सुरेशकुमार पाण्डे-    -    -    -  
भनिन्छ धान खाने मूसा चोट खाने भेगुता । सरकारले गरेको पटक–पटकको गलतीको सजाए जनतालाई व्यहोर्नुपर्छ । देशलाई व्यहोर्नुपर्छ ।
अब गर्मिको दिन आयो । मानिसलाई घरमा विद्युतको आवश्यकता बढ्यो । पानीको लागि पनि विधुत चाहिन्छ । कुलमानले विधुतमा केही त सुधार गरेका हुन् भन्ने हामिलाई पनि लाग्छ ।
हाम्रो देशमा राम्रो काम गर्नेहरूलाई देख्नै नसक्नेहरूको जमात छ । काम गर्नेहरूबाट केही गल्ती नभएको होला भन्न मिल्दैन । हुनसक्छ कुलमानका पनि केही गलतिहरू अवश्य होलान तर त्यो भन्दापनि समगह्रमा उनका कयौँ सकारत्मक पक्षहरू पनि छन् । कसैलाई पनि राजनीतिको बली चढाउनुभन्दा उसले देशका लागि गरेका केही राम्रा पक्षहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
गर्मि याममा विद्युत् हामीलाई जस्तै आवस्यकता छिमेकी मुलुकलाई पनि छ । उनिहरूले किसानहरूलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिएन भने त्यहाँ सत्ता नै परिवर्तन हुनसक्छ । तर हाम्रो देशमा त्यसो छैन । जसले धेरै विद्युत् प्रयोग गर्छ तिनिहरू ठुलाठुला कम्पनीहरू अहिले पनि डिफाल्टर छन् । उनिहरूबाट रकम असुल गर्न सरकारले सक्दैन । त्यो रकम विदेशमा विद्युत् बेचेर देशलाई त्यो कर्जाबाट मुक्त गर्ने सरकारको योजना हुनसक्छ । त्यसबारेमा घिसिङ अलि सचेत देखिन्छन् । त्यही कारण घिसिङ बिवादमा पर्दै आएका देखिन्छन् । उनले बक्यौता असूलगर्ने अभियान सुरू गर्दाबित्तिकै उनिमाथि अनेक आरोप लगाएर कारवाही गरेको देखिन्छ । आखिर लुटाहाको शक्तिले घिसिङलाई निकाल्यो ।
देशभर १८–१८ घण्टा लोडसेडिङ खेपिरहेका जनतालाई उज्यालो नेपाल पनि सम्भव छ भनेर प्रमाणित गर्ने मान्छे हुन् कुलमान घिसिङ । यो बिचार हामीले मात्र होइन देशका आम नागरिकहरूको मुखारविन्दुबाट अक्सर सुन्न सकिन्छ । कुलमान र हाम्रो रिलेसन भनेको विधुत् हो अर्थात उन्को कार्यप्रणाली अरू कुनै चीनजान हाम्रो छैन । जनताहरू भन्छन् – उनले सम्भावना मात्र देखाएनन्, नेपाल देश उज्यालो बन्नसक्छ भन्ने बारे प्रमाणित पनि गरे  । तर, आज त्यही नेतृत्वलाई सरकारको दम्भले कार्यकाल सकिनु चार महिना अगाडि नै बर्खास्त ग¥यो । कुल चार महिना उनको शेष कार्यकाल रहेको भनिन्छ । तर किन बर्खास्त गर्नैपर्ने बाध्यता आइपर्यो ? सोंचनीय बिषय हो ।
सरकारको यो निर्णय केवल व्यक्तिगत अन्याय मात्र होइन, देशकै सफलता र आशामाथि प्रहार पनि हो  ।
लोकतन्त्रमा सरकारको शक्तिभन्दा माथि कानुन र न्याय हुन्छ । विश्वास छ, यसपटक पनि अदालतले प्रमाणित गर्ने नै छ । कि देश बहुमतको दम्भले होइन, कानुन र न्यायको शासनले चल्छ ।
