प्रेमसागर पौडेल – अध्यक्ष: नेपाल चाइना म्यूचुअल कोअपरेटिभ सोसाइटी - - -
चीनले तिब्बतका यार्लुङ स्याङ्पो नदीमा बनाउन थालेको जलविद्युत आयोजनाको बिषयमा भारतमा मात्र होइन नेपालमा पनि बिरोधका स्वरहरू सुन्न थालिएको छ । भारतमा ब्रह्मपुत्र र बंगलादेशमा जमुनाका नामले चिनिने यार्लुङ स्याङ्पो नदी नेपालको बेसिनमा पर्दैन। नेपाल गण्डक बेसिन पर्ने भएपनि नेपालमा रहेर अमेरिकाको पक्षमा काम गर्नेहरू यो आयोजनाको बिरोधमा देखिएका छन् । अर्कोतर्फ भारतको पक्षमा काम गर्नेहरूको चासो भने भारतीय चिन्तासँग जोडिएको छ । चीनले सुरू गरेको यो जलविद्युत आयोजना विश्वकै दोस्रो ठूलो हो । यो विश्वचर्चित बनेको छ ।
चीनसँग तल्लो तटीय क्षेत्रको हितमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रले ख्याल गर्नु पर्ने भारतको चिन्ता र चासो रहेको देखिन्छ। आयोजनाले बनाउने बाँधका कारण पर्न सक्ने प्रभावका बिषयमा भारतको चिन्ता रहेको भन्ने देखाउने बिषय हो । यो भन्दा भित्र पसेर हेर्दा भारतमा पानीको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको ब्रह्मपुत्रको पानी चीनले अन्यत्रै लगिदिन्छ कि भन्नेमा भारत बढि चिन्तित रहेको छ । भारतमा अहिले पनि स्वच्छ खानेपानीको अभाव छ । खानेपानीको अभाव आपूर्तिका लागि भारतले लामो समय देखि नेपालसँग महाकाली सन्धिलाई अगाडि बढाउन चाहेको छैन ।
नेपालको अर्को नदि कालीगण्डकीबाट बिहारमा बग्दै गरेको पानीलाई डाइभर्सन गरेर उत्तर प्रदेशमा लैजाने आयोजनाको नेतृत्व नेपालका अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले गर्दैछन् । यो आयोजना अन्तर्गत कालीगण्डकीको पानी त्रिवेणी नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुमा सिचाइ गर्ने बताइएको छ । नेपालको यो क्षेत्रमा बढ्दो सहरीकरणका कारण सिंचाइको आवश्यकता कम हुँदै गएको छ । नेपालका नदिलाई एकलौटि रूपमा प्रयोगको अधिकार सुरक्षित गरेको भारतलाई चीनको पछिल्लो निर्णयले भने टाउको दुखाएको छ । यो टाउको दुखाईमा बंगलादेश पनि रहेको देखिन्छ । बंगलादेशलाई भारतले भित्र भित्रै अगाडि बढाइरहेको नदी जोड्ने परियोजनाको कारण यार्लुङ स्याङ्पोमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाभन्दा बढि असर पर्ने देखिन्छ ।
पश्चिमाहरू खास गरी अमेरिकनहरू यो आयोजनाको बिरोधमा उभिएर भारतलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा पार्न चाहन्छन् भने आयोजना निर्माणको समयमा तिब्बतीयनहरूको मानवअधिकार उल्लंघनका बिषय निकालेर तिब्बतमा पस्ने बाटो खोज्दैछन् । यो आयोजना सार्वजनिक भएसँगै पश्चिमाहरूले चीनले तिब्बतमा रहेका हिमायलन क्षेत्रको बुद्धिष्ट सम्पदामाथि असर पारेको आरोप लगाउन खोज्दैछन् । चीनसँग नजिकिदै गएको भारतलाई यो बिषयले चीनबाट फेरी टाढा लैजान सकिन्छ कि भन्ने सोंच समेत उनीहरूमा रहेको छ । नेपालमा भने यो आयोजनाको असर पर्ने छैन । तर, पनि यसको बिषयमा नेपालमा बहस हुन थालेको छ ।