सुरेशकुमार पाण्डे-------------------

नयाँ वर्षको सुरूमै पहिलो पटक एउटा नयाँ काम भयो । अध्यापक द्वारा राजनैतिक पार्टीको सदस्यता प्रमाणपत्रमा आगो लगाउने । यद्यपि उनिहरू लामू समय देखि नयाँ शिक्षाको लागि आन्दोलनरत छन् ।
नेपाल शिक्षक महासघले कक्षा दशको परिक्षा सकिए लगातै काठमाण्डौमा जम्मा भई आन्दोलनरत छन् । उनिहरूका केही माग लामू समय देखि चल्दै आएका छन् । खास गरि शिक्षकहरूको व्रात्ति विकास, सेवा सुरक्षा र समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्ने उदेश्यबाट प्रेरित छन् । अस्थायी शिक्षकको स्थायिकरण, राहत शिक्षकको दरबन्दि व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारिको स्थायित्व, प्राररम्भिक बाल शिक्षाको व्यवस्थित प्रावधान, कक्षा१२सम्म निशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यन्वयन्, शिक्षकको पेन्सन र तलवमा सुधार, प्रधानाद्यापक नियुक्ति प्रक्रियाको पुनरावलोकन, शिक्षक बढुवाप्रबिधिमा पारदर्शिता, शिक्षक काउन्सिलको आबश्यकता सरूवा तथा मुल्याङ्कन प्रकृयामा निष्पक्षता, दुर्गम भत्ताको ओचित्य, दरबन्दीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, निजी विद्यालयका शिक्षकको हक हितको संरक्षण र ट्रेड यूनियन अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता बिषयहरू आन्दोलनमा उठाइएका छन् । यी मागहरू कति जायज छन् वा यसलाई राजनीतिसँग जोड्न मिल्छ वा मिल्दैन । यसबारे छुट्टै छलफलको बिषय हो । यो आन्दोलनले कक्षा १२लाई प्रभावित पार्नेछ भन्ने कुरा प्रष्टै छ ।।
वास्तबमा मानव समाज भनेको सबै जिव जन्तु पशु पंक्षी सम्पूर्ण प्रराणी मध्यको सबैभन्दा चेतनशील, विवेकशील सहनशील प्राणी हो । प्रत्येक ठोकरबाट शिक्षा हासिल गर्ने र सचेतहुने आँट राख्छ । ढिलो चाँडो ज्ञान आउँनु भनेकोलाई सकारत्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
शिक्षकहरूले यस्तो काम सुरू गरेकोमा बधाईका पात्र पनि छन् । साथै हामिले पनि सफलताको लागि शुभ कामना पनि दिनैपर्छ । यो काम गणतन्त्र आएपछि तुरून्तै भएको भए सरकारी पाठशाला अलि बलिया हुनेथिए र अहिलेको दुर्गतीबाट जोगिने थिए । अहिले भने विद्यालयको अबस्था अत्यन्तै दयानप्य छन् । विद्यालयले जुन बिश्वास गुमायो त्यो अब सितिमिती प्राप्त हुने छैन ।
जे होस् कम्तिमा शिक्षकहरूलाई अनुभव भयो । शिक्षक जिम्मेवार हुनैपर्छ । शिक्षक कर्मशील हुनैपर्छ ।
सरकारी विध्यालयहरूको आजको अबस्थामा आउनु स्वयम शिक्षकहरू राजनैतिक गुटमा बिभाजित हुनु मुख्य कारण हो । सरकारी विद्यालयहरूको अबस्था यहाँ सम्मको बनेको छ की स्कुलमा विध्यार्थी छैनन्, कतै शिक्षक छैनन् । स्कुल भवन रित्तिएका छन् यो सबै शिक्षकको राजनीतिकरण र विध्यार्थि समेतको राजनीति गुटमा बिभाजन हुन काफी हदसम्म जिम्मेवार छन् ।
जसले अध्ययन् गर्न गएका युवा बाल बालिकाहरू पार्टीमा बिभाजित हुने र आपसमा झग्डा गर्ने अखाडाको रूपमा विध्यालयहरूको बर्तमान अवस्थामा ढिला भएपनि शिक्षकहरूले सुरूगरेको कामले नयाँ समिकरणको सुरूवात हुनेछ । अहिलेसम्म राजनीतिको नर्सरीको रूपमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा अविभावकहरूले शिक्षाको आशा गर्न सक्ने बातावरण बन्नेछ ।
