नेपालको रणनीतिक भूबनोटको स्थितिले यसलाई विश्वका प्रमुख खुफिया संस्थाहरूको लक्ष्य बनाएको छ। १९५० देखि नै सीआइए र भारतीय अनुसन्धान संस्था रअ ले नेपालमा सक्रिय गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। यसको प्रमाण स्वरूप १९७४ मा लुम्बिनीमा स्थापना गरिएको अमेरिकी शान्ति कोष वास्तवमा सीआइएको डमी संस्था थियो भन्ने खुलासा नेपाली गुप्तचर विभागले गरेको थियो।
विशेष गरी नेपालले २०१५ को संविधान लागू गरेपछि अमेरिका, भारत, रुस र चीनका समेत सुरक्षा, सामरिक चासोहरु बढ्नाले तिनका गतिविधि अझ बढेका छन् ।
एसपीपी विवादः
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला समितिले २०२२ जुनमा प्रकाशित प्रतिवेदनमा एपीपी सम्झौताको मस्यौदालाई नेपाली सेनाको संवैधानिक स्वायत्ततामा हस्तक्षेप भनी चित्रण गरिएको थियो। लीक भएको दस्तावेजको धारा ४.२ ले अमेरिकी सैनिकहरूलाई नेपाली कानुनबाट पूर्ण छूट दिने प्रावधान गरेको थियो, जसको विस्तृत विश्लेषण कान्तिपुर दैनिकले मे २०२२ मा प्रकाशित गरेको थियो। संसदमा ठूलो बहस भएको थियो।
२०१८ अक्टोबरमा काठमाडौंको बागदरबार क्षेत्रमा सीआइए एजेन्टहरूले स्टिङ्ग्रे नामक उपकरण प्रयोग गरी १८७ वटा नेपाली नागरिकको मोबाइल सञ्चार अवैध रूपमा ट्याप गरेको घटना तत्कालीन समयमै अन्नपूर्ण पोस्टले उजागर गरेको थियो। नेपाल प्रहरीले यसको पुष्टि गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, तर कारबाही अवरुद्ध भएको थियो।
अमेरिकी राज्य विभागको २०२३ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाललाई चिनियाँ प्रभावको उच्च जोखिम भएको देशको सूचीमा राखेको थियो। यसै आधारमा अमेरिकी दूतावासले २०२२–२३ मा नेपालका १२ वरिष्ठ अधिकारी र सैनिक अधिकारीहरूलाई एन्टी–करप्सन फेलोशिप को नाममा अमेरिका बोलाएर राजनीतिक प्रभाव खर्चने प्रयास गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी मुद्रा प्रवाह विवरणले देखाएको छ। यीमध्ये ७ जनाले फर्केपछि एसपीपी सम्झौताको पक्षमा सार्वजनिक बयान दिएका थिए।
२०२० फेब्रुअरीमा कपिलवस्तुमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञ ली शियाको निगरानी गर्दै पक्राउ परेका ३ जना रअ एजेन्ट राजेश कुमार, विजय प्रकाश, महेश्वर सिंह को मुद्दाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा तनाव बढाएको थियो। नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानले यिनीहरूले चिनियाँ दूतावासको संचार प्रणालीमा स्पाइवेयर स्थापना गर्न खोजेको पुष्टि गरेको थियो।
२०१५ को संविधान विरुद्ध तराईमा भएको हिंसक आन्दोलनमा रअको भूमिका संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सन २०१६, पृष्ठ ४५–४८ मा उल्लेख गरेको छ। प्रमाणस्वरूप भारतीय सीमाना नजिकैका स्थानहरूबाट आन्दोलनकारीहरूलाई वितरित गरिएको हतियार ३५० भन्दा बढी भारतीय निर्मित रिवल्भर नेपाली सुरक्षा बलले जफत गरेका थिए।