त्यो बिषय न्यायलयमा पुगिसक्यो । न्यायालयबाट पनि अन्याय भयो भन्नुपरेको छ घिसिङले । सोंचनीय कुरा के हो भने न सरकारले राम्रो काम गर्ने न सरकारले गरेको निर्णय देशमा लागुहुने । यस्तो कहालिलाग्दो अबस्था हाम्रो देशमा कहिलेसम्म रहिरहला ? आम सर्वसाधारणहरूको जल्दोबल्दो प्रश्न यही हो । अहिले कुलमान घीसिंग लाई सरकारले बर्खास्त गरेपछि त्यो बिषयले आन्दोलनको रूप लिन थाल्यो । जुलुस प्रदर्शन मिडियाहरूमा पनि सरकारलाई लिएर कतै सकारात्मक बिचार आएको भन्दा बढी नकारात्मक बिचार देखिन्छ । अहिले फेरि कुलमान चर्चामा आएका छन् । उनले भारतबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्दा राष्ट्रघात गरेको कमिसन खाएको होकी होइन भन्ने कुरा पनि चर्चामा छ ।
जसले नदिनाल बेचेर खाए, सुन तस्कर गरे,भुटानीहरू समेतलाई बेचे । उनिहरूलाई कार्वाही गर्नु भन्दापनि कुलमानलाई कार्वाही गर्नुपर्यो किन ? यो प्रष्टै छ । सरकार सही मार्गमा छैन ।
कुनै नयाँ काम गर्दा बिभिन्न तर्क वितर्क आउनु नराम्रो बिषय पनि होइन । उनि शामन्ती परिवारका पनि होइनन् ।
रामेछापको दुर्गममा अवस्थित सरकारी स्कुलमा पढेका एकजना सामन्य किसानका छोरा अहिले नेपाली जनताको मन मुटुमा घर जमाउन सफल पनि छन् । देशलाई लोडसेडेङ मुक्त गराएर सबैको घरमा उज्यालो भित्राएका अभियन्ताको रूपमा जनताले बुझेका छन् । उनि आफैले पनि टुकी बालेर पढेको अनुभव छ । टुकीको धुवाँ नाक मुखमा पसेर अस्वास्थ भएको आफ्नै अनुभव घिसिङमा छ ।
उनि कार्यकारी निर्देशक बनेर आएपछि विद्युतमा काफी सुधार गरेका छन् । यसैले जनप्रिय छन् ।
भारतको जम्सेदपुरबाट सन १९९४ मा बीएस्सी इलेक्टिकल इन्जिनियर गरेपछि २०५१ तिर स्वदेश फर्किए ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सातौँ तहको इन्जिनियरको जागिरे भए । उनले काम गर्दै पढ्ने कर्ममा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे ।
२०७३ भदौ ३१ गते उनि कार्यकारि निर्देशक बने । उनि प्राधिकरणको एमडी भएपछि धेरै काम गरे । उनैले चिलिमेको जिम्मेवारी पाए र जतिवेला उनि दशौँ तहमा थिए उनले नेपालको लगानिबाट पनि विद्युत परियोजना सफल रूपमा बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरे ।
यद्यपि कुलमान घिसिङ पहिले पनि बिवादमा न आएका भने होइनन् ।
हाम्रो देशमा राजनैतिक उछलकूँदले विकासमा भन्दा विनासमा बढि जोड दिएको देखिन्छ । अस्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्प्रधाबाट देशको विकास हुनुपर्ने हो । सधैँ विनास हुँदै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा विश्वको सबैभन्दा सस्तो विद्युत् बन्नसक्ने प्रकृति अवस्था छ । यहाँ थालनी नभएको होइन । एसियाको सबैभन्द पहिलो जल विद्युत् परियोजना नेपालबाट नै थालनी भएको छ ।
विद्युत प्राधिकरणको स्थापना राणाकालमै भएको थियो ।