त्यो इमानदारीताका साथ भयो भने मात्र  । यो हात्तीका दाँत नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ । मानिसमा लागेको रोग निको हुन्छ तर लत झ्यास्सै निको हुँदैन । यो पनि राजनीति एक प्रकारको लत नै हो । हामीले देख्छौँ कसैले आफ्नो लत छाड्न मन्दिरमा पुग्छन्, काँशी गयाजी पुग्छन् तर त्यहाँ छोड्ने वाचा गरेपछि पनि गाउँमा फर्केर फेरी सुरू गर्छन् । मैले आफ्नै आँखाले देखेको कयौँ जड्याले रक्सि छोड्न छोरा छोरीको कसम खान्छन् तर भोलिपल्ट त्यो भुलेर फेरी खान थाल्छन् । कयौँले त सामाजिक संगठनको सम्मेलनहरूमा अब कहिल्यै बिंडी सिग्रेट खानेछैन भनेर मञ्चमा झुण्डाएको भोलि पल्टै धुवाँ फाल्दै हिंडेको देखिन्छ ।
म आफैले पनि राजनीति गतिबिधीमा शिक्षक विध्यार्थिहरू कालेज भन्दा तलका विध्यालयहरूमा राजनीति बर्जित गर्नु नै ठिक हुनेछ भनेर लगातार आवाज उठाउँदै आएको छु । यसबारेमा सबै पार्टीहरूले आ आफ्नो स्तरबाट पहल गर्दै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हुन त हामि सबैले गर्भै देखि राजनीति गर्दै आएका हुन्छौँ  ।उधारणका लागि भनिन्छ शिशु जन्मिदा बित्तिकै रोएर आफ्नो अधिकारको माग गरेको हुन्छ । त्यो पनि राजनीति नै हो । भलै त्यो एकप्रकारको कुद्रती देन हो । मानिसको जन्म भएपछि नै समाजमा उसले राम्रो नराम्रो ज्ञान हासिल गर्ने हो । रित्तो मानसपटलमा अनुभवहरूको भण्डारण गर्ने र शिक्षित हुँदै जाने हो ।
तरपनि राजनीतिमा लागेर केही सिक्नुको सट्टा बिभिन्न पार्टीको झोले बन्छन् र एकले आर्काको बिरूद्धमा लडाइ झग्डा गर्ने होड हुन्छ । मेरो गरूको बाह्रै टक्का भन्ने उनिहरूको व्यवहारले समाजमा अराजकताको बातावरण श्रृजित हुँदै आएको पक्कै छ ।
राजनीतिमा प्रवेशको पनि आयु सिमा निर्धारित गर्नुपर्छ । अठार वर्षको उमेरसम्म त मानिसहरूमा बालपन ठटौले पारा नै हुन्छ । यो उमेर भनेको लेख्ने पढ्ने र खेलकुद गर्ने सिक्ने अबस्था हो । राजनीति भनेको त देशलाई हाँक्न सक्ने, समाजको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमताको बिकास भएको हुनुपर्छ ।
त्यसको लागि गहन अध्ययनको आवश्यकता हुन्छ । गुरूहरूको त्यस्तो बातावरणको आधार तैयार पार्ने जिम्मा हुन्छ । उनिहरू कर्तव्यनिष्ठ हुनैपर्छ । आफ्नो स्वार्थ पुरागर्ने हतियारको रूपमा विद्यार्थीलाई प्रयोग गर्दै आएकाछन् ।
विद्यार्थी, प्रहरी, फौजी, शिक्षकहरूमा देशभक्ति भावनाले ओतप्रोत हुनुपर्छ तर पार्टीको पक्षमा नारा जुलुस आफ्नो कार्यकालबाट अबकास प्राप्त नहुँदासम्म रोक लगाउनु पर्छ । अचेल हाम्रो देशभित्र त वकिल जजहरूको पनि राजनैतिक कोटा बाँड फाँड हुन्छ । यसो भएपछि कसले न्याय पाउँछ । देशको विकास कसरी हुन्छ ? स्कुलहरूलाई विद्याको मन्दिर भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
सबै सरकारी विध्यालयहरूमा राष्ट्रिय पोषाक, सबै सरकारी हाकिम स्तरका पद्हरूमा र संसदमा राष्ट्रिय पोषाक अनिवार्य हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकतालाई नै मान्नुपर्छ । त्यसमा राष्ट्रिय पोषाक र राष्ट्रको चिन्ह अंकित हुनुपर्छ । यो हाम्रो देशलाई संसारमा चिनाउँने एउटा माध्याम पनि हो । कुनैपनि देशको छुट्टै पहिचान हुनु अनिवार्य हुन्छ ।
