सुरेशकुमार पाण्डे-------------------

जतिसुकै क्रान्तिकारी नारा लगाएपनि परिवर्तनको सङ्केत नै देखिदैन । नेताहरूको परिवर्तन् भयो होला । सरकारमा आलोपालो पनि भयो । अपबित्र गठबन्धन द्वारा दुश्मन् क्षणिक मित्र बनेर जनताको पसिना चुस्ने बातावरण बन्यो, देशको व्यवस्था नीति परिवर्तन हुनेवाला छैन । यिनले भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरण गरेका छन् ।
यो सबै देख्ने भोग्नेहरू गणतन्त्रलाई सराप्दैछन् । नेतातन्त्रको हालीमोहाली हुँदै आएको देख्दा कुनै पनि तानासाही व्यवस्था पनि जनताले भुल्नथाले । परिवर्तनका लागि सन्तानको ज्यान गुमाएकाहरू अझै जीवित छन् । अवस्था परिवर्तन् हुनसकेन । राक्षस, अहंकारी ,अवशरबाद, भ्रष्टाचारी देशभित्र पन्पिएका छन् ।
विद्युतमा रहँदासम्म कुलमान घिसिङले विद्युतमा थुप्रै नाफा देखाएका मात्र थिएनन् उनले विद्युतमा उर्जा थपेका थिए । अहिले विधुत् थोरै चल्छ बढी बन्द हुन्छ । अनि प्राधिकरणमा घाटा देखाएर भएको रकम स्वाहा पार्ने प्रयत्न भइरहेछ ।
त्यसैले यस्तो अबस्थामा हिजो कुलमानलाई सही भनेर प्रशंसा गर्नेहरू आज असमञ्जमा परेका छन् । मानिसलाई चिनाउने उसको व्यवहारले हो । कामको द्वौरानमा कुलमानलाई सबैले रूचाएका थिए । तर चार महिना बाँकी रहँदै उनिबाट काम खोसियो । किन खोसियो, कसैले थाहा पाउन सकेनन् ।
सम्विधानमा देश समावेसी र समाजवाद उन्मुख लेखिएको छ । सरकारले भने धमाधम नीजिकरण गर्दै सरकारी श्रोतहरूलाई बेच्दै आएको छ । 
समाजवादी व्यवस्थामा नीजि कल कारखानालाई मुनाफाको आधारमा राष्ट्रियकरण गरिन्छ । यहाँ त सरकारले त्यसको ठिक उल्टो निजीकरण गर्दै आएको छ । सरकारले केही देशमा भएका, चिनी मिल, सिमेन्ट कारखाना, जुता, चुरोट कारखानाहरूलाई सरकारबाट व्यक्तिलाई सौँपेर उक्त कारखानामा कार्यरत कर्मचारिहरूलाई बेरोजगार बनाइयो । सरकार नागरिक र देशको रक्षक हुनुपर्ने हो ।  सरकार आफैले देशलाई अचानो बनाएर नागरिकलाई निकासी गरिरहेको छ ।
के भनौँ यस्तो छ हाम्रो देशमा सरकारको समाजवादी व्यवस्था ?
समाजवादी व्यवस्थामा समाजको उन्नतिका लागि काम गर्नुपर्ने हो । समाजको उन्नती भन्दापनि समाजको दुर्गतीका लागि सरकारले काम गर्दै आएको छ ।
यो देशको दुर्भाग्य भनौँ कुनैपनि उद्योग धन्दा कल कारखाना गणतन्त्र आएपछि निर्माण  हुनसकिनन् । भएका कतिपय उद्योग कारखानाहरू सरकारले धमाधम बन्द गर्दै आएको छ । गणतन्त्र आएपछि कृषि योग्य जमिनलाई घडेरी बनाइयो र त्यहाँ भूमाफिया हावी भएका छन् । सरकारले कुनै व्यक्तिले बनाएको घरलाई देखाएर देशको विकास भएको भन्न खोज्छ । राजनीतिक पहुँच भएका उद्यमी उद्योगहरूले विद्युतको भुक्तानी गरेका छैनन् । तिनलाई राज्यले छुट दिएको किन ?