चन्द्र शमशेरले सन् १८११ मै अर्थात् विस.१९६८ मै काठमाण्डौ उपत्यकामा निर्मित ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ्ग लघु जलविद्युत् परियोजना सँगै गरेका थिए । यो एसिया कै प्रथम जल विद्युत् परियोजना थियो ।यसबाट ४०० किलोवÞाट विद्युत् वितरण र सुव्यवस्था गर्न एउटा अड्डाको आवस्याकता महेसुस् गरियो । परिणाम बिजुलीअड्डा नामक एउटा स्थापना गरियो ।
इतिहासमा नेपालको विश्व रिकार्ड भएपनि विकासको क्षेत्रमा शुन्य र  गरिबी रेखा भित्र देश पर्छ ।
आखिर यस्तो हुनुको पछाडीको कारण सबैभन्दा पहिलो राणाहरूको ऐयासि र राजाहरूको मनोमानी र राजनैतिक दलहरूको दलाली प्रवृती जिम्मेवार छन् । यसको साथै छिमेकी राष्ट्रले विकासमा सहयोग भन्दा विनासको सल्लाकारको भूमिका निर्वाहा गर्दै जहिले पनि हाम्रो कम्जोरिबाट आफुले फाइदा उठाउने दाउमा रहँदै आएकोले देशले काँचुली फेर्न सकेन । विकास गर्न सकेन ।
राणाहरूले जातिय बिभाजन गराएर आफ्नो शासन लम्बाए उनिहरूले जातहरूको बिचमा गहिरो खाडल बनाएपछि जनताको बिचमा एकता हुन सकिन र आपसमा फुटकै कारण उनिहरूको सत्ताको आयु लामू भयो । देशभित्रका मेहेन्ती बलिया लडाकु योद्धाहरू देखेपछि अंग्रेजले नेपाली युवालाई आफ्नो देशको हितमा उपयोग गर्ने योजना बनायो । त्यसैको परिणाम थियो गोरखा भर्ती केन्द्र जसले देशको विकासमा पूर्ण विराम लगायो । हाम्रो देशले मजदुर निर्यात गर्ने कच्चा समान निर्यात गर्ने र आवस्यकता अनुसार खाद्यान्न, बस्त्र औषधी लगायतका आयात गर्नथाल्यो । उद्योग विकासमा पूर्ण विराम लाग्यो ।
भारतमा अंग्रेजहरूले फुटाउँ र राज गरौँको नीति जस्तै नेपालमा पनि राणाहरूले त्यही सिके । देशको विकास भन्दा विदेशी बस्तुको आयातले विकासमा झनै असर पुग्यो । दलित र जनजातिहरूलाई मदिराको आदि बनाएर उनिहरूलाई आपसमै पनि उपजात बनाइदिए र कमजोर बनाए ।
हाम्रो देशको सामाजिक ढाँचा आदिवासी र सिकारी प्रकारको थियो । जसलाई परमपराको नाममा वा कुलकुलानीको नाममा उनिहरूले गर्दै आएका नराम्रा कृयाकलापलाई पनि अगाडी सार्न थालियो ।
देशमा इन्जिनियर ,राम्रा विज्ञानिकहरूले विकासका लागि नयाँ प्रकारका योजना बनाउन थालेपछि त्यो हाम्रो समाजवाई पाच्य हुँदैन । त्यही प्रकारले देशभित्र विकासको साटो विनासको गतिबिधीहरू अगाडी सारिन्छ । जसले पनि व्यवहारमा उग्र र अतिरञ्जित नाराहरू अगाल्छ, भोका नाङ्गा वेरोजगार जनताहरू उनैको पछि लाग्छन् । यही नेपाली समाजको यथार्थ हो । परिणाम देख्दै मात्र होइन झेल्दै पनि आएका छौँ । देशभित्रका २००७ यताका घटनाहरू यस्तै प्रकारका देखिन्छन् । कुनैवेला के आई सिंहको पछि लागे, कुनै वेला झापाली आन्दोलन् चर्कियो, कुनै वेला माओवादी आन्दोलन् चर्कियो । हिंजो राजालाई फालेका उनै जनताले आज राजतन्त्रका नारा लगाएर आन्दोलन गर्दैछन् । रोग बुझ्ने र त्यसको समाधान गर्ने बाटो कसैले अपनाएनन् ।
आज देशलाई सङ्घीयता चाहिएकै छैन त्यसको बिरोध भएको छ तर संघीयताबिरोधी आन्दोलनलाई कमजोर बनाइएको छ । 
