नेपाल राष्ट्र र राष्ट्रियता गंभिर संकटमा पर्दैगएको देखिएको छ । खासगरी कतिपय दलहरूका पछाडि नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका शक्तिहरू खेलिरहेकाले यो अवस्था आएको हो । वैदिक वाङ्मयमा देश, जनपद, भूमिआदि शब्दलाई राष्ट्रको पर्यायवाची शब्दकारूपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । यसरी शाब्दिक दृष्टिले भन्नुपर्दा सुसंस्कृत र सुशाशित देशनै राष्ट्रकारूपमा परिभाषित हुन्छ । त्यस्तो राष्ट्र व्यक्तिको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक र राजनीतिक आदि बिविध उन्नतिहरूको आधारशिला बनेको हुनुपर्दछ । पछिल्लो समयमा राष्ट्र र राज्यको अवधारणाकाबीचमा केही भिन्नताहरू ल्याउने प्रयास गरिएको पाइन्छ । कुनै एउटा राष्ट्रभित्र अनेकौँ राज्य हुन सक्छन्भन्ने अवधारणालाई मान्यता दिलाउन अनेक प्रयासहरू भैरहेका छन् । यसअघिको वैदिक अवधारणामा राष्ट्र र राज्यकाबीच कुनै भिन्नता रहेको पाइदैनथ्यो । वैदिक राष्ट्रहरू आधुनिक गणराज्यजस्तै मानिन्थे । जहाँ राजा वा राष्ट्रप्रमुख जनताद्वारा चुनिन्थे । आधुनिक राजनीति शास्त्रले राष्ट्रभन्नाले निश्चित भूगोलभित्र बसोबासगर्ने जनसमूहलाई बुझाउने प्रयास गरेको छ । राष्ट्र बन्नका लागि त्यहाँबस्ने जनताको भाषा, धर्म, इतिहास, संस्कृति, नैतिक आचार वा मूल उद्गममध्ये  केही कुरा मिलेको हुनुपर्छ भन्नथालिएको छ । त्यही साझा मिलनबिन्दुले उनीहरूलाई आपसमा जोडेर राख्छ र उनीहरू एउटै राष्ट्रका नागरिक कहलिन्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रियता विश्वास वा भावना हो, जसको माध्यमबाट ब्यक्तिले आफूलाई राष्ट्रसँग गाँसेर हेर्छ, परिचय प्रस्तुत गर्छ र लगाव प्रकट गर्छ भनिन्छ । राष्ट्रियता स्वभावैले आत्मिक र आन्तरिक हुन्छ । 
कतिपयले राष्ट्रवादहरू त्यस्तो आस्था वा प्रेमपूर्ण बन्धनको नाम हो, जसअन्तर्गत आफ्नो साझा इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता र संस्कृतिका आधारमा मानिसहरू एकजुट हुन पुग्छन् भनेका छन् । उपरोक्त कथनको कसीमा दाँजेर हेर्दा नेपालको अवस्था संकटमा पर्दैगएको देखिएको छ । गत शनिबार र आइतबार मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालले काठमाडौंमा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई कमजोर पारिएकोभन्दै बिरोध प्रदर्शन गरेको थियो । जहाँ एमसीसी सम्झौता, संविधान संशोधन र नेपालको लिम्पियाधुराको विषयमा छिमेकी भारत र चीनका बीचमा भएको दुईपक्षीय सम्झौताकाबारेमा प्रश्नहरू उठाइएका थिए । जुलुसमा सहभागीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर, एमसीसी खारेज गर, द्विपक्षीय सम्झौता खारेज गर, दलाल भ्रष्टहरू होशियार, शैक्षिक माफियाहरू होशियार, दलाल भ्रष्ट व्यवस्था मूर्दावादलगायतका नारा लगाएका थिए । गतसाता नै नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले एक सार्बजनिक कार्यक्रममै संघीय शासन नेपाललाई भारतमा गाभ्ने नियतकासाथ ल्याइएको खुलाशा गर्नुभएको थियो । उहाँले हालको नेपालको मुख्य समस्या भनेकै संघीयता रहेकोसमेत बताउनु भएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चा बागमती प्रदेश समितिद्वारा आयोजित सो प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै महामन्त्री सिंहले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा पहिला संघीयताको मुद्धा