नेपालको राजनीति बिचित्र ढंगले अगाढि बढिरहेको छ । सबैतिर अस्तब्यस्तता, फुट र बिभाजन बाहेक केही पनि देख्न छाडिएको छ । बिभिन्न दलका बिभिन्न नेताहरु एकापसमा आरोप र प्रत्यारोपमै तल्लिन रहेको देखिन्छ । हरेक नेताहरुका भनाईको निचोड आफू बाहेक अरु सबै गलतभन्ने रहने गरेको छ । त्यसैगरी नेपालका प्रायः दलहरु भित्र पनि आन्तरिक खिचातानी र कलह ब्याप्त रहेको छ । प्रायः दलहरु आफ्नो विधान र राजनीतिक प्रतिवेदनका आधारमा चलन सकिरहेका छैनन् । जहाँ प्रमुख नेताहरुको हैकम चल्ने गरेको छ । यस्तो अवस्था किन आयो ? त्यो आजको प्रमुख बिचारणिय र ब्याख्या बिश्लेषण लायक बिषय भएको छ । खासगरी नेपालका लागि हालको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको राजनीति हो । दलहरु सकारात्मक ढंगले अगाडि बढेको खण्डमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतीय वातावरण पनि बन्छ र हरेक कुराहरु बिना अवरोध अगाडि बढ्छन् । तर नेपालका खासगरी नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका केही दलहरु सहमतीय वातावरण बिथोल्न र देशलाई अस्तब्यस्त बनाउन सुनियोजित ढंगले प्रयोग भएको देखिएको छ । हालैको एक सार्बजनिक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माओवादी केन्द्रमा नेकां र एमालेको रोग सल्किएकाले आफूहरुमा बिभिन्न अस्तब्यस्तता देखिन थालेको बताउनु भएको थियो । उहाँका प्रायः भनाई जे गर्ने हो, त्यो नभन्ने र जे भन्ने हो, त्यो नगर्ने रहेका कारण उल्टोरुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यस अर्थमा नेकां र एमालेमा माओवादी केन्द्रको रोग सल्किएकाले उनीहरु अस्तब्यस्त बन्दै गएभन्ने हो । किनकी ०६३ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र लामो समयसम्म आपसी गठबन्धनमा रहेका थिए । हालसम्म पनि माओवादी केन्द्रका मुख्यत अध्यक्ष दाहाललगायत उहाँ पक्षीय नेताहरुको आकर्षण नेपाली कांग्रेसप्रति नै बढी रहेको देखिन्छ । माओवादी केन्द्रको रोग आफ्नो पार्टीमा पनि सल्किएको कुरा नेकां र एमालेको शीर्ष नेतृत्वलेसमेत बुझेकोजस्तो देखिन्छ । तर उनीहरुले सो कुरालाई औपचारिक रुपमा स्वीकार पनि गरेका छैनन् र आफूलाई उक्त रोगबाट मुक्त गराउन सक्ने अवस्थामा रहेका पनि छैनन् । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रको सरुवा रोगले ग्रस्त बनाएको बिभिन्न घटनाक्रमहरुले स्पष्ट गरेका छन् । सोही रोग सल्किएको आभाष भएकै कारण एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले माक्र्सवादी सिद्धान्त र दर्शनलाई छाडेर झोले दर्शनको प्रतिपादन गर्नुभएको देखिएको छ । झट्ट सुन्दा झोले दर्शन सामान्य झै लागेपनि यसको भित्री रहस्य गहिरो रहेको छ । झोले दर्शन ब्यक्तिवादमा आधारित दर्जन हो । जसले ब्यक्तिवाद अर्थात सामन्ती प्रबृत्तिलाई पक्षपोषण गर्दछ । 
हाल देशमा ०६३ पछि लागूगराइएको राजनीतिक ब्यवस्था पनि ब्यक्तिवादमा आधारित सामन्ती प्रकृतिको राजनीतिक ब्यवस्था नै हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हरप्रयास नेपाललाई आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै देशलाई नै बिघटनमा पु¥याउने र नेपालमा बढ्दो कम्युनिष्ट शक्तिलाई छिन्नभिन्न गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । त्यसैले उहाँले नेकां र एमालेलगायतका पार्टीलाई छिन्नभिन्न