नेपाली कांग्रेस र एमालेजस्ता संसदका दुई ठूला दलसहितको बर्तमान शक्तिशाली सरकारले गत आगामी आब ०८२÷८३ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कमजोर र निराशाजनक देखिएपछि बिभिन्न कोणबाट बिभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणीहरू हुन थालेका छन् । हिजो २२ गते संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुबैतिर उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल शुरू भएको छ । सरकारको योजनाअनुसार आगामी २६ गतेसम्ममा छलफल सक्ने, २८ गते सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र ३० गतेबाट विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल थाल्नेभन्ने रहेको देखिएको छ । ०७२ को संविधानअनुसार प्रत्येक बर्ष जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट संसदको संयुक्त बैठकमा अनिवार्यरूपले प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले पनि सरकार बढी चापमा रहेको देखिन्छ । गत २० गतेनै नेपाली कांग्रेस र एमालेले आआफ्ना संसदीय दलको बैठकको आयोजना गरेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकाबारेमा छलफल चलाएका थिए । जसमा एमालेमा खासै बिवाद देखिएको थिएनभने नेपाली कांग्रेसको बैठकमा बिवादको अवस्था देखिएको थियो । एमालेले संसदीय दलको बैठकमा उक्त नीति तथा कार्यक्रमको ब्याख्या र बिश्लेषणगर्दै झण्डै प्रशिक्षणजस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियोभने नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले सुझाव सहित अर्थात आलोचनात्मक समर्थनगर्ने सहमति गरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले सरकारको आगामी आबको नीति तथा कार्यक्रममा कुनैपनि नयाँपन नभएको तथा परम्परागतरूपमा आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसैले सरकारले निर्धारण गरेको कार्यतालिकाअनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम पारित हुने संभावना कम रहेको छ । ०८१ मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिकहुँदा सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र मुख्य घटकमा एमाले रहेको थियो । यस पटक सरकारको नेतृत्वमा एमाले र मुख्य घटकमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ । जसलेगर्दा उक्त नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट पारित हुन नेकांका सांसदहरू सहमत हुनुपर्ने अवस्था छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार संसदमा झण्डै एकघण्टा लगाएर प्रस्तुत गरेको ६० पृष्ठ लामो उक्त नीति तथा कार्यक्रम र विगतको नीति तथा कायक्रमको तुलनामा खासै नयाँ नौला कुराहरू देखिएका छैनन् । जसलाई नेपाली उखान अनुसार नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी भनेहुने भएको छ । अधिकांश नीति यसअघिको सरकारका नीतिहरूको निरन्तरता र उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू दुरूस्तैजस्ता देखिएका छन् । फजुल खर्च रोक्दै चालु बजेट नियन्त्रणगर्नेदेखि रोजगारीको सिर्जना र विस्तारका कार्यक्रममा पनि हरेक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिने गरेका विषयहरू हुन् । जसमा विनियोजन कुशलता बढाउने कुरालाई दोहो¥याइएको छ । 
यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा बिद्यालय शिक्षा ऐन यही अधिवेशनबाट पारित हुने, बिद्युतको अभाव हुन नदिन तथा आयात प्रतिस्थापनगर्न जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयन र नयाँ पुस्तालाई प्राथमिकता दिएर स्टार्टअप प्रवद्र्धन गर्नेलगायतका कतिपय महत्वपूर्ण विषयहरू पनि समेटिएका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेशगर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परिवर्तन र उपलब्धिप्रति जनतालाई गौरवबोध गराउन, सरकारप्रति जनताको विश्वास जगाउँदै मुलुकमा सुशासन कायमगर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढगर्ने मन्त्रलाई पनि दोहो¥याउनु भयो । नेपाली जनताको बलिदान, संघर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षागर्न सरकार दृढ रहेको दाबि पनि गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रपति पौडेलले अराजकता फैलाउनेविरूद्ध सरकार दृढ रहेकोभन्दै गणतन्त्र विरूद्धका गतिबिधिलाई कडा प्रतिवादगर्ने संकेत पनि गर्नुभएको थियो । उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई केलाएर हेर्दा त्यसमा सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता नीति अवलम्बन गरिने, जेन–जी पुस्ताकेन्द्रित स्टार्टअप योजना ल्याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता अनिवार्य गरिने, सडक सुधार, सवारी चालकको क्षमता विकास गरिने, बजेट अधिवेशनबाटै नौवटा विधेयक पारित गरिने, किसानलाई परिचय पत्रसहित सहुलियतमा ऋण दिइने, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने, रेल र जलमार्गको विस्तारलाई निरन्तरता दिइने, कमाउँदै–पढ्दैको नीति लागूगर्ने, न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार, बिद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम लागूहुने लगायतको उल्लेख गरिएको पाइन्छ । त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमार्फत चल्ने सवारी साधनमा युरो ६ मापदण्ड लागूगरिने, नयाँ आर्थिक बर्षदेखि आन्तरिक रोजगारी दशक घोषणा गरिने, सन् २०४५ सम्म नेपाल शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फ, दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिइने, स्थानीय विकास तथा प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पुनर्संरचना हुने, आगामी वर्ष डिजिटल बैंक स्थापना गरिने, राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाइने, सकल दर्जाका सैनिकलाई आवास सुविधा दिइने, नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरिने, स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनको मापदण्ड लागूगरिने, स्वास्थ सेवा नियमनका लागि प्राधिकरण बनाइने, जनसंख्या नीति तय गरिने र साइबर सेक्युरिटी र डेटा सुरक्षामा ध्यान दिइने कुराहरू पनि उल्लेख गरिएका छन् । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा इन्टर्नलाई स्टार्टअपमा संलग्नगर्न कार्यघण्टामा ज्याला प्रणाली लागूगरिने, सार्वजनिक र निजी शैक्षिक संस्थाबीच समन्वय बढाइने, रेमिट्यान्सको पैसा जलबिद्युत् आयोजना निर्माणमा लगाइने, सहकारीका बचतकर्तालाई राहत दिन कोष स्थापना गरिने, ठूला र बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणगरी सुक्खायामको बिजुली सहज बनाइने, आउँदो बर्ष दोश्रोे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागूगरिने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रवद्र्धन, सम्भावना नभएका परियोजना खारेजी गरिने, चुरे संरक्षणका लागि गुरूयोजना पुनरावलोकन गरिने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजनाको पुनःसंरचना गरिने, कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधारका लागि तीनवटै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने÷गराउने योजनाहरू पनि अगाडि सारिएका छन् । 
सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्दा आगामी बजेट पनि संक्षिप्त र काम चलाउ ढंगले आउने संकेत मिलेको छ । संख्यात्मकरूपमा संसदमा सत्ता पक्षको बहुमत रहेका कारण बिपक्षीहरूको बिरोधले खासै अर्थ नराख्ने र नीति तथा कार्यक्रम तोकिएकै मितिमा पारित हुनसक्ने अवस्था पनि छ । बजारमा माग बढ्न नसक्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सरकार थपरोजगारी सिर्जनागर्न असफल रहेको अवस्था छ । पूर्वाधारका आयोजना निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती देखिएको छ । घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आएको छ । जसलेगर्दा आन्तरिकरूपमा अर्थतन्त्र चर्को दबाबमा रहेको देखिएको छ । तर, यस पटकको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले उपरोक्त समस्या सुल्झाउन सक्ने संकेतहरू देखिएका छैनन् । कतिपय अर्थविदहरूले त सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम नयाँ नभएर ०७५ सालदेखिकै बिषय दोहो¥याइएको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् । कुनै नयाँ नौला कुरा ल्याउन नसकेपनि नीति तथा कार्यक्रमले देशका समस्याहरूलाई महशुस गरेको देखिएको छ । तर समाधानको पक्षलाई भने खुट्याउन सकेको देखिएको छैन । सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम सार्बजनिक गर्ने पूर्बसन्ध्यामा एकातिर प्रधानमन्त्रिकै अध्यक्षतामा प्रशासन सुधार आयोग गठन गरेको थियोभने अर्कातिर पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भैसकेको अवस्था थियो । प्रशासन सुधार आयोगको खास लक्ष रहेको छभने आयोगको प्रतिवदेनमा तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा त्यसलाई स्पष्टरूपले समाहित गरेको देखिएको छैन । दैनिक व्यापार घाटा चारअर्ब १५ करोड पुगेको छर। स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादनगर्न सकिने वस्तुहरूकोसमेत आयात बढ्दा व्यापार घाटा चुलिएको अवस्था छ । आगामी आब ०८२÷८३ को बजेटका लागि श्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रूग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्न‘पर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । सरकारले संकलनगर्ने राजस्व र सरकारको खर्चबीचको अनुपात निरन्तर बढ्दो छ । राजस्व वृद्धिदरको अवस्था खस्किँदो छ । 
आगामी आब ०८२÷८३ को बजेट कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी आयोजना तथा कार्यक्रममामात्रै केन्द्रितगर्ने सरकारको तयारीपछि राष्ट्रिय आयोजना बैंक (प्रोजेक्ट बैंक) मा राखिएका १० हजारभन्दा बढी आयोजना कटौतीमा परेका छन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, श्रोतको चाप, निजी क्षेत्रमा देखिएको उदासीनता र न्यून विकास खर्चजस्ता समस्या देशले खेपिरहेको अवस्थामा सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले उपरोक्त कुराहरूलाई खुट्याउनसमेत नसकेको देखिएको छ । त्यसैले सरकारको हाल छलफलमा रहेको नीति तथा कार्यक्रममा ब्यापक परिमार्जन गरिनुको अर्को बिकल्प छैन । यो सबै बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्थामा रहेको त्रुटी र कमी कमजोरीका कारण भएको यसअघिका बिभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि स्पष्ट गरेका छन् । नेपालजस्तो मुलुकमा राजनीतिक परिचालन खर्चमा ब्यापक कटौती नभएसम्म विकासका कामहरू अगाडि बढ्न नसक्ने देखिएको छ । देशलाई संघीय शासनमा लगिएपनि देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र सामाजिक ब्यवस्था सबै भाँडिएको छ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले नै प्रदेशहरूलाई कडा नियन्त्रणमा राख्ने कि खारेजगर्ने भन्नेबारेमा कुनै खालको मार्गदर्शन गरेको हुनुपर्ने थियो । समग्रमा हेर्दा हाल छलफलमा रहेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरै त्रुटी र कमी कमजोरी रहेका छन् । जसका लागि संसद भित्र र बाहिरसमेत ब्यापक छलफल र परिमाजनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।