प्रधानमन्त्री केपी ओली छिमेकी चीनको भ्रमणका क्रममा हुनुहुन्छ । त्योभन्दा पनि आज मंसिर १८ गते बेइजिङमा शुरूमा चीनका प्रधानमन्त्रि ली छ्याङ र त्यसपछि त्यहाँका राष्ट्रपति सि जिन पिङसँग हुने नेपालका प्रधानमन्त्रि ओलीको भेटवार्ताले सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ । प्रम ओलीको यस पटकको भ्रमणकाक्रममा बहुचर्चित बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अघिबढाउन सहमति हुने प्रचार गरिएपनि त्यो सही होइन । किनकी नेपालले सन् २०१७ मा चीनसँग संझौता गरेको बीआरआईका कतिपय बुँदाहरूमा नेपालले संशोधनगर्ने प्रस्ताव गरेको छभने त्यसलाई चीनले स्वीकार गरिसकेको छैन । जसको निर्णय आज हुने नेपालका प्रधानमन्त्रि ओली र चीनका राष्ट्रपति सिको वार्ताले टुंगो लगाउने छ । नेपालले सन् २०१४ मै सो परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ को मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोर्ट एग्रिमेन्टहुँदै सन् २०१७ को मे १२ मा बिआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, नेपालले सो परियोजना अझैपनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेपछि चीन गंभिरभएको देखिएको छ । सो परियोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोभन्दा पनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपालका सरकारहरूले गरेको आलटाल आफैमा बुझिनसक्नु बिषय भएको छ । नेपाल र चीनका उच्च सरकारी अधिकारीहरूबीच सन् २०१७ यता भएका हरेक भ्रमण र छलफलहरूमा बीआरआईको विषय उठ्ने गरेपनि त्यसले कुनै किनारा लिन सकिरहेको छैन । हालसम्म सो परियोजनाका बारेमानै कुनै टुंगो नलागेकाले त्यसको कार्यान्वयन टाडाको बिषय हुनपुगेको छ । परियोजनाको मोडालिटीका बारेमानै सरकारमा रहेका नेकां र एमालेकाबीचमा बिवाद रहँदैआएको छ । बिआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरूमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथाङ्का सडक, दीपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सुरूङमार्गसहित सडक, गल्छी–रसुवागढी–केरूङ ४०० केभी प्रसारण लाइन, केरूङ–काठमाडौं रेलवे सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर जलबिद्युत परियोजना, फुकोट कर्णाली जलबिद्युत परियोजना र मदन भण्डारी विश्वबिद्यालय रहेका छन्र। सन् २०१७ यता बिआरआईमा सम्झौता भएका दुईवटा परियोजना यसअघिको सरकारले अर्को छिमेकी भारतलाई निर्माणगर्न दिएको भनिए पनि ति कुन कुन परियोना हुनभन्ने कुरालाईसमेत गोप्य राखिएको छ । जसलेगर्दा भोलीका दिनमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा ब्यवधान आउनसक्ने संभावना पनि छ । गत असार १७ गते नेकां र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनको सहमति हुँदैगर्दा नै नेपाली कांग्रेस पक्षले बीआरआई नलिने भनेको थियोभने एमालेले बीआरआईको कार्यान्वयनगर्ने भनेको थियो । 
पछिल्लो समयमा त्यसलाई बिषयान्तर गरेर अनुदान दिए लिने र ऋण भए नलिने भन्दै दरिद्रता प्रदर्शनगर्ने काम भएको थियो । जसलेगर्दा बीआरआई परियोजनाको मोडालिटीमै हालसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन । उक्त मोडालिटी तयार गरेर चीनसँग वार्ताको टेवुलमा नबसी अनुदान लिने कि ऋणभन्ने कुरानै हुँदैन । हाल आएर चीनले बीआरआईअन्तर्गत नेपालमा पूर्वाधार विकास, व्यापार, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल, आर्थिक, सामाजिक साझेदारी, ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेस्नल कनेक्टिभिटी नेटवर्कमात्र अघिसारेको भनिएको छ । नेकां र एमालेका बीचमा भएको पछिल्लो सहमतिको मस्यौदामा पूर्वाधार निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर तयार गरिएको पनि भनिएको छ । यसअघि चिनियाँ पक्षले तयार गरेको बीआरआईको दस्तावेजमा राजनीतिक अर्थलाग्ने सिद्धान्त, बिचार, अवधारणाजस्ता शब्दको सट्टा पूर्वाधार शब्द राखेर नेपाली पक्षले मस्यौदा तयार गरेको बताइन्छ । तर त्यसलाई चीनले स्वीकारगर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा अझै अन्योल छ । आगामी दिनमा नेपालमा शुरूहुने चिनियाँ परियोजनाहरू बीआरआईअन्तर्गत हुने भएकाले नेपालले पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको सरकारी दाबि छ । सकेसम्म पूर्वाधार परियोजनाहरू अनुदानमा आधारित हुने नेपाल पक्षको प्रस्ताव रहेको देखिन्छ । गतसाता शुक्रबार नेकां र एमाले बीआआईको सहकार्य फ्रेमवर्कका नाममा सम्झौतागर्न सहमत भएको र प्रम ओलीको आज १८ गते चीनमा हुने वार्ताको सम्पूर्ण तयारी सोहीअनुसार गरिएको छ । प्रम ओलीको चीन भ्रमणको अन्तिम समयमा गठन गरिएको दुईदलीय कार्यदलका सदस्यहरूले गत शुक्रबारको सोही सहमतिलाई आधार बनाएर आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको देखिएको छ । जुन प्रतिवेदन एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पेश भएको थियो । उक्त मस्यौदालाई ओली र देउवाले अनुमोदन गरिसक्नु भएको प्रचार गरिएको छ । बीआरआईसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजमा टुंगो लागेसँगै चीनसँग प्रस्ताव गरिने पूर्वाधार, शहरी विकास र कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित एकदर्जन परियोजनाको सूची तयार छ । 
जसअनुसार नेपाल पक्षले आज बेइजिङमा हुने वार्तामा टोखा–खहरे सुरूङमार्ग, हिल्सा–सिमकोट सडक, किमाथांका–खाँदबारी सडक र पुल, जिलोङ–केरूङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्ग, काठमाडौं–हेटौंडा पोडवे, अमरगढी सिटी हल, जिलोङ–केरूङ–रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन, काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति, मदन भण्डारी विश्वबिद्यालय, काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर एन्ड साइन्स म्युजियम, चीन–नेपाल औद्योगिक मित्रपार्क र झापा स्पोर्ट्स एन्ड एथलेक्टिस कम्प्लेक्स परियोजना अघिसार्ने भनिएको छ । शुरूमा प्रधानमन्त्रि ओलीको चीन भ्रमण पाँचदिन (१७–२१) को हुने भनिएको थियोभने परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु देउवाको भ्रमण पनि बेइजिङमै हुने प्रचार गरिएको थियो । तर जब नेपालमा प्रधानमन्त्रि ओलीले गत १० गते आयोजना गर्नुभएको पूर्ब प्रधानमन्त्रि तथा पूर्ब परराष्ट्रमन्त्रि र अन्तराष्ट्रिय मामिलाका बिज्ञहरूसँगको छलफलमा बिवाद भयो, त्यसपछि चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि ब्यक्त गरेको देखिएको थियो । नेपालका लागि चीनका राजदूत छन सङले परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजुलाईनै भेटेर असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो । त्यसपछि प्रम ओलीको भ्रमण चारदिनको र बेइजिङमामात्र सीमति गरिएको थियोभने डा. आरजु पनि बेइजिङ नभएर छेन्दूमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । गत शुक्रबार नेपालमा नेकां र एमालेका बीचमा बीआरआइकाबारेमा सहमति नजुटेसम्म चीनको छेन्दूमा नेपालकी परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजु र चीनका विदेशमन्त्रि वाङ यीका बीचमा वार्तानै हुनसकेको थिएन । त्यसैले छेन्दूमा गत शुक्रबार साँझमात्र दुईपक्षकाबीचमा संक्षिप्त वार्ता भएको थियो । गत शनिबार परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजुले नेपाल फर्किएर सबै बिषय टुंग्याइएको भनेपनि चीनका