सुरेशकुमार पाण्डे – -  -  -

सङ्घीयतामा गएका राजनीतिक दलहरू पनि अहिले राष्ट्रीयता र गणतन्त्रको लागि सङ्घीयताको बिरूद्ध आवाज उठाउंनु आजको आबस्याकाता हो । मुलुकमा सम्वैधानिक गणतन्त्र सङ्घीय सम्रचनाको अभ्यास अनुसन्धान हुदै आएको छ । तर अहिले लामू समय हुँदा पनि सङ्घीयताले कुनै सकारत्मक छाप छोड्न सकेको छैन् ।त्यसकारण हामि सङ्घीयताबाट फर्किनुको बिक्लप छैन ।
संसारका करिब २८ देशहरूमा सङ्घीय व्यवस्था छ । तर पनि कयौं देशहरू सङ्घीयताबा फर्किएका पनि छन् ।कयौँको सङ्घीयताकै कारण पतन भएको पनि देखिन्छ । हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा आजादी भन्दा पहिले देखिनै सन्१९३५तिर काङ्ग्रेसका नेता महोम्मद अलि जिन्नाले स्वायत्ता अर्थात द्वि–राष्ट्रको माग गर्दै आएका थिए । त्यो वेला नेहरूले बिरोध गरे उन्ले अन्तिम समय सम्म बिरोध नगरेको भए भारतलाई अंझैबढी नोक्सान हुनसक्थ्यो । नेहरूले लगातार द्वि–राष्ट्रिय सङ्घीय व्यवस्थाको बिरोध गरेकाथिए । अन्तिममा मूश्लिम देशको रूपमा पाक अलग्गियो ।
हाम्रो देशभित्र मधेशवादीहरूले पनि एक मधेश एकप्रदेशको माग त्यही तर्जमा  गरेका थिए वा अंझैपनि गर्दैछन् ।
कतिपयले सङ्घीयता खारेज गरेर त्यसको ठाउँमा पुरानै प्रकारको प्रणालीनै चाहान्छन् । न पुरानो, न नयाँ प्रणाली चल्यो । जनताका अपेक्षा संवोधन गर्न नसक्ने र आधुनिक समानतालाई अँगाल्न नसक्ने कुनै पनि पद्धति चल्न सक्दैन ।
जातपात, धर्म, क्षेत्रीयता अथवा पुरातन सोचले राष्ट्रको हित र जनकल्याण सम्भव छैन । समयसँगै चल्ने अग्रगमन आवश्यक छ । पृथ्वीनारायण शाहको पाला देखि एकिरणको अभियान चलेको देखिन्छ । त्यो एकीकरणले नेपाली पहिचान दियो । पुर्षाले ठूलो मेहनतका साथ देश निर्माण गरे, लोकतन्त्र भन्नेहरूले त्यो एकतालाई खण्डित गर्दैछन् ।
त्यो भन्दा पहिले र त्यसपछिका निरङ्कूश व्यवस्था भोगेका नेपाली जनताहरूले फेरी त्यही प्रकारको तानाशाह अवश्य पनि निम्ताउने काम गर्ने छैनन् ।
बरू प्रजातान्त्रीक बिकेन्द्रीयतामा आधारित स्थानीय स्वायत्त साशन माथि आधारित एकात्मक साशन प्रणाली कायम गर्नुपर्दछ भन्ने आम धारणा पाइन्छ । यो राष्ट्रियता, एकता र गणतन्त्रको लागि आवश्यकता पनि हो ।
नेतृत्व असफल भएकाले जिम्मेवारी पूरा गर्न अग्रसर हुनु सबै देशवासीहरूको कर्तव्य पनि हो । हामीले सङ्घीयताले कति फाइदा भयो कति नोक्सान भयो भन्नेबारे गहन अध्ययन गरेर अब समय रहंदै यो सङ्घीयताबाट एकात्मकतामा फर्किनु पर्दछ साथै स्थानीय निकायहरूलाई अधिक शक्तिशाली बनाउँदै जानुपर्दछ ।
