सुरेशकुमार पाण्डे---------------
आइतवार राजधानीमा प्रहरी र शिक्षकको बिचमा झड्प भयो ।झड्प शिक्षकहरूको एउटा समुहले प्रहरिको घेरा निशेधज्ञा मिच्न खोज्दा भएको हो ।यद्यपि उनिहरू झण्डै एक महिना लामू समय देखि नयाँ शिक्षाको लागि आन्दोलनरत छन् । नेपाल शिक्षक महाँसघले कक्षा दशको परिक्षा सकिए लगातै काठमाण्डौ केन्द्रीत आन्दोलनरत छन् ।प्रहरी झडपमा धेरै शिक्षकहरू घाइतै भएकाछन् । सरकारको तानाशहीको जति निन्दा र भ्रतसान गरेपनि कम हुन्छ ।
प्रहरीले पानीको फ्वारा प्रहार गरे सँगै आन्दोलनकारिहरूले पनि ढुङ्गा प्रहार गरेको देखियो । साथै आन्दोलन् लाई बद्नाम गर्ने उदेश्यले असामाजिक तत्वहरू द्वारा आन्दोलन भित्र घुसेर प्रहार गरेको पनि शिक्षकहरूले फेला पारेकाछन् । वास्तवमा शिक्षकहरूको शान्तिपूर्वक आन्दोलनलाई हिंशामा परिणात गर्ने प्रयास राज्यले गरेको हो ।
उनीहरूका केही माग लामू समय देखि चल्दै आएका छन् । खास गरि शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षा र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित छन् ।यस्ता मागहरू उनिहरूले वेला बखतमा उठाउँदै आएका पनि थिए ।अहिले सरकारको अडियल रबैयाले आन्दोलन लामू भएको छ ।
अस्थायी शिक्षकको स्थायिकरण,राहत शिक्षकको दरबन्दि व्यवस्थापन,विद्यालय कर्मचारिको स्थायित्व,प्ररारम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थित प्रावधान, कक्षा १२सम्म निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यन्वयन्, शिक्षकको पेन्सन र तलवमा सुधार, प्रधानाद्यापक नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन, शिक्षक बढुवाप्रबिधिमा पारदर्शिता, शिक्षक काउन्सिलको आबस्यकता सरूवा तथा मुल्याङ्कन प्रकृयामा निष्पक्षता, दुर्गम भत्ताको ओचित्य, दरबन्दिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयका शिक्षकको हक हितको संरक्षण र ट्रेड यूनियन अधिकारको सुनिश्चितताजस्ता बिषयहरू आन्दोलनमा उठाइएका छन् । यी मागहरू कति जायज र व्यवसायिक छन् ? सहजै भन्न सकिन्छ ।
तर पनि आन्दोलन समय शान्दर्भिक देखिएन । शिक्षक आन्दोलनले कक्षा १२ लाई प्रभावित पा¥यो । यो भन्दा पहिले कोरोना काल लगायत कयौँ पटक कक्षा १२ को परिक्षा प्रभावित भएको छ । अहिले पनि विद्यार्थीहरूको भविष्यको शिक्षकहरूले ख्याल गर्न सकेनन् ।
वास्तबमा मानव समाज भनेको सबै जिवजन्तु पशुपंक्षी सम्पूर्ण प्रराणी मध्यको सबैभन्दा चेतनसिल, विवेकशील सहनशील प्राणी मध्यकै सर्वश्रेष्ठ हो । भन्ने कुरा लामो समय राज्य र शिक्षकहरूले नै बुझ्न सकेनन् ।
