Advertisement Banner
Advertisement Banner

२६ बुधबार, मंसिर २०८१23rd July 2024, 10:09:55 am

चरित्र नभएका सँग इमान हुँदैन

०४ मंगलबार , मंसिर २०८१२३ दिन अगाडि

चरित्र नभएका सँग इमान हुँदैन

चरित्र नभएका सँग इमान हुँदैन
नेपाली राजनीतिको मूल समस्या भनेकै चरित्रहीनता हो । जब चरित्र बिकृत हुन्छ, मान्छे राजनीति अथवा प्रशासनमा बेइमानी बढ्छ । बेइमानको नेतृत्वले जे पनि गर्न सक्छ । जसरी १९७५ मा नेताहरू चरित्रहीन हुँदा सिक्किम भारतले खाइदियो, पुर्षाले दुःखले निर्माण गरिदिएको नेपालको अस्तित्व ०४६ पछिका नेता जो ०६३ पछिका पनि शासक बने, तिनको चरित्रहीनताले संकटमा फसेको छ ।
राजनीतिप्रति जनतामा विश्वास रहेन । नेतृत्वप्रति जनतामा भरोसा रहेन । शासन प्रशासन भनेको भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको प्रभाव जनतामा परेको छ, सरकारकै निकायहरूको रिपोर्टले पनि जो शासनमा छन्, प्रशासनमा छन्, राजनीतिमा छन्, समाजसेवी अथवा नागरिक समाजका अगुवा छन्, सबै भ्रष्टाचारका पृष्ठपोषक हुन् भन्नै पर्ने परिदृब्य बाक्लिदै गएको छ ।
चरित्र नभएका सँग नीति, नैतिकता, निष्ठा र सिद्धान्त नहुने रहेछ । चरित्रहीनले जानेको भनेको स्वार्थपूर्तिमात्र रहेछ ।
१९८६ सालमा जन्मेर २०७२ सालमा बित्नु भए पनि राजेश्वर देवकोटा राजनीति र साहित्यमा जिवन्त व्यक्तित्व मानिनु हुन्छ । राजेश्वर देवकोटा जन्मेको गोर्खाका प्रतिनिधि छन् प्रचण्ड, झापाबाट ओली र डडेलधुराबाट कांग्रेसका देउवा । राजनीति यी तीन नेतृत्व वरिपरि छ, शासन प्रशासनमा यिनकै दबदबा रहेको छ । राजेश्वर देवकोटा व्यक्तिमा चरित्र हुनुपर्छ, चरित्रहीनभन्दा डरलाग्दो केही हुन्न भन्नुहुन्थ्यो । यतिबेला हरेक क्षेत्रमा चरित्रहीनता बढेर गएको छ । यो चरित्रहीन निरन्तरताले कहाँ पु¥याउला ? सं.
 