सरकारले उनिहरू सङ्ग बिल असुल उपरगर्न त परै जावस असुल गर्न तम्सिएका कुलमानलाई बर्खास्त गरेर स्वयम सरकारमा बस्नेले दलाली गरेका छन् ।
समयमै शिक्षक, डाक्टर, अध्यापकहरू सङ्ग छलफल गरेर शिक्षा उपचारसुचारू ढंगबाट गराएको भए आज आधारभूत विद्यालयहरूमा बालबालिकाहरू भर्ना हुनेथिए । जनताले सुलभ सेवा पाउने थिए । अचम्म, एकातिर शिक्षक आन्दोलन चलेकै वेला सारा देशको ध्यान उतै भएकैवेला मन्त्रीपरिषदले त्यहीवेला बैशाख १५ गते मिटिङ्ग बसालेर सातवÞटा उद्योग कम्पनीहरूलाई निजीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो ।
त्यो मात्र होइन उनीहरूले त बिराटनगर जुट मिल र हेटौँडाको कपडा उद्योग समेतलाई प्रस्तावित सुचिमा सामिल गरेका थिए । कुनै कारण ती दुबै अहिलेलाई जोगिए । अहिले (१) उदयपुर सिमेन्टको सम्पत्ती १०अर्ब भन्दा बढी जो ३१ जेठ २०४४ मा स्थापना भएको थियो, (२) हेटौँडा सिमेन्ट सँग एक हजार वर्षलाई पुग्ने चुनढुङ्गाको खानी छ जस्को १३ असोज २०३३ सालमा स्थापना भएको थियो, (३)जनकपुर चुरोट कारखाना ३५ बिघा जमिन, २० बिघामा बनेका २५ भवनहरू छन् जस्को स्थापना २९ पुष २०२१मा स्थापना भएको हो । (४) नेपाल ओरियन्ट म्यागनेसाइटको ३६६ रोपनी जग्गा ५२०० मा खानी २५ बैशाख २०३४ मा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर स्थापना गरेको, (५) बुटवल धागो कारखाना जस्को १७३ रोपनी जग्गा र पौने दुई अर्ब खुदको सम्पत्ति स्थापना १२ असार २०३९मा, (६) नेपाल मेटल कम्पनीसँग १७ करोड ८३ लाखको खुद सम्पत्ति जो ५ असार २०३३ मा स्थापना भएको भनिन्छ । (७) गोरखकाली रबर उद्योगको ६६२ रोपनी जग्गा स्थापना ३० जेठ २०४१ ठुला मालबाहक ट्रक र अन्य सवारी साधनका लागि टायर ट्यूब फ्ल्याप उत्पादन गर्ने उदेश्यले स्थापित तर यो २०७१ देखि नै बन्द थियो ।
यसरी मन्त्री परिषदले ‘सरकारी लगानि व्यवस्थापन गर्ने’ बहानामा निजी करण गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अध्यादेश मार्फत निजी करण ऐन ०५०लाई संशोधन गर्दा निजीकरण शब्दको सट्टा ‘सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानि) व्यवस्थापन’ गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो संशोधित ऐनको सुचना १८ चैत्रमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरेको थियो । यसरी घुमाईफिराई गरेर सरकारको सम्पत्तिलाई निजी व्यक्तिको हातमा बेच्ने मन्त्रीपरिषदको मनसाय बुझिन्छ । यो गणतन्त्रलाई बद्नाम गर्न गणतान्त्रिक व्यवस्थाको पछिल्लो ताजा उदाहरण हो ।
नागरिकहरू विदेशमा गएर मज्दुरी गर्छन् । उनिहरू स्वादेशमा जिवित फर्किन्छन् की उनिहरूको लाश फर्किन्छ यो अनिश्चित हुन्छ । देशमा उद्योग कलकारखानाहरू भएकालाई पनि बन्द राख्ने र अन्तमा निजीकरण गर्ने भ्रष्ट प्रवृत्ति छ । बेरोजगारहरू स्वदेशदेखि विदेशसम्म ठगिएका छन्, ज्यान जोखिममा राखिरहेका छन् ।