गराउने प्रयासगर्नु कुनै आश्चर्यको बिषय रहेन । आफ्नै पार्टीलाईसमेत बिधि, पद्धति र विधानअनुसार चल्न नदिनेहरुका बारेमा धेरै टिकाटिप्पणी गरिरहनुको कुनै अर्थ र प्रयोजन रहँदैन । समाजमा द्वन्द छ÷हुन्छ । द्वन्दबाटै मानव सभ्यता हालसम्मको अवस्थामा आइपुगेको कुरामा द्विमत छैन । तर द्वन्दका पनि सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरु रहेका हुन्छन् । सकारात्मक द्वन्दले राम्रो उपलब्धी दिन्छभने नकारात्मक द्वन्दले बिनाश बाहेक केही पनि दिँदैन । निस्वार्थ प्रयास सकारात्मक द्वन्दमा आधारित हुन्छभने स्वार्थपरक राजनीति नकारात्मक द्वन्दको मुख्य आधार बनेको हुन्छ । हाल नेपालको राजनीति नकारात्मक द्वन्दतिर अगाडि बढिरहेको स्पष्ट छ । त्यसैले यसले दिने हरेक परिणामहरु बिनाशकारी बन्दैगएका हुन् । समग्रमा हेर्दा ०७२ को संविधान देशका सबै समस्याहरुको जड रहेको देखिएको छ । मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले त देशको समग्र परिस्थितिको बिश्लेषण गरेर औपचारिकरुपमै उक्त निचोड निकालेको छ । ०७२ को संविधानलाई शुरुमै त्रुटीपूर्ण र अधुरो तथा अपुरो भनिएको थियो । झण्डै साँढे आठ बर्षको समय र ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको उक्त संविधान किन त्रुटीपूर्ण भयो अथवा त्रुटीपूर्ण बनाइयो ? भन्ने कुरा संविधान बनाउनेहरुलाई राम्ररी थाहा छ । तर उनीहरु त्यसको रहस्य खोल्न तगार छैनन् । किनकी त्यसको रहस्य खोल्नु उनीहरुका लागि आत्मघाति हुन्छ । खासमा फुटाउ र शासन गरभन्ने अन्तराष्ट्रिय साम्राज्यवादी राजनीतिको मुख्य कडी हो । जसलाई माओवादीहरुले कुनैबेला ढाडमा टेकेर टाउकोमा हान्नेकारुपमा समेत अथ्र्याउने प्रयास गरेका थिए । नेकां र एमालेलगायतका दलहरुलाई ढाडमा टेकेर कैयन पटक हिर्काए । हाल राष्ट्रलाईनै ढाडमा टेकेर टाउकोमा हिर्काउने काम गरिरहेका छन् । देशमा आगामी ०८२÷०८३ को बजेट सार्बजनिकगर्न दिने तर त्यसलाई सकेसम्म संसदमा छलफलगर्न नदिने जुन गतिबिधि भयो, त्यो ज्यादै सुनियोजित गतिबिधि हो । बजेट निर्माणगर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले आपसमा छलफल गरेको देखिएको थियो । जसमा भन्दा समाजवाद तिर जाने भनिएपनि सकेसम्म निजीकरणमा बढी जोडदिइएको घटनाले पनि बर्तमान सरकार र राज्य सत्ताले देशलाई कता लाने प्रयास गरिरहेको छभन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । नेपालको सत्ता राजनीतिमा अन्तराष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्ति हाबि भएकै कारण सर्बतिर फुटाउने, जुधाउने र नेपाल र नेपालीलाई कमजोर बनाउने कामहरु भैरहेका छन् । अन्यथा नेकां, एमाले र माओवादी  केन्द्रले चाहाने होभने तत्काल देशमा सर्बदलीय र सर्बपक्षीय भेला गराएर सुझाव संकलन गर्ने र त्यसअनुसार बिधि र पद्धतिको समेत प्रयोग गरेर ०७२ को संविधानमा संशोधन गरी देशमा शान्ति र विकासलाई अगाडि बढाउन सक्दछन् । तर उनीहरु सो प्रयासमा देखिएका छैनन् । किनकी हालको राज्य सत्ता भनेकै देशमा संकट बढाउन लागि प्रयोग भैरहेको छ । अन्यथा देशको हालत हालकोजस्तो हुने थिएन । 