विवेकीले प्रत्येक ठोकरबाट शिक्षा हासिल गर्ने र सचेत हुने आँट राख्छ । ढिलो चाँडो ज्ञान आउँनु पर्ने थियो । बल्ल बल्ल आएको देखियो ।
शिक्षकहरूको माग जायज हुँदाहुँदै पनि आन्दोलन अत्यन्तै लामो भयो । अहिले विध्यालयको अबस्था अत्यन्तै दयानीय छ । सम्हाल्न शिक्षक र सरकार दुबैले ठूलै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रभावित भर्ना, अध्ययन, परीक्षा सबैतिर ध्यान दिनुपर्नेछ ।
गणतन्त्र आएपछि विध्यालयले जुन बिश्वास गुमायो त्यो बिश्वास अब सजिलरी प्राप्त हुनेछैन । शिक्षकहरूका बाल बालिकाहरूले निजि स्कुलमा पढेका छन् । मन्त्री सांसदहरूका कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूले पनि महंगा बोडिङ्गहरूमा अध्ययन गरेकाछन् । अहिले उनिहरूको हड्तालबाट आम सर्वसाधारणका बालबालिकाहरूलाई असर पारेको छ । स्थिति जटिल बनेको छ ।
सरकारी विध्यालयहरूको आजको अबस्थामा आउनु स्वायम शिक्षकहरू राजनैतिक गुटमा बिभाजित हुनुपनि एउटा कारण हो भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन । यो व्यवस्थाका प्रेरणा भनेकै शिक्षक थिए, अधिकांश शिक्षक कुनै न कुनै पार्टीमा आवद्ध छन् । तर तिनै शिक्षकले आफ्नो माग मनाउन यति लामो संघर्ष गर्नुप¥यो र त्यो पनि उधारोमा सहमति गरेर स्कूलमा फर्कनुप¥यो । चेतना दिने शिक्षकले आफै चेतनशील हुनुपर्ने दिन पनि देखियो ।
सरकारी विध्यालयहरूको अबस्था यहाँ सम्म बनेको छ की स्कुलमा विध्यार्थी छैनन्, , कतै शिक्षक छैनन् । स्कुल भवन रित्तिएका छन् यो सबै शिक्षकको राजनीतिकरण र विध्यार्थी समेतको राजनीति गुटमा बिभाजन हुन काफी हदसम्म जिम्मेवार छ । अध्ययन् गर्न गएका युवा बाल बालिकाहरू पार्टीमा बिभाजित हुने र आपसमा झग्डा गर्ने अखाडाको रूपमा विध्यालयहरूको बर्तमान अवस्थामा सुधार गर्न ढिला भएको छ । 
अहिलेसम्म राजनीतिको नर्सरीको रूपमा रहेका सरकारी विध्यालयमा अबिभावकहरूले शिक्षाको आशा गर्न सक्ने बातावरण कहिले हो बन्ने ? सधैभरी उस्तै हात्तिका दाँत बन्ने भयो । मानिसमा लागेको रोग निको हुन्छ तर लत झ्यास्सै निको हुँदैन । यो पनि राजनीति एक प्रकारको लत नै हो । आन्दोलनका क्रममा देखिएको उनिहरूको ढुङ्गा र पानीको फोहरा प्रहारले त्यही पुष्टी गरेको छ ।
शिक्षक आन्दोलन त शिक्षामा मात्र केन्द्रीत हुनुपर्छ । शिक्षकहरू राजनीति गतिबिधीमा शिक्षक विध्यार्थीहरू कालेज भन्दा तलका विध्यालयहरूमा राजनीति बर्जित गर्नु नै ठिक हुनेछ ।
उनिहरू राज्यका कर्मचारीहरू हुन् । यसबारेमा सबै पार्टीहरूले आ आफ्नो स्तरबाट पहल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । राजनीति शिक्षाको लागि, देशको र जनताको हितको लागि त हुनुपर्छ ।