नेपाल प्रहरीको गोप्य फाइल क्र. १४५ एसपी२०२१ अनुसार नेपाली कांग्रेसका ७ सांसदहरूले रअबाट नियमित आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका छन्। यसै फाइलले देखाएअनुसार, यीमध्ये ३ जनाले २०१९ मा नयाँ दिल्लीस्थित रअ मुख्यालयमा गोप्य बैठकमा भाग लिएका थिए।
राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन २०१६ अन्तर्गत नेपाल सरकारले १९ जना विदेशी एजेन्ट ११ जना भारतीय, ८ जना अमेरिकी विरुद्ध मुद्दा चलाएको छ। २०२३ मा अमेरिकी नागरिक डेविड म्याकलेनलाई अवैध ड्रोन अपरेसन गरेको आरोपमा नेपालले देश निकाला गरेको घटना एउटा उदाहरण हो।
नेपाल प्रहरीले २०२३ जनवरीमा साइबर खुफिया इकाई गठन गरेर विदेशी निगरानी प्रणाली विरुद्ध प्रभावकारी कारवाही सुरु गरेको छ। यसको पहिलो ठूलो सफलता थियो– २०२३ डिसेम्बरमा भारतमा आधारित २८ वटा फेक न्यूज पोर्टल बन्द गर्न सफलता, जसले नेपाल विरुद्ध विषाक्त प्रचार सञ्चालन गरिरहेका थिए।
चीनसँग २०२२ मा हस्ताक्षर गरिएको सुरक्षा सूचना आदानप्रदान सम्झौता अन्तर्गत नेपालले २०२३ मा १७ वटा रअ एजेन्टको पहिचान गरी चीनलाई सूचना उपलब्ध गराएको छ। यस्तै रुसी खुफिया संस्था एफएसबी सँगको समन्वयबाट २०२२ देखि ३ वटा सीआइएअपरेसन असफल पारिएका छन्।
 एसपीपी मस्यौदाः नेपाल विदेश मन्त्रालयले २०२२ मा सार्वजनिक गरेको १४ पृष्ठको दस्तावेज रेफरेन्स नं. मोफा एसपीपी२०२२  
जासुसी प्रकरणः  कपिलवस्तु अदालतको फैसला क्र. ७८३ र २०२० राजेश कुमार बनाम नेपाल सरकार 
वित्तीय प्रवाहः नेपाल राष्ट्र बैंकको २०२३ को संदिग्ध लेनदेन प्रतिवेदन पृष्ठ ११७–१२१०  
संयुक्त राष्ट्र प्रतिवेदनः नेपालमा मानव अधिकार अवस्था २०१५–१६, दस्तावेज नं. ए एचआरसी३४–६६

यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपालले निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ। 
१. राष्ट्रिय खुफिया एक्ट बनाएर सबै विदेशी खुफिया कार्यकलापलाई कडाईले नियमन गर्ने। 
२. साइबर सुरक्षा कमान्ड गठन गरी अन्तर्राष्ट्रिय हैकिङ समूहहरूबाट संरक्षण कायम गर्ने। 
३. संसदमा खुफिया समिति गठन गरी सुरक्षा अङ्गहरूको कार्यप्रणालीमा संसदीय निगरानी कायम गर्ने।
४. गैर–संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय जस्तै एससीओ मा सहभागिता बढाएर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने।  

यी उपायहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा नेपालले आफ्नो संप्रभुताको रक्षा गर्न सक्षम हुनेछ। यस क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो– जनचेतना। विदेशी हस्तक्षेप विरुद्ध सफल युद्ध लड्न नेपाली जनताको सक्रिय सहभागिता नै निर्णायक हुनेछ।  

नोटस् यस लेखमा उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजहरूमा आधारित छन्। थप अनुसन्धानको लागि नेपाल प्रहरीको (https://cid.nepalpolice.gov.np) वा सूचना अधिकार ऐन २००७ अन्तर्गत सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्न सकिन्छ।