संविधान, नियम, कानुन छ तर हिंसा रोकिएन । जबसम्म विवेकशील हुन चेत फिर्दैन तवसम्म हिंसात्मक घटनामा कमी आउन नसक्नेरहेछ । संविधान हिजो थियो, हिंसा थियो । आज पनि संविधान छ, हिंसा भइरहेकै छन् ।
संविधान देशको मूल कानुन हो जसमा राज्य संचालन प्रणाली समाबेश गरिएको हुन्छ । सबैका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका हुन्छन् । सुनिश्चित गरिएका हक अधिकारह्रू हनन भएमा वा उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारका लागि अदालत गुहार्न सकिने प्रावधान रहेको छ । जसले गर्दा मानब अधिकारको संरक्षण भएको छ । तर अदालती कामकारवाही यति महगो छ कि कमजोर बर्गले न्याय पाउन साह्रै मुस्किल छ । यसकारण पनि थिचोमिचो बढेको अवस्था छ ।
संविधानद्वारा प्रदान गरिएको मौलिक हक विरूद्ध बनेका वा मौलिक हकलाई संकुचित पार्ने गरि बनेका कानुनहरूको न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालतमा निबेदन गर्न सकिने छ । यसरी नै राज्य संचालनको गति अगाडि बढदै गर्दा समाजमा आपराधिक गतिविधि उत्तिकै बढ्दै गहिरहेको अवस्थामा महिला हिंसाका स्वरूपहरूमा घरेल हिंसा चरम रूपमा बढ्दै गइरहेको तीतो सत्य पनि हाम्रो सामु छर्लङ्ग छ । यद्यपि पुरूष हिंसामा पनि बढोत्तरी भएको यथार्थ अदालत र प्रहरीबाट थाहा हुन्छ ।
चेतना ठूलो कुरा रहेछ । संविधान र कानुन सबै कुरा होइन । चरीत्र र लोकाचार ठूलो कुरा हो । बेलायतमा लिखित संविधान छैन तर चरित्र र लोकाचार अर्थात लज्जा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनेरहेछ । लोकले के भन्ला भन्ने नैतिक धरातल नै लोकाचार हो । जो नङ्गा नाचे हजार दाउमा हिड्छन् र लोकाचारको ख्याल गर्दैनन्, तिनका लागि जतिसुकै राम्रो संविधानले पनि छुँदैन, संविधान कागजभन्दा फरक हुँदैन । नेपालमा भ्रष्टाचार र हिंसा, दण्डहीनता र अदालतप्रतिको आस्था घट्नुमा शासित बर्गका प्रति जिम्मेवारविहीनता र लोकलज्जाहीनता प्रमुख कारण रहदै आएको छ ।
कुआचरण र नैतिकहीनता राज्यसञ्जालदेखि समाजसम्म फैलिदै गएको छ ।
विधानमा कनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनिएको छ । त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पिडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । संविधानले अधिकार दिएको छ तर समाजमा महिला र पुरूष हिंसा दिनदिनै बढ्दै गएको छ किन ? दण्ड प्रणाली कमजोर हुनु र हिंसावादीहरूमा नैतिक र लोकलज्जाको भाव नहुनु नै प्रमुख कारण हो । जनप्रतिनिधिको उदासिनता हुनु हो ।
बृद्धाश्रम बढ्दै गएका छन् । सामुहिक परिवारबाट छुट्टिने परम्परा बढेको छ । युवा विदेशी रोजगारीमा जान थालेपछि समाजमा यस्तो बिकृति बढेर गएको छ । अहिलेको नयाँ पुस्ता सगोलमा बस्न र बुढाबुढीप्रति संवेदनशील हुनै चाहदैनन् । राज्यका सञ्जालले गरेको अध्ययन र दैनिक रिपोर्टमा पनि पुरूष र महिला हिंसा बढेर गएको छ । अदालतमा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दाको चाङ लागेका छन् । बलात्कार, मानव बेचबिखन, वालविाह र घरेलु हिंसाका घटना हजारौं हजार बढ्नु भनेको समाजमा बिकृति र बिसंगति बढेर गएको नतिजा हो ।
गर्भावस्थामा लिड्ग पहिचान गरी गर्भ पतन गर्ने, शिशु अवस्थामा स्वास्थ्य सुविधाको पहुँचमा विभेद गर्ने, शिक्षामा भेदभाव गर्ने, किशोर अवस्थामा बलात्कार, जबरजस्ती, बेश्याबृत्ति, बेचविखन र बृद्ध अवस्था सामाजिक, धार्मिक र बोक्सी जस्ता आरोपबाट पिडित हुनुपर्ने अवस्था छ । हिंसा परिवारभित्र नाता सम्वन्धको दुरूपयोग गरी परिबारकै सदस्य माथि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, यौनिक र भावनात्मक दुव्र्यवहार नै घरेल हिंसा हुन्, जुन बढ्दैछ । यसका अतिरिक्त महिलामा छाडा प्रवृत्ति बढेर गएको छ । महिलाले पुरूषलाई दिने यातना पनि बढेका छन् । बढ्दो पुरूष र महिला हिंसामा पिडितलाई संरक्षण र पीडकलाई दण्ड दिने राज्यको दायित्व हो । यो दायित्वको निर्वहन कसरी प्रभावकारी हुन्छ, सोचनीय विषय छ ।
संविधान, नियम, कानुन छ तर हिंसा रोकिएन । जबसम्म विवेकशील हुन चेत फिर्दैन तवसम्म हिंसात्मक घटनामा कमी आउन नसक्नेरहेछ । संविधान हिजो थियो, हिंसा थियो । आज पनि संविधान छ, हिंसा भइरहेकै छन् ।
संविधान देशको मूल कानुन हो जसमा राज्य संचालन प्रणाली समाबेश गरिएको हुन्छ । सबैका हक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएका हुन्छन् । सुनिश्चित गरिएका हक अधिकारह्रू हनन भएमा वा उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारको व्यवस्था समेत गरिएको हुन्छ । व्यक्तिको अधिकारको उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारका लागि अदालत गुहार्न सकिने प्रावधान रहेको छ । जसले गर्दा मानब अधिकारको संरक्षण भएको छ । तर अदालती कामकारवाही यति महगो छ कि कमजोर बर्गले न्याय पाउन साह्रै मुस्किल छ । यसकारण पनि थिचोमिचो बढेको अवस्था छ ।