सबैले गर्भैदेखि राजनीति गर्दै आएका हुन्छौँ । उधारणका लागि भनिन्छ शिशु जन्मिदा बित्तिकै रोएर अधिकारको माग गरेको हुन्छ । त्यो राजनीति नै हो ।
मानिसको जन्म भएपछि नै समाजमा उसले राम्रो नराम्रो ज्ञान हासिल गर्ने हो । रित्तो मनष्पटलमा अनुभवहरूको भण्डारण गर्ने र शिक्षित हुँदै जाने हो ।
तर पनि राजनीतिमा लागेर केही सिक्नुको सट्टा बिभिन्न पार्टीको झोले बन्छन् र एकले आर्काको बिरूद्धमा लडाइ झग्डा गर्ने होड हुन्छ । मेरो गरूको बाह्रै टक्का भन्ने उनिहरूको व्यवहारले अराजकताको बातावरण श्रृजित हुँदै आएको पक्कै छ ।
अब यो राजनीतिमा प्रवेशको पनि आयु सिमा निर्धारित गर्नुपर्छ । अठार वर्षको उमेरसम्म त मानिसहरूमा बालपन ठटौले पारा नै हुन्छ । यो उमेर भनेको लेख्ने पढ्ने र खेलकुद गर्ने सिक्ने अबस्था हो । राजनीति भनेको त देशलाई हाँक्न सक्ने समाजको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमताको बिकास भएको हुनुपर्छ ।
त्यसको लागि गहन अध्यानको आवस्याकता हुन्छ । गुरूहरूको त्यस्तो बातावर्णको आधार तैयार पार्ने जिम्मा हुन्छ । अहिले अनुसाशन तोड्ने ढुङ्गा प्रहार गर्ने शिक्षकहरूले भविश्यमा कस्ता विद्यार्थि जन्माउँलान् ? उनिहरू जिम्मेवार कर्तव्यनिष्ठ हुनैपर्छ । आफ्नो स्वार्थ पुरागर्ने हतियारको रूपमा विध्यार्थिहरूलाई प्रयोग गर्दै आएको इतिहास भेटिन्छ ।
विध्यार्थी, प्रहरी, फौजी, शिक्षकहरूमा देशभक्ति भावनाले ओर्तप्रोत हुनुपर्छ तर पार्टीको पक्षमा नारा जुलुस आफ्नो कार्यकालबाट अबकास प्राप्त नहुँदासम्म रोक लगाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ  ।
अचेल हाम्रो देशभित्र त वकिल जजहरूको पनि राजनैतिक कोटा बाँड फाँड हुन्छ । यसो भएपछि कसले न्याय पाउँ छ । देशको विकास कसरी हुन्छ । र स्कुलहरूलाई विद्याको मन्दिर भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ? यहाँ त मन्दिरहरूको व्यवस्थापनमा पनि पार्टीहरूका कोटा छन् । यसरी पद्धतिका बाहकले नै गणतन्त्रलाई फेल गर्ने माहोला सिर्जना गरिँदैछ । सबै सरकारी विध्यालयहरूमा राष्ट्रिय पोषाक, सबै सरकारी हाकिम स्तरका पद्हरूमा र संसदमा राष्ट्रिय पोषाक अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकतालाई नै मान्नुपर्छ । यो हाम्रो देशलाई संसारमा चिनाउँने एउटा माध्याम पनि हो । कुनैपनि देशको छुट्टै पहिचान हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
देशमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय चिह्नहरूमा प्रहार गरिएको छ । शिक्षामा प्रहार गरिएको छ । राष्ट्रिय सम्पतिमा आक्रमण गर्दै निजिकरणमा जोड दिइएको देखिन्छ । के यो गणतन्त्रको दुरूपयोग होइन ?
