नेपालमा पछिल्लो समय देखा परेको आन्दोलन र त्यसलाई राज्यले दमन गर्ने शैली कुनै पनि राष्ट्रप्रेमी नागरिकका लागि गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नागरिक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, र विरोध प्रदर्शनको अधिकार लोकतन्त्रका आधारभूत पक्ष हुन्। तर जब आम नागरिक आफ्नो मागसहित सडकमा उत्रिए, राज्यले त्यसलाई आतंककारी गतिविधिको रूपमा चित्रित गर्यो। सत्तासीन शक्तिहरूले आफ्नो अनुकूलको विचारलाई मात्र स्थान दिने, जनताको वास्तविक आवाज दबाउने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्छ।
आन्दोलनको पहिलो दिन नै कर्फ्यू लगाउने, सेना परिचालन गर्ने, सभा मञ्चमै अश्रुग्यास हान्ने, भीडलाई उत्तेजित बनाउने, र जहाँ भिड कम उग्र छ, त्यहीँ गोली चलाउने जस्ता गतिविधिहरू सरकारले नागरिक अधिकारलाई संकुचित पार्न खोजेको प्रमाण हुन्। सरकारले चार हजार प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रण गर्न तीन हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटाउनु स्वाभाविक देखिन्न। यसको अर्थ सरकार नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न नभई, तिनलाई दबाउने मानसिकतामा केन्द्रित छ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले सरकारले प्रदर्शनकारीहरूमाथि गरेको हिंसात्मक दमनलाई गम्भीर रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार घोषणापत्र १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि ९क्ष्ऋऋएच्०, र अन्य मानवअधिकार संहिताहरूले नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्छन्। तर नेपाल सरकारको यो रवैया ती महासन्धिहरूको ठाडो उल्लंघन हो।
लोकतन्त्रमा सबै नागरिकलाई बोल्ने, लेख्ने, र विचार राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। तर यहाँ एउटै विचार मात्र अभिव्यक्त गर्न पाउनेजस्तो माहोल बनाइएको छ। सत्तासीन शक्ति र मूलधारका मिडियाले सरकारी लाइनलाई मात्र प्रवर्द्धन गर्ने, जनताको वास्तविक आवाजलाई दबाउने प्रयास गरिरहेका छन्। यदि यही आन्दोलन कुनै अन्य शक्तिले गरेको भए, राज्यको प्रतिक्रिया अर्कै हुने थियो। आज राजावादी भनेर आन्दोलनकारीलाई दबाइयो, भोलि अर्को समूहलाई दबाइनेछ। यदि लोकतन्त्रको वास्तविक रक्षा गर्नु छ भने, विरोध गर्ने सबै नागरिकलाई सम्मानपूर्वक सुन्नुपर्छ। सत्ता टिकाइराख्नका लागि मात्र गणतन्त्रको नाम भजाउनुको सट्टा, यसलाई अझ पारदर्शी, उदार, र उत्तरदायी बनाउनुपर्छ।
नेपालमा सरकार विरोधी आवाजहरूलाई दबाउने काम निरन्तर भइरहेको छ। आन्दोलन दबाउन सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने, जनतामाथि निर्मम दमन गर्ने, र विचार विमर्शको अधिकारसमेत खोस्ने कार्य लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ। यदि सरकार साच्चै लोकतान्त्रिक छ भने, नागरिकको आवाज सुन्न र आलोचना स्वीकार गर्न तयार हुनुपर्छ। अन्यथा, गणतन्त्रको रक्षा होइन, सत्ता जोगाउने खेल मात्र भइरहेको ठहर्छ। साँचो राष्ट्रप्रेम भनेको सबै नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने, आलोचनालाई स्वीकार्ने, र देशलाई समृद्ध बनाउने बाटो पहिल्याउनु हो।
