नेपालमा फेरी सरकार परिवर्तनको हल्लालाई तीब्र पारिएको छ । नेकां र एमालेजस्ता दुई ठूला पार्टी र संसदमा रहेका १४ दलमध्ये सातवटा दल सम्मिलित हालको सरकार ढल्नुपर्ने अथवा परिवर्तन हुनुपर्ने कुनै कारण देखिएको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमालेको संस्थापन पक्षकाबीचमा खासै कुनै मतभेद पनि देखिएको छैन । यो सरकार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहना र पहलमा गठन भएको हो । सबैलाई थाहा छ, यो सरकार नेपाली कांग्रेसले चाहेसम्म टिक्छ । यस्तो अवस्थामा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार ढाल्ने र मुख्यत एमाले र त्यसमा पनि सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई सकेसम्म नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाटै किनारा लगाएरै छाड्ने प्रयासगर्नु आफैमा आश्चर्यको बिषय छ । खासगरी प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले गत मंसिर १७–२० मा गर्नुभएको छिमेकी चीनको भ्रमणकाक्रममा बीआरआईमा संझौता गरेकोभन्ने बहानामा नेपालमा क्रियाशील इन्डोपश्चिमा शक्तिले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाएको देखिएको छ । प्रम ओलीको चीन भ्रमणको पूर्बसन्ध्यामा पूर्बमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर सहानुभूति प्रकट गरेपछि भारत निकट मानिएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले स्यालको हुईया भनेजस्तोगरी डा. भट्टराईको स्वरमा स्वर मिलाएको देखिएको थियो । त्यतिबेलानै नेकां र एमालेको बर्तमान सरकारलाई भारतले छिन्नभिन्न गराउन खोजेको राजनीतिक हल्ला पनि बाहिर आएको थियो । प्रम ओली चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि नेकाको देउवा इतर र भारत निकट मानिने डा. शेरखर कोइराला र पूर्ब एमाले नेता बामदेव गौतमहरूले ओलीको बिरोधलाई तीब्र बनाएको देखिएको छ । भनिन्छ बामदेव गौतमले त प्रम ओलीलाई एक सन्देशनै पठाएर एमालेको अध्यक्ष र देशको प्रधानमन्त्रि दुबै पदबाट राजीनामा दिन दबाव समेत दिनुभएको थियो । यस परिघटनाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले बर्तमान सरकारलाई अपदस्त गरेर आफू सरकारमा जान न्वारानदेखिको बल लगाएको स्पष्ट भएको छ । प्रम ओली चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्केलगत्तै अकस्मात नेपाल भ्रमणमा आउनु भएका डोनाल्ड लुसँग प्रम केपी ओली र परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवाले नभेट्नु, अमेरिकी मन्त्रि लुको नेपाल भ्रमणलगत्तै नेपाल र चीनबीच भएको संझौता सार्बजनिक गरिनु र एकाएक परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु फेरी दिल्ली जाने योजना बन्नुले नेपालको सत्ता राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ । नेकपा (मसाल) ले त अमेरिकाले नेपालमा सरकार परिवर्तनगर्न खोजेकोभन्दै सचेत रहन आम नेपालीलाई आग्रहसमेत गरेको छ । हालै जारी वक्तव्यमा आफ्नो शासनकालको अन्तिम समयमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले नेपालमा आफूअनुकूलको सरकार बनाउन चाहेको उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सहायक मन्त्री लुको भ्रमणले फेरी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको सरकार बन्ने सम्भावना देखाएको मसालको बिश्लेषण छ । 