सरकारले एउटा सानो देशलाई सातौटा टुक्रामा बिभाजित गरेर आर्थिक खर्च बढाएको छ । देशलाई क्षेत्रिय पृथक आन्दोलनमा झोंकेको छ । अनि कसरी देशको विकास हुनसक्छ ?युवा विहिन समाज देख्दा कहालिलाग्दैन शासकहरूलाई । 
युवाहरू नसाको आदि भएकाछन् । डिप्रेसनले आत्महत्या समेत गरेका कयौं उधारणहरू भेटिन्छन् । देश विदेशमा जहाँपनि नेपालीहरूको अकालमा मृत्यु भएको देखिन्छ । सरकार आँखा, कान, मुख थुनेर शासन गरिरहेको छ ।
यही छिमेकी देशमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिवाट भारतमा पुगेका नेपाली श्रमजिविहरूको कहालिलाग्दो अबस्था छ । आफै स्वांयम सेवक तथा सामाजिक संगठनको माध्यायमबाट उनिहरूले त्यहाँ भइ आइपरेका तमाम समस्याहरूको समाधानका लागि लड्दै आएकाछन् । सरकारले गर्नेकाम उनिहरू आफैले गर्नुपरेको छ । सरकारका ऐजेन्टहरू कमिशनमा मस्ती मारेर बसेका छन् । यहाँसम्म की सारा जीवन भारत सरकारको सेवा गरेर अबकास प्राप्त भएका कर्मचारी वा उन्का बिधुवाहरूको पेन्सिन लिनका लागि समेत अनेक झण्झट बेहोर्नुपर्छ ।
कतिपयले आफ्नो देशको झिटिझाम्टो बेचेर भारतमै आफ्नो बसेरा बनाउँन बाध्य भएकाछन् । तर पनि उनिहरूलाई आफ्नो देशको भाषा संस्कृतको मायाँ छ । बाचुञ्जेल उनिहरूले आफ्नो जन्मभूमिलाई भुल्नसक्दैनन् । सरकारले देशभित्र नागरिकलाई सकुसल बाँच्न दिएको छैन । विदेशमा पनि समस्यामा छन् । जसले परिवर्तनका लागि तन मन धनले सहयोग गरे तर आज क्रान्तिका नाराहरू भित्र देशको उठिबास भइरहेको छ । जनताहरू दर्शक बनेर देश डुबेको तमाशा हेर्न बाध्य छन् ।  देशका जनताहरू सधैँ कौवाको पछि भाग्ने आफ्नो कान नछाम्ने भए । जसले अतिरञ्जित नारा लगायो उसैको पछि लाग्ने सरल भइदिंदा नेतातन्त्र चलेको हो ।
संघीय गणतन्त्रको मुखुण्डोले तर्साउन थाल्यो
संघीय गणतन्त्र त आयो, यो पद्धति त झिकिदे गाँडभन्दा थपिदे गाँड भनेजस्तो पो हुनपुग्यो ।
संघीय गणतन्त्र भनेको सत्ता र शक्तिको भागबण्डा, नेता कार्यकर्ता पाल्ने  हण्डीखानामा सिमित हुनपुग्यो । यसकारण संघीय गणतन्त्रको मुखुण्डोले आमनागरिकलाई तर्साउन थाल्यो ।
लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– इन्द्रजात्राको अवसरमा बसन्तपुरमा देखिने लाखेनाचभन्दा भिन्न रहेन । १७ वर्षदेखि नेपालमा लाखेनाच भइरहेको छ, नेपाली जनताले हेरिरहेका छन्, विश्वले देखिरहेका छन् ।
बहुदल अथवा लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– किसानले चरा वा वन्यजन्तुबाट बाली बचाउन खेतबारीमा मान्छेजस्तै उभ्याएको बुख्याँचाभन्दा भिन्न छैन । देख्नलाई मान्छे हो, बुख्याँचामा झैं विवेक छैन । बुख्याँचा झैं अर्काले चलाए चल्छ, नत्र चल्दैन ।
बहुदल अथवा लोकतन्त्र, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र– पुतलीजस्तो छ । अर्काले नचाए नाच्छ, नत्र नाच्दैन ।
