नेपालमा पछिल्लो समयमा राजनीतिक संकट बढिरहेका बेला फेरी गत १५ गतेको काठमाडौंको तीनकुनेमा घटेको घटनाले सत्ता संकटकोसमेत सिर्जना गरेको छ । जसलेगर्दा बर्तमान सरकारसँगै राजनीतिक ब्यवस्थासमेत जाने र देश फेरी अन्तरिम अवस्थामा पुग्ने संकेतहरू पनि देखिन थालेका छन् । गत १५ गते काठमाडौंको एयरपोर्ट तीनकुने र त्यस वरपरमा जेजस्ता अप्रिय घटनाहरू घटे, त्यसमा सरकारी पक्षको स्पष्ट त्रुटी देखिएको छ । सो घटनाले यतिबेलासम्म गृहमन्त्रि र नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकहरूलाई अप्ठेरोपर्ने देखाएका छन् । हालसम्म त्यस घटनाका जे जति मिथ्या सूचना र अपूरा चित्रहरू बाहिर आएका छन्, त्यसले पनि न्यायिक छानबिनको मागलाई झन् बढाएको छ ।  प्रधानमन्त्रि केपी ओली आफ्नो पाँच दिने थाइल्याण्डको भ्रमण सकेर गत शनिबारनै स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । उहाँले स्वदेश फर्कदैगर्दा त्रिभुवन बिमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गत १५ गतेको घटनाको छानविनगर्ने स्पष्ट बताउनु भएपनि न्यायिक समिति बनाउने कि नबनाउने भन्नेबारेमा द्विबिधा ब्यक्त गर्नुभएको थियो । तर बिभिन्न कारणलेगर्दा सरकार सो घटनाको छानविनका लागि न्यायिक समिति गठनगर्न बाध्य हुने देखिएको छ । पहिलो त गत १५ गतेको घटनालगत्तै बसेका संसदका बैठकहरूमा सो घटनामा सरकारी कमजोरी रहेका कारण न्यायिक समिति बनाएर छानविन हुनुपर्ने चर्को माग भएको थियो । दोश्रो संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको गत २१ गते सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पनि सरकारलाई तीनकुने घटनाकाबारेमा सत्यतथ्य पत्तालगाउन न्यायिक छानबिन समिति बनाउन निर्देशन दिएको थियो । बैठकको निर्णय सार्वजिनिकगर्दै सो समितिले उक्त घटनाका सम्बन्धमा पूर्वप्रधानन्यायधीश वा पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठनगर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको जनाएको थियो । त्यसमा निष्पक्ष छानबिनागरी दोषीमाथि प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारवाही गर्न‘पर्ने अवस्था रहेको खुलाशा पनि गरिएको थियो । तीनकुने घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रको समेत गम्भीर उलंघन गरेको र सरकारको सुरक्षा व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको समेत समितिको ठहर थियो । 
समितिले त्यसअघि गृहमन्त्रि र दुईवटा प्रहरी संगठनका महानिरीक्षकहरूसँग छलफल गरेपछि न्यायिक समिति गठन गर्नैपर्ने निष्कर्ष निकालेका कारण सो दिनको घटनामा सरकारी कमजोरी गंभिर प्रकृतिको रहेको स्वतह प्रमाणित भएको छ । त्यसैगरी नेकां र एमाले हाल सरकारमा रहेपनि संसदको तेश्रो तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र, चौथो दल रास्वपा र पाँचौ दल राप्रपालगायतले सो घटनाको छानविनगर्नका लागि न्यायिक समिति गठनगर्नुको अर्को बिकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । राप्रपाले त गत २१ गते तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई एक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै गृहमन्त्रि रमेश लेखकले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र तीनकुनेको प्रदर्शनमा दमन भएकाले तत्काल न्यायिक छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । राप्रपाका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायधीशको अध्यक्षतामा मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजसमेत सम्मिलित स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठनगर्न