नेपालको न्यायिक इतिहासमा हरिप्रसाद प्रधान पहिलो प्रधानन्यायाधीश हुन् । उनको कालखण्डको न्यायालय र वर्तमान कालखण्डको न्यायालयमा आकाश जमिनको फरक छ । हिजो न्याय पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वास हुन्थ्यो, आज न्याय व्यवस्था खजमजिएको छ । न्यायालयले विश्वास गुमाउँदै गएको अवस्था छ ।
न्यायको वकालत गर्ने वकिल नै भन्छन्– न्यायाधीशले घूस खुवाउँछन्, हामी नै घूस खुवाउँछौं । न्याय व्यवस्थामा योभन्दा धमिलो अवस्था कुन होला । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाइन्छ, महाभियोगको किनारा लगाइन्न, न्यायालयमा राजनीतिकरण गरिन्छ, विदेशी आइएनजीओको लगानी हुन्छ, योभन्दा टीठलाग्दो परिदृश्य के होला ?
जुनसुकै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त भए पनि संसदीय सुनवाईका क्रममा र पदबहाली गर्नासाथ भन्ने एउटै थेगो छ– अदालतभित्रका बिकृति हटाउने मेरो प्राथमिकता हुनेछ । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले त अदालतभित्र डरलाग्दो भ्रष्टाचार र लेनदेन हुने गरेको छ, त्यसको अन्त्य गर्छु भन्दै कानुनविदहरूलाई समेत बिचौलिया बनेको आरोप लगाएकी थिइन् । प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनका लागि सुनवाईकै क्रममा रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले समेत अदालत न्यायको मन्दिर हो, न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने काम गर्छु भनिसकेका थिए । यी दुबैमाथि संसदमा महाभियोगको डण्डा चलाइयो । अदालतभित्र भ्रष्टाचार र अनियमितता व्यापक छन्, त्यसलाई सुधारिनेछ । अदालतको सुधार कुनै प्रधान न्यायधीशको कार्यकालमा पनि हुनसकेन, सुधारिएन ।
वर्तमान प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत छन् । उनले राजनीतिक बर्गले सुन्नेगरी भनेका छन्– न्यायालयको जिम्मा म लिन्छु । यसको जवाफमा शासक प्रशासकले जवाफै दिएनन् ।
सुधार्ने, सुधारिने कहिले ? लोकतन्त्रको मुटु, संविधानको मुख्य अङ्ग न्यायपालिकाभित्र राजनीतिकरण र पछिल्लो समय बेथितिको पराकाष्ठा नाघेको छ । लथालिङ्ग र छाडातन्त्रको खिया लागेको शासन प्रशासन छ, त्यो खिया हटाउने कसले ?
प्रशासनमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचार सबैले देखेका छन् तर समात्ने कसले, समातिने को, नियामक र नियमन कतै पनि देखिदैन ।
भुक्तभोगीहरू भन्छन्– न्याय पाउँ भनेर जानेहरू तारेख लिन, सोधखोज गर्न, फैसला सार्न, फैसलाबारे बुझ्न, पुराना फाइलबारे जानकारी खोज्न जुनसुकै कामका लागि पनि खाजा खर्च दिनुपर्ने बाध्यता दैनिकी हो । वकिल कार्यालयदेखि अदालतभित्र पस्नासाथको यो लेनदेनको प्रकरण कानुनी राज स्थापनाका लागि महारोग हो । लोकतन्त्रप्रतिको अनास्था बढ्नुको मुख्य कारण पनि न्याय क्षेत्रको यस्तो अराजकता नै हो । न्यायालयभित्रै घूसतन्त्र व्यापक छ, ७६१ सरकारको प्रशासन संयन्त्र रोगी बनेको छ ।
लोकतन्त्र आएपछि अदालती नियुक्ती, सरूवा, बढुवासम्म जुन राजनीतिक प्रपञ्च मिलाइने गरेको छ, त्यो प्रपञ्चका कारण अदालत न्यायको मन्दिर हो भन्ने विश्वासमा घात भएकोे छ । यो सबैको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ तर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाभित्रका महत्वाकांक्षीहरू यसबारेमा गम्भीर बनेको पाइदैन । पदासिनहरूको एउटै चासो छ– शुभलाभ कसरी हुन्छ ?