चरित्र नभएका सँग इमान हुँदैन : स्व.राजेश्वर देवकोटा

चरित्रका कुरा
    नेपाल अहिले असाधारण संकटको भुमरीमा फसेको छ । समग्र परिस्थिति र जनताका आकांषाहरूलाई वर्तमान राजनैतिक प्रक्रिया र शासन प्रणालीबाट सम्बोधन गर्न असम्भव भइसकेको छ । बेलाबेला आन्दोलनहरू भए, परिवर्तन पनि भए तर भूलभूत रूपमा शासनका पात्र बदल्ने, उही शासन प्रणालीलाई नयाँ खोल हाल्ने सिवाय अरू केही काम भएन । त्यसले त अस्थिरता र अव्यवस्था मात्र बढायो । २०४६ को आन्दोलन होस् कि २०६३ को परिवर्तनले नेपाली समाजलाई कुनै विचार र सिद्धान्त दिएन । नेपाली जनजीवनलाई प्रभावित पार्ने र अग्रगति दिने कुनै सन्देश दिन सकेन । आशाको सञ्चार नै गराउन सकेन । अभाव, गरीबी, असमानता र भ्रष्टाचारबाट पीडित नेपाली जनता सडकमा उम्लिएर त आयो, सायद उसले आफ्नै उर्जा निभायो– आज कतै उत्साह छैन, जीवन्तता पनि छैन । नेपालीको रहेसहेको आत्मसम्मान पनि समाप्त पारियो– अब १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई संविधानद्वारा संस्थागत गर्ने भारी बोकेर हालको सरकार सत्ताको उकालो चढ्दैछ, देश र जनता रित्तै ओरालो लाग्दैछन् ।
    यहाँ देशभक्त नेपालीहरू एकसाथ बस्न सक्ने छहारीको रूपमा राष्ट्रियताको जग बस्न पाएन, रहेसहेको जग पनि उखेलियो, नेपाली जीवनको सांस्कृतिक मर्ममा नै प्रहार भयो । यो खेल बुझ्न नसक्नेहरू र बुझेर पनि प्रतिरोध गर्न नसक्नेहरूले बाहिरी सहायता र समर्थन पाउनु स्वभाविकै थियो । यहाँ पक्ष वा प्रतपक्ष जो भए पनि दुवैथरीले गर्नुपर्ने कार्य एउटै हो, १२ बुँदे सम्झौतालाई संस्थागत गर्नु हो । यस्तै नेपालको स्वाभिमान र परिचय मेटाउने अन्य कार्य गर्नु हो । त्यो उनीरूले गर्नैपर्छ, उनले त्यसमा प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । यस्तो तत्वबाट सतर्क भई राष्ट्रिय एकताको खोजी गर्नु देशभक्त नेपालीहरूको कर्तव्य हुन आएको छ । यही आजको पहिलो आवश्यकता हो । यसको खोजी भइरहेको छ । विदेशीको चंगुलमा फसिसकेकाहरू पनि यदाकदा झल्यास्स बिउँझिदा रहेछन्, यस्तो खोजी गर्दा रहेछन् । तर तिनीहरूका चरित्रले कुनै नयाँ विचारको खोजीमा तिनलाई अघि बढ्न दिदैन । ती सबै पन्छियुन् वा पन्छाइयुन् अव एक नयाँ राष्ट्रवादी शक्तिको अभिर्भाव हुन्छ ।
    १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता सशस्त्र संघर्षमा लागेका माओवादी र संवैधानिक राजतन्त्र मानी चलेका दुई विपरीत ध्रुवका राजनैतिक तत्वको अप्राकृतिक गठबन्धन थियो । यसे कार्य गराउन सक्नेहरूले आफ्नो शक्रिको प्रदर्शन गरे, शक्तिले प्रकृतिलाई फलदायी बनाउन सक्ने रहेनछ भन्ने बुझे कि बुझ्न बाँकी छ, यहाँ त्यसका केही पात्रहरूमा पश्चाताप पलाउँदै प्रतीत हुन्छ ।
    ‘१२ बुँदे’ त्योबदनाम सम्झौता साह्रै ठूलो कलंक हो, यस सम्झौताको म्याद पनि छैन, खारेज हुने प्रावधान पनि छैन । सम्झौतामा सही गर्नेहरूले त्यो दासत्वको जुआ सधैँ काँधमा बोकिरहनु पर्नेछ । अब उनीहरूले त्यस सम्झौतालाई संस्थागत गर्नुपर्ने भएको छ– अर्थात् त्यस सहमतिलाई संविधानमा समावेश गर्नुपर्नेछ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रसङ्गमा यस बुँदालाई पहिलो स्थान दिइएको पनि प्रचारित भइसकेको सर्वविदितै छ ।