देशमा गणतन्त्र आएपछि सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय चिह्नहरूमा प्रहार गरिएको छ । शिक्षामा प्रहार गरिएको छ ।राष्ट्रिय सम्पतिमा आकार्मण गर्दै निजिकरणमा जोड दिइएको देखिन्छ  ।
यही व्यवहारले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई विदेशीहरूले प्रयोग गर्दै आएकाछन् । खास गरेर छिमेकी मुलुक भारतको प्रभाव स्थानिय निकायबाट संसदसम्म परेको देखिन्छ ।
देशभित्र पाठशालाहरूको कम्जोरीले नै बोडिङ्गको बजार बनेको छ ।यी बोडिङ्ग स्कुलहरूमा बालबालिकाहरूको भिड हुन्छ तर सरकारी स्कुलहरू सुक्दै गएका छन् । सरकारी स्कुलमा आर्थिक जुटाउँन महाज्ञा गराइन्छ तर प्राइबेट स्कुलमा धमाधम आर्थिक उन्नति भएको छ । थोरै फिस लिएर राम्रो शिक्षा पाउँदा पनि सरकारी स्कुल रोज्न छाडेर अबिभावकले नै बोडिङ्ग रोजेका हुन्छन् । सरकारि कर्मचारी, जनप्रतिनिधिका बाल बालिकाहरूलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न अनिवार्य गराउनुपर्छ ।
देश जोगाउन विदेशीहरूलाई ग्वारने चलन बन्यो । यसैको परिणाम आज देशमा प्रतिगमनले सिर उठाएको खरोखास हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको अबस्था दयानिय र राष्ट्र भिरमा झुण्डिएको वेलामा जनता आक्रोशित हुँनुलाई नजायज् भन्न सकिदैन । यद्यपि गणतन्त्रको विक्लप राजतन्त्र हुनसक्दैन । अब पुरानो कुरा गरेर हुन्न, नयाँ सोच र जिम्मेवारीको कुरा हुनुपर्छ ।
जनताहरूले त्यो व्यवस्थाको अनुभव गरिसकेका छन् । अबको शंघर्ष भनेको देशको रक्षा र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउने सबै धर्म जात भाषाहरूको सम्मान् र सम्रक्षण गर्ने । हामी सबैको योजना हुनुपर्छ । यद्यपि सम्विधानमा पनि कयौँ कम्जोरिहरू छन् पहिलो सङ्घीयताले देशलाई ऋणि बनाएको छ । सङ्घीयता आर्थिक भगौलिक र सामारिक रूपमा पनि देशको हितमा छैन । सङ्घीयतालाई खारिज गर्न पहल गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
आर्को व्यबहारिक पक्ष हामी सबै राजनैतिक पार्टीहरूले चुनावको वेलामा जनताको बिचमा आ आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका सबै बुँदाहरूलाई व्यवहारमा पुष्टी गर्न सक्नुपर्छ । यदि कुनै कारणबस एकाद बुँदा पुरा हुँनसकेन भने कारण सहित सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हाम्रो संसदिय व्यवस्था सम्वैधानिक रूपमा समावेसि प्रकारको उल्लेख छ तर त्यो मात्र सम्विधानमा सिमित रहेको जस्तै देखिन्छ । समावेसि र समाजवाद अन्मुख उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन । देश अहिले पनि पिछडिएको अर्ध उपनिवेसिक अबस्थामा छ । देशले निकास पाएको छैन ।
हाम्रो प्रत्यक्ष र समानुपातिक मिश्रृत संसदिय प्रणालि छ । यो समानुपातिक कोटामा पनि हुनेसम्म भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।समानुपातिक कोटा भनेको संसदमा पुग्नै पर्ने राष्ट्रियता र गणतन्त्रको खम्बा कुनै कारण पुग्न नसकेपछि पार्टीले उनिहरू कुनै जाति र वर्गको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षमहरूलाई संसदमा पठाउँनु पर्नेमा राजनैतिक पार्टीका नेताहरूले आआफ्ना आसेपासे र आफ्नो आदेशमा जेपनि गर्नसक्नेहरूलाई मनोनित गरेर पठाएका हुन्छन् । चुनाव आयोगले यसबारेमा पनि गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवस्काता देखिन्छ ।
