Advertisement Banner
Advertisement Banner

३० बुधबार, माघ २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

Image

बिकृत संसदीय व्यवस्थामा बल प्रयोगको राजनीति

डा.केशव देवकोटा

१५ मंगलबार , माघ २०८११५ दिन अगाडि

बिकृत संसदीय व्यवस्थामा 
बल प्रयोगको राजनीति

नेपालमा बुहदलीय संसदीय ब्यवस्था पुनस्र्थापना भएको ३५ बर्ष र ०६३ को परिवर्तनबाट बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्था लागूभएको १८ बर्ष र ०७२ को संविधान घोषणा भएको नौबर्ष भएको छ । ००७ सालदेखि ०४६ सालसम्मनै नेपाली कांग्रेसले बहुदलीय संसदीय ब्यवस्था र प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा दिएको थियो । तर ०४६ को परिवर्तनबाट सत्ता र शक्ति प्राप्त गर्नासाथ प्रजातान्त्रिक समाजवादको नामसमेत लिन छाड्यो । कुनै बेला बहुदलीय ब्यवस्था भनेकै नेपाली कांग्रेसको ब्यवस्था होभन्ने सो पार्टीका नेताहरूले सत्ता पाएलगत्तै बहुलवादको समेत पालनागर्न छाडे । ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशको प्रधानमन्त्रि हुनुभएका नेकांका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले नेपाल र भारतकाबीचमा साझा मुद्रा र साझा नदीको प्रस्ताव अगाडि सारेर आफ्नो अशली संलग्नताको प्रदर्शन गर्नुभएको थियो । पछि नेपाली जनताको तीब्र बिरोध भएपछि उक्त नारा लगाउन छाडे पनि ब्यवहारमा अभ्यासगर्न छाडिएन । हाल आएर नेपालको नदी नाला र जलश्रोतमा भारतीय एकाधिकार कायम गराउने काम भएको छ । आफ्नै करेसाबाट बग्ने खोला र नदी नालामा पनि नेपालीहरूको हक हराउँदै गएको छ । ०४६ अघि चर्को कम्युनिष्ट नारादिँदै आएको तत्कालीन मालेले बिस्तारै एमालेहुँदै नेपाली कांग्रेसकै पद चिन्ह पछ्याएको देखियो । उसले माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ बिचारधाराबाट पछाडि हट्दै जनताको बहुदलीय जनवादको नारा दिन थाल्यो । हुँदाहुँदा पार्टीको औपचारिक बैठक गरेर माओ बिचारधारा नमान्ने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि अमेरिकी राजदूतलाई पार्टीको केन्द्रिय कार्यालयमा स्वागतगर्ने बहानामा माक्र्स, ऐङ्गेल्स र लेनिनका तस्विरहरू पनि हटायो । माधव नेपाल महासचिव भएको अवधीमा पार्टीको नामबाट नेकपा हटाएर पार्टीलाई सामाजिक जनवादी बनाउने प्रयास भएको थियो । पार्टी पंक्तिमा बिरोध भएपछि नेकपा (एमाले) कायम राखिएको छ । तर सो पार्टीले कम्युनिष्ट पार्टीका विश्वब्यापि मूल्य, मान्यता र आदर्शको कुनैपनि पालनागर्न छाडेको छ । हुँदाहुँदा ०७८ मा चितवनमा भएको महाधिवेशनमा सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टी ‘थ्यौरिटिकल कम्युनिष्ट’ नभएर ‘पपुलिष्ट कम्युनिष्ट’ अर्थात नाममात्रको कम्युनिष्ट भएको बताउनु भएको थियो । खासमा नेपाली कांग्रेस र एमाले नीतिगतरूपमा उस्तै पार्टी हुन् । हाल घटनाक्रमले उनीहरूलाई एउटै सरकामा सहभागी हुने अवसर पनि जुरेको छ । 
