यो पद्धति परिवर्तनका लागि आन्दोलन चलिरहेको छ । अर्कोतिर काण्डहरुको पर्दाफास हुँदैजाँदो छ । भिजिट भिसाको सफलतापूर्वक प्रक्षेपणपछि भर्खरै परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणाका भाइ भूषण राणाले राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाइदिन्छु भन्दै एकजना उमेदवारसँग पाँच करोड उठाएर क्यानडा टाप कसेको खबर एउटा विश्वसनीय र चर्चित मिडियाबाट सार्वजनिक भएको छ । फेरि भ्रष्टाचार बेथितिको मात्र के कुरा गर्नु र ? न्यायालयको त झन चौपट चर्चा छ । जिउँदै मान्छेलाई इटा भट्टामा पोल्ने कांग्रेसका आफताव आलमलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज डिभिजनले सफाइ दिएपछि बिरोध र न्यापरिषदसम्मै उजुरी परेको छ । कानुनव्यवस्था लथालिङ्ग भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो । यसैवीच राजाले दिवंगत परिवारको सम्झना गर्नुभएको छ ।
गत जेठ १५ गतेको राजतन्त्रवादीको विशाल आन्दोलनको पुनः  सुरुआत भइसकेको छ । बिगत १८ वर्षदेखि राजतन्त्र र हिन्दुवादीले आन्दोलन गरे, ताते अनि सेलाएर गए । तर यसपल्टको आन्दोललने परिणाम ल्याउनसक्ने देखिन्छ । हरेक क्षेत्र र तप्काका, समुदायका नागरिक राजा र राजसंस्था भनिरहेका छन् । राजनीतिक, कूटनीतिक, सामाजिक सञ्जालमा राजतन्त्रको चर्चा छ ।  दिनदिनै गणतन्त्रवादीका एकपछि अर्का भ्रष्टाचारका काण्डहरु सार्वजनिक हुनथालेपछि जनतामा थप आक्रोश बढेको छ । सबै आआफ्ना स्थानबाट यो पद्धति फाल्न सकृय छन् । खासगरी ढुङ्गामुडा गरेर आएको यो पद्धति फाल्न शान्तिपूर्ण नीतिले सम्भव होला र ? भन्ने जिज्ञासा बढ्दो छ । गणतन्त्रवादी भ्रष्टहरु जो छन्, तिनीहरु राजतन्त्र सपना हो भनिरहेका छन् । सडकमा आमनागरिकको बढ्दो शान्तिपूर्ण जुलुसले यो पद्धति अब सकियो सकियो भन्ने झल्को दिन थालिसकेको छ । यो आन्दोलनका अगुवाहरु भद्र आन्दोलन भनिरहेका छन् । जुन आन्दोलनले भ्रष्ट, हत्यारा सोच भएकाहरुलाई छुँदै छुँदैन । मान्छे मारेर  सत्ता कब्जा गरेकाले भद्य् आन्दोलनलाई बुझ्छन् र ? यसैवीच पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको चीन भ्रमणलाई पनि व्यवस्था परिवतृनको आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ । विश्लेषण गरिदैछ– एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टीको निर्माण गरेर परम्परागत शक्तिलाई पनि यथोचित स्थानमा राखेर हातेमालो गर्ने कार्यक्रम चीनमा बनेको भनिन्छ ।
जेहोस्, परिवर्तन नेपाल र नेपालकिो आवश्यकता हो । परम्परावादी शक्तिलाई निषेध गरेर नेपालमा स्थिरता आउँदैन भन्ने प्रष्ट भइसक्यो । राणाहरुले राजालाई बढी नै निषेध गर्दा राणा शासन नै सकियो । देश र जनतामाथि बढी अन्याय गर्दा पञ्चायत आयो । पञ्चायतभन्दा राम्रो बहुदल जनताको माग भएपछि त्यो पनि आयो । बहुदल फालियो, लोकतन्त्र ल्याइयो, यो पद्धतिमा भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात मात्र भयो । राजतन्त्रलाई निषेध गरियो । यसैको परिणाति ०८२ सालको सडक आन्दोलन हो । यो आन्दोलन बंगलादेश वा श्रीलंकाको जस्तो नहोस्, यसका लागि संघीय गणतन्त्रबाट जनता वाकविधि भइसकेछन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अन्यथा सडकमा बढ्दो जनताको भीड सुनामी बन्यो भने सुनामीले के के बढार्छ, बढार्छ ।
निषेध र विभेदको राजनीति कति घातक हुन्छ, समयमै बुझौं । जनताको घृणा नबुझ्ने र सत्तामा मदमस्त भएर जनता र विदेशी समर्थन हामीलाई छ, गणतन्त्र अभेद्य छ भन्ठान्ने हो भने त्यो आकाशतिर फर्केर थुकेजस्तो हुनेछ । जो पार्टीका नेता ०४६ सालदेखि सत्ता र शक्तिमा ढलीमली गरेर बदनाम भइरहेका छन्, तिनको साथमा न जनता छन्, न विदेशी नै । राजाले संवाद, सहमति र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभएको छ, प्रजातान्त्रिकतामा विश्वास गर्नु भएको छ, शासन पार्टीले नै गर्ने कुरा आएको छ, निरंकूशहरु किन दमनमा उत्रन खोज्दैछन् । निषेधको राजनीति गर्न जान्नेहरु निषेधित क्षेत्र तोकेर ढुक्क नभए हुन्छ । जनताका लागि कुनै क्षेत्र निषेधित हुँदैनन् । यस्तो आत्मघात सत्तासीनहरुले नगर्दा नै राम्रो ।
राजतन्त्रवादीले सबरका साथ भनेका छन्– वार्ता गरौं । आन्दोलनकारीलाई किनेर ल्याएको भन्ने अभिव्यक्तिले आक्रोसित पार्नसक्छ । मेची महाकालीदेखि नागरिक परिवर्तनको शंखघोष गर्दै राजधानी आए भने के हुन्छ, के हुँदैन । राजाले पटक पटक प्रजातान्त्रिक प्रणालीको कुरा गर्नु भएको छ । होला, त्यसमा भ्रष्ट र अपराधमा संलग्न पात्रहरु नअटाउलान् । जनताको माग स्वच्छता र नैतिकताको हो । सबैले बुझिसकेका छन्– जनताले सडेगलेकालाई स्वीकार्ने छैनन् । खासगरी सुरक्षा निकायहरुले प्राप्त सूचनाहरुका आधारमा गणतन्त्रवादी सबैलाई सुझाव दिनु उचित हुनेछ । यिनीहरुले १८ वर्षको अवधिमा धेरै नै उम्लिने र जिम्लिने काम गरे जुन कार्यलाई जनताका लागि असह्य ठानेर नै बिद्रोहमा उत्रिएका हुन् । समय नघर्कियोस् ।