२०६४ साल फागुन १६ गते मधेशी आन्दोलनबाट झुकेर अन्तरिम आठ दलको सरकारले सङ्घीयता भित्राएपछि अन्तरिम सम्विधानमा थपियो । जेष्ठ १५ गते २०६५ मा देशलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरियो । पछि २०७२ मा सम्विधानमा पनि पारित गरियो । यसरी सङ्घीयता नेपाली जनताको माग नभए पनि विदेशी प्रतिकृयावादीहरूलाई खुशी पार्ने उदेश्यले भित्राएको देखिन्छ । माटो सुहाउँदो नभएपछि असफल भयो ।
अहिले करिब १८ वर्षजती लामू समय हामीले सङ्घीयताको अनुभव गरिसकेका छौं । वास्तबमा सङ्घीयताले देशमा ठूलो नोक्सान नै पुराएको देखिन्छ । अहिले देशमा ऋण एकजनालाई लगभग नब्बे हजारको हाराहारीमा बिभाजन गर्न सकिन्छ । गत असौजसम्म एकजनालाई ८६ हजार पाँच सय दश रूपियाँको भार थियो ।
सङ्घीयता भित्रिए पछि देश ऋणमा मात्र परेको छैन विदेशीहरूको चलखेलमा पनि व्यापकता आएको छ । देशका सरकारी कारखानाहरू पनि बन्द भएकाछन् ।उत्पादन शून्य र खर्चमा बडोतरीकै कारण देश हरिकंगाल भएको देखिन्छ । नीजिकरणमा व्यापकता आउनाले आज सरकारी पाठशालाहरूको दयानिय अबस्था छ । सरकारी पाठशालाहरू बन्द हुने कगारमा पुगेका छन् । युवाहरूलाई रोजगारको व्यवस्था देशभित्र हुन नसक्दा देश युवा बिहिन हुन पुगेको छ । देशमा भ्रष्टाचार र नकली समानको भरमार छ । मदिरा र लागुऔषधमा युवाहरू लिप्त हुनथाले । यो बेरोजगारीले गर्दा युवाहरूलाई मानसिकरूपमा असर गरेको छ र नकारात्मक छाप छोडेको छ । यता तिर जती सरकारको ध्यान जानुपर्ने थियो, जानसकेको छैन । सङ्घीयता कै कारण देश ऋणमा डुबेको छ । अहिले देशको ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब ६२ करोड भन्दा बढी पुगेको देखिन्छ । यो कहालीलाग्दो तस्वीर हो । यतिका ऋण, सहयोग र राजस्व नेताहरूले लुटेकोमा दुईमत छैन ।
यो तथ्याङ्क उत्पादनको भन्दा ४४% भन्दा बढी हो । ऋणभार थप्ने काम अहिले पनि कायमै छ । प्रतिफल नहुने, ऋण बढ्ने, भ्रष्टाचारमा शासन प्रशासन डुब्ने, हाम्रो नियति यही हो ।
यहि प्रकारले ऋण थपिँदै जाने हो भने देश कहाँ पुग्ला ? यसबारे सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । नेपालको आयश्रोत भनेको रेमिटेन्स, देशका जनताहरूले तिरेको तिरो, कर नै हो । खर्च जिल्ला  ७७, महानगरपालिका ६, उपमहानगर  ११, गाउँपालिका ४६०, नगरपालिका २७६, वार्ड ६७४३, छन् । १६५ मन्त्री, आठवÞटा सरकार अनि नौंवटा संसद र ८८४सांसद । उपरोक्त प्रदेश तथा केन्द्रीय कर्मचारी उन्को तलब भत्ता लगायतको खर्च । यती ठूलो खर्च तर आमदानी खासै छैन अनि विकास हुनसक्छ ?