०४६ सालको परिवर्तनपछि पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटेको थियो । सबैले आआफ्नो पार्टीको साइनबोर्ड राखेर पार्टी संगठनगर्न पाएका थिए । डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले ०४८ सालको निर्वाचनमा नौ सिट जितेर संसदमा आफूलाई तेश्रो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको थियो । त्यतिबेला २०५ सिटका लागि भएको चुनावमा ११० सिट जितेर कांग्रेस पहिलो र ६९ सिट जितेर एमाले दोश्रो भएका थिए । भूमिगत अवस्थाबाट बाहिर आउँदा पार्टी संगठनगर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि पछि डा. बाबुराम भट्टराईमार्फत जनयुद्धमा जाने कुरा अगाडि सारियो । ०५२ को असोजतिर भारतको केरलाबाट एकजना जनयुद्धको प्रस्ताव लिएर नेपाल आए । उनले नेपालमा डा. भट्टराई, मोहनबिक्रम सिंह, कृष्णदाश श्रेष्ठ र मोहनचन्द्र अधिकारीलाई भेटेको कुरा समाचारमा बाहिर आएको थियो । त्यसमध्ये डा. भट्टराई र उहाँमार्फत पुष्पकमल दाहालहरूले जनयुद्धमा जाने निधोगरेर त्यतिबेलाको नेकपा(एकता केन्द्र) बिभाजन गरियो । त्यसपछि पार्टीको नामनै नेकपा(माओवादी) बन्यो । भएभरका माग संकलनगर्दा ४० वटा भए । सो माग तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएर माग पूरा नभए जनयुद्धमा जाने भनियो । तर सो मागपत्रमा दिइएको अल्टिमेटमभन्दा अघिनै सशस्त्र कारवाही शुरूगरियो । त्यस्तो कारवाही पनि नेपालको तराईबाटै थालिएको थियो । उक्त जनयुद्धका क्रममा नेपालका १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको तथ्यांक छ । राष्ट्रको १०० बर्षमा पनि पूर्ति नहुने भौतिक क्षति भएको थियो । जब सशस्त्र कारवाहीले साँच्चैको जनयुद्धको बाटो समात्ने छनक देखिएपछि ०६२ मंसिर सातगते भारतको दिल्लीमै लगेर १२ बुँदे सहमतिको आबरणमा जनयुद्धलाई बिसर्जन गरियो । त्यसपछि डा. भट्टराई र पुष्पकमलको राजनीतिक यात्रा संसदीय ब्यवस्थामै हुन थाल्यो । नेपाली कांग्रेसबाट रहस्यमय ढंगले तत्कालीन नेकपा(चौम)मा प्रबेश गर्नुभएका डा. भट्टराई हाल फेरी कम्युनिष्ट राजनीति र पार्टी दुबै छाडेर नेपाली कांग्रेसकै निकटमा पुग्नुभएको छभने पुष्पकमल दाहालको निकटता पनि नेपालमा नेपाली कांग्रेस र विदेशमा भारत र अमेरिकासँग रहेको छ । कम्युनिष्ट राजनीति छाडिसकेपनि उहाँले कम्युनिष्ट पार्टीभने छाड्नु भएको छैन । हाल उहाँको प्रयास माओवाद र माओवादी शब्दलाई सकेसम्म बदनाम गर्ने, नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने र नेपाललाई नै अलग थलग बनाएर बिघटनमा पु¥याउनेमा केन्द्रित रहेको छ । उहाँ देशलाईमात्र नभएर आफ्नै पार्टी माओवादी केन्द्रलाईसमेत बिधि र पद्धतिअनुसार चल्न नदिने प्रयासमा क्रियाशील रहेको टिकाटिप्पणीहरू भैरहेका छन् । हाल आएर ०५२ को असोजतिर नेपालमा जनयुद्धको प्रस्ताव लिएर आउने भारतको केरलाका ब्यक्ति भारतीय गुप्तचर रहेको र हालसम्म पनि डा. भट्टराईको अशलीमित्र रहेको रहस्य खुलेको छ । 
