कुनै बेला अख्तियारमा फसेर बचेका बैरागीमाथि देउवाका दाहिना, प्रचण्डका प्यारा र केपी ओलीका निकटेको आरोप छ । यिनैलाई सत्ताले भिजिट भिसा प्रकरण अर्थात मानव बेचबिखनजस्तो गम्भीर विषयको छानबिनको जिम्मा दिएको छ । यसको अर्थ भिजिट भिसामा पोलिएका गृहमन्त्री र कर्मचारीलाई सुनपानी छर्कने चलाख काइदा भनेर टिप्पणी भइरहेको छ ।
अख्तियारले सूचना केन्द्रका प्रदीप शमाृको घरमा छापा मार्दा गम्भीर सामग्री फेला पा¥यो र मुद्दा चलायो, वैरागीकोमा के भेटियो ? गुपचुप राखियो र आज वैरागी भिजिट भिसाको छानबिन गर्ने हैसियतमा पुगे । यो हैसियत भन्दा पनि प्रम ओलीको कृपा माएिको छ ।
वैरागी पावर सेन्टरको विश्वासपात्र बनेर मुख्यसचिव सम्म भएका व्यक्ति हुन् । वैरागीको नेतृत्वमा बनेको भिजिट भिसा प्रकरणमा ६ मन्त्रालयका सहसचिवहरु अर्थबाट तीर्थराज चिलुवाल, कानुनबाट अरुणा जोशी, पर्यटनबाट रामकृष्ण लामिछाने, परराष्ट्रबाट मणिरत्न शर्मा, श्रम मन्त्रालयबाट प्रदिप कोइराला र सदस्य सचिवको भूमिका समेत हुनेगरी गृहमन्त्रालयबाट आनन्द काफ्ले परेका छन् । ३ महिनामा रिपोर्ट दिने भनिएको छ । अर्थात गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएका छन् । यद्यपि राप्रपा र रास्वपाले गृहमन्त्तीको राजीनामा माग्दै संसदमा बिरोध गरिरहेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत नेपाल मानव बेचबिखन गर्ने देश भनेर बदनाम भइसक्यो । नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ । यस्तो स्थितिमा न्यायिक छानबिन समिति नबनाएर सरकारले टालटुलको नीति लिनु भनेको मुलुक असफल राष्ट्र बनाउनु हो भनेर विज्ञहरुले विश्लेषण गरिरहेका छन् ।