अदालती फैसलाहरू दिनहुँ भइरहेका हुन्छन्, ती फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्ने कार्यपालिकाले हो, कार्यान्वयन हुन्छ हुन्न, नियमन हुने गरेका छैनन् । न्यायालयले गरेका गलत फैसला, न्यायालयभित्र हुने गरेका लनतन, लेनदेनका प्रकरणहरू जतिसुकै व्यापक र क्रोनिक भए पनि अख्तियार समेत लागेको देखिदैन । न्यायाधीश र न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्नेलाई कसले कारवाही गर्ने ? न्यायाधीशको र न्यायालयमा काम गर्नेको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कसले ? अन्य संवैधानिक अङ्गहरूका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति समेत छानबिन भएका छैनन् । जसले जसरी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे भयो ।
प्रभाबिला व्यक्तिहरूको छाडा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदीय दुरूपयोगको अन्त कहाँ छ ? भ्रष्टाचार कसरी अन्त हुनसक्छ, किन कसैले सोध्दैन ? यसरी अन्त हुनसक्छ भनेर कारण र निराकरण खोजिदैन ? छाडा भ्रष्टाचारको यो अराजकताले समेत देशलाई अराजक बनाउँदै लगेको छ ।
सुरूमा सर्वोच्च अदालत थिएन, प्रधान न्यायालय थियो । हरिप्रसाद प्रधानलाई राजा महेन्द्रले प्रधान न्यायाधीश बनाए । 
तिनै प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेका थिए– सरकार भनेको चील हो । जनता भनेका कुखुराका चल्ला हुन् । चीलले सधैं कुखुराका चल्ला टिपेर लैजाने गर्छ । खाने गर्छ । अदालत भनेको कुखुराको माउ हो । माउले चल्लालाई छोपेर बस्छ, चीलबाट सधैं बचाउने गर्छ । चील रूपि सरकारलाई जवाफ दिनेगर्छ । चल्लाको रक्षाकवच हो अदालत ।
वर्तमान लोकतान्त्रिक परिपाटीमा चीलरूपि सरकारले जनतारूपि चल्लाको बाँच्ने लोकाधिकारलाई खोसिरहेको छ, लुटिरहेको छ । अदालतले माउको काम गरिरहेको अनुभूति आमनागरिकमा छैन । सरकार झन झन स्वच्छेचारी बनेको छ । यसको कारण एउटै छ– अदालतभित्र राजनीतिक संरक्षणको आडमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरन्तरता जारी छ ।
नेपालमा कांग्रेस, कम्युनिष्टहरूले ३५ वर्षदेखि अविछिन्न शासन गरिरहेकै छन् । अहिले पनि कांग्रेस कम्युनिष्टकै सरकार छ । संसद पनि छ । समाजवाद, अग्रगमनको नाममा बनेको सरकार आमनागरिकको लागि काम गर्ने सरकार हुनुपर्ने हो । कुनै पनि सरकारको  कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्ने विश्लेषकहरूको ठहर छ– जनता गरीब नभए त यिनले शासन नै गर्न पाउँदैनन् । यही सोचले गरीवलाई झन झन गरीव बनाउने काम भइरहेको छ । नेताहरू धनीभन्दा धनी बनेका छन् । शासक प्रशासक र न्यायाधीशले घूस खाएको पैसा विदेश पु¥याएको आरोप लागेको छ । युट्यूव हेरे सबै देखिन्छ ।
कांग्रेस आफूलाई इन्टरनेशनल सोसलिष्टको सकृय सदस्य ठान्छ ।  कम्युनिष्टहरू माओ, लेनिन, तेङदेखि सीजिन पिङको नाम जप्दै काम भने दलालको, हलालको गरिरहेका छन् । नेपालीहरूको यक्ष प्रश्न एउटै छ– अदालतभित्र न्याय किन पाइदैन ? शासनमा कूशासन किन छ ?
न्यायालयको परीक्षण भनेकै न्याय पाएँ भन्नेहरूको आवाज हो । त्यो आवाज मत्थर हुँदै गएको छ । विश्वास घटेको छ ।
अन्य मुलुकहरूमा कुनै पनि मुद्दामा प्रमाण, नजीरहरूको आधारमा पे्रडिक्शन गर्ने प्रचलन छ र त्यसलाई सामान्य मानिन्छ र जनअपेक्षा जे थियो, फैसला पनि त्यही रूपमा आउने गर्छ । नेपालमा कुन मुद्दामा के फैसला हुन्छ भनेर कसैले अनुमान नै गर्न सक्दैन । ४० वर्ष, ५० वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताहरू समेत मुद्दा, बहस, नजीर, कानुन र फैसलामा फरक देखेर चकित पर्ने गरेका छन् । यहाँसम्म कि ७ वर्ष अघि भइसकेको फैसला समेत उल्टाइन्छ । कसको ताकत, किन यस्तो भनेर अदालतलाई सोध्ने ? अदालतले गरेका अनेक फैसलाहरू बिबादित छन्, मानौं प्रशासन भनेको फूर्ती लाउने, घ्रष्टाचार गर्ने र अदालत भनेको न्यायाधीश बनेर, न्यायकर्मी, कर्मचारी भएर तलव खाने र अपराध गर्न पाइने कथित मन्दिर हो ।
अधिवक्ताहरू नै भन्छन्– सर्वोच्च अदालत सर्वदलीय सर्वोच्च अदालत चलिरहेको छ । अन्य अदालतको हालत पनि यस्तै छ । दलको कोटामा नियुक्त पाएका न्यायाधीशले दलको कुरा सुन्छ कि न्यायको आवाज बोल्छ ? हिजो जे हुन्थ्यो, आज त्यो छैन न्यायालयहरूमा । संवैधानिक आयोग, प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र प्राज्ञसभामा समेत पार्टीका मान्छे भर्ति गरिन्छ । यी पार्टीहरूले देशको कुन क्षेत्र बाँकी राखेको होलान् राजनीतिकरण गर्न ?
सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने हो भने यो राजनीतिकरणको सिण्डिकेट प्रथाको अन्त्य हुनैपर्छ । यही परिपाटी रहने हो भने रातो पासपोर्ट समेत बेच्ने, मानव बेचबिखनमा मुछिएको व्यवस्थापिका, भ्रष्टाचारको दलदलमा आहाल बसेको कार्यपालिकाले देशलाई चाँदीको घेराबिहीन अन्धकार सुरूङ बनाउने निश्चित छ । सुरूङ बनिसकेको छ ।
वर्तमान लोकतान्त्रिक कालखण्ड १७६५–१८६८ का अन्तिम पाटनका मल्लराजा तेज नरसिंह मल्ल कालमा ६ प्रधानले चलाएको शासन जस्तो छ । राजा पाटन दरवारमा झुल्थे, ६ प्रधान शासन गर्थे । ६ प्रधानले मन नपरेकालाई षडयन्त्र र चक्रव्यूहमा फसाइ फसाइ आँखा समेत निकालेर दण्ड दिन्थे, आफ्ना चाकरहरूलाई मनपरि गर्ने छुट दिन्थे । इतिहासका पानामा अंकित ती डरलाग्दा घटनाक्रम र अहिले नेपालमा भइरहेका अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, भ्रष्टाचार, अनियमितता, मनलागीतन्त्रमा कुनै भिन्नता छैन । योग्यहरूले भोगेको अपमान र न्याय नपाएर अन्यायमा परेकाहरूलाई थाहा छ– अहिलेको पद्धति जनताको थाप्लोमा थिचेको कहर हो ।
वर्तमान शासकहरूले सिकाएको एउटै विद्या हो– बेइमानी । जनताले ठूलो संघर्ष गरेर परिवर्तन त ल्याए, विजयी पनि भए, त्यो बिजयोत्सव जनताले कहिल्यै मनाउन पाएनन् । बिजयोत्सव त पार्टी र विदेशीले पो मनाइरहेका छन् । एकातिर देशकै बिखण्डन, अर्कोतिर शासकको अधिनायकत्व र धार्मिक धावा, नेपाल १० वर्षे जनयुद्धपछिको अर्को रक्तपाततिर उन्मुख भइसकेको छ । यो खतरासँग जुध्न कोही तैयार छैनन् ।।
कम्तिमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले जतिसुकै अधिनायकवाद चलाए पनि सेन्सर गर्ने अदालत छ भन्ने विश्वासको दियो बन्नुपर्छ न्यायालय । न्यायालय निभेको दियो बन्यो भने उज्यालो कसले दिने ? प्रथम प्रधानन्यायाधीशले यही भनेका थिए । अदालत र सेना जहिले पनि जिवन्त हुनुपर्छ । यी दुई शक्ति सजिव छन् भने देश कहिले पनि असफल हुनसक्दैन ।
यो लेखको मनसाय मन्दिरलाई पवित्र बनाउनु प¥यो, साझा सफा आस्थाको केन्द्र बनाऔं भन्ने हो । पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले भनेजस्तो सरकार रूपि चीलबाट चल्ला रूपि जनताको रक्षा गर्ने आमाको स्थान सेना र अदालत हो, आमालाई आमा बनाएर राखौं भन्ने हो । आमाको बलात्कार हुन दिनु भनेको नराधम काम हो, जुन नराधम कार्य भइरहेको छ । शासन प्रशासनमा बस्ने प्रत्येकले आफ्नो आमा सम्झेर किरिया खानुपर्छ कि म भ्रष्टाचार गर्दिन । प्रत्येक जनप्रतिनिधि निष्ठामा बस्छु भनेका दिन नेपालको अग्रगमन सुरू हुनेछ । यस्तो साइत कहिले जुर्ला ?