मसालले कथंकदाचित नेपालमा फेरी नेकां र माओवादी केन्द्र सम्मिलित सरकार गठन भएको खण्डमा एमसिसी र इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको पक्षमा थप नयाँ कदम उठाउनसक्ने सम्भावनाप्रति सचेत समेत गराएको छ । मसालले पछिल्लो समयमा नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दैगएको तर त्यसप्रतिको सतर्कता एकदम कमजोर रहेको ठहरसमेत गरेको छ । नेपालमा अमेरिकी प्रभाव बढ्दा चीन विरूद्ध नेपाललाई उपयोगगर्ने काम तीब्र हुने र त्यसो भएमा नेपालको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता र असंलग्न परराष्ट्रनीति धरापमापर्ने पनि मसालको ठहर छ । त्यसो त नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई तोडफोड गर्ने÷गराउने प्रयासहरू पनि तीब्रभएका छन् । जसमा परोक्षरूपमा पुष्पकमल दाहालकै भूमिका देखिएको छ । यता आज दुईगतेबाट हुने भनिएको माओवादी केन्द्रको बैठक आगामी २१ गतेका लागि पर सारिएको छ । सो पार्टीमा अध्यक्ष दाहाललाई पदबाट हटाउने माग तीब्र भएपछि दाहालका बिरोधीलाई हटाएर पार्टी पुनरगठन गर्ने÷गराउने प्रयास भैरहेको छ । अर्कातिर एकीकृत समाजवादीको बैठकले गत असारको महाधिवेशनकाक्रममा भएको निर्वाचनमा हारेकाहरूलाई समेत फेरी थपेर पार्टी पुनरगठनगर्ने निर्णय गरेको छ । सो पार्टीले माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकतागर्नका लागि बिभिन्न शर्तहरू अगाडि सारेको छ । जसमा माओवादी केन्द्रले पार्टीको सिद्धान्तबाट ‘माओवाद’ र नामबाट ‘माओवादी’ शब्द हटाउनुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी नेत्रबिक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको गतसाता बिहिबारवाट कपिलबस्तुको शिवगढीमा शुरूभएको केन्द्रीय समितिको छैठौं पूर्ण बैठकमा महासचिव चन्दले पेश गरेको १७ पेजे रानीतिक प्रतिवेदनमा बहस जारी छ । जसमा साम्राज्यवाद र दलाल पूँजीवादका विरूद्ध दृढतापूर्वक मोर्चा खडागर्ने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकलगत्तै सिआरसीको बैठक हुने भनिएको छ । सो पार्टीले पनि माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको ‘अराजकता कायम रहेसम्म’ पार्टी एकता नगर्ने भएको छ । त्यसैगरी धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) को बैठक संभवत आगामी ४ बाट शुरूहुने छ । 
सो पार्टीको आगामी माध तीनगतेबाट महाधिवेशन हुँदैछ । सो पार्टीको यसअघि बसेको बैठकले पनि पुष्पकमल दाहालका पछिल्ला गतिबिधिहरूको निन्दा गरेको छ र नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपका बिरूद्ध एक हुन अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाईसमेत आह्वान गरेको छ । मोहन बैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपालको एकताको महाधिवेशन गत मंसिर १३–२३ मा सम्पन्न भएको छ । सो पार्टीले पनि नेपालमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेपको निन्दा गरेको छ । सो पार्टीले त आफ्नो महाधिवेशनको उद्घाटन कार्यक्रममा एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरूलाई निम्तासमेत गरेको थिएन । सो पार्टीले नेकां, एमाले र माओवादी केन्द्र उस्तैखालका अवसरवादी दक्षिणपन्थी पार्टी भएको ठहर गरेको छ । सो पार्टीको महाधिवेशनले ०७२ को संविधान र त्यसअनुसार नेपालमा लागू गराइएको बिद्यमान राजनीतिक ब्यवस्था असफल भएको ठहरगर्दै ‘धक्का दिने’ निर्णय गरेको छ । बर्तमान ब्यवस्थाको उन्मूलनका लागि आवश्यक तयारीगर्न सो पार्टीको केन्द्रिय समितिको बैठक आगामी माधको पहिलो सातामा बस्ने भनिएको छ । त्यसैगरी नेकपा(मसाल) र राजमोले नेपालबाट संघीय शासन अन्त्यका लागि देशब्यापिरूपमा आन्दोलन जारीराखेको छभने आगामी चैत २४ गते काठमाडौमा  बिशेष कार्यक्रमगर्न लागेको छ । यसरी पुष्पकमल दाहालले आफ्ना उपलब्धी भन्नेगरेका संघीयता, जातीय समाबेशी, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लगायतका कुराहरू एकातिर साम्राज्यवादीका एजेण्डा भएको खुलाशा भएको