राजतन्त्रवादीहरू सेलाएका छन्, केही स्वनामधन्य ज्यातिषहरूे फागुन १५ भित्र ठूलै उथलपुथल हुने बताएपछि दुर्गा प्रसाई बाहेक अन्य राजतन्त्रवादी सानोतिनो कार्यक्रमसमेत आयोजना गर्न खोजेका छैनन् । त्यो त पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको हालैको लखनउ भ्रमण र गत पुस २७ का अवसरमा आएको कडाखालको भिडियो सन्देशले केही तरङ्ग ल्याए पनि मूर्तरूप लिने छाँटकाँट देखिएन । केही विश्लेषकहरूले राजाको भारत भ्रमणमा सबै कुरो छिनोफानो भइसकेको भन्छन् । उता अरूचाहिं आरएसएसका मोहन भागवतले राजतन्त्रको कुरा छाड्न, हिन्दुराष्ट्रमा लाग्न र कालान्तरमा अखण्ड भारतको अभियानमा जानुपर्ने कुरालाई उछालिरहेका छन् । अर्काथरि विश्लेषक पनि छन्, यो प्रायोजित प्रचारबाजीमात्र हो भन्छन् ।
यथार्थ के हो भने अब आन्दोलन हुनेछ र त्यसको निचोड राजतन्त्र पुर्नस्थापित भएरमात्र रोकिने छ । राजाको भुटान र भारतको भ्रमणपछि मोहन भागबतको अपुष्ठ खबर अलमलमा पार्ने खेतीमात्र हो भन्ने धेरैको मत छ । अरू त अरू कांग्रेस एमालेको गठबन्धन सरकारले गणतन्त्रबिरोधी कार्य गरिरहेको छ भन्नेहरू पनि छन् । जेजस्ता काम कारवाही भइरहेका छन्, ती सबै भ्रष्ट र अनैतिक कार्यहरूले यो पद्धतिकै हँसी उडाएका छन् । अब एकातिर अवस्था यस्तो छ भने अर्कोतिर प्रतिपक्षी माओवादीसहित अन्य सात दलले चेतावनी दिदै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । खासगरी अध्यादेशको विषयमा प्रतिपक्षी आक्रोसित छ र यो सरकार आफै र छिटै ढल्ने घोषणा गरिरहेका छन् । यो मोर्चामा माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, नेकपा स, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आमजनता पार्टी र नेपाल समाजवादी महेन्द्र यादव रहेका छन् । उनीहरू तत्काल अधिवेशनको माग गरिरहेका छन् । सरकार स्वेच्छाचारी र जनविरोधी काम गरिरहेको र यसको बिरूद्धमा विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बताइरहेका छन् ।
हुन त माओवादीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सुरूका दिनदेखि नै मागेको हो । गत शुक्रवार त सडकमा आगो बाल्ने, आन्दोलनमा जाने घोषणासमेत गरेका छन् । उता सत्ताधारीले भने प्रचण्डको सरकार हुँदा माघको अन्त्यमा हिउँदे अधिवेशन बोलाएको बिर्सेको भनेर खिसिट्यूरी पनि चलिरहेको देखिन्छ । माओवादीका प्रचण्डको नेतत्वमा आन्दोलना नगए यो सरकारले जनतामा झन बढी निराशा बढाउने निष्कर्ष निकालिरहेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवा निवासमा आफ्ना पार्टीका मन्त्रीहरूसँगको छलफलपछिको प्रतिकृयामा सरकार फेर्ने कुनै संकेत नदेखाएपछि यो सरकार झन जब्बर बनेको देखिन्छ । प्रतिपक्षीले यो सरकारलाई तत्काल हल्लाउन नसक्ने अवस्था विकसित भएको टिप्पणी हुनथालेका छन् । आन्दोलन भयो र सरकार निरंकूश हुनथालेपछि यो पद्धति झन छिटो ढल्ने अनुमान लगाउनेहरूको पनि कमी छैन ।
वातावरण सत्ताधारी र प्रतिपक्षीबीचको असन्तोषले मात्र होइन, राजतन्त्र र हिन्दुवादीहरूको लागि समेत अनुकूल बन्दै गएको छ । राजतन्त्रको पुर्नस्थापना भारत वा अन्य देशको सहयोगमा भन्दा पनि यहीँका नागरिकको बलबाट हुन जरूरी छ । यही नै नेपाल र नेपालीका लागि हितकारी पनि हुनेछ । अवश्यांभावी के हो भने परिवर्तन आउने छाँटकाँट देखिदैछ । आम नेपाली यो पद्धति र यी नेताबाट साह्रै सकसमा छन्, रूष्ट छन् भने गणतन्त्रका पक्षधरहरूले पनि राष्ट्र र जनविरोधी कृयाकलाप र अराजक चरित्र देखाएपछि हुने परिवर्तनको माहोल सर्वमान्य हुनजानेछ । एकपल्ट पुनः यो भ्रष्ट व्यवस्थालाई आम नेपालीले धक्का दिएर फालिदिए भने अचम्म हुनेछैन । यसैको आवश्यकता छ । अन्यथा भ्रष्टहरूको भारी कतिञ्जेल जनताले बोकिरहने ? अबको आन्दोलनमा सबै खाल तह र तप्काले आआफ्ना माग लिएर एकतावद्धताका साथ सडकमा उत्रनेछन् । परिवर्तनको मागमा सबै अटाउन सक्नेछन् ।  आन्दोलनको वातावरणलार्य विषयान्तर गर्न अनेक हल्ला चलाइएको छ । साँचो कुरा छिमेकी र विश्वशक्तिहरूसमेत यी शासकका कृयाकलाप र अविश्वसनीय चरित्रबाट वाक्क भइसकेका छन् । खास कुरो नेपाली पीडित छन्, नेपाल दण्डहीन भयो, अलोकतान्त्रिकता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने कुरामा विश्व नै सहमति भइसकेको अवस्था छ ।
नेपालले परिवर्तन खोजेकै हो । यो परिवर्तनका लागि नेपालीबाटै आन्दोलनको उठान र बैठान गर्नुछ । राजनीतिक बृत्तमा यिनले मुलुक थाम्न नसकेर राजाको जिम्मा लगाइदिन खोजेको चर्चा व्यापक छ । भोलिका दिनमा श्रीलंका अथवा बंगलादेशका नेताले भोग्नुपरेको नियति भोग्न नपरोस् भनेर नेताहरूले अनेक तानाबाना बुन्न थालेको चर्चा पनि छ । ठूला दूई दलको सत्ताको निर्लज्ज कामकारवाही हेर्दा त्यस्तो लाग्छ पनि । सही कुरो के हो भने राजसंस्था र हिन्दुवादीले निर्णायक आन्दोलन गर्न सक्दैनन्, असन्तुष्ट सबै तप्का एकीकृत भएर सडमा उत्रिए भने परिवर्तन रोकने छैन । नेपालीमा आँट छ, आत्मनिर्णय गरेर सडकमा निस्कन बाँकी छ ।