यो समानुपातिक कोटा पार्टीको मतानुसार कम गरेर जानुपर्छ ।
अहिले प्रदेशमा ३३० प्रत्यक्ष छन् र २२० जना समानुपातिक यसरी प्रदेशमा ५५० जना सभासद, र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक ११०, जम्मा प्रतिनिधि २७५, राष्ट्रिय सभा ५९जना यसरी सङ्घीय संसदमा ३३४ जना जम्मा ८८४जनाको जम्वो टीमलाई जनताको करले पाल्न बाध्य भएकाछन् । यस्तो अनावश्यक खर्चलाई कटौती गर्नु जरूरी छ ।
देशमा महंगी नियन्तरण गर्ने, जनताको आवाज बनेर उनिहरूका प्रतिनिधिहरू पक्ष विपक्षले देशका हितमा आवाज उठाउँने र मैत्रिपूर्ण छलफल चलाउँने प्रयास गर्नुको सट्टा संसदमा कुर्सी फालाफाल सडकमा ज्वाला बालाबाल गरेर आपसमा मारकाट गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ? यसबारेमा सबै दलहरू गम्भिर बन्नुपर्दछ ।
हाम्रो देशमा १७ वर्षमा पन्द्रवÞटा सरकारहरू बनिसके आखिर केका लागि ?नत देशको कतै बिकास भएको छ,न नयाँ कतै कारखाना खुल्यो । अहिले पनि मज्दुरको निर्यात गर्ने मध्य विश्वमा देश नेपालनै छ,गरिबको रेखामूनि छ ।
उत्पादन शुन्य छ । यस्तो अवस्थामा राजनीति प्रतिसप्रधाका स्कुलहरूलाई अखाडा बनाउनु ठिक होइन ।
हो कुनैवेला देशमा निरूंकूश शासन थियो, पाठ्यापुस्तकहरू दरबारमूखि बनेका थिए  । त्यो वेलाको शिक्षा प्रणालीको बिरूद्धमा विद्यार्थिहरू लामबद्ध हुनु समयको माग पनि थियो । विद्यार्तिहरूको आन्दोलन राजनैतिक आन्दोलनको रूपमा परिणित भयो । अब व्यवस्था फेरियो, अवस्था फेरिएन । जवाफदेही भएको पनि देख्न पाइएन ।
तर दिनदिनै आन्दोलनले गर्दा बिकासको सट्टा बिनास हुँदै आएको देखिन्छ । अहिलेपनि शिक्षक आन्दोलनले सरकारको भविश्य नै समाप्त हुँने देखिन्छ । जेहौस् यदि स्वतन्त्र रूपमा शिक्षा सम्वन्धि माग आगाडी सार्ने र कुनैपनि राजनीति पार्टीबाट छुट्टै ट्रेड युनियनको रूपमा गरेको आन्दोलन्ले विद्यार्थिको भविश्य समेतको खयाल राख्यो भने त्यो स्वागतयोग्य बिषय हुनेथियो । अहिले जुन राजनीति पार्टीको सदस्यता जलाएर स्वतन्त्र हुने आँट गर्नु शिक्षकहरूले दिएको राम्रो संदेश हो । अन्य पार्टीहरूमा पनि देश र जनताको हितमा कार्य गर्नुपर्छ ।
अहिलेको अबस्था भनेको सम्विधान सभा द्वारा देशभित्र इतिहासमा पहिलो गणतान्त्रिक सम्विधान आएको छ । सम्विधानमा रहेका तमाम कम्जोरिहरूलाई बुँदागत रूपमा मैत्रिपूर्ण छलफल द्वारा थपघट गर्ने बातावरण बन्न सक्छ । बिरोधको लागि बिरोध नगरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गरौँ । देशमा झिना मसिना विकास गरेर देशलाई आत्मनिर्भर गराउँन सबैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । हाम्रो देशमा विकासका तमाम साधनश्रोत पनि छन् । तिनको सदुपयोग गर्नुपर्छ । अहिले बरू शिक्षामा राजनीति होइन राजनीतिमा शिक्षाको अत्याधिक खाँचो छ । यो बहस हुनुपर्छ ।
सडकमा शिक्षक छन्, शिक्षकले आफ्नो हक, हित र लाभका कुरा उठाएका छन् । जनताले साथ र समर्थन गरेका छन् ।
तर, शिक्षकहरूले शैक्षिक स्तर उकास्न दत्तचित्त भएर लाग्ने कुरा गरेको सुनिएन ।