उठाउने मधेसवादी पार्टीनै भएको र तिनीहरूलाई भारतले प्रायोजन गरेको खुलासा पनि गर्न‘भएको थियो । नेपालमा अवाञ्छित प्रकारले संघीयता लाद्नेक्रममा सार्वभौम अधिकार पनि कुल्चिएको उहाँको भनाई थियो । उहाँले संघीयता स्वीकारगर्ने कि नगर्ने ? त्यो अधिकार संविधानसभासित हुनुपर्दथ्यो । तर संविधानसभाको चुनाव हुनुभन्दा अगाडिनै ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान संशोधन गरेर संघीयता घुसाइएको प्रशंग पनि उठाउनु भएको थियो । उहाँले यो नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको घोर उल्लंघन थियो समेत भन्नुभएको थियो । महामन्त्री सिंहले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको संघीयता लागूगरेर एकथरीले नेपाललाई टुक््रयाउन खोजेको र अर्काथरीले जातीय वितण्डता मच्याउन खोजेको बताउनु भएको थियो । प्रशिक्षणकाक्रममा उहाँले संघीयता खारेजगर्दा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्न सकिने धारणा पनि अगाडि सार्नुभएको थियो । उता पूर्बी तराईका बिभिन्न स्थानमा भएका कार्यक्रमहरूमा सम्बोधनगर्दै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालभन्दा मधेश पुरानो भएको दलिल बताए । उहाँका भनाईहरूलाई हेर्दा नेपालको तराईलाई जबरजस्त मधेश नामाकरण गरेरमात्र नपुगेको र मधेश जेठो भएकाले नेपालको नामनै मध्यदेश राख्नुपर्छ भनेको बुझिन्थ्यो । खासमा पटनामा राजधानी भएको मध्यदेशलाई ब्रिटिशहरूले भारतमा गाभेपछि भागेर नेपालको तराईमा बसोवास गरेकालाई मध्यदेशी र कालान्तरमा उनीहरूलाई नै मधेशी भन्न थालिएको देखिएको छ ।
त्यसैले नेपालको तराईका रैथाने भूमीपुत्रहरूले तराईलाई मधेश बनाउने कुराको बिरोध गरेका थिए र गर्दैपनि आएका छन् । नेपालको तराईलाई मधेश नामाकरण गराउन ठूलै शक्ति लागेका कारण उनीहरूले तराईलाई मधेश नामाकरणमात्र नगराएर पूर्बी तराईका केही जिल्लालाईमात्र समेटेर मधेश प्रदेशसमेत घोषणा गराएका छन् र मधेश प्रदेशमा मधेशी दलका नेतालाईमात्र मुख्यमन्त्रि बनाउनुपर्ने मान्यता पनि स्थापित गराएका छन् । नेपालमा अन्य प्रदेश घोषणाहुँदा कुनै स्वागत नगरेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र त्यतिबेलाका माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले मधेश प्रदेश घोषणा भएको एक हप्तासम्म आफूहरूको जित भएकोभन्दै खुसीयाली मनाएको देखिएको थियो । हाल आएर अवध, मगध, विदेह, मिथिला, जनकपुर र सम्पूर्ण भारतबर्ष भएको र नेपालका गौतम बुद्धसमेत मधेसी थिएभन्ने दलिल पेशगर्न थालिएको छ । भारतमा अहिले पनि मध्यप्रदेश छ तर त्यो हिन्दु धर्मावलम्बीमात्र रहेको ‘मनुस्मृति’ ले निर्धारण गरेको ‘मधेस’ होइन । अहिले भारतमा मधेस कहीँ पनि छैन । किनभने भारतमा धर्म निरपेक्ष राज्य स्थापना भइसकेको छ । यता धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएको नेपालमाभने आफूलाई मधेशी भन्नेहरूले नेपालको मध्य भागलाई नभई दक्षिणी भागमा पर्ने तराईलाई मधेस होभनेर जिरह गरिरहेका छन् । मनुस्मृतिमा उल्लेखित श्लोकबाट हाल भारतको इलाहावादभन्दा पश्चिम अर्थात दिल्ली वरपरस्थित जुन देश छ, त्यसलाई मध्य देश÷मधेस र बासिन्दालाई ‘मधेसी’ भनिने स्पष्ट छ । मध्य देशभन्दा बाहिरको भागलाई ‘आर्यावर्त’ भनिन्छ र त्यहाँका बासिन्दालाई ‘आर्य’ भनिन्छ । घटनाक्रमले के देखाएका छन्भने नेपालले भारतसित भुटानले गरेजस्तै सन्धि गरेको भए मधेशको मुद्धा उठ्नेनै थिएन । तराइ नेपालको हुनेगरि सीमाना किटेर नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेकोमा सन् १९५६ मै रघुनाथ ठाकुरले बिरोधगर्दै तराईलाई नेपालबाट अलग्याउने भनेर मधेशवादी दलको स्थापना गर्दै त्यो कुरामा भारतको समर्थन पाउन भारतको सदन अगाडी धर्नासमेत बसेको उदाहारण छ । 