र छानबिनका लागि गृह मन्त्रीको राजिनामा, चैत १५ गते दमनमा नेतृत्वगर्ने प्रहरी प्रमुख र प्रशासकीय नेतृत्वको निलम्बनसहितका पाँचवटा माग राखेको थियो । उक्त मागहरूमा मृतकहरू सबिन महर्जन र सुरेश रजकलाई शहीद घोषणा तथा क्षतिपूर्तिको ब्यवस्था, राप्रपा नेताहरू रबिन्द्र मिश्र र डा. धवल शमशेर राणालगायत अन्यमाथी लगाइएको झुट्ठा मुद्धाको खारेजी र निर्दोषहरूको रिहाइ तथा घाइतेहरूको निःशुल्क र प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने रहेका थिए । नभन्दै सरकारले घाइतेहरूको निशुल्क उपचारगर्ने निर्णय गरेर आवश्यक प्रबन्ध पनि गरिसकेको छ । त्यसैगरी मृतकका परिवारलाई प्रतिब्यक्ति १० लाख दिने घोषणा पनि गरिसकेको छ । तर अन्य मागहरूभने पूरा भएका छैनन् । त्यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि गत १५ गतेको घटनामा सरकारी कमजोरी रहेको ठहर गरिसकेको छ । बिभिन्न व्यक्ति र निजी सम्पतीमा क्षतिभएको एवं बिभिन्न पार्टी कार्यालय, सञ्चार माध्यमलगायत भएको आगजनी, तोडफोडका गतिविधि नेपालको संविधानमा प्रस्तावनामा रहेको मौलिक अधिकार, मानवअधिकार धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हक एवं मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदानगरेको नैशर्गिक अधिकारमासमेत गम्भीर आघात पुग्नगई मानव अधिकारको उल्लघन हुनगएको भनिएको छ । मानव अधिकार आयोगको जोड पनि अधिकार सम्पन्न न्यायिक समिति गठन गरेर दोषिहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छभन्ने रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले पनि त्यसदिन नेपालको सरकारको गंभिर प्रकृतिको कमजोरी रहेकाले न्यायिक छानविन हुनुपर्ने टिका टिप्पणीगर्दै आएका छन् । त्यसैगरी नेपाली सेना र प्रहरीका कतिपय पूर्ब अधिकृतहरूलेसमेत तीनकुने घटनामा गंभिर ढंगको सुरक्षा कमजमोरी भएको प्रतिक्रियादिँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानविन गर्न न्यायिक आयोगको अर्को बिकल्प नभएको बताउनु भएको  छ । त्यसदिन सरकारी र गैह्र सरकारीगरी अर्बौ रूपैयाँको क्षति भएको छ । बर्तमान सरकारका बिपक्षी दलका कार्यालय र बिभिन्न सञ्चार माध्यमका कार्यालयहरूमा मुख्य निशाना बनाएर आक्रमणहरू गरिएका थिए । सो दिनको कार्यक्रमको आयोजक मेडिकल ब्यवसायी दुर्गा प्रशाइँ भएको स्पष्ट हुँदाहुँदै उहाँ कार्यक्रम स्थलमा पुग्नसमेत नपाउँदै प्रहरी कारवाही थालिएको थियो । प्रशाइँ कार्यक्रम स्थल नजिक पुग्दा कुनै कारवाही नगरी त्यहाँबाट भागेपछिमात्र खोजी थालिएको थियो । हालसम्म पनि प्रशाइँको अवस्था अज्ञात रहेको छ । तर उहाँले प्रयोग गरेको भनिएको बिएबी ४२०८ नम्बरको एसयुभी सो गाडी काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले इटहरीबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं ल्याएको भनेको छ । त्यसमा सुनसरी प्रहरीको भूमिका खुलेको छैन । सो गाडीमा चढ्नुअघि प्रशाईं सटरभित्र लुकेको र पछि सहयोगीहरूले गाडीमा पु¥याइदिएका भिडिओहरू पनि प्रहरीसँग रहेको बताइएको छ । गाडी इटहरीमा गाडी फेलापरेकाले प्रशाईं भारततर्फ भागेको हुनुसक्ने प्रहरीको आशंका पनि बाहिर आएको छ । प्रशाईं तीनकुनेबाट भागेर धर्मगुरू पुष्कर खतिवडाको इमाडोलस्थित घरमा पुगेको आरोपमा चैत १६ गतेनै प्रहरीले खतिवडालाईसमेत पक्राउ गरेको थियो । तर त्यसबाट पनि प्रशाइँको अवस्था खुलेको छैन । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनमा पक्राउ परेकामध्ये ५९ जनालाई प्रहरीको हिरासत राखिएको छभने रवीन्द्र मिश्र, धवलशम्शेर राणासहितका १९ जनाविरूद्ध राज्यविरूद्धको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँहरू सहित अन्य कतिपयलाई संगठित अपराध कसुर र आपराधिक उपद्रवको आरोप लगाइएको छ । तर उपरोक्त नेताहरूले राज्यविरूद्धको कसुर कसरी गरे ? भन्ने तर्क कसैसँग पनि छैन । तीन कुनेमा उक्त बिध्वंश भएलगत्तै त्यस क्षेत्रमा करिव १२ घण्टा कफ्र्यु लगाउनुकासाथै सेनाको नेतृत्वमा दुबै प्रहरी संगठन परिचालन गरेर खानतलासीसमेत गरिएको थियो । तर सो खानतलासीबाट के तथ्य फेला प¥यो ? भन्नेबारे कुनैपनि सार्बजनिक जानकारी गराइएन । बरू सो घटनामा पूर्बराजा दोषि भएकोभन्दै एकातिर सरकारमा रहेकाहरूले अभिब्यक्ति दिएका थिएभने अर्कातिर काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्ब राजालाई दण्डित गरेको भन्दै निर्मल निवासमा पत्रसमेत पठाएर घटनालाई रहस्यमय बनाउने काम गरेको थियो । जबकी सो कार्यक्रम पूर्बराजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्था पुनस्र्थापनाका लागि गठित जनआन्दोलन संयोजन समितिको आयोजना नभई दुर्गा प्रसाईको आयोजना थियो । एकजना टेलिभिजन पत्रकारसहित दुईजनाको ज्यान गएको भनिएको उक्त घटनामा सुरक्षाकर्मीसहित १०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए । कम्तीमा २० जनालाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको पाइएको थियो । गोली लागेका केहीले आफू प्रदर्शनमा सहभागीसमेत नभएको दाबी गरेका छन् । त्यस क्षेत्रमा खासै राजनीतिक प्रदर्शन नभएपनि प्रदर्शनस्थल क्षेत्र वरपर आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरू भएका थिए । गृह प्रशासनले उक्त क्षेत्रमा तीनदेखि चारहजार मानिसहरू सहभागी भएको आंकलन गरेको थियो । त्यसदिन भएका दुईवटा कार्यक्रमलाई लक्षितगरी पाँच हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको सरकारी अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका थिए । जबकी तीनकुने क्षेत्रमामात्र त्यति संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको भनाई थियो । प्रहरीले २० गतेको पत्रकार सम्मेलनमा १५ गते तीनकुने क्षेत्रमा ७४६ सेल अश्रु ग्यास प्रहार भएको, १९२ वटा हवाई फायर गरिएको र स्थिति नियन्त्रणमा लिन ६० वटा गोली (पेस्तोलको दुईवटा सहित) चलाइएको स्वीकार गरेको थियो । आन्दोलनकारीले ढुंगा, इँटा रड र पेट्रोल बमसमेत हान्न थालेकाले प्रहरी कारवाही भएको भनिएपनि त्यसदिन उक्त बस्तुहरू बरामद भएका थिएनन् । १५ गतेको घटनालगत्तै नेपाली काँग्रेसका सांसद डा.सुनिल शर्मालगायतले तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउनुभएको थियो । 
गत २१ गते सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमासमेत उहाँले कार्यक्रम हुनुपूर्वनै सरकारकातर्फबाट अश्रुग्यास र हवाई फायर भएपछि आन्दोलनकारीहरू बिथोलिएको जिकिर गर्नुभएको थियो । उहाँले मञ्चमा कार्यक्रमगर्न नदिकनै आन्दोलन बिथोल्ने काम सरकारी पक्षबाट भएकाले सो दिनको घटना रहस्यमय रहेको बताउनु भएको थियो । लोकतन्त्रमा सबै किसिमका बिचार बोक्नेहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक आफ्ना धारणा राख्न पाउनुपर्ने सांसदहरूकै माग थियो । ७४६ वटा अश्रुग्याँस पड्काउने, १९२ वटा छर्रा पड्काउने, ब्ल्याङ फायरगर्ने, ५८ पटक हवाई फायर गर्नेजस्ता घटना भएकाले पनि सोदिन सरकारी दमन पूर्बनियोजित र प्रायोजित रहेको धेरैले निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले बर्तमान सरकार सो घटनाको न्यायिक छानविनगर्न र दोषिमाथि कारवाहीगर्न बाध्य हुने देखिएको छ । त्यसमा आनाकानीगर्नुको कुनै गुञ्जायस छैन ।