जो राष्ट्रघात हो जनघाती हो त्यसलाई जनताले समर्थन् गर्छन् वा जनताको बुद्धी भुटेर उनिहरूलाई सडकमा डोराई मौका ढुकेकाहरूलाई मौका मिल्छ । हिजो राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउँदा होनहार नागरिक मारिए । आज फेरी आन्दोलन उक्साएर जनता मारिदैछन्  ।
गणतन्त्रवादीहरूले अठाह्र वर्ष नपुग्दै राजतन्त्र सम्झाइदिएकाछन् । राजालाई ब्यूँताउनुमा यिनै ठूला दलका नेताहरू जिम्मेवार छन् । वर्षेनी सरकार बदल्ने, आलोपालो देश लुट्ने जनताहरूको कुरा नसुन्ने, देशको विकास नगर्ने, देशलाई विदेशमा बन्दकी राख्ने । महंगी, भ्रष्टाचारी, कालोबजारी, तस्करी आदीले गर्दा जनता आक्रोशित भएका छन् । राजावादीहरूले मौका पाउनु र जनताले राजा आउ देश बचाउ भनेर आन्दोलन गर्नुको कारण यही हो । अझै पनि गणतन्त्रवादीहरू राज्य आतंक फैलाएर असफल भइसकेको यही पद्धतिमा लिसो टाँसिएझैं टाँसिन पुगेका छन् । आफ्ना कमी कमजोरी र जनआवाज संवोधन गर्ने सद्बुद्धि यिनमा पलाएको देखिदैन । अहिले सडकमा राजावादीहरू आन्दोलित छन्, सङ्घीयताको बिरोधी जनता सडकमै छन्, उस्तै कुलमान घिसिङका समर्थक पनि सडकमा आन्दोलित छ ।
नेपाल आन्दोलनमय हुनुमा १७ वर्षमा पनि गणतन्त्रवादीले अवस्था बदल्न नसक्नु र राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनु जिम्मेवार छ । यो जिम्मेवारी यिनले लिनुपर्छ ।
सबैभन्दा पहिले सरकार राजनैतिक दलहरूले देशको अबस्थालाई ध्यान दिएर प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्दछ । देशमा शान्ती बहालीका लागि सङ्घीय प्रणाली खारेज गरेर आर्थिक अवस्था जोगाउने र देशमा आफ्नै लगानीबाट कल कारखानाहरू खोल्ने । युवालाई योग्यताअनुसारको रोजगारीका प्रवन्ध गर्नुपर्छ । तबमात्र आन्दोलन शान्त हुनसक्छ, आन्दोलनमा जनताको सहभागिता हुनेछैन । असन्तुष्टि पोखिने छैन ।
अन्यथा आन्दोलन बाढी बन्नसक्नेछ । नेपाल बंगलादेश, श्रीलंकाका घटना दोहोरिन सक्नेछ । हेक्का राखेको देखिएन ।
अहिले देशमा अराजक प्रकारका गतिबिधीहरूले बर्चस्व पाउनु सरकारका गलत निर्णय र देशभित्रका युवाहरू वेरोजगार हुनु पहिलो कारण हो । नेतृत्वमा नैतिक जिम्मेवारी नहुनु दोस्रो कारण हो । राजनीति गर्नेले अपराधमा संलग्न भएर रातारात लखपति, करोडपति, अर्वपति बन्नु तेस्रो कारण हो । जनता र देशप्रति जवाफदेही नहुनु चौथो कारण हो । नीति, सिद्धान्त र नैतिकतामा अडिन नसक्नु, अवसरवादी बन्नु पाँचौ कारण हो । अराजकतामा विदेशीले चलखेल गर्नु स्वभाविक हो, विदेशी हस्तक्षेप बढ्नु र राष्ट्र कमजोर हुनु पनि स्वभाविक हो । नेतृत्वले यो सत्य बुझेको देखिएन ।
सबैले बुझ्नैपर्छ, सबै राजनीतिक शक्ति अटाउने अवस्थाका लागि राजनीतिक बहस हुनैपर्छ । संवाद र राष्ट्रिय सहमतिको बिकल्प छैन । अहंकार सबैले त्याग्नैपर्छ ।