विदेशमन्त्रि यीलेभने आज १८ गते राष्ट्रपति सिसँग हुने वार्तालेमात्र टुंग्याउनसक्ने संकेत गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणलगायत बिविध विषयमा गत शनिबारनै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शीतल निवासमा छलफल भएको थियो । जहाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सहज र सफल बनाउन आवश्यक सबै खालका तयारी भइरहेको जानकारी दिइएको थियो । सो भेटमासमेत प्रम ओलीकासाथै परराष्ट्रमन्त्रि डा. आरजुको उपस्थिति थियो । त्यसक्रममा भ्रमणले नेपाल र चीनबीच विगत लामो समयदेखिको सहकार्य र साझेदारी सम्बन्धलाई थप उचाइमा पु¥याउने ढंगले ब्याख्या र बिश्लेषणहरू गरिएका थिए । त्यसक्रममा राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्री ओलीको यस भ्रमणकाक्रममा सम्पर्क सञ्जालको विकास, व्यापार तथा पारवहन, लगानी, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, कृषिलगायतका क्षेत्रमा सहयोग आदान–प्रदानका विषयमा थप छलफलसहित सहयोग विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको जानकारी गराईएको थियो । त्यसक्रममा बिआरआई परियोजनासहित बिविध विषयमा छलफल जारीरहेको पनि भनिएको थियो । प्रम ओलीको यस पटकको चीन भ्रमणका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र त्यसमा पनि परराष्ट्रमन्त्रि डा.आरजुको चलखेल अनपेक्षित ढंगले बढी देखियो । 
चीनको छेन्दूमा त्यहाँका विदेशमन्त्रिसँग छलफल गरेर फर्किपछि डा. आरजुका भनाईहरूमा केही परिवर्तन आएका देखिन्थे । त्यसैगरी एमाले बृत्त र खासगरी प्रधानमन्त्रि ओली नेपाली कांग्रेसको चाहनाअनुसार चीन भ्रमणमा जान सहमत हुनुभएको थियो । गत शुक्रबार कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछिभने प्रम ओली केही बढी उत्साहित हुनुभएको धेरैले अनुभव गरेका थिए । पछिल्लो समयमा कांग्रेस र एमाले बीआरआई ऋणभन्ने शब्द उल्लेख नगरी अघिबढाउन सहमत भएका छन् । बीआरआईमा सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरूसँग गत शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रम ओली उत्साहित हुनु भएको दृश्य देखिएको थियो । भनिन्छ प्रम ओली बीआरआईमा नेपाली कांग्रेससँग टुंगोमा पुग्नुअघि आफ्नो औपचारिक चीन भ्रमणमा ठोस उपलब्धिबारे ढुक्क हुननसकेको अवस्था थियो । कतिपयले त कुनैपनि बहानामा प्रम ओलीको चीन भ्रमण रोकिनसक्ने आंकलनसमेत गरेका थिए । हालसम्मका गतिबिधिले नेपाल चीनको बीआरआई परियोजना जसरी पनि स्वीकारगर्न बाध्यभएको देखिएको छ । अब सो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ ? त्योभने आज बेइजिङमा हुने वार्ताले निर्धारण गर्ने छ । यता बीआरआईमा ऋण नलिने अवधारणा बनाईएपछि उता पोखरा बिमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणलाई अनुदानमा बदल्ने कुरा ओझेलमा परेको छ । जबकी यसअघि चीन उक्त रकम अनुदानमा बदल्न सकारात्मक बन्दैगएको देखिएको थियो । पोखरा विमानस्थलका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियोर। उक्त ऋणको साँवा भुक्तानी सन् २०२४ को जुन पछिमात्रै शुरूहुने भनिएपनि हालसम्म तिर्न शुरू नगरिएको अवस्था छ । हालसम्म नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ब्याजबापत ९७ करोड ८२ लाख १४ हजार ९६८ भुक्तानी गरिसकेको सरकारी तथ्यांक छर। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको इन्डोपश्चिमा शक्तिको नेपाल नीति कार्यान्वयन गराउने रणनीतिलेगर्दा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा केही दरारको अवस्था देखिएको हो । प्रम ओलीको यो चीन भ्रमणले त्यसमा केही सुधारगर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।