ध्रुवहरि अधिकारी-----------------
बैशाख ६, २०८२
एक महिना पहिले (६ चैत्र २०८१) जङ्गी अड्डाबाट ‘नेपाली सेनाको अनुरोध’ सार्वजनिक भएको थियो ।
दुईवटा अनुच्छेदमा गरी जम्मा तीनटा वाक्यको त्यस ‘अनुरोध’ वक्तव्यको पहिलो वाक्य यस्तो छः– ‘नेपालको स्वतन्त्रता,सार्वभौमसत्ता,भौगोलिक अखण्डता त राष्ट्रिय एकताको लागि संविधानप्रदत्त जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न नेपाली सेना सदैव कटिबद्ध रहेको छ ।’
दोस्रो वाक्यले सेना र यसको भूमिकाबारे हालै प्रेसमा आएका कुराहरूले अन्योल र अनिश्चय उत्पन्न नहोस् भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यसरी जन–आवाजको संंज्ञान लिनु तारिफयोग्य कुरो हो ।
दोस्रो अनुच्छेदमा राखिएको तेस्रो वाक्यबाट सेना विषयको जानकारी  ‘जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय’ बाट लिएर मात्र ‘ यथार्थपरक सूचनाहरू’ सम्प्रेषण गरिदिनु हुन भनेर समाचारमाध्यमहरूलाई अनुरोध गरेको देखिन्छ । यस कथनको दोहोरो अर्थ निस्कन्छः १) यतिञ्जेल प्रेसले ‘यथार्थपरक’ जानकारीहरू प्रवाहित गरिरहेको थिएन, २) तथ्यपरक सूचनाहरू जनसमक्ष पु–याउने काममा प्रेसको भूमिका निरन्तर कायम रहने अपेक्षा ।
सेनाको यो वक्तव्य राजसंस्थाका पक्षधरहरू फागुन ७ गतेको ज्ञानेन्द्र शाहको सन्देश र फागुन २५ गते त्रिभुवन विमानस्थलको स्वागत कार्यक्रमबाट उत्साहित भएपछिका प्रेस–चर्चाले गम्भीर भएको गठवन्धन सरकारको आग्रहमा जारी भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने सेनाले यसप्रकार सार्वजनिक रूपमा संविधानप्रति वचनबद्धता जनाइदिएपछि सिंहदरबारको सरकार भद्रकालीनेर मुख्यालय भएको नेपाली सेनाको सहयोगबारे आश्वस्त भएको हुनुपर्छ ।
विशिष्ट परिस्थिति  
तर यस संक्षिप्त वक्तव्यलाई सर्सर्ती पढेर मात्र पुग्दैन । किनभने सामान्य स्थितिमा यसप्रकारको वक्तव्य सेनाबाट निस्कँदैन । विशिष्ट वा असामान्य परिस्थिति आएको वा आउन सक्ने निक्र्यौलमा पुगेर मात्र सैनिक नेतृत्वले यस्तो वक्तव्य सार्वजनिक रूपमा जारी गर्नुपरेको होला ।
चर्चित वक्तव्यको सीधा सन्दर्भ वर्तमान संविधानको धारा २६७ सँग सम्बन्धित छ जसमा स्वाधीनताको पनि उल्लेख छ । अनि यो धारा चाहिँ धारा २६६ सित गाँसिएको छ जसमा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यस अन्तर्गतको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा प्रधान सेनापति पनि रहने प्रावधान छ । रक्षा मन्त्रालयको भूमिका संयोजकको हुने प्रावधान धारा २६६ पढ्दा ज्ञात हुन्छ ।
प्रतिबद्धताको पक्ष ः
यसैमा अर्को पक्ष के छ भने नेपाली सेनाले ‘संविधानप्रति प्रतिबद्ध’ रहनु पर्ने बाध्यता छ । अर्को शब्दमा, सेना तत्काल बहाल रहेको सरकारप्रति बफादार रहने कुराको महत्व आफ्नो ठाउँमा छ तर सेनाको बफादारीको निरन्तरता सरकारप्रति होइन कि लिखित संविधानप्रति रहन्छ । भन्नु परोइन,  सरकार त राजनीतिक दलहरूमा समीकरण र गठबन्धन समय–समयमा फेरिए अनुसार बदलिईरहन्छन् तर नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकता सदैव सर्वोपरि रहने विषय हो । यसै वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर होला,नेपाली सेनाले सरकारी आदेश,उपदेशको चर्चा नगरीकन एकैपल्ट ‘संविधानप्रदत्त जिम्मेवारी’ को उल्लेख गरेको छ ।