डा. भट्टराई र पुष्पकमलको प्रयास हालसम्म पनि नेपालको तराईलाई अलग गराउनेमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । उहाँहरू दुबैको प्रयासमा नेपालको तराईलाई जबरजस्त मधेश नामाकरण गरियो । पूर्बी तराईका केही भूभागलाई मात्र मिलाएर मधेश प्रदेश बनाइयो । उक्त क्षेत्रलाई मधेश प्रदेश नामाकरण गराउन सकेकोमा दुबै नेताले सार्बजनिक बक्तब्य निकालेर स्वागत गर्नुकासाथै एकसातासम्म खुसियाली मनाएको देखिएको थियो । शुरूमा उहाँहरू छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको जातीय र क्षेत्रीय प्रदेश बनाउने अभियानमा रहनु भएको थियो । जुन तीब्र जनबिरोध भएपछि रोकिएको थियो । हालसम्म पनि पहिचानको आबरणमा जातीय राज्य बनाउन दुबै नेताको प्रयास जारी छ । पूर्बको कोशी प्रदेशलाई जातीय नामाकरण गराउन जोरजुलुम भैरहेको छ । पुष्पकमल दाहाल र डा. भट्टराईको ध्यान नेपालको तराईमै केन्द्रित देखिएको छ । नेता दाहालले मधेसलाई कहिले ‘माइती’ भन्ने, कहिले ‘मधेससँग लभपरेको’ भन्ने त कहिले मधेसबाटै गोलीहान्न सिकेको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा तराई–मधेसको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको सन्देश पनि दिँदैआउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा ०७२ को संविधानमा संशोधनको कुरा उठ्दा पनि उहाँले मधेशी दलका नेताहरूसँग गठबन्धनगर्ने कुरा उठाउनु भएको थियो । ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले ‘नेपालको अशली मालिक भारत’ भएको बताउँदा जनस्तरबाट ठूलो बिरोध भएको थियो । जनयुद्धकालीन माओवादी नेता कहलाइनु भएका डा. भट्टराई र पुष्पकमल चार पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रि हुँदा पनि माओवादीले ०५२ सालमा तत्कालीन सरकारसँग पेशगरेका ४० सूत्रीय माग पूरा भएका छैनन् । 
हाल आएर त उहाँहरूले ति मागको नामसमेत लिन छाड्नु भएको छ । उहाँहरूको बिचारमा आफूहरूले सत्ता र शक्ति प्राप्त गरेपछि जनयुद्ध सफल भैसक्योभन्ने रहेको छ । पछिल्लो समयमा उहाँहरू दुबैले समाजवादको अमूक नारा अगाडि सार्नु भएको छ । उहाँहरूको समाजवादको कुनै ठोस परिभाषा छैन । तर त्यसका पछाडि पनि नेपाललाई थप छिन्नभिन्न बनाउने योजना रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरूले पुष्टिगरेका छन् । खासमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेप तीब्र रहेको छ । सन् १९५० को सन्धीको कार्यान्वयन गराउन र नेपाललाई जसरी पनि भारतीय सुरक्षा छाता अन्तर्गतको मुलुक बनाउन नेपालमा बिभिन्न राजनीतिक समूहहरू परिचालित भएका छन् । ०६३ को राजनीति परिवर्तनपछि सत्तामा आएकाहरूको हरप्रयास त्यसैमा केन्द्रित रहेको देखिएको छ । नेपालमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अन्तराष्ट्रियरूपमा भारतको दादागिरी चरमरूपमा बढेपछि नेकां र एमाले मिलेर झण्डै दुई तिहाईको बर्तमान सरकार बनाएका हुन् । यसलाई समेत सत्ताच्युत गराउन सकिन्छभनेर बिभिन्न प्रयासहरू भैरहेका छन् । प्रदेशका सभाका बैठकमा अवरोध शुरूभएको छभने आगामी १८ गतेबाट हुने संसदको बैठकमा पनि अवरोध सिर्जना हुने संकेतहरू देखिएका छन् । जनपक्षीय राजनीति गरेको दाबिगर्ने माओवादी केन्द्रले संसदीय समितिका बिभिन्न पदहरू आफूले नपाए संसद अबरूद्ध गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसरी नेपालमा बिकृत संसदीय राजनीतिमा बल प्रयोगको सिद्धान्तले प्रबेश गरेकाले देशभक्त नेपालीहरू सजग र सतर्क हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।