०७२ पछि लागूगराइएको संघीय  शासनले देशलाई आर्थिक, सामाजिक र  राजनीतिकरुपमा अस्तब्यस्त बनाउँदै लगेको छ । हाल प्रायः सबै प्रदेशमा आर्थिक संकट छ । सामाजिक र राजनीतिक कलह बढेको देखिएको छ । आर्थिक संकटका कारण  कतिपय विकास योजनाहरु अगाडि बढ्न नसकिरहेका कुराहरु बाहिर आएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार ब्याप्त छ । जुन कुरा सरकारको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा स्पष्ट पनि गरेको छ । बेरुजुको अंक दिन प्रतिदिन बढेर कहालीलाग्दो बन्दैगएको छ । बेरुजु उठाउन सरकारलाई कस्ले छेकेको छ ? तर सरकारमा रहेकाहरु त्यसतर्फ खासै प्रयास गरिरहेका छैनन् । विदेशी ऋण बढेर गएको छ । केन्द्र सरकारमात्र नभएर प्रदेशहरुसमेत लगानी सम्मेलनका नाममा विदेशी सहयोग जुटाउन उद्यत देखिएका छन् । कस्तो आश्चर्य छभने एकातिर नेपालको सरकार विदेशी लगानी भित्र्याउन ठूलो धनराषि खर्च गरेर हरेक बर्ष गोष्ठि गरिरहेको छभने अर्कातिर हालैको बजेटमार्फत नेपालीलाई विदेशमा लगानीगर्न दिने र नेपालीले आफ्नै देशमा जग्गा किनबेच गर्ने होभने बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने लगायतका नीतिहरु अगाडि सारिएका छन् । सो कुराबाट जनसाधारणको ध्यान अन्यत्र मोढन र आगामी बर्षको बजेट बिना छलफल पारित गराएर आफ्ना नीतिहरु लागूगराउन संसदमा अवरोधको अवस्था सिर्जना गराइएको देखिएको छ । यसरी देशको राजनीतिक ब्यवस्थामै त्रुटी रहेका कारण हरक्षेत्रमा समस्याहरु देखिएका हुन् । नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हरक्षेत्रमा आफ्नै किसिमका बिशेषताहरु रहेका छन् । देशको भूगोल पनि अन्य मुलुककोभन्दा पृथक रहेको छ । दुई ठूला देश चीन र भारतका बीचमा रहेकाले उनीहरुलाई सन्तुलन गर्नु÷गराउनुपर्ने अवस्था पनि  छ । यस्तो अवस्थामा देशको हित चाहाने होभने विदेशीहरुको सल्लाह र चाहनाअनुसार नभएर नेपालीहरुकै चाहनाअनुसार देशको राजनीतिक ब्यवस्थाको संरचना बनाइनु पर्दछ । 
जसका लागि यसअघि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भनियो । तर त्यो संविधानसभालाई स्वतन्त्र र निष्पक्षरुपमा कामगर्न दिइएन । केही पार्टीका केही नेताले अज्ञात स्थानबाट प्रायोजन गरेका प्रावधानहरुलाई पूर्बशर्त बनाएर ०७२ को संविधान बनाउने काम गरियो । हाल आएर तिनै पूर्ब शर्तहरु नेपालमा प्रमुख समस्या भएर खडा भएका छन् । जसलेगर्दा एकातिर ०४७ सालको संविधानतिर फर्कने मागहरु भएका छन् भने अर्कातिर फेरी नयाँ ढंगले जन संविधान निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरु आएका छन् । कुनैपनि संविधान निर्माण भएको १० बर्ष हुँदापनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनभने त्यसमा त्रुटी रहेको स्पष्ट हुन्छ । संविधान देशको मूल कानून भएकाले त्यो सर्ब स्वीकार्य हुनु आवश्यक छ । हाल नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरु एकातिर संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहेका छन्भने अर्कातिर ०७२ को संविधानका कतिपय प्रावधानहरुलाई अपरिवर्तनीय भन्दै खबरदारी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले त कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कुरा उठाएर देशलाई थप संकटग्रस्त बनाउने र सत्ता राजनीतिलाई साँगुरो घेरामा कैद गराउने प्रयास गरेको देखिन्छ । त्यसैले सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति एकजुट भएर राष्ट्रिय एकता र सहमतीय राजनीतिमा जोड दिनुपर्ने अवस्था देखापरेको छ । यसतर्फ सबै क्षेत्र र पक्षको ध्यान जानु जरुरी छ ।