छभने अर्कातिर धरापमा परेको अवस्था छ । दाहालको प्रयास नेपालका कम्युनिष्टहरूलाई छिन्नभिन्न बनाउने र नेपाललाई दोश्रो सिक्किम बनाउनेमा केन्द्रित रहँदैआएको राजनीतिक क्षेत्रमा चर्चाको बिषय भएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पको जितपछि बर्तमान राष्ट्रपति जो वाइडेनले आफ्नो छोटो (करिव एक महिना) बाँकी अवधीमा विश्वको राजनीतिक नक्शा र स्थितिमा उथल पुथलगर्ने प्रयास गरेको देखिएको छ । त्यसैक्रममा नेपालमा पनि माओवादी केन्द्र र रास्वपाजस्ता पार्टीलाई उचालेर सरकार परिवर्तन गराउने प्रयास थालिएको राजनीतिक क्षेत्रमा मूल्यांकन हुनथालेको छ । वाइडेनले आफ्नो प्रभावलाई प्रयोग गरेर फ्रान्सका बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई अवदस्त गराएर आफ्नो अनुकूलको नयाँ प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचित गराएको पाइएको छ । त्यसैगरी युक्रेनको युद्धमा वाइडेनले आफ्नो पूरा शक्ति लगाउने प्रयास गरेको देखिएको छभने वाइडेनकै कारण सिरियामा सत्ता पलट भएको छ । त्यहाँका तत्कालीन राष्ट्रपति अलअसद देशै छाडेर भाग्नुपरेको छ । जहाँ तत्कालका लागि अमेरिकी कठपुतली अस्थायी सरकार गठन गरिएको छ । जबकी ट्रम्पले आगामी माघ सात (जनवरी २०) गते आफूले राष्ट्रपतिको पद ग्रहणगर्ने बित्तिकै युक्रेन युद्धलाई समाप्तगर्ने बताउनु भएको छ । ट्रम्पको सो नीतिलाई कार्यान्वयन हुननदिन वाइडेनले युक्रेनमा बढीभन्दा बढी सैनिक, आर्थिक र सामरिक सहयोग गरिरहेको देखिएको छ । त्यसैगरी भारतमासमेत सत्ता परिवर्तन गराउने खेलहरू जारीरहेका छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा नेपालमा पनि सत्ता परिवर्तनका लागि कुनै योजनाअन्तर्गत काम भैरहेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
गतसाता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालको भ्रमण गरेर फर्केपछि एकातिर माओवादी अर्कोतिर सत्ताधारी छन् ।
अमेरिकाको प्रयास नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत उपयोग गर्ने नै रहेको स्पष्ट छ । उक्त उद्देश्य पूरागर्नका लागि त्यसले नेपालको राज्य सत्तालाई त्यसरीनै उपयोग गर्नसक्ने संभावना पनि छ । अमेरिकाको त्यस प्रकारको नीति नेपालको असंलग्न पररराष्ट्र र अशल छिमेकी नीतिका विरूद्धमात्र नभएर नेपालको सम्पूर्ण राष्ट्रिय हित र शान्ति तथा दीर्घकालीन हित समेतका विरूद्ध हुने स्पष्ट छ । यसअघि गत बैशाखमै नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी चासो राख्दैआएका भारत र अमेरिकाले सर्बदलीय सरकार बनाएर आफ्नो अनुकूल ०७२ को संविधानमा परिवर्तन गराउने प्रयासगरेको देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रि तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको गत जेठमा भएको दिल्ली यात्रापछिनै फेरी एमालेलाई हटाएर नेकांसहितको सरकार गठन गर्ने÷गराउने प्रयास भएको थियो । त्यतिबेला दाहालले आफू पाँचैबर्ष प्रधानमन्त्रि हुने ‘दिवा सपना’ पनि देख्नुभएको थियो । दाहालको चरम अवसरवादी प्रबृत्तिबाट वाक्क दिक्क भएका नेकां र एमालेले गत असार १७ गते सातबुँदे सहमति गरेर वर्तमान सरकार गठन गराएका थिए । यो सरकार बनाउने पनि नेकां होभने नेकांले चाहेसम्म बर्तमान सरकार टिक्छ । यो सरकार हाल हल्ला चलेजस्तै असफल भयोभने, त्यो पनि नेकांकै असफलता साबित हुन्छ । बर्तमान सरकार टिक्नु र ढल्नुले एमालेलाई खासै फरकपार्ने देखिएको छैन । त्यसैले तत्काल सरकार परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन ? त्यो नेकांका निर्भर रहन्छ र त्यसले नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको अवस्थाको मापन पनि गर्छ ।