नेपाली कांग्रेस र एमालेले भित्रभित्रै ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधनगर्नका लागि तयारी गरिरहेका छन्भने राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय चलखेल पनि तीब्र बन्दैगएको देखिएको छ । शुरूमा बर्तमान सरकार प्रति आक्रामक देखिनु भएका संसदमा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वर पनि फेरिएको छ । उहाँले पछिल्ला कतिपय कार्यक्रमहरूमा दलहरूकाबीचमा सम्बाद टुटेको बताउँदै अब सम्बादका आधारमा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघको सातौं वार्षिक साधारणसभालाई गत शनिबार सम्बोधनगर्दै दाहालले देशको स्थिति गम्भीर र जटिल अवस्थामा रहेकोसमेत टिप्पणी गर्नुभएको थियो । त्यसक्रममा उहाँले मुलुकको स्थिति गम्भीर र जटिल छ । देशमा राजनीतिक तहमा सबैभन्दा पहिला स्वच्छता कायम भएन, राजनीतिमा राम्रो नियत र निष्ठाकासाथ कामगर्ने संस्कार बसेनभने सबैतिर त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । राजनीति नीतिहरूको राजा हो । राजनीति सफा भएन, राजनीति सही नियतअनुसार अघिबढेन भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव चौतर्फी पर्छ भन्नुभएको थियो । यसैक्रममा गतसाता बसेको सो पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा संविधान संशोधनबारे पनि छलफल भएको देखिएको थियो । सो पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधान संशोधनका लागि माओवादी केन्द्रले राखेका शर्तहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, सांसद मन्त्री बन्न नपाइने र प्रतिनिधि सभामा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्नेलगायत रहेको बताउनु भएको थियो । त्यसैगरी तराई केन्द्रित दलहरू पनि आपसमा मिलेर मोर्चा बनाउने प्रयासमा लागेका छन्भने माओवादी केन्द्रले उनीहरूसँगै कार्यगत एकताको प्रस्ताव राखेको देखिएको छ । ०७२ को संविधान निर्माण हुँदैगर्दा पनि सो पार्टीले तराई केन्द्रित दलहरूलाई सकेसम्म उचाल्ने प्रयास गरेको थियो । त्यसक्रममा एक मधेश प्रदेश र छुट्टिएर जानपाउने आत्मनिर्णयको अधिकारसम्मका कुराहरू आएका थिए । यसैक्रममा एमालेका नेता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले संविधानको मूलमर्म र भावना विपरीत संविधान संशोधन नहुने बताउनुभएको छ । उहाँले संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशीताका सवालमा संविधान संशोधन नहुने दाबि पनि गर्नुभएको छ । 
गण्डकी प्रदेशस्तरीय मगर मौलिक सांस्कृतिक महोत्सव–०८१ को पोखरामा गत शुक्रबार उद्घाटनगर्दै मन्त्री गुरूङले उपरोक्त कुरा बताउनु भएर संविधान संशोधनको पूर्ब शर्तकाबारेमा स्पष्ट गर्नुभएको छ । संविधान संशोधनमा फेरी पनि संघीयता, जातीय समाबेशी र समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिलाई अपरिवर्तनीय बनाउन बिभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले दबाव बढाएको देखिएको छ । त्यसक्रममा उहाँले संसदको आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बिभिन्न विधेयकहरू पारित गराउनुपर्ने दबाव रहेको दाबि पनि गर्नुभएको थियो । तलैदेखि अध्ययन र छलफल भएर संसदमा पुगेका तथा कतिपय संसदीय समितिहरूमा छलफल भएर पारित भैसकेका विधेयकहरूलाई समेत पारित गर्न÷गराउन नसकिएको हालको अवस्थामा संविधानमा सहजै तेश्रो संशोधन कसरी हुन्छ ? भन्ने गंभिर प्रश्न उठेको छ । संकेत के देखिएको छभने नेपालको राजनीतिक ब्यवस्थालाई अमेरिकाकोजस्तै हुबहु बनाउन मुख्यत माओवादी केन्द्रले बिभिन्न खेलहरू खेल्नथालेको छ । संघीयता, जातीय समाबेशी र पूँजीवादी गणतन्त्र सबै अमेरिका प्रायोजित रहेको बिभिन्न घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । त्यसैगरी नेपालबाट हिन्दू राष्ट्र बिस्थापित गराउन भारतको र धर्मनिरपेक्ष बनाउन युरोपीयन मुलुकहरूको ठूलो हात रहेको देखिएको छ । युरोपीयन यूनियनले त संघीयता बचाउन भन्दै ठूलो ऋण लगानी समेत गरेको छ । उता पुराना राजनीतिज्ञ तथा हाल नेकपा (मसाल) का महामन्त्रि रहनुभएका मोहनबिक्रम सिंहले आफ्नो पार्टीका हालैका कतिपय कार्यक्रमहरूमा बोल्दै देशमा राष्ट्रियतामाथिको खतरा बढेको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिगमन र राष्ट्रियतामाथिको खतरा नेपालको तात्कालिक राजनीतिको दुई मुख्य समस्या भएको किटानीसमेत गर्नुभएको छ । मसालको प्युठान जिल्ला समितिले गत ११ गते खलंगामा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उहाँले उपरोक्त धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले बिगतदेखि नै नेपालको मुख्य समस्या संघीयता भएको बताउँदै आउनु भएको थियो । उहाँले हालैका कतिपय कार्यक्रमहरूमा पनि संघीयताले राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने तथा देशले त्यसको भार थेग्न नसक्ने बताउँदै आफूहरूले त्यसको विरोधमा आन्दोलनगर्न थालेको खुलाशा गर्नुभएको थियो । उहाँले संघीयताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आघात पु¥याउँछ । त्यसले जातजाति माझको सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र यस्तो शासन प्रणालीलाई देशले थेग्नसक्दैन पनि भन्नुभएको छ । उहाँले संघीयतालाई जतिसक्दो चाँडो खारेज गर्न‘पर्ने नत्र त्यसले देशको अस्मितानै खतरामा पर्नसक्ने बिश्लेषण गर्नुभएको छ । उहाँले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक सद्भावलाई बचाउन सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद चित्रबहादुर केसीले त संघीय शासनको तत्काल अन्त्य र प्रदेशहरूको खारेजी नेपाली जनताको पहिलो माग भएको बताउनु भएको छ । 
आफ्नो पार्टी राजमोले आगामी चैत २४ देखि ३० गतेसम्म संघीयता खारेजीका लागि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन घोषणा गरेको सन्दर्भमा आयोजित पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा उहाँले राष्ट्रियताको बर्तमान अवस्थाबारे बिभिन्न कोणबाट ब्याख्या र बिश्लेषणगर्दै आउनु भएको छ । उहाँले नेपाली जनताले संघीयता खारेज गर्न÷गराउन नसके संघीयताले नेपाल देशनै खारेजगर्ने रहस्यसमेत खोल्नु भएको छ । यसैबीच एकातिर भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोगगर्न आपसी सहमति गरेको समाचार बाहिर आएको छभने अर्कातिर भारतले नेपाली भूमी अतिक्रमणगर्ने कार्यलाई पनि बढावा दिएकोभन्दै बिरोध शुरूभएको छ । नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्रले षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ०७८ फागुन २३ गते नेपालको संसदबाट बिवादास्पद र सैनिक रणनीतिमा आधारित एमसीसी पारित भएको नाटकीय घोषणा गरेपछि नेपालले आफूलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको सार्बजनिक अभिब्यक्ति दिंदैआएको चीनले भारतसँग रहिआएको तीक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गरेको छ । गतबर्ष माघको शुरूमा नेपाल आएको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले खुलेरै नेपालले चीनलाई एक्ल्याउने प्रयास गरेको बताउँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रि पुष्पकमल दाहाल नाजवाफ हुनुपरेको थियो । खासगरी माओवादी केन्द्रको अगुवाईमा नेकां र एमालेसमेतले नेपालमा अमेरिकी गतिबिधि बढाएपछि भारतसँग मिलेको चीनले अब नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनताको चिन्ता र चासो छाडेको देखिएको छ । नेपाली भूमी लिपुलेकमा चीन र भारतले गरेको सहमति यसको ताजा उदाहारण हो । सो घटनालेगर्दा चीन र भारतले नेपाललाई एक्ल्याउँदै लगेको देखिएको छ । यसअघि रूस–युक्रेन युद्ध र इजरायल–हमास युद्धका सन्दर्भमा पनि नेपाल चीन र भारतभन्दा फरक बाटोमा अगाडि बढेको देखिएको थियो । पृथ्वीनरायण शाहले नेपाललाई चीन र भारतकाबीचमा तरूलका रूपमा रहनुपर्ने मान्यता स्थापित राख्नु भएको थियो भने माओवादीले जनयुद्ध बिसर्जन गरेर संसदीय राजनीतिमा आउँदैगर्दा नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको डाइनामा बनाउने भनेको थियो । 
खासमा ०७२ पछि लागूगराइएको संघीयता, जातीय समाबेशी र समानूपातिक निर्वाचन पद्धति नेपालका लागि डाइनामा साबित भएका छन् । नेपाललाई जसरी पनि सिध्याउने अभियानअनुसार बिगत लामो समयदेखि ऋण खोज्दै संघीयता धान्दैगर्दा समृद्धि र विकास नारामामात्र सीमित हुनपुग्नेछ । अब पनि संविधानमा संशोधन गरेर संघीय शासनको अन्त्य नगर्ने होभने विकास र परिवर्तन नारा र हास्यास्पद हुनेभएको छ । नेपालका लागि विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक शासन व्यवस्थानै सबैभन्दा उत्तम हुने देशभक्तहरूको निचोड रहेको छ । संघीयता नहटाएको खण्डमा नेपाल अझै थप खाडलमा फस्ने संकेतहरू देखिनथालेका छन् । हाल संघीयता बचाउने नाममा भएको खर्चकटौति गरी शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर तथा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउनु पर्ने देखिन्छ । संघीयताको अन्त्य नगरी ०७२ को संविधानमा तेश्रो संशोधन गरियो भने नेपाल भन्ने राष्ट्र इतिहासमा मात्र बाँकी रहने छ ।