नेपालमा हाल आफूलाई मधेशवादी भन्नेहरू रघुनाथ ठाकुरलाई आफ्ना महान प्रथम शहीद तथा नेता मान्छन् ।  नेपालमा ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधनगर्ने कुरा उठेपछि आफूलाई मधेशवादी भन्ने बिभिन्न समूहहरूले संगठित हुने प्रयास गरिरहेका छन्भने माओवादी केन्द्रले उनीहरूसँग कार्यगत एकतागर्ने तयारी गरेका कुराहरू पनि बाहिर आएका छन् । खासमा यतिबेला नेपालमा संविधान संशोधन हुनसक्ने कुनै अवस्था रहेको छैन । प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थन पाएको भनिएपनि बर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभामा सामान्य बहुमत पु¥याउन नसक्ने अवस्था छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा बहुमतका लागि ३० र दुईतिहाइ मतका लागि ४० सांसद चाहिन्छ । नेपाली कांग्रेस र एमाले दुवै दलको सांसद संख्या २६ मात्रै रहेको छर। माथिल्लो सदनमा सामान्य बहुमत नभएकाले ओली सरकारलाई सहजै विधेयकहरू ल्याउन वा हालै ल्याइएका अध्यादेशहरू पारित गराउन समेत समस्या परेको छर। बहुमतका लागि बर्तमान सरकारले राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद वा विपक्षी दलको साथ लिनुपर्ने हुन्छ । 
संविधान संशोधनका लागि अझ दुई तिहाइ बहुमत चाहिने भएकाले एकातिर एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले ०८७ साल यता संविधान संशोधन हुननसक्ने खुलाशा गरिसक्नु भएको छभने अर्कातिर जसरी पनि संविधान संशोधन गराएर आफ्ना एजेण्डा स्थापित गराउन चाहाने छिमेकी भारत र नेपालमा रहेका भारतीय समर्थकहरू झण्डै दुई तिहाईको नजिक रहेको बर्तमान सरकार ढालेर भएपनि आफूहरू सरकारमा जाने खतर्नाक अभियानमा जुटेका छन् । संघीयताको बिरोधगर्दै आएको राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाकोसमेत समर्थन जुटाएर संसदको बिशेष अधिवेशन आह्वान गराउने र बर्तमान सरकारलाई ढाल्ने तयारी तीब्र बनाइएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल माओवादी केन्द्र भएकाले उसले नेपालको सत्ता राजनीतिमा आफूलाई निर्णायक ठानेको देखिएको छ । राष्ट्रिय सभामा उसका १७ सांसद रहेका छन्र। नेपाली कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना छन्र। एकीकृत समाजवादीका आठ, जसपा नेपालका तीन, लोसपाका एक र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना सदस्य रहेका छन्र। राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सदस्यको संख्या तीन छ र। जसमध्ये नारायण दाहाल अध्यक्ष हुनुहुन्छभने वामदेव गौतम एकीकृत समाजवादी निकट तथा  अन्जान शाक्यमात्र एमालेको पक्षमा रहनु भएको देखिएको छ । भारत निकटका शक्तिहरूले आआफ्ना मोर्चालाई फेरी सक्रिय बनाउने प्रयास गरेको देख्दा उनीहरू बिभिन्न सौदाबाजीका आधारमा ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गराएर आफ्नो पल्लाभारी गराउने अभियानमा जुटेको देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली देशभक्त पार्टी र शक्तिहरू एकजुट हुनु जरूरी भएको छ ।