सुरेशकुमार पान्डे  -  -  -  -
एउटा पनि सहासी ,निडर र अडान राख्न सक्ने राजनीतिक पार्टी हुन्छ भने कसैले पनि देशभित्र गलत चीज लागु गर्न सक्दैनन् । यदि गरिहालेछ भने पनि त्यसबारेमा बिस्तारै छलफल चल्छ र जनस्तरबाट त्यसको प्रतिकार हुनेगर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा देशमा गणतन्त्र सँघसगै सङ्घीयता आयो ।जतिवेला सङ्घीयता भित्रियो त्यो वेला कस्तो खालको सङ्घीयता हो ? भन्नेबारे राजनैतिक पार्टीहरू अल्लमल्ल थिए ।कसैले जातिए सङ्घीयताको वÞकालत गथ्र्यो कसैले आत्मानिर्णयको अधिकारका कुरा गर्थे । उनिहरूको भनाई थियो शोभियत रूसमा लेनिनले सघमा मिसाउँदा उनिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिएका हुँन्  ।त्यही मोडेलको सङ्घीयता हो । हाम्रो देश ससाना धेरै देशहरू मिलेर शयुक्त राष्ट्र बनाउँन खोजेको देश होइन ।बरू छुट्टै प्रकारको भगौलिक अबस्थामा अबस्थित देश हो । कुनै पनि देशको बेग्लै अबस्था हुनसक्छ । त्यसबारेमा आफ्नै देशको गहिरो मूल्यांकन गरेर कुनै नियम बनाउनुपर्छ ।कसैको अन्धानुकरण गर्नु ठिक हुँदैन ।
कसैले सङ्घीयता एक मधेश एकप्रदेशका कुरा अगाडी सारे ।त्यो मात्र होइन एक मधेश एकप्रदेशका कुरा अंझैपनि वेलाबखतमा उठ्दै आएका छन् । जातिय सङ्घीयता पनि देशको लागि एकप्रकारको जातिय द्वन्द निम्ताउन सक्थ्यो । बहु जाती बहु भाषी समाजमा यस्ता नाराहरू उठाउदा अत्यान्तै साबधान हुँनुपर्छ । आबेशमा वा आफ्नो स्वार्थ पुरागर्ने उदेश्यले यस्ता नारा लगाउनु गलत थियो र त्यसको जोडदार बिरोध पनि भयो । त्यो वेला सङ्घीयताको वÞकालत गर्ने सबै दलहरू थिए तर नेकपा मसाल राजमो यसको विपक्षमा रह्यो । पछि राजावादीहरूले पनि सङ्घीयताको बिरोध गरेपछि मसाललाई राजावादी भनेर बद्नाम गर्न थालियो । तर पनि राजमोले आफ्नो अडान छाडेन ।
सुरूदेखि राजमोले एक्लै डटेर सङ्घीयताको बिरोध गर्यो र काठमाण्डौ केन्द्रीत दश दिने आन्दोलन समेत आयोजना गर्यो ।त्यो बिरोधको कारण जातिय सङ्घीयता र आत्मानिरण्यको अधिकार बारे एक मधेश एकप्रदेश बारे त्यो राजमोको अडानले लागु हुँनदिएन । त्यो एउटा जीत पनि हो । त्यो बेला गोपाल किराँतीले राजमोलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, सम्बिधान बिरोधी शक्ति हो भनेका पनि थिए ।
यदि त्यो वेला सङ्घीयताको बिरोधमा राजमोले अडान नलिएको भए देशमा अहिले मारकाटको अबस्था अथवा गृहयुध्द चलेको हुन्थ्यो । त्यो ठुलो दुर्घट्नालाई एउटै राजनीतिको पहलले टल्यो । जनताहरूले छलफल गर्ने मौका  पाए ।
त्यो मात्र होइन सङ्घीयताको बारेमा देशका आम जनताले र राजनीति शक्तिहरूले बुझ्न पाए र यो छलफलमा बाक्लियो । अहिले धेरैजसोले सङ्घीयताको बारेमा बुझ्ने मौका पाएकाछन् । यसले देशलाई फाइदा छैन भन्न थालेका छन् ।
