्बना ? यो बिडम्बनाको वर्तमान कसीमा छन्– प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत  । उनले न्यायालय सुधार्न सक्लान् त ? न्यायालय सुध्रियो भने देशको आधा समस्या समाधान हुन्छ । आधा समस्या त राजनीतिक शुद्धताबाट आउने हो । न्यायालय न्यायमन्दिर बन्यो भने राजनीतिले सुध्रिन र नैतिकतामा उभिन करै लाग्नेछ  । दण्डहीनता रोकिने छ ।
३३ वर्ष वकालत गरेर खारिएका र ८ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायधीश भइसकेका प्रकाशमान सिंह राउत परिपक्व प्रधानन्यायाधीश हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिकाको समेत भूमिका खेलेको देखिन्छ, पछिल्लोपल्ट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अदालतले नै आदेश दिएको थियो । अर्थात्, अदालत राजनीतिको केन्द्रमा छ । राजनीतिको केन्द्रमा पु¥याउने काम राजनीतिक दल र नेताहरूले नै गरेका हुन् । हरेकजसो राजनीतिक निर्णयहरू अदालतमा पुग्छन् र निरूपण अदालतले गरिदिनुपर्छ  । अदालतलाई राजनीतिक प्रभावमा पार्ने काम पनि न्यायाधीशको छनौट, नियुक्तीदेखि मुद्दाहरूमा समेत पर्ने गरेका छन् । यो सबैले अनुभूत गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको मुख्य चुनौती भनेकै अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट बचाउनु हो । यो प्रधानन्यायाधीश राउतको जीवनकै शायद अन्तिम परीक्षा पनि 
हो । नियुक्ती भएपछि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वहाँले भन्नुभएको छ– म संविधान र कानुनबाट दायाँबायाँ 
गर्दिन । पहिलो, म संविधान र कानुन छाड्दिनँ । दोस्रो, म निष्ठा र विवेकबाट मुद्दा हेर्छु । तेस्रो, म निष्पक्षता छाड्दिनँ, मलाई सधैं अवसर आउँदैन । म यो संस्थाको सर्वोच्च हित चिताएर काम गर्छु । अवसर गुम्यो भने देश र जनताको बेहाल हुन्छ । प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्छु ।
सुनेको शासनः भोगेको प्रशासन पुस्तक लोकार्पणको कार्यक्रममा उपस्थित भएर प्रधानन्यायधीशले भन्नुभएको थियो– मुलुकमा कुनै काम गर्नलाई जताततै प्रतिकूलता, असहजता, विघ्न वाधा देखिने गरेको छ, प्रतिकूलता, असहजता, विघ्न वाधामा अनुकूलता खोज्न जरूरी छ । अब पनि हामीले अवसरहरू नियाल्न ढिलो गरे मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ । शासन र प्रशासन भन्ने दुई शब्दबाट सुशासन बन्ने हो । प्रबुद्ध वर्गले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने नियतको परख गर्नैपर्छ  । किनभने मान्छेको अस्मितासँग जोडिएको कुरा हो । प्रधानन्यायाधीश राउतको आत्मवोध सुनियो– मैमाथि प्रश्न उठेको छ भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु । तर शासन प्रशासनमा बस्नेहरू राजनीतिलाई अपराधीकरण गरिरहेका छन् । अपराधिकरण र राजनीतिले देशलाई बर्बा पार्दै लगेको छ । न्यायालय अग्निपरीक्षामा छ ।