यही व्यवहारले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विदेशीहरूले आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै आएकाछन् ।
देशभित्र सरकारी शिक्षकहरूको राजनैतिक गतिबिधीले गर्दा सामुदायिक स्कूलमा दुस्प्रभाव परेको छ ।
बोडिङ्ग स्कुलहरूमा बालबालिकाको भिड हुन्छ तर सरकारी स्कुलहरू सुक्दै रित्तिँदै गएकाछन् । सरकारी स्कुलमा आर्थिक जुटाउन महाज्ञा गराइन्छ तर प्राइबेट स्कुलमा धमाधम आर्थिक उन्नति भएको छ । थोरै फिस लिएर राम्रो शिक्षा पाउँदा पनि सरकारी स्कुल रोज्न छाडेर अबिभावकहरूले नै महंगा बोडिङ्ग रोजेका हुन्छन् । सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बालबालाकालाई सरकारी स्कुलमा अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
गणतन्त्रको कम्जोर पक्ष भ्रष्टाचार हो । जो शिक्षालय संसदसम्म देखिन्छ ।यसैको परिणाम आज देशमा प्रतिगमनले सिर उठाएको खरोखास हो । जनताको अबस्था दयनीय र राष्ट्र समेत भिरमा झुण्डिएको वेलामा जनता आक्रोशित हुनुलाई नजायज् भन्न सकिदैन । राणा शासन र राजतन्त्रलाई धारे हात लगाउँदैमा गणतन्त्र फलिभूत हुनसक्दैन । राम्रो काम नगरेकाले नै जनताले गणतन्त्रप्रति घृणा गरेका हुन् भन्ने सत्य सबैले स्वीकार्नैपर्छ ।
जनताहरूले हिजो र आजको व्यवस्थाको अनुभव गरिसकेका छन् । अबको संघर्ष भनेको देशको रक्षा र जनचाहनाअनुसारको व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र सबै धर्म जात भाषाहरूको सम्मान् र सम्रक्षण गर्ने हुनुपर्छ ।
यद्यपि सम्विधानमा पनि कयौँ कम्जोरिहरू देखा परेकाछन् । पहिलो सङ्घीयताले देशलाई ऋणी बनाएको छ । सङ्घीयता आर्थिक भगौलिक र सामारिक रूपमा पनि देशको हितमा छैन । समयमै सङ्घीयतालाई खारिज गर्न पहल गर्नु आजको प्रमुख आवस्यकता हो ।
शिक्षकहरूको लामू आन्दोलनमा सरकार ढाल्ने शिक्षामन्त्री र प्रधानमन्त्रीको राजिनामाको माग जोडदार रूपमा उठ्यो तर सङ्घीयताको बारेमा मौन देखियो । किन कसैले उठाउन उचित देखेनन् ? असली रोगलाई नचिन्दासम्म घाउ निको हुँदैन जतिपटक अप्रेसन गरेपनि ।  सम्वैधानमा समाजवाद र समावेसी उल्लेख छ तर त्यो मात्रैले पुग्दैन । देश अहिले पनि पिछडिएको अर्ध उपनिवेसिक अबस्थामा छ । सत्य यही हो । हाम्रो प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रृत संसदिय प्रणालि छ । यो समानुपातिक कोटामा पनि हुनेसम्म भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । समानुपातिक कोटा भनेको संसदमा पुग्नै पर्ने राष्ट्रियता र गणतन्त्रको खम्बा कुनै कारण पुग्न नसकेपछि पार्टीले उनिहरू कुनै जाति र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षमहरूलाई संसदमा पठाउनु पर्नेमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले आ–आफ्ना आसेपासे र गासेहरूलाई पठाउँछन् । ताकी आफ्नो प्रभाव कायम रहोस् ।
यो समानुपातिक कोटाको सदुपयोग हुनुपर्छ, दुरूपयोग होइन । आफ्ना परिवारजन र जनताले चुनाव हराएकालाई थान्को लगाउनका लागि समानुपातिक कोटाको व्यवस्था गरिएको होइन । किन बुझ पचाउँछन् पार्टीहरू ?
अहिले प्रदेशमा ३३० प्रत्यक्ष छन् र २२० जना समानुपातिक यसरी प्रदेशमा ५५० जना सभासद र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक ११०, जम्मा प्रतिनिधि २७५, राष्ट्रिय सभा ५९ जना यसरी सङ्घीय संसदमा ३३४जना जम्मा ८८४जनाको जम्वो टीमलाई जनताको करले पाल्न बाध्य भएकाछन् । यस्तो अनावस्यक खर्चलाई पनि कटौती गरेर छोंटो संसद नागरिक र राष्ट्रमा व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।