झट्ट हेर्दा संविधान छ, संसद छ, जनप्रतिनिधि छन्, राष्ट्रपति छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि छन्, संवैधानिक निकायहरू छन् । तर विधिमा केही पनि छैन । जब बिधि हुँदैन, त्यहाँ मनलागीतन्त्र हुन्छ । बाहुबली, शक्तिको तन्त्र छ, नेतातन्त्र । नेतातन्त्र भनेको बुख्याँचा, लाखे, पुतलाको नाच न हो ।
सत्तामा बुख्याँचा छन्, शक्तिमा पुतला छन्, शासनमा लाखे छन् । राष्ट्र र जनता अस्तित्वको संकटमा फस्न पुगेका छन् । नाच चलिरहेछ ।
बल्ल जनता जाग्न थालेका छन् । जनताको जागरण बिद्रोह भयो भने ? राजनीतिका सामु यक्ष प्रश्न हो यो ।
जनविद्रोह कतिसम्मको क्रुर हुन्छ भन्ने इतिहास हो– ३ सेप्टेम्बर १६५८ मा मरेका बेलायती गणतन्त्रवादी शासक ओलिभर क्रमवेलको चिहान खनेर उसको टाउको लण्डनको वीचबजारमा झुण्ड्याइएको घटना । निरङ्कूशताको प्रमाणका रूपमा मरेको बाघको जुँगा उखेलेको त्यो घटना तत्कालीन परिवर्तनकारी सभ्यताको सुरूआत मानियो । त्यही बेलायतमा शान्ति र समुन्नतिका लागि राजतन्त्र नै मूलमन्त्र मानियो र राजतन्त्रको अभिभावकत्वमा बर्तमान बेलायत छ । समृद्ध छ ।
नेपालमा २०६३ सालको आन्दोलनले निरङ्कूशता फाल्ने माग ग¥यो । राजाको अधिकार कटौति गरियो र संविधानसभाले २०६५ साल जेठ १५ गते गणतन्त्र कार्यान्वयन ग¥यो । गणतन्त्र कायान्वयन विधिसम्मत थिएन भन्ने मत बलियो छ तर कार्यान्वयन भएरै छाड्यो र २०७२ सालमा संविधानमै संघीय गणतन्त्र नेपाल र धर्मनिरपेक्षता लेखियो । भयो के त ? परिणाम बुख्याँचा, लाखे, पुतलाको नाचभन्दा बढी केही भएन । परिवर्तन विदेशी इसारा र पुतला, बुख्याँचा नेतादेशबाट सम्भव भएको थियो । नेपालमा हिन्दुवाद र राजतन्त्रलाई राजनीतिक मातको किलामा ज्यूँदै झुण्ड्याएर धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र ल्याइयो । हिन्दुवाद र राजतन्त्र संवैधानिक रूपमा शव मात्र हो । तर जनमानसमा बाँचेकै छ । जबसम्म नेपाल रहनेछ, राजाले निर्माण गरेको देश हुनाले राजाको अस्तित्व, राजतन्त्रवाद मर्नेछैन । नेपाल विश्वकै एकमात्र हिन्दुराष्ट्र थियो, यो मान्यता हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना भए वा नभए पनि रहिरहनेछ । सत्य यही हो ।
बुख्याँचा, लाखे, पुतलाको नाचका कारणले गर्दा राष्ट्रिय मुद्दाहरूको छिनोफानो हुनसकेन । देशले विधिको मार्ग लिएन । भ्रष्टाचार गणतन्त्रको नियति बन्यो । संविधान जारी भयो, दुईपल्ट आवधिक निर्वाचन भइसक्यो । सवैधानिक शासन छ भनेर जनता मान्न तैयार छैन । विश्व रेकर्डमा पनि नेपाल दण्डहीन र भ्रष्टाचारी मुलुक भइसक्यो । नेपालको निधारमा फ्रड, ठगको कलंक लाग्न पुग्यो ।