श्रीलंका जस्तै–जस्तै हाम्रो देशको अबस्था हुनपुगेको छ । देशभित्र डिफाल्टरहरूको सङ्ख्या बढेको छ । बैंकमा बित्तिय कारोबार पराय ठप्प छ । देशलाई यति धेरै ऋणको भारी बोकाउने सङ्घीयता किन चाहियो ? प्रश्न यही नै हो ।
आज सङ्घीयताले गर्दा नै देशमा साढे छ दशकको दृघाकालिन शंघर्षबाट आएको गणतन्त्र नै धरापमा परेको छ ।एकातिर देशका नागरिकहरू देशमा बस्ने बातावरण छैन, देश अशुरक्षित भयो । यो राष्ट्रघाती र जन घाति सङ्घीयताको भारी बोक्नै पर्ने किन ? के हामि सङ्घी व्यवस्थाबाट मुक्त भएर त्यो धनरासी देशको बिकासमा लगाउन कस्ले रोकेको छ ? यसबारेमा प्रष्ट हुनैपर्छ ।
सङ्घीयताबाट कसैलाई फाइदा छ भने कतिपय झोलेहरू मन्त्री सांसद बन्न पाएका छन् । देश र सर्वसाधारण नागरिकलाई यो ऋणको भारी नै हो ।
देशका जनताले कुनैपनि कालखण्डमा माग नगरेको कुनैसमयमा पनि यसबारेमा चर्चा समेत नभएको सङ्घीय व्यवस्था एक्कासी लागु गर्दा देशमा आएको गणतन्त्र र धर्मनिरपक्षयतालाई खतरामा पार्यो । देशमा जनताले आफ्नो बलिदान दिएर ल्याएको संम्विधान् समेतलाई यसैले अवसान गर्ने आधार तैयार पार्दै लगेको देखिन्छ । देशभित्र अग्रगमनकारीको लुटको अखडा र  प्रतिगामी तत्वहरूको गणतन्त्र माथि प्रहार गर्ने मुख्य श्रोतको रूपमा उभिएको सङ्घीयता नै हो ।
देशभित्र भएको अपराध, महंगी बालात्कारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नु र देशमा ऋण लगातार बढेर जानुले  प्रतिगमनलाई टेवा पुराएकै छ । देशको राजनीतिमा आर्थिकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर हाम्रो देशको परनिर्भर नीतिले गर्दा नै देशमा उत्पादनको श्रोत खोज्नै सकिएन । त्यो नीतिले देशलाई विदेशीको मण्डी बनाएर छाड्यो ।
राजनीतिमा अदूरदर्शियता र अराजक कार्य शैलीले देशलाई रणभूमि बनाएको छ । नेताहरूले जन समर्थन जुटाएर अतिरञ्जित र उत्तेजित नारा लगाउनाले परिणाम गृहयुद्ध उन्मुख छ । 
सङ्घीयता देश र जनताको हित बिपरित विदेशीहरूलाई खुसी पार्न आन्दोलित भएकाहरूको दवाबमा आएको हो । जसरी पनि समय छँदै यसलाई देशबाटै हटाउनु जरुरी छ ।
सङ्घीयतालाई राखिरहँदा देशमा ऋण माथि ऋण थपिंदै गयो भने देशलाई जोगाउंन गारो हुने छ । सङ्घीय व्यवस्था नेपाली भूमिमा फल्न र फूल्न सक्दैन । आर्थिक, सामारिक र भगौलिक रूपबाट पनि देशमा सङ्घीयताले फाइदा दिन नसक्ने देखिन्छ  । हामीले सङ्घीय व्यवस्थामा गएका देशहरूलाई गहिरोगरी अध्यायन गर्दा मूलतः तीनप्रकारको अवस्थामा उनिहरू सङ्घीय व्यवस्थामा गएको देखिन्छ । प्रथम–छरिएर रहेका राज्यलाई एउटै राष्ट्रमा ल्याउने र बलियो राष्ट्र निर्माण गर्ने, दृतीय–छुट्टिन खोजेको राष्ट्रलाई एकतामा बांधेर बलियो बनाउने । तृतीय–उपनिवेशबाट मुक्तहुन खोज्ने देशहरूलाई सङ्घमा ल्याउने । तर  देशमा यस्ता कुनै पनि आधार अबधारणा देखा पर्दैनन् बरू सङ्घात्मकताको नाममा विखण्डनको बिउ रोप्ने काम भएको छ ।
तसर्थ देश र जनताको सर्बोपरि हितमा सम्विधानबाट सङ्घीयता निकाल्नु पहिलो सर्त हो । हामी यदि साँच्चै देशको हित चाहेका छौं भने सङ्घीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न समयमै अगाडी बढ्नु उचित हुनेछ ।