नेपाली सेनाको सम्बन्धित निकायले राष्ट्रिय एकताको विषयमा खलल पार्नसक्ने गतिविधिबारे यथोचित अध्ययन र अनुसन्धान गरेपछि नै यस पक्षप्रति अर्जुनदृष्टि दिएको होला । सतही सूचना वा विवेचनाको भरमा कुनै गहन विषयमा दृष्टिकोण बनाउने कुरो पनि आउँदैन ।
राष्ट्रिय एकताको विषय सञ्चारमाध्यममा बरोबर बहस, विमर्शमा आइरहेकै हुन्छ । तसर्थ  राजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ को सन्देश र उनकै नयाँ वर्षको सन्देशमा राष्ट्रिय एकताबारे चर्चा हुनु अनौठो भएन । आखिर यो हरेक नेपालीको लागि सरोकारको मामिला हो । राजनीतिक दलकै नेताहरूले पनि राष्ट्रिय एकताको महत्व बेला–बेखत औंल्याएकै हुन्छन् यद्यपि जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको नाम वा निहुँमा देश र समाजलाई विभाजनको चक्रव्यूहमा पार्दैआएको पनि यिनीहरूले नै हो, यिनकै बोली र क्रियाकलापले हो । जुन ठाउँमा भाषण गर्न गयो त्यस ठाउँका बासिन्दालाई मौजा बाँडेझैं तमुवान्,मगरात,लिम्बुवान् लगायतका स्वायत्त इलाका र प्रदेश दिने आश्वासन बाँड्न सिकाउने नेता त प्रचण्ड नै हुन् । आत्मालोचना गरे हुन्छ नि ।
‘अनेकतामा एकता’ को जगमा उभिएको नेपाली समाज र त्यसकै आधारमा सञ्चालित राजनीतिक दल,निकाय,संकाय र संस्थाहरूले राष्ट्रियहितको आधारशीला राष्ट्रिय एकता हो भन्ने ठम्याउन ढिला गर्नु हुँदैन । दुई भीमकाय छिमेकी–राष्ट्रको बढ्दो प्रभाव तथा महत्वाकांक्षालाई दृष्टिगत गरी नेपालीहरूले एकताको सूत्रमा नबाँधिए मुलुकको अस्तित्व रक्षा हुन सक्दैन । सम्भवतः नेपाली सेनाको अनुरोध वक्तव्य यसै परिप्रेक्ष्यमा आएको हो ।
प्रसङ्गवश, वर्तमान सन्दर्भमा गृहनीतिको विस्तार परराष्ट्रनीति हुन्छ भन्ने परम्परागत मान्यताको ठाउँमा नेपालको छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर गृहनीति तय गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पको अमेरिकाले हलचल गराएको विश्व–परिस्थितिबाट नेपालजस्तो सानो भूगोलको देशका सञ्चालकहरूले अति चनाखो हुनुपर्ने स्थिति छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थामा देशभित्र एकता कायम गराउने उद्देश्यप्राप्तिलाई नै सर्वाधिक महत्व दिइनु पर्छ । किनभने राष्ट्रको अस्तित्वरक्षाको लागि नेपाली–नेपाली बीचको एकता अनिवार्य छ, अपरिहार्य छ । त्यसका निमित्त नागरिकहरूले लोकतन्त्रभित्रको न्यूनतम् हक–अधिकारमा चित्त बुझाएर बस्ने अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई स्वच्छन्दतातिर तानेर नलग्नु नै पर्याप्त हुन्छ । अनि, सिद्धान्त र आदर्शबाट च्यूत भएका दलहरूको पछि लागेर तिनका ‘झोले’ कहलिनुलाई सम्मान वा प्रतिष्ठाको सूचक मान्न पनि छोड्नु पर्छ । यसमा विशेषतः युवापुस्ताले सचेत हुँदा जाती ।
(५ वैशाख २०८२) बैशाख ६, २०८२ मा प्रकाशित, साभारः  देशसञ्चार ।