यसको कारण पार्टीहरूका लागि लोभ छ, लाभ छ, सत्ता छ, स्वार्थ छ, सम्पत्ति छ, शक्ति छ, यसकारण संविधान पार्टीहरूका लागि स्वादिलो भोजन बनेको छ । हुनुपर्ने संविधान विधिको राजमार्ग, भइरहेछ, लूटको अखडा । हरेक पार्टी नेताहरू सकेजति देश र जनतालाई लुटिरहेका छन् । त्यसैले ठूला नेताहरू गणतन्त्र राम्रो भन्छन्, आमनागरिकका लागि गणतन्त्र ‘अनावश्यक कर र भार’ मात्र बनेको छ । जनताले यो पद्धतिबाट केही पनि पाइरहेका छैनन् । बोल्न छुट छ, बोलीको ओजन छैन, सुनवाई कहीं हुँदैन । पद्धतिले दिनुपर्ने सुशासन हो, सर्बत्र कूशासनमात्र छ । यसकारण यो परिवर्तित अग्रगमन पूर्वीय नेपाली संस्कृति, संस्कार र सभ्यता मास्ने गनाउने हावा बनेको छ । भ्रष्टाचार र विदेशपरस्तता यति बढेको छ कि यो पद्धति महिसासूरले चपाएजसरी चपाएर राष्ट्र सिध्याउन अगाडि बढेको छ ।
२०६५ मा गणतन्त्र कार्यान्वयन भएपछि पहिले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति मान्छु भन्ने प्रचण्डले मुख मोडे, आफै राष्ट्रपति बन्न चाहेको पोष्टर वाइसीएलमार्फत टाङ्न लगाए । गिरिजाप्रसाद र नेपाली कांग्रेसीको त्यतिबेला अनुहार हेर्न लायक थियो ।  सिद्धान्तहीनताको त्यो पाप र पीपको पोखरी अझै सुकेको छैन, कम्युनिष्ट धापमा झन झन धसिदै र पुरिदैछ कांग्रेस । आफूलाई प्रजातन्त्रको बिडा उठाउने दल भन्ने कांग्रेस आज पनि कम्युनिष्टको बैशाखी टेकेर प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा अग्रसर देखिनु बीपी कोइरालाजस्ता नेताको अपमान हो । कांग्रेसजन आफ्नो पहिचान बिस्तारै बिर्सदै गएको छ । कांग्रेसको अनुहारमा कम्युनिष्टको छाप, योभन्दा प्रजातन्त्रको कुरूपता के हुन्छ ?
२०६३ साल वैशाख ११ गते राजा र सात दलवीच कुनै प्रकारको राजतन्त्र मान्य हुने सहमति थियो, कम्युनिष्टकै कारण कांग्रेसले त्यो सहमति तोड्यो । कांग्रेसले हौसिएर आतंककारीको जुत्तामा खुट्टा हाल्नु सैद्धान्तिक बिचलन थियो, त्यो बिचलन झन् झन् बढेर जाँदो छ । सुशासनका लागि त सत्ताधारीमा चेत, त्याग र तपस्या र आममहिलामा अधिकारप्रतिको चेतना, चाहिने रहेछ भन्ने सबैले चाल पाए, थाहा पाए । चाल पाएर के गर्नु ? लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिकता, विधिसम्मत स्थिति कुनै दलमा, शासनमा, संसदमा छैन ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सिद्धान्त, सिद्धान्तप्रति निष्ठा र उच्च नैतिकता हुनैपर्छ । लोकतन्त्र यही विशेषतामा चल्ने पद्धति हो । नेपालको लोकतान्त्रिक दैनिकी नैतिक देखिदैन । नैतिक पतन सर्वत्र देखिन्छ ।
राजनीतिमा तमासा छ । एकले अर्कोलाई एक्लाउन र खुइल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् । तर एकदोस्राको भ्रष्टाचार छोपछाप पार्छन् । यो स्वस्थ लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । लोकतन्त्रलाई आश्चर्यचकित पार्ने कांग्रेस, कम्युनिष्टनै हुन् ।
केही आक्रोसित युवाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै पहिले झलनाथ खनाललाई, पछि प्रचण्डलाई झापड र ओलीलाई जुत्ता हाने । नेताहरूलाई चोर भन्ने र ट्वाइलेटमा थुन्ने घटना पनि भएका छन् । जनभावनालाई नेतृत्वले कहिले बुझेनन् । हरेक पार्टीमा, नेताहरू विवेकशुन्य भएर सत्ताको सुखानुभूति भोग गरिरहेका छन् । जनताप्रति एक नेता पनि जवाफदेही छैनन् । सांसदलाई सडकमै गोली