देशमा महंगी नियन्त्रण गर्ने, जनताको आवाज बनेर उनिहरूका प्रतिनिधिहरू पक्ष विपक्षले देशका हितमा आवाज उठाउने र मैत्रिपूर्ण छलफल चलाउने प्रयास गर्नुको सट्टा संसदमा कुर्सी फालाफाल सडकमा मशाल बालाबाल गरेर आपसमा मारकाट गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ? यसबारेमा सबै दलहरू गम्भिर बन्न सकेको देखिदैन ।
हाम्रो देशमा १७ वर्षमा पन्द्रवÞटा सरकारहरू बनिसके आखिर केका 
लागि ? न त देशको कतै बिकास भएको छ, न नयाँ कतै कारखाना खुल्यो । अहिले पनि मज्दुरको निर्यात गर्ने मध्य विश्वमा देश नेपाल नै छ, गरिबको रेखामूनि छ । उत्पादन शुन्य छ । यस्तो अवस्थामा राजनीति प्रतिस्प्रधाका स्कुलहरूलाई आन्दोलित बनाउनु ठिक होइन ।
यो समय राजनीतिक आन्दोलन गर्ने समय थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य र अनय आधारभूत आवशयकतामा राष्ट्रिय एकता हुनु अनिवार्य थियो । तर त्यो केही पनि देखिएन, नेतृत्व दूरगामी हुनसकेन । सहमति र सहकार्यबाट राजनीतिक मुद्दाहरूको किनारा लगाएर स्थिरता र निर्माणमा जोड दिनुपर्नेमा हरेक पार्टी अराजकता निम्त्याउँदैछन् ।
आवाज मनाउन सरकारविरूद्ध आन्दोलन गर्नैपर्ने, ढुंगा हान्नैपर्ने, हिंसा र आगजनी गर्नैपर्ने स्थितिले गणतन्त्र बिकृत हुनपुगेको छ । अब त आफ्ना मागहरूलाई मैत्रिपुर्ण रूपमा उठान गर्ने र समाधान गर्ने समझ्दारी हुनुपर्ने ।
दिनदिनै आन्दोलनले गर्दा बिकासको सट्टा बिनास हुँदै आएको देखिन्छ । अहिलेपनि शिक्षक आन्दोलनले सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठायो ।
जे हौस् भविष्यका लागि स्वतन्त्र रूपमा शिक्षा सम्वन्धि माग आगाडी सार्ने र कुनैपनि राजनीति पार्टीबाट छुट्टै ट्रेड युनियनको रूपमा गरेको आन्दोलनले विद्यार्थीको भविष्य समेतको ख्याल राख्यो भने त्यो स्वागतयोग्य बिषय हुनेथियो ।
अहिले त्यसो बिशुध्द पबित्र शिक्षक आन्दोलन हो जस्तो लाग्दैन । राजनैतिक पार्टीहरूले पनि देश र जनताको हितमा रहेर यस्ता आन्दोलनका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो, जताततै कमजोरी देखिन्छ ।
राजमोले एक साताको लागि भनेर काठमाण्डौ केन्द्रीत आन्दोलन यस्तै बिभिन्न कारणले पाँच दिनमै टुङ्गाएको थियो । शिक्षक आन्दोलन लगभग महिना दिन चल्यो, देशलाई घाटा भयो ।
संविधान संशोधनको सवाल उठेको छ । संविधानमा के के कमजोरी छ, राष्ट्रिय बहस चलाएर समाधान निकाल्नुपर्छ । संविधान राष्ट्रिय मुद्दाको छिनोफानो गर्नसक्यो भने सहमति, सहकार्य र संवादबाट चल्ने वातावरण बन्नेछ । प्रतिषोध र आवेगलाई परास्त गर्ने संविधानले हो । जुन राजनीतिक समाजमा बाक्लै कुहिरो बनेको छ । सम्विधानमा रहेका तमाम कम्जोरीहरूलाई बुँदागत रूपमा मैत्रिपूर्ण छलफल द्वारा थपघट गर्ने बातावरण बन्न सक्छ । बिरोधको लागि बिरोध नगरौँ बरू राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गरौँ । देशमा झिना मसिना विकास गरेर देशलाई आत्मनिर्भर गराउन सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । देशमा विकासका तमाम साधनश्रोत पनि छन् । तिनको सदउपयोग गर्नुपर्छ । शिक्षामा राजनीति भन्दा राजनीतिमा शिक्षाको खाँचो छ ।
शिक्षक आन्दोलनमा सुनियो समाजवादका कुरा । शिक्षाको विकास कसरी बहस भएन । अतिरञ्जित नारा लगाउने काम शिक्षकको होइन । शिक्षालाई चेतनाको दियो बनाउने कसरी, शिक्षकले सुझाव दिनुपथ्र्यो । चेत हरायो ।