    नेपाललाई विदेशीको प्रच्छन्न उपनिवेश बनाउने षडयन्त्रमा फँसिसकेकाहरू उम्कन सक्दैनन् तर त्यस्ताहरू छन् नै कति ? ०.०१ प्रशित ? अहिले शासन हत्याउन सफल भएर ती देखिएका हुन् । ९९.०९ प्रतिशत राष्ट्रवादी नै छन् तर ती छिरलिएर बसेका छन् । तिनमा चेतना छ, छटपटी छ तर त्यो ज्वालामुखी फुट्न सकेको छैन ।
आर्थिक पक्ष
    अहिले हाम्रा दुई कर्तव्य छन्– नेपाललाइ राजनैतिक रूपले वैदेशिक प्रभावबाट मुक्त हुने र आर्थिक क्षेत्रमा पनि आत्मनिर्भर हुने उपायहरूको खोजी गर्नु ।         २०४७ सालमा बहुदलीय सरकार बनेपछि निजीकरणका नाममा देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यहाँका तत्कालीन शासकहरू जानेर वा नजानेर स्वार्थवश फसे, त्यहीँबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओरालो मात्र लागेन, त्यसले बाटो नै उल्टो लियो । भएका उद्योग बेचिए वा बन्द भए । नयाँ उद्योगको स्थापना भएन, स्वभावतः बेरोजगारी बढ्यो, श्रम विदेश पलायन भयो । नक्कली अर्थतन्त्रको बलमा नेपाल धर्मराउँदै पनि धानिएको जस्तो देखिएको छ ।
    देशमा शान्ति, स्थिरता र आर्थिक विकासको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि जलस्रोत, कृषि, वन–वनस्पति, पशुपालन र पर्यटनजस्ता स्वदेशी स्रोतसाधनमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता प्रकट गर्दै स्वदेशी पूँजी र जनशक्तिको क्षमताभित्रका विकास निर्माणका योजनामा विदेशी पूँजीको प्रवेशमा रोक लगाउने र नेपालीहरूले उत्पादन गरेका उपभोग्य सामग्रीहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विदेशी सामानको आयातमा रोक लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
राजनीतिक पक्ष
    विदेशी जनसंख्याको अतिक्रमण कमजोर देशहरूको सबैभन्दा ठूलो समस्याहरूको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । नेपालमा पनि षडयन्त्रपूर्वक बढाइएको नक्कली नागरिकताको समस्या राष्ट्रियताको मर्ममा घात पु¥याउने चुरो समस्याको रूपमा विकसित भएको छ । तसर्थ, देशको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई सुदृढ गर्नका लागि २०६८ सालमा ८दलका नाममा सहमति गरिएको र पछि अन्तरिम संविधानमा सामेल गरिएको ‘जन्म’ का आधारमा नागरिकता ऐन र त्यसको आडमा वितरण गरिएका तथा किनबेचका सबै नक्कली नागरिकताहरू बिनाशर्त खारेज गरी कृत्रिम जनसंख्या संक्रमणको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको भारतसँगको खुला सिमाना बन्द गरीसीमारेखालाई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
    यहाँका शासकहरूको सत्तालिप्सा र अयोग्यताका कारणले बाह्य शक्रिद्वारा लामो समयदेखि नेपालमाथि अपमानजनक प्रकृतिका द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताहरू थोपरिएका छन्, जो देशकोसार्वभौम अस्तित्व, स्वाभिमान र उन्नतिका दिशामा सबैभन्दा ठूला बाधाका रूपमा रहँदै आएका छन् । यस प्रकारका सन्धि सम्झौताहरूलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको छ ।     जुनसुकै ठाउँका लागि जस्तोसुकै प्रकारका भए पनि सनातन रूपमा विकास भएका संस्कृति र सभ्यताले नै समाज र राष्ट्रलाई जीवन्त बनाएर मानव जातिलाई पशु जगतबाट अलग्याएका हुन्छन् । राष्ट्रियता जीवन्त राख्नका लागि यहाँका सबै सनातन धर्म–संकृति र सभ्यताहरूको जगेर्ना एवं विकास गर्दै राष्ट्र निर्माणमा योगदान दिने सबै देनहरूलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गरिनुपर्छ ।