हानेको घटना पनि नेपालमै भएको हो । अहिले ओली, देउवा, प्रचण्डलाई भुइँमान्छेको चर्को विरोध आँधीबेहरीभन्दा कम छैन । हरेक नेता आलोचित छन् । हरेक ठूला नेता निरंकूशमात्र होइन, भ्रष्टाचारी पनि हुन् । संविधानलाई राजनीतिकरण गरेर, कानुनव्यवस्थालाई अपराधिकरण गर्ने मूल नाइके यी सबै हुन् । जवाफदेहीता र जिम्मेवारी कसैले पनि लिएका छैनन् । सबै लाभ लिने र गैरजिम्मेवार हुने प्रवृत्ति छ । बेहाल लोकतन्त्र लथालिङ्ग हुनु स्वभाविक हो । यसकारण प्रश्न उठ्यो— बुख्याँचा, लाखे, पुतलाको नाच भन्दा भिन्न छैन यो पद्धति ।
इतिहासमा अंकित छन्– ३५औं अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीलाई १९६३ मा गोली हानेर सिध्याइयो । बंगलादेशमा शेख मुजिवर रहमानलाई ढाकामै १९७५ मा गोली हानेर मारिएको हो । आइरन लेडी भनिने इन्दिरा गान्धीलाई सत्तामा भएकै अवस्थामा १९८४ अक्टोबर ३१ को दिन, आफ्नै सुरक्षागार्ड सतवन्त र बेअन्त सिंहले हत्या गरिदिए । अघिल्लो दिन भुवनेश्वरमा उनले भाषण गरेकी थिइन्— आज म यहाँ छु, भोलि नहुन सक्छु । नभन्दै भोलिपल्टै उनको हत्या गरियो । एउटै खालिस्तान मुभमेन्ट उनको हत्याको मूलकारण बन्यो । यसपछि पालो आयो इन्दिरा पुत्र राजीव गान्धीको । १९९१ मे २१ का दिन, तमिलनाडुमा तमिल लिवरेशन टाइगरले धनुमार्फत आरडीएक्ससहितको आत्मघाती बम बिस्फोट गराएर राजीव गान्धीको हत्या गरिएको हो । कर्ण हेजुलाई छाताको डाठले घोची घोची मारिएको घटना भक्तपुरेले बिर्सेका छैनन् । हत्याको श्रृंखलामा मिर्जा दिलसाद बेग, जमिम शाह, फैजान अहमद, ज्ञानेन्द्र खड्का, कृष्ण सेन, सार्द‘ल मियाँ, नारायण पोखरेल, उमा सिंह, मैना सुनार, डेकेन्द्र थापाहरू पनि छन् । पादरी ग्याफ्नी र जापानी भिक्षुको हत्या प्रकरण किन लुकाइयो ? १९९७ सालका हत्याराहरूबारे किन कोही बोल्दैनन् ? दरवार हत्याकाण्डमा वास्तविक दोषी किटान गर्न कसले रोक्यो ? लोकतन्त्र विकल्पहीन छ भन्ने नेताहरूले भन्नुपर्दैन— १९९३ मे १६ का दिन जनताको बहुदलीय जनवाद विचारका प्रवर्तक मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितलाई दासढुंगाबाट कसले, किन खसाल्यो ? हत्या, हिंसा, बलात्कार, कमिशन, शासनमा ब्यभिचार ठूला पार्टीका दैनिकी  कृयाकलाप बनेका छन् । र, २०६४ सालमा हिन्दु धर्म र २०६५ सालमा राजतन्त्रको बलिदान किन गरियो ? कुन जनबल र जनादेशको शक्तिले बली चढाइयो ? बलिदान गरेपछि प्राप्ति के भो ? यही लुटतन्त्र होइन र ?
बालमन्दिर, बालुवाटारको जग्गाकाण्ड, गिरिबन्धु, सेरा दरवार काण्ड, ३८ क्विन्टल सुन, ३३ किलो सुन र सिलसिलेवार भ्रष्टाचार ? यही हो लोकतन्त्र ? परिवर्तनबाट समृद्धि, शान्ति र सुखानुभूतिको अपेक्षा गर्ने सोझा जनताका सामु यी परिवर्तनका नायकहरू अर्काले ठड्याइदिएका बुख्याँचा, पुतला, लाखे साबित भएका छन् ।
योभन्दा राष्ट्रिय असफलता अरू के हुनसक्छ ? यही असफलता संघीय गणतन्त्र भएकाले परिवर्तन जरूरी छ ।