कुनै पनि बिषयमा छलफल भएन भने त्यसले दुर्घटना निम्ताउँछ ।उतिवेला सङ्घीयताको बिरोध गर्दा गोपाल किराँतीले राजमोलाई प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ किन की उसले उठाएको मुद्धा गैयर कानुनी हो ।सम्विधान बिरोधी राजमोलाई प्रतिबन्द लगाउनै पर्छ भनेर भनेकाथिए । चित्र बहादुर केसीलाई सङ्घीयताको बिरोधमा नबोल्न कैयौँले चेतवानी दिएका थिए । उनले सम्मोदन् गर्ने ठाउँमा बम धमाका समेत गराइएको थियो । एक मधेश एक प्रदेशको बिरोध गर्दा कुनै ज्वाला सिहँ गुटले ।तरपनि उनीहरू झुकेनन् आफ्नो अडानमा कायम रहे । त्यसैको परिणाम देशबाट जातिय क्षेत्रिय पृथक मागहरू किनारा लाग्दै गए । हट्दै गए ।
अहिली कम्तिमा देशभित्र त्यो खालको जातिय र आत्मानिर्णय को अधिकारको सङ्घीय व्यवस्था छैन ।तर सङ्घीयता पनि अखण्ड देशको लागि घातक छ । खर्चिलो छ र हाम्रो देशले सङ्घीयतालाई थेग्न नसकेको कुरा प्रष्टै छ ।ऋणले आकास छुँदै गएको छ । देशभित्र आर्थिक कारोबार प्रया बन्द छन् । विदेशी साम्राज्यवादहरूले आफ्ना पाइला पसार्दै आएकाछन् । ऋण माथि ऋण भयो भने ऋण लिएर ऋण तिर्नु पर्यो भने देशको अबस्था दयानिय हुने छ ।र त्यही ऋणकै कारण देश असफलताको कट्घेरामा उभ्भिने छ । सानो गरिब र एउटा भूपरिबेश्ठित देशलाई यसरी ऋणको भारि बोकाएर विदेशीलाई खुसि पार्ने प्रयास हुँदै आएको राम्रो सङ्केत होइन । आफूलाई ठूला दल भन्नेहरू सङ्घीयताकै कारण खुम्चिंदै र बिबादित हुँदै गएकाछन् ।
देशभित्र अपराध, भ्रष्टाचार चुलिँदै गएकोछ । एकजना व्यक्तिलाई ८४ हजार भन्दा पनि माथि ऋण परेको अबस्थामा यो सङ्घीय व्यवस्था खारेज गर्नुको विकल्प छैन । सानो देशलाई सात प्रदेश बनाएर देशमा आठौटा सरकार नौँवÞटा संसद बनाएर आखिर देश र जनतालाई के फाइदा छ । बरू ठुला भनौदा राजनीति दलहरूले आफ्ना झोलेहरूलाई खुसि पार्न बनाएको हो यो सङ्घीयता । देशको ६० खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादन छ भनेर भनिन्छ  । सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको छ  । त्यही ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न पछिल्लो समय १३ अर्ब ऋण लिइएको छ । ऋृण किन लिइन्छ भने मन्त्री र सांसदहरूलाई तलब खुवाउन  । जतिसुकै झुट बोले पनि, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवा लगायतका यी ठुला पार्टीहरूको लगभग ३० वर्ष लामो शासनको सार यही नै हो  । अहिले २०७२ पछि पनि भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने कामहरू यिनै नेता र दलहरूबाट हुँदै आएको छ । ऋृण तिर्न ऋृण लिनेहरूलाई संघीयता चाहिएको छ । पार्टीका झोलेहरूलाई व्यवस्थापन लगाउन उनीहरूले देशलाई टुक्रा पारेका छन् ।
आम नागरिकलाई वा यो देशकालागि सङ्घीयता कुनै कामको छैन । एउटा गरिब देशले ८८४ जना सांसद नामका भेंडीगोठ, तिनका परिवार, आसेपासे पाल्नु परेको दुःखलाग्दो अवस्था छ । अब स्थिति कस्तो ल्याउनुपर्छ भने जनताहरूलाई सचेत गर्ने र सङ्घीयताको बिरूद्धमा सांसद मन्त्रीहरूको घरमा धर्ना दिने । हाम्रो देशमा थोरै सांसद भएपुग्छ ।
अहिले उनिहरूको दबदबा बनिरहोस् भन्नको लागि थ्रेसहोल्डमा पनि बढाउँने कुराहरू आएका छन् ।ससाना राजनीति पार्टीहरूलाई तह लगाउन बिचारले नसकेपछि यस्तो प्रकारको कानुनी नियन्त्रणको प्रकृया अगाडी सारेका हुनसक्छ  ।
जनताहरू सचेत हुनुपर्ने झन धेरै आबस्याकता छ । ठुला दल बनाउँने पनि यिनै जनता नै हुँन । देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गर्ने पनि यिनै जनता हुँन् । गलत नीतिलाई तह लगाउँने पनि यिनै जनता हुन् ।
अब समय आएको छ देशका मालिकहरू सचेत र संगठित हुनैपर्छ ।यी नेताहरूको भरमा देश नछाडौँ कुनै दिन यो देशलाई नै नीजी कम्पनीलाई ठेक्का दिन पछि पर्ने छैनन् । अहिले सरकारले निजीकरण गर्ने मनसाय बनाएको छ ।
सरकारले फोहर फाल्ने देखी सडक मरमत् गर्ने काम समेत ठेक्का दिन्छ । साना ठुला निकायमा सबै ठेकेदार, एजेण्ट पसे अनि  श्रमजीवीले कसरी काम पाउछन् । कुनै दिन संसदलाई ठेकेदारको जिम्मा दिर्नेछन् । यो सरकार पनि पुँजिपतीको कठपुतली हो ।
भनिन्छ तरवार उही हो यदी दलालको हातमा पर्यो भने देशभक्तको गर्धन काट्छ । देशभक्तको हातमा पर्यो भने दलालहरूको गर्धन् काट्छ । राजनीति विदेशी दलालको हातमा हुँदा देशको सार्वभौमिकता खतरामा छ । उनिहरूले नीति तैयारी आ आफ्ना आकाहरूलाई सोधेर उनिहरूलाई खुसी पार्ने उदेश्यले ल्याएका हुन्छन् भने एउटा देशभक्तले दुरदर्शियता सुझबुझसँग पाइला चालेका हुन्छन् । अदुरदर्शियता अन्धानुसरण राष्ट्रघात र जनघाती बन्न पुग्छन् । सङ्घीयता,एमसीसी लगायतका बिधी देशमा सङ्कट निम्ताउँने र देशलाई असफलताको भमोरीमा घुमाउँने बिधी हुन, जसले केवल देशका दुश्मन् वा उनिहरूका दलाल वा मन्त्रीका आसेपासे र गासेहरूलाई तिमालेर सत्ता साझेदारी गर्ने आफ्नो सत्ता लम्बाउँने साधान मात्र भएकाछन । देश र जनतालाई यि सबै घातक हुनेछन् ।समयमै सचेत बनौँ र हाम्रो होइन देश जनताको हितमा राम्रो व्यवस्था ल्याउँ ।राजनैतिक दलहरूले विदेशको इसारामा एकपछि एक राष्ट्रघाती र जनघाती कृयाकलाप गर्दै आएका छन् । सरकारमा जान वा बसिरहन देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता सँग सौदाबाजी गर्नेहरू देशका हितेसी हुनसक्दैनन् । यी देश र जनताका दुश्मनहरूलाई जनताले पाखा लगाउनु आजको आबश्यकता हो । जनताहरू बिभिन्न षड्यन्त्रको सिकार बन्दै आएकाले यी विदेशी दलालहरूले उपयोग गर्दै आएका छन् ।
षड्यन्त्रका श्रोतहरू  खासगरी सामाजिक कुरिती, आर्थिकहिन्ता, गरिबी वेरोजगारी लगायतका लाई हतियार बनाएर राजनैतिक फाइदा उठाउँदै आएकाछन् । हाम्रो समाज रूढीग्रस्त छ, कतै प्रगतिशीलको नाउँमा पश्चिमा छाडा प्रकारको संस्कृत भित्रिएको पनि पाइन्छ । एकातिर जनचेतना उठ्न नसकेको आर्कोतिर युवाशक्तिहरू विदेश नगई नहुने बाध्यात्मक परिस्थितिले देशको सामाजिक राजनीतिलाई सही रूपमा बुझेर ठोंस निर्णय लिन नसक्ने कार्यकर्ता र पेशाका लागि बनेका बिभिन्न पार्टीका पेसेवरहरूको आपसमा गरूजुधाईले पनि देशलाई सङ्कटमा पुराएको देखिन्छ । एउटा सचेत राजनैतिक शक्तिको बिचार देशको हितमा हुनसक्छ । सङ्घीयता पनि चोर ढोकाबाट भित्रिएको एउटा महारोग नै हो जसलाई पत्ता लगाउन मात्र लामो समय खर्चिनु पर्यो । अब समय आएको छ यो रोगलाई समयमै उपचार गर्नुपर्छ । अन्यथा यही रोगले देशको आर्थिक ढाड भाँच्नेमात्र होइन, देशकै अस्तित्वसमेत संकटग्रस्त पार्नेछ । चेतना रहोस